ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚਨਾਬ 'ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ 'ਤੇ 1,856-ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸਾਵਲਕੋਟ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਵਲਕੋਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਨਾਬ ਨਦੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਹਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਾਤਨ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਉੱਪਰ ਬਣ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਵਲਕੋਟ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ, ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਾਖ਼ਵੀਆਂ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਖਪਤਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਨ ਡੈਮਜ਼, ਰਿਵਰਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 39 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦਾ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਹੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਸਾਵਲਕੋਟ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੀਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 31,380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਨ-ਆਫ-ਦਿ-ਰਿਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਮਬਨ, ਰਿਆਸੀ ਅਤੇ ਊਧਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ 192.5 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਰੋਲਰ-ਕੰਪੈਕਟਡ ਕੰਕਰੀਟ ਡੈਮ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 7,534 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੀਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ‑ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਨਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਚਪੀਸੀ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ 1,401.35 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 847.17 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1,500 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇਗਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਮਬਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਨ।
ਚਨਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਰਾਧਾਕਾਂਤ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, 'ਰਿਵਰਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਮੁਤਾਬਕ, ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ, ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਭਾਗਾ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਹੌਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 644 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਨਾਦ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜੇਹਲਮ ਤੇ ਰਾਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਵਲਕੋਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਦੇਰੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੀਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਵਲਕੋਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜੰਗਲਾਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 'ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ – ਮਿਰਰਿੰਗ ਦਿ ਫੈਕਟਸ' ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਬਿਜਲੀ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੜਿੱਕੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਾਤਨ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ।"
ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਚਨਾਬ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਫੌਜ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚਨਾਬ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਡੈਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਵਲਕੋਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੋਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।"
ਚਨਾਬ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚਨਾਬ ਉਪਰ ਬਣ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੱਕਲਦੂਲ ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਰਾਤਲੇ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਵਲਕੋਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ 3600 ਮੈਗਵਾਟ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉੂਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਿਲਟਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।"
ਚਨਾਬ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਊਧਮਪੁਰ, ਰਿਆਸੀ ਅਤੇ ਰਾਮਬਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਚੰਗੇ ਸੰਪਰਕ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਈਏਸੀ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਬੇਸਲਾਈਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਆਨ ਡੈਮਜ਼, ਰਿਵਰਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਦੇ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਠੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
"ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
