ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਮਚਾਇਆ ਬਵਾਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਨਾਮਦੇਵ ਕਾਟਕਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉੱਠਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰਕੁਨ ਮਨੋਜ ਜਾਰੰਗੇ ਪਾਟਿਲ ਨੇ 9 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਜ ਜਾਰੰਗੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਠੰਢਾ ਹੋਇਆ।
ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਮਾਰੋ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਆਏ।
ਪਰ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲ਼ੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜਿਆ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (SEBC) ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
1 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 13 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।
ਅੰਨਾਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਰਾਠਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਜੇ ਮਿਸਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਅਸਲ 1981 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਨਾਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।''
''ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਾਠਾ ਸਮਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।”
22 ਮਾਰਚ, 1982 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮੇਤ 11 ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ।
ਬਾਬਾਸਾਹਿਬ ਭੋਸਲੇ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਮਿਸਕਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।''
"ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅੰਨਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਰਾਠਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।"
ਖੱਤਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਾਪਟ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
“ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਨਬੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮਰਾਠਾ ਕੁਨਬੀ ਜਾਂ ਕੁਨਬੀ ਮਰਾਠਾ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹਨ।”
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਓਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ।
ਇਸ ਲਈ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰ.ਐਮ.ਬਾਪਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਸੰਗਠਨ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਣੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1981 ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ।
ਇਹ ਮੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2009 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ 2014 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਈਆਂ, ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
21 ਮਾਰਚ, 2013 ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਰਾਣੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚਵਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ।
ਰਾਣੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਅਤੇ ਕੁਨਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਨਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰਾਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਜੂਨ, 2014 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਰਾਣੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 15(4), 15(5), 16(4) ਦੇ ਤਹਿਤ 9 ਜੁਲਾਈ, 2014 ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ( SEBC) ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
SEBC ਕੀ ਹੈ ?
SEBC ਯਾਨੀ ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕਲੀ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।”
“ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟੀ.ਟੀ ਕ੍ਰੇਸ਼ਨਾਮਾਚਾਰੀ ਨੇ ਡਾ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।”
ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਕੇਤਨ ਤਿਰੋਡਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੇਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਉੱਧਰ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
14 ਨਵੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਤਤਕਾਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਹਿਮਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਪਰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ-ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਫਡਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਟਕਿਆ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ 2017 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਐਮ.ਜੀ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, DEVENDRA FADNAVIS
ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਨੇ 2018 ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਨ-
- ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 15(4) ਅਤੇ 16(4) ਦੇ ਉਪਬੰਦਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਐਲਾਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸਧਾਰਣ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਾਇਕਵਾੜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਡਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ...
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਫ਼ਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਾਇਕਵਾੜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਹਿਮ ਸੀ।
27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੜਾਪਣ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਐਲ.ਕੇ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਪਾਟਿਲ ਸੱਤ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
