ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ : ਰੂਪ ਕੰਵਰ ਕੇਸ, ਜੋ ਘਿਨਾਉਣੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸੌਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਦਸੰਬਰ 1829 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬੈਂਟਿੰਕ ਨੇ 49 ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ "ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਧੋਣ" ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ "ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਿਨਾਉਣੀ" ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ 'ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀ' ਵੀ ਸੀ।
ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵਿਧਵਾ "ਭਾਵੇਂ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੀ ਸਵੈਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ" ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ "ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਕਸਾਉਣ" ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾੜਨ ਜਾਂ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬੈਂਟਿੰਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਰਾਮਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 300 ਉੱਘੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਬੈਂਟਿੰਕ ਦਾ "ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘੋਰ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛਡਾਉਣ" ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਟਿੰਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ "ਧਰਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਰਜ਼" ਸੀ।
ਬੈਂਟਿੰਕ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਗਏ। 1832 ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੀ "ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ" ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ‘ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਡ’ ਦੇ ਲੇਖਕ ਮਨੋਜ ਮਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "1829 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਜੁਝਾਰੂਪਣ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 190 ਸਾਲ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕਲੌਤਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਮਨੋਜ ਮਿੱਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਨੈਤਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਂਟਿੰਕ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"
"ਇੱਕ ਮੂਲ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੈਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, KEAN COLLECTION
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ
ਪਰ, 1837 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਥਾਮਸ ਮੈਕਾਲੇ ਨੇ ਬੈਂਟਿੰਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਕਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ "ਧਾਰਮਿਕ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾ" ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਿੱਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਾਰੇ "ਹਮਦਰਦੀਪੂਰਨ ਸਟੈਂਡ" ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 1857 ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੈਕਾਲੇ) ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਸੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫੌਜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਜਿਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਚਿਕਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 'ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।"
1862 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਤਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।
ਮਿੱਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ "ਸਮਾਜਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਧਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ" ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, 1850 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਤਿਆਗੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1856 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ 'ਉੱਤ ਜਾਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਗਈ' ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ।
1829 ਅਤੇ 1862 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ 1829 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।"
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
- ਦਸੰਬਰ 1829 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
- ਸਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪਤਨੀ ਵੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ।
- ਬੈਂਟਿੰਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੀ।
- ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਟਿੰਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
- ਬੈਂਟਿੰਕ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।
- 1832 ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੀ "ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ" ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ
ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1913 ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਛੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਵਕੀਲ-ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਤਾ "ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਲੀ ਸੀ।" ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਵਰ-ਅਪ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਮੋੜ ਆਇਆ।
1987 ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਪੜਦੋਹਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ "ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ" ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਕੰਵਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਲ੍ਹੜ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਘਟਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮਿੱਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਇਹ 41ਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬੈਂਟਿੰਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਮਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ।"
