नेपाल-चीन सम्बन्धः चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका बेला ‘सम्भावित संशय हटाउन’ सुझाव

नेपालको संसद्ले अमेरिकी अनुदान सम्झौता (एमसीसी) अनुमोदन गर्ने समयमा चिनियाँ अधिकारीहरूले गरेका टिप्पणीसहितका विषयले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता थप उजागर भएको कूटनीतिज्ञहरूले व्याख्या गरिरहेका छन्।

यसै मेसोमा एमसीसी अनुमोदन गरेको केही साता नबित्दै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन्।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्रीको यही साता भ्रमण हुनेगरी तयारी भइरहेको छ।

भ्रमण कार्यक्रमबारे मन्त्रालयले सोमवार एक विज्ञप्ति जारी गरेको छ।

शुक्रवार (मार्च २५) मा चीनका स्टेट काउन्सिलर समेत रहेका विदेशमन्त्री वाङ यी काठमाण्डू आइपुग्ने उसले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

भ्रमणका बेला उनले प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी नेता केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि भेटघाट गर्ने जनाइएको छ। उनी मार्च २७ मा फर्कनेछन्।

'संशय' हटाउनु मुख्य अजेन्डा

एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका क्रममा कतिपय नेपाली राजनीतिज्ञहरूले त्यसलाई अमेरिकी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भन्दै विरोध जनाएका थिए।

संसद्‌ले अनुमोदन गर्नुअघि चिनियाँ अधिकारीहरूले नाम नलिईकनै एमसीसीमा कसैले दबावपूर्ण कूटनीति गर्न नहुने टिप्पणी समेत गरेका थिए।

त्यसअघि एमसीसीलाई लिएर अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाली नेताहरूलाई फोन गरेका विवरण पनि आएका थिए।

अन्त्यमा दलहरूले व्याख्यात्मक घोषणा गर्दै संसद्‌मार्फत् एमसीसी अनुमोदन गराएका थिए।

तर त्यस्ता भनाइहरूले कतै नेपाल ठूला शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थ टकरावको चेपुवामा पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता विज्ञहरूले गरिरहेका छन्।

त्यसैले एमसीसी अनुमोदन लगत्तै हुन लागेको चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई त्यस्ता सम्भावित संशय हटाउन प्रयोग गर्न उनीहरूले सरकार एवं राजनीतिक नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्।

"चीन हाम्रो नजिकको छिमेकी, साथी र सहयोगी हो। यो भ्रमणका बेला (उताबाट) आएका पछिल्ला अभिव्यक्तिबारे कुरा बुझेर उनीहरूमा कुनै संशय छ भने प्रष्ट पारिदिनुपर्छ। यो नै मुख्य कुरा हो," परराष्ट्र मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराईले भने।

त्यसमा चीनका लागि पूर्व राजदूत टङ्क कार्की पनि सहमत छन्।

उनी भन्छन्, "अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेपालले अङ्गीकार गर्दै आएको असंलग्न नीतिबारे हामीले पुनर्पुष्टि गराउनुपर्छ, उनीहरूलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ। यो नीति हामीले भाष्यमा मात्र होइन प्रतिबद्धतामा पनि जनाउनुपर्छ।"

छरछिमेकमा भारत र चीनबीचको सम्बन्ध अनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पश्चिमा मुलुकहरू, खासगरी अमेरिकासँग, चीनको बदलिँदो सम्बन्धका कारण नेपालजस्ता ठूला राष्ट्रको छेउमा रहेका देशहरू आगामी दिनमा झन् संवेदनशील हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

'एक चीन नीतिको बलियो पक्ष'

भट्टराईका विचारमा लामो समयदेखि 'एक चीन नीति'प्रति सबैजसो राजनीतिक शक्तिहरूले एक समान प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको विषय नेपालको बलियो पक्ष पनि हो।

"यसैको जगमा हामीले चीनलाई आश्वस्त पार्न सक्छौँ," उनले भने।

चीनसँगको शीर्ष तहमा हुने भेटघाटमा नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने अर्को विषय आर्थिक विकासकेन्द्रित हुनुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ।

"सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको भ्रमणताका जुनजुन आयोजना निर्माणका सहमति भएका थिए, ती सबैको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ," भट्टराईले भने।

उनले नेपालको हैसियत धेरै ऋण लिन सक्ने नभएको हुनाले सकेसम्म चीनबाट यथेष्ट सहयोग नै राम्रो विकल्प हो।

उनले सन् १९६० ताका चीन तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न नभएकै बेलामा समेत कोदारी राजमार्गजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा उसले सहयोग गरेको स्मरण गर्दै त्यस्तै सहयोग माग्नु उचित हुने बताए।

पूर्वराजदूत टङ्क कार्कीले चाहिँ केही वर्ष यता खासगरी बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) कार्यक्रम लागु गराउन भएका अन्तरदेशीय रेल सञ्जालसहितका विभिन्न सहमति अघि बढ्न नसकेकाले तिनलाई तदारुकता दिनेगरी कार्ययोजना दुवै देशले बनाउनु पर्ने जिकिर गरे।

यीबाहेक सीमासम्बन्धी उठेका केही विवाद तथा चीनसँगको सडक मार्गमा निर्बाध आपूर्तिमा पटकपटक देखिने गरेका समस्या सम्बोधनलाई पनि सो भ्रमणको उपयोग गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।

यो पनि हेर्नुहोस्