नेपाल-चीन सम्बन्ध: 'तेल ल्याउन चटक्क छोड्नुहुँदैन, तर चिनियाँ रेल एक्लैले समृद्धि ल्याउँदैन'

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङ नेपाल भ्रमणमा आउन सक्ने र त्यसकै तयारीका लागि चीनका विदेशमन्त्री काठमाण्डू आएको धेरैले विश्लेषण गरेका छन्। नेपाल-चीन सम्बन्धका विभिन्न आयामबारे बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत महेश मास्केले यसो भने -‍

चिनियाँ विदेशीमन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ् यी राष्ट्रपति सी जिन्पिङको दोस्रो कार्यकालमा नेपाल भ्रमण गर्ने वरिष्ठ चिनियाँ अधिकारी हुन्।

उनको यो भ्रमण सामान्य अवस्थामा पनि विदेशमन्त्रीहरूको समन्वय समितिमा दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धको पुनरवलोकनको अवसर दिन्छ।

तर मलाई अहिलेको भ्रमण त्यतिको लागि मात्र भएको हो जस्तो लाग्दैन।

राष्ट्रपति सी जिन्पिङको भ्रमणको तयारीका क्रममा, के कस्तो सम्झौता गर्ने भन्ने तयारी पनि यो भ्रमणमा हुनसक्ने मलाई लागेको छ।

'उपयुक्त समय'

चीनले नेपालमा आफ्ना नेताको उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि सधैँ स्थिरतामा जोड दिने गर्थ्यो। तर अब नेपालको स्थिरतामा कुनै शङ्का गरिरहनुपर्दैन।

संविधान जारी भएसँगै भएको निर्वाचनमा नेपालमा दुईतिहाइको सरकार रहेका बेला पनि भ्रमण नहुँदा धेरैले यसबारे स्वाभाविक प्रश्न उठाइरहेका छन्।

उहान-२ को रूपमा अक्टोबरमा भारतमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र सी जिन्पिङबीच वार्ता हुन गइरहँदा नेपालसमेत त्यही बेला आउने सम्भावनालाई बढी आशा गरेर हेरिएको छ।

कार्यान्वयन

नेपाल र चीनबीच ऐतिहासिक व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी सम्झौता भएपछि जुन गतिमा काम हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन।

तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको पक्षलाई पनि कम आँक्नुहुँदैन।

बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) अवधारणाअन्तर्गत ठोस रूपमा दुई देशबीच हुनुपर्ने सहकार्यको ढाँचा बनेको अझै पनि देखिँदैन।

विदेशमन्त्री यीको यस भ्रमणलाई त्यसको जग बसाल्ने अवसरको रूपमा नेपाली पक्षले हेर्नुपर्छ।

बीआरआईसँग जोडिएका यातायात एवम् पारवहन सञ्जाल, जलविद्युत्‌जस्ता मुख्य परियोजनासहित अन्य सम्भावनाका कुरामा नेपालले समेत अग्रसरता देखाउन आवश्यक छ।

त्रिदेशीय आर्थिक मार्ग

म चीनमा राजदूत हुँदादेखि नै चीन-नेपाल-भारत आर्थिक कोरिडोर विदेशमन्त्री यीले निकै महत्त्व र चासो दिएको परियोजना हो।

बीआरआईअन्तर्गत अहिले छवटा त्यस्ता आर्थिक मार्ग भएकोमा यो थपिँदा सात पुग्ने भएकोले हामीलाई रणनीतिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण स्थानमा राख्नेछ।

हामीले चीनबाट तेल ल्याउने कुरालाई चटक्कै छाड्नुहुँदैन। पूर्वाधार बनाएर त्यो थोरै मात्रामा भए पनि ल्याउनुपर्छ।

यी सबैका बीच पनि हाम्रो मुख्य प्राथमिकता भनेको हामीले आफैँलाई हेरेर तयार पारिने चीनसँगको आर्थिक रणनीति नै हो।

उत्पादन केन्द्रित सहकार्य

नेपाल-चीन अन्तरसीमा विशेष आर्थिक क्षेत्रमार्फत् हुने उत्पादनले चीनसँगको व्यापारघाटा कम गर्ने उपाय नेपालका लागि आवश्यक छ।

के-कस्ता उत्पादनमा लगानी र प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा हाम्रो गृहकार्य भएको छैन।

उत्पादनबारे नसोचिएमा हाम्रो कनेक्टिभिटीको नै औचित्य नहुन सक्छ। आठ हजारभन्दा बढी नेपाली उत्पादनमा दिइएको चिनियाँ करछुटलाई हामीले उत्पादनमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।

त्यसबीचमा पनि नेपालको भौगोलिक विशेषता र संवेदनशीलताका कारण पर्यावरणमैत्री रणनीतिसाथ हामी उपस्थित हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

सस्तो ऋण

सबै कुरा चीनको अनुदानमा खोज्नु भनेको काम अल्झिने र नहुने वातावरण सिर्जना हुनु मात्र हो।

बरु नेपालले निकै सस्तो ऋण उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्‍यो जुन बीआरआईको सदस्य नभएको भारतले समेत एशियाली पूर्वाधार विकास ब्याङ्क (एआईआईबी) बाट फाइदा लिइरहेको छ।

भारतले १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा एआईआईबीबाट सबैभन्दा धेरै मात्रामा ऋण लिएर पूर्वाधारमा काम गरिरहेको त्यहाँको पत्रिका इकोनोमिक टाइम्सले लेखेको छ।

रेल एक्लैले समृद्धि ल्याउँदैन

दूरगामी रूपमा नेपालको लागि रेलको अर्थ निकै रहेपनि यससँगै जोडिएका अन्य कुराहरूबारे हामीले सोचिएन भने त्यसको औचित्य हुँदैन।

तिब्बतको पर्यटन बजारलाई लक्षित गर्दै नेपालले त्यहाँ उपयोगी हुने उत्पादन बढाउन ध्यान देओस् भन्ने चीनको एउटा अपेक्षा छ जुन हाम्रो रेलको औचित्यसँग समेत जोडिन्छ।

बरू त्यसका लागि हामीले चीनसँगको सहकार्यमा उत्पादन कार्यक्रम र परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ।

त्यसैले चीनसँगको सहकार्यलाई नेपालले समग्र प्याकेजका रूपमा बुझेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ।

स्रोत:इकोनोमिक एन्ड कमर्शल कन्सुलर्स अफिस अफ दि एम्बेसी अफ द पीपल्स रिपब्लिक अफ चाइना इन फेडरल डेमक्र्याटिक रिपब्लिक अफ नेपाल

प्रदीप बस्यालसँगको कुराकानीमा आधारित