आशिका तामाङबारे संसद्‌सम्मै चर्चा, उनलाई पक्रँदा 'कानुनको दुरुपयोग' भएको हो?

अभद्र व्यवहारको मुद्दामा काठमाण्डू प्रहरीले आफूलाई अभियानकर्मी बताउने आशिका तामाङलाई ११ दिन थुनामा राखेपछि सामाजिक सञ्जालदेखि संसदीय समितिसम्म यो मुद्दाबारे छलफल भइरहेको छ।

भक्तपुरमा पनि उस्तै प्रकृतिको एक मुद्दामा उनीसँग २० हजार रुपैयाँ धरौटी लिएर तारेखमा रिहा गर्न जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ।

प्रहरीमाथि 'अभद्र व्यवहार गरेको' अभियोगमा काठमाण्डूमा पक्राउ गरेकी तामाङलाई त्यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो। लगत्तै अर्को कसुरमा अनुसन्धानका लागि उनलाई भक्तपुर प्रहरीले हिरासतमा लिएको थियो।

अधिकारीहरूका अनुसार भक्तपुरको साँगामा सूर्यविनायक नगरपालिकाले निर्माण गरेको झोलुङ्गे पुल तर्ने टिकट काट्नका लागि निर्माण गरिएका संरचना र टिकटमा क्षति पुर्‍याएको आरोपमा उनमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।

नगरपालिकाकै उजुरीमा पक्राउ गरेकी उनलाई भक्तपुरमा भने अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। न्यायाधीश सन्तोषप्रसाद पराजुलीको इजलासले उनलाई धरौटी र तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको तहसिलदार दलबहादुर बजीमयले जानकारी दिए।

अभद्र व्यवहार के हो?

प्रहरीका पूर्वअधिकारी र कानुनका जानकारका अनुसार सार्वजनिक शान्ति कायम गर्ने कुरामा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले यस्तो कसुरमा मुद्दा चलाउने गरेको छ। पहिलो पटक यस्तो कसुर गरेका व्यक्तिलाई अधिकतम एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्छ।

नेपालको विद्यमान कानुनले अधिकतम एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुरमा सुनुवाइ र सजाय तोक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ।

अपराध संहिताको दफा ११८मा "सार्वजनिक स्थान वा प्रवेश गर्न, कानुनी अधिकार नभएको ठाउँमा प्रवेश गरी कसैलाई अभद्र व्यवहार गर्न वा सार्वजनिक स्थानमा महिला, बालबालिका वा शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिलाई हातपात वा हैरानी गर्न नहुने" भनिएको छ। कानुनमा यस्तो कुराको प्रयास गर्ने विषयलाई पनि अभद्र व्यवहारको परिभाषामा समेटिएको छ।

एक पटक यस्तो कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति दोस्रो पटक पनि यस्तै कसुरमा पक्राउ गरेको अवस्थामा भने यस्तो मुद्दा अदालतमा चलाउन सकिने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाण्डूका प्रमुख रामहरि काफ्ले बताउँछन्।

"एक पटक दोषी ठहर भइसकेको व्यक्तिलाई दोस्रो पटक पनि अभद्र व्यवहारमा पक्राउ हुँदा चाहिँ दफा ४४ बमोजिम पुनः पूरा सजायको आधा थप सजाय हुने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा अदालतमै मुद्दा दायर हुन्छ," काफ्ले भन्छन्।

संसदीय समितिमा उठेको प्रश्न के हो?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले मङ्गलवार प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा अभद्र व्यवहारलाई राज्यले प्रश्न गर्नेहरूलाई पक्राउ गर्ने र थुनामा राख्ने प्रयोजनका लागि दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइन्।

"कसैले प्रश्न गर्‍यो भने राज्यले अभद्र व्यवहारमा पक्राउ गरिहाल्ने, अनुसन्धान प्रयोजनका लागि भनेर थुनामा राख्ने अनि थुन्न मिल्ने समयसम्म थुनामा राखेर ती व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्ने जस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ," सांसद गौतमको यो टिप्पणीपछि अभद्र व्यवहारबारे पुनः बहस भइरहेको छ।

अभद्र व्यवहारको मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा दर्ता भइरहेकोप्रति समेत सांसद गौतमको चासो छ।

"प्रहरी, सरकार आफैँ अभद्र व्यवहार भयो भनेर मुद्दा दर्ता गर्छ अनि प्रजिअ, जो सरकारको आफ्नै एउटा निकाय हो, उसले फैसला गर्छ," उनले भनिन्।

कानुनका जानकार के भन्छन्?

फौजदारी कानुनबारे जानकार अधिवक्ता सुवास आचार्य सामान्य प्रकृतिका अपराधलाई अदालतमा पुर्‍याउँदा लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले त्यस्ता मुद्दाहरूको सुनुवाइ अर्धन्यायिक निकायहरूबाटै गर्ने अभ्यास र मान्यता रहेको बताउँछन्।

"निश्चित प्रकृतिका अपराधहरूलाई सामान्य अपराध मानेर न्यूनतम कैद वा जरिबाना हुने प्रकृतिका मुद्दाहरूलाई अर्धन्यायिक निकायलाई निरूपण गर्न दिने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत राखिएको हो," उनी भन्छन्।

"अर्धन्यायिक निकायले फौजदारी मुद्दाहरू हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने चाहिँ सधैँभरि छलफलमा उठ्ने विषय हो। तर अर्धन्यायिक निकायहरूले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू चाहिँ हेर्न हुँदैन।"

अभद्र व्यवहारमा अधिकतम २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई हुने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।

आचार्यका अनुसार मुलुकी अपराध संहिताले नै कसैमाथि 'बदनियतपूर्वक' अनुसन्धान वा मुद्दा चलाएको अवस्थामा अनुसन्धान वा अभियोजनमा संलग्न व्यक्तिमाथि पनि सजाय हुनस क्ने व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

अपराध संहिताको दफा ९९ मा गलत मुद्दा चलाउने व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।

"महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सरकारी वकिलहरूको एउटा समिति बनाइयो र त्यहाँ उजुरी गर्ने भन्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरियो। अब गलत अभियोजन र अनुसन्धान गर्नेमाथि कारबाही माग गर्ने उजुरी चाहिँ त्यही सरकारी वकिलको कार्यालयमा गर्ने भनेपछि यो कानुनको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेन," उनी भन्छन्।

प्रहरीका पूर्वअधिकारी के भन्छन्?

फौजदारी अनुसन्धानमा लामो अनुभव भएका नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त अतिरिक्त महानिरीक्षक देवेन्द्र सुवेदी शान्ति सुव्यवस्था उल्लङ्घनमा अनुसन्धान र सुनुवाइ गर्ने अधिकार कानुन ले नै अर्धन्यायिक निकायलाई दिएको बताउँछन्।

"प्रहरी कमिश्नर भएका देशहरूमा यस्ता मुद्दाहरूको सुनुवाइ कमिश्नरबाटै हुने अभ्यास छ। हाम्रोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यस्तो अधिकार छ," उनले भने।

"व्यक्तिका अमर्यादित व्यवहार रोक्न र सामान्य जनजीवनलाई असर पुर्‍याउने गतिविधिमा अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाइन्छ। केलाई अभद्र व्यवहार मान्ने भन्ने कुरा चाहिँ तत्कालीन परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा हो।"

अभद्र व्यवहारको कानुन दुरुपयोग भएको कतिपय गुनासोबारे सोधिएको प्रश्नमा सुवेदी भन्छन्, "शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने जिम्मेवारी प्रहरी र प्रशासनको हो। कानुनको दुरुपयोग भएको आशङ्का लागे त्यो विषय हेर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायले त्यो पनि हेर्नुपर्ला।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।