You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਨਵਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠ ਸਕੇਗਾ?
ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਟ (ਯੂਜੀ) ਅਤੇ ਫਿਰ ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (21 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵਸੀਲੇ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 2024 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਪਰਸੋਨਲ, ਪਬਲਿਕ ਗਰੀਵਿਐਂਸਸ ਐਂਡ ਪੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਐੱਨਟੀਏ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਐੱਨਟੀਏ ਦੇ ਡਾਇਰਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਏਐੱਸ਼ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਈਏਐੱਸ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਲੋਰਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਟ (ਯੂਜੀ) ਵਿੱਚ ਗਰੇਸ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐੱਨਟੀਏ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਟੀਏ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ- ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ-ਨੈੱਟ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜੋ ਕਿ 25 ਤੋਂ 27 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟੀਕਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵੀਧੀਆਂ
ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ—
- ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ, ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਲੀਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ।
- ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਓਐੱਮਆਰ ਸ਼ੀਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ।
- ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਜਾਂ ਓਐੱਮਆਰ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨਾ।
- ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ
- ਫਾਈਨਲ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨਾ
- ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਅਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਅਲੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣੇ।
- ਇਮਤਿਹਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।
ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ?
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗ (ਕਾਗਨਿਜੀਬਲ) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਦਾਰਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ (ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਵੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਵਿਸਸ ਪਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਜਣਾ, ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੈੱਟ ਅਤੇ ਨੀਟ ਦਾ ਭੰਭਲਭੂਸਾ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੋ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੀਟ (ਯੂਜੀ) ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੈੱਟ ਬਾਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਨੂੰਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ- ਨੈੱਟ ਦਾ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਬੇਕਾਇਦਗੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ 317 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ।
ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਥਰੈਟ ਐਨਲਿਸਟ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਨੀਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੰਜ ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 23.33 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨੀਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 67 ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100% ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਵ 720 ਵਿੱਚੋਂ 720 ਅੰਕ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ 67 ਟਾਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੈਂਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸੀ।
ਐੱਨਟੀਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 1563 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੇਸ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
