You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਸ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵਧਿਆ ਰੁਝਾਨ, ਧੋਖਾਧੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ
- ਲੇਖਕ, ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਨਲਾਈਨ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਗਠਨ ‘ਫਿਨਟੈਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮਕਬੂਲ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫਿਨਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 1,46,517 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਸਨ।
ਇਹ 2022-23 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਲ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ 28 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀ ਹੈ?
ਤਤਕਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਸਫ਼ਰ, ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ , ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਾਏ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2017 ਵਿੱਚ 6.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 2020 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ?
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਆਧਾਰ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਬਿਲ ਸਕੋਰ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਫਰਜ਼ੀ ਐਪਸ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਾਅਲੀ ਐਪਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 1,100 ਲੋਨ ਐਪਸ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਐਪਸ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ।
ਐਂਡਾਇਡ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਉੱਤੇ 81 ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਐਪ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਪ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਗੂਗਲ ਸਰਚ, ਵੱਟਸਐਪ, ਮੈਸੇਜ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੋਨ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਕੁਝ ਫਰਜ਼ੀ ਐਪ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੱਧ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਮੁਤਾਬਕ, “ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਐਪ ਸਿਬਿਲ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।”
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਦਕੇ ਉਹ ਐਪ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਸਾਇਬਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ
ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚੋਕਲਿੰਗਮ ਪਲਾਨੀਅੱਪਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।"
"ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨ ਲੋਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।"
ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਐਪਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਐਪਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਐਪ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ?
• ਕੀ ਉਸ ਐਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਹੈ?
• ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ?
ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਬਨਾਮ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ
ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ 87 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪਰ, ਸਿਰਫ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਜ਼ੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗਾਹਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਅਜਿਹੇ ਐਪ ਅਤੇ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ 'ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ' ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਬਾਰੇ ਪਾਲਸੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ :
- 30 ਫ਼ੀਸਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹਨ।
- 30 ਫ਼ੀਸਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੈਮਰੇ ਲਈ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ।
- 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੋਨ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
- 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ।
- 11 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
