सर्वोच्च अदालतले के आधारमा दुर्गा प्रसाईँलाई छाड्ने आदेश दियो

दुर्गा प्रसाईँ
तस्बिरको क्याप्शन, फाइल तस्बिर

आफूलाई सामाजिक अभियन्तासमेत बताउने मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँलाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि प्रहरीले उनलाई शुक्रवारै छाडिएको बताएको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले बीबीसीसँग भने, "हामीले उहाँको छोरालाई जिम्मा लगाएर उहाँलाई हाजिरी जमानीमा छाडेका छौँ।"

"उहाँमाथिको अनुसन्धान सकिएको होइन र अनुसन्धान नगर्नू भन्ने आदेश पनि छैन। अब उहाँलाई बाहिरै राखेर अनुसन्धान हुन्छ।"

साइबर अपराधसहित विभिन्न आरोपमा अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरीले उनलाई गत मङ्सिर पहिलो साता नियन्त्रणमा लिएको थियो।

साइबर कसुरको आरोपमा उनलाई काठमाण्डू जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिए पनि उनीमाथि लागेका अन्य आरोपबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै प्रहरीले हिरासतमै राखेको थियो।

त्यसविरुद्ध परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई 'तत्काल रिहा गर्न' आदेश दिएको अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए।

अदालतको आदेशमा के छ?

सर्वोच्च अदालत

तस्बिर स्रोत, RSS

प्रसाईँलाई गैरकानुनी हिरासतमा राखिएको र उनलाई छाड्नुपर्ने माग दाबीसहित निराजन प्रसाईँले दिएको रिट निवेदनमा शुक्रवार आदेश भएको प्रवक्ता कुँइकेलले बताए।

उनले भने, "नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोसहितलाई विपक्षी बनाएर दायर गर्नुभएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा आज माननीय न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र शारङ्गा सुवेदीको इजलासबाट कानुनबमोजिमको थुना भनी मान्न नमिल्ने भएकाले रिट निवेदकको संविधानप्रदत्त व्यैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा गम्भीर आघात पुगेको देखिन आएकाले रिट निवेदक दुर्गाप्रसाद प्रसाईँलाई अविलम्ब थुनामुक्त गर्नू भनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको छ।"

"अब यी रिट निवेदकविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको माथि उल्लिखित मुद्दामा थप अनुसन्धान गर्नु पर्ने भए मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५ ले निर्देश गरेबमोजिम निजबाट धरौट वा जमानत लिई वा तारेखमा राखी मुद्दाको बाँकी अनुसन्धान तहकिकात जेजे गर्नुपर्छ भनी कानुनबमोजिम गर्नू भनी परमादेश पनि जारी भएको भनेर आज आदेश भएको अवस्था हो।"

प्रसाईँलाई छाड्न आदेश दिइएको फौजदारी संहिताको दफामा के छ?

सर्वोच्च अदालतले प्रसाईँलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५ बमोजिम छाड्न परमादेश जारी गरेको हो।

फौजदारी संहिताको उक्त दफामा "हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारीले छाड्न सक्ने" व्यवस्था छ।

त्यसमा भनिएको छ, "यस ऐनबमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा रहेको कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा राखिरहनु आवश्यक वा उपयुक्त नदेखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलको सहमति लिई वा तत्काल त्यस्तो सहमति लिन सकिने अवस्था नभएमा कारणसहितको पर्चा खडा गरी त्यस्तो व्यक्तिबाट धरौट वा जमानत लिई वा निजलाई कुनै माथवर व्यक्तिको जिम्मामा हाजिर जमानीमा छाड्न वा तारिखमा राख्न सक्ने छ।"

दुर्गा प्रसाईँ

तस्बिर स्रोत, Facebook/Durga Prasai

उक्त दफाअनुसार "धरौट वा जमानीमा छाड्दा वा तारिखमा राख्दा त्यसरी छोडिएको वा तारिखमा राखिएको व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउने भएमा त्यस्तो अवस्थामा निज उपस्थित हुने गरी निजको कागज गराउनुपर्ने" व्यवस्था पनि छ।

त्यस्तै हाजिर जमानी दिने व्यक्तिले हाजिर जमानीमा छोडिएको व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकिल कार्यालयले तोकेको समयमा उपस्थित गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि त्यसमा छ।

यदि त्यस्तो व्यक्तिले हाजिर जमानीको मनिसलाई उपस्थित नगराएमा हाजिर जमानी दिने व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना पनि गर्न सक्छ।

त्यसै गरी तारिखमा राखी अनुसन्धान गरेको व्यक्तिबारे अनुसन्धान अधिकारीले त्यसको जानकारी सरकारी वकिल र माथिल्लो प्रहरी कार्यालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था पनि त्यसम छ।

पटकपटक पक्राउ

प्रसाईँलाई प्रहरीले गत मङ्सिर ४ गते दोस्रो पटक पक्राउ गरेको थियो। त्यसअघि उनी गत असोजमा साइबर अपराधको आरोपमा पक्राउ परेर काठमाण्डू जिल्ला अदालतको आदेशमा धरौटीमा रिहा भएका थिए।

उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उनलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, साइबर अपराध, किर्ते, मानहानि तथा अपराधिक विश्वासघातलगायतका आरोपमा पुन: पक्राउ गरिएको थियो।

प्रसाईँले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अफवाह फैलाएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको बताएको थियो।

दुर्गा प्रसाईँ

प्रसाईँले ओलीले गैरकानुनी रूपमा देशबाट रकम लगेर क्याम्बोडियाको टेलिकम कम्पनीमा लगानी गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। त्यसलाई ओली र उनको दलले पटकपटक गलत 'अफवाह' भन्दै आएको छ।

दोस्रो पटक पक्राउ परेका प्रसाईँलाई साइबर अपराधको आरोपमा गत मङ्सिर २७ गते काठमाण्डू जिल्ला अदालतले ४० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।

तर उनीमाथि अन्य कसुर गरेको आरोपमा अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै प्रहरीले हिरासतमा राखेको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।