प्रहरीको ‘गुप्तचर’ निकाय र सीआईबी अमेरिकी कालोसूचीमा, सेनाका केही एकाइलाई पनि सहयोगमा रोक

संयुक्त राज्य अमेरिकाले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न रहेका विश्वसनीय आरोपका आधारमा नेपाल प्रहरीको गुप्तचर निकायसहित दुई रणनीतिक एकाइलाई कालोसूचीमा राखेको खुलेको छ।

सन् २०२१ यता नेपाल प्रहरीको मुख्यालयमा रहेको विशेष फौज र महाराजगञ्जस्थित केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई लेही कानुन अनुसार अमेरिकाले सहयोगका लागि अयोग्य ठहर गरेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालका मुद्दासहित कतिपय गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका आरोपलाई ध्यान दिँदै अमेरिकाले विगतमा पनि सेना र प्रहरीका एकाइ तथा अधिकारीहरूलाई त्यस्तो सूचीमा राख्ने गरेको पाइन्छ।

सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले त्यस्तो सूचीमा पर्दा वृत्तिविकास लगायतमा बाधा पुगिरहेको बताइरहँदा काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन प्रभावकारी कदम चाल्ने विषयमा नेपाल सरकारसँग कुरा गर्न आफू खुला रहेको जनाएको छ।

कुनकुन एकाइ किन प्रतिबन्धमा परे ?

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले उल्लेख गरेको विवरण अनुसार वैदेशिक सहयोग कानुन १९६१ को धारा ६२० एम अन्तर्गत कुनै पनि सहयोग उपलब्ध नगराइने सुरक्षा फौजको सूचीमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका एकाइहरू पनि परेका हुन्।

त्यसरी वैदेशिक सहयोगमा रोक लगाइएका एकाइहरूको नाम अमेरिकी सरकारले सन् २०१७ देखि सार्वजनिक गर्न थालेको थियो।

उक्त वर्ष नेपाली सेनाको युद्धकार्य महानिर्देशालयअन्तर्गत विशेष फौजका रूपमा राखिएका भैरवनाथ गण र युद्धभैरव गण सो सूचीमा परेका थिए।

सन् २०१८ को सूचीमा नेपाली सेनाको मध्यपृतना अन्तर्गतका देवीदत्त गण, नम्बर २ जगदल गण र सुदूरपश्चिम पृतनाअन्तर्गतका रुद्रध्वज गण रहेका थिए।

सन् २०२१ को सूचीमा चाहिँ प्रहरीका दुई एकाइ परेका थिए। त्यसमा नेपाल प्रहरीको मुख्यालयमा रहेको विशेष ब्यूरो र महाराजगञ्जस्थित सीआईबी रहेका छन्।

प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार नक्सालस्थित प्रहरी मुख्यालय हाताभित्र रहेको विशेष ब्यूरोले गुप्तचर निकायले जस्तै काम गर्छ र राष्ट्रिय सुरक्षाबारे संवेदनशील जानकारीहरू सङ्कलन गर्छ।

सीआईबीले विशेष खालका अपराधहरूको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

यी एकाइहरू त्यसरी प्रतिबन्धमा पर्नुका कारणबारे बीबीसीले काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासलाई सोधेको थियो।

जबाफमा राजदूतावासले भनेको छ, “हामी एकएक वटा निकाय सूचीमा परेको परिस्थितिबारे छलफल गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। साधारणतया व्यक्ति वा एकाइहरूले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको भरपर्दो सूचना रहेको र सरकारले ती अधिकारी वा एकाइलाई कानुनी दायरामा ल्याउन त्यस बेलासम्म प्रभावकारी कदम चालेको जानकारी (अमेरिकी विदेश मन्त्रालयसँग) नभएको अवस्थामा 'स्टेट लेही' कानुन अनुसार सहयोग रोकिन सक्छ।”

अमेरिकी सरकारले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको आरोपमा आफूले सूचीकृत गरेका कुनै पनि एकाइलाई सहयोगमा रोक लगाइने उल्लेख गरेको छ।

काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासको भनाइ छ, “हाम्रो कानुन अनुसार अमेरिकी सरकारले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा सलंग्न भएको भरपर्दो सूचना रहेको एकाइलाई सहयोग वा तालिम उपलब्ध गराउँदैन। ती एकाइबाट व्यक्तिगत तहबाट मनोनीतहरूलाई पनि हामी सहयोग दिँदैनौँ वा तालिम गराउँदैनौँ।”

त्यस्तोमा वैकल्पिक एकाइ वा अधिकारीलाई छनौट गर्न सुझाव दिने गरिएको अमेरिकी राजदूतावासको भनाइ छ।

नेपाली अधिकारी के भन्छन्?

नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार सुरक्षा निकायका एकाइ र कैयौँ सदस्यले अमेरिकी सूचीमा परेका कारण तालिम र विदेश यात्रामा सहभागी हुँदा समस्या भोग्नु परिरहेको छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले बीबीसीसँग भने, “सहयोग नै रोकिएको भन्ने त आएको छैन। तर भेटिङ भनेर कुनै मानव अधिकार उल्लङ्घनसँग जोडिएको आधारमा कुनै सेमिनार, तालिम र राष्ट्रसङ्घीय मिसनमा पनि जान नपाउने स्थिति हामीले देखिरहेका छौँ।”

उनले जाँचबुझबाट निष्कर्ष ननिस्केको भए पनि कुनै संस्थाको प्रतिवेदन या कसैको उजुरी अनि समाचारहरूका आधारमा त्यस किसिमको निर्णय लिइँदा कर्मचारीहरूको मनोबलमा नै प्रभाव परिरहेको बताए।

कार्यालय नै भेटिङमा पर्दा वृत्तिविकासमा बाधा पुग्ने ठानेर सुरक्षा अधिकारीहरू त्यहाँ काम गर्न जान अनिच्छुक हुने गरेको पनि उनले उल्लेख गरे।

प्रहरी प्रवक्ता ढकालले थपे, “यस्तो हुनु हुँदैन भनेर हामीले सम्बन्धित मानव अधिकार आयोगहरूमा कुरा राखिरहेका छौँ। जहाँजहाँ कुरा गर्दा हुन्छ, त्यहाँत्यहाँ हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट कुराहरू भइरहेको छ।”

जानकार अधिकारीका अनुसार सन् २०१७ यता सार्वजनिक भएका बाहेक कतिपय अन्य एकाइ पनि त्यस्तो निगरानीमा छन्।

एक अधिकारी भन्छन्, “हनुमानढोकास्थित प्रहरी परिसर पनि अमेरिकाको सूचीमा छ। त्यहाँका कुनै पनि प्रहरी अधिकारीले अमेरिकाको भिसा लिन खोज्दा भेटिङमा रहेका कारण अप्ठेरो पर्ने अवस्था छ।”

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता ढकाल कुनै पनि युनिट कालोसूचीमा नपरेको बताउँछन्। सङ्गठनको नेतृत्वदेखि तल्लो निकायसम्म मानवअधिकारमा प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।

उनले भने, “नेपाल प्रहरी कालोसूचीमा परेको भन्ने होइन। चाहे दङ्गा फसादलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा होस् या अपराध अनुसन्धान गर्ने काममा होस, चाहे नागरिकसँग व्यवहार गर्ने कुरामा होस सबैमा नेपाल प्रहरीले मानवअधिकारलाई सम्मान गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।”

नेपाली सेनाका प्रवक्ता के भन्छन्?

नेपाली सेनाका प्रवक्ताले मानव अधिकार उल्लङ्घनबारे शून्य सहनशीलताको नीति सङ्गठनले अँगालेका र त्यसबारे व्यक्त भएका चासोहरूलाई सम्बोधन गर्दै आएको बीबीसीलाई बताए।

ब्रिगेडियर जेनरल कृष्णप्रसाद भण्डारीले भने, “धेरैवटा युनिट सूचीबाट हटिसकेका छन्। केही हट्ने प्रक्रियामा रहेको मैले जानकारी पाएको छु।”

उनले सेनाको नीतिभन्दा बाहिर कहीँ कतै गल्ती भएको अवस्थामा कारबाही गरिएको बताए।

“कुनै विशेष घटनालाई लिएर कुनै पनि देशबाट सोधियो भने हामी वास्तविकता जानकारी गराउँछौँ। छानबिनपछि कतिपय आरोप मात्रै हुन् भनेर टुङ्गिएका पनि छन्, कतिपय घटनामा दोषीलाई कारबाही पनि गरिएको छ।”

नेपाली सेनालाई 'फरेन मिलिटरी फाइनान्सिङ कार्यक्रम' अन्तर्गत सहयोग उपलब्ध गराउँदा मानवीय तथा विपद् प्रतिकार्य र पुनर्निर्माण गतिविधि, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति अभियान, सैन्य व्यावसायिकीकरण तथा तालिम र सीमा सुरक्षा गतिविधिमा मात्रै सहयोग गरिने अमेरिकी सरकारले बताउने गरेको छ।

त्यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थामा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले अमेरिकी सदनको विनियोजन समितिसमक्ष नेपाल सरकारले मानव अधिकार र सेनाबाट भएका युद्धसम्बन्धी कानुनहरूको उल्लङ्घनका विषयमा छानबिन गरी कारबाही गरिरहेको जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी भण्डारीले अमेरिकाको नीतिले केहीलाई व्यक्तिगत स्तरमा प्रभाव परेको हुन सक्ने भएपनि संस्थागत आदानप्रदानहरू चलिरहेको बताए।

उनले भने, “संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्नेदेखि लिएर वृत्तिविकासका लागि हाम्रा शिक्षार्थीहरू जाने र उताबाट आउने क्रम भइरहेकै छ।”

अमेरिकी सूचीबाट हट्न के गर्नु पर्छ?

सन् १९९७ मा सुरुमा कार्यान्वयनमा आएको लेही कानुनलाई सन् २००८ मा वैदेशिक सहयोग कानुन १९६१ मा संशोधन गरी स्थायी रूपमा समावेश गरिएको थियो।

अमेरिकी विदेशमन्त्रीसँग कुनै पनि विदेशी फौजका एकाइले मानव अधिकार उल्लङ्घनमा भाग लिएको भरपर्दो सूचना रहे त्यसलाई हातहतियारसहित कुनै पनि सहयोग दिनबाट उक्त कानुनले रोक लगाउँछ।

सूचीमा राखिएको खण्डमा विदेशी सरकारलाई तत्कालै त्यस्तो कदम चाल्नको कारणबारे जानकारी दिनुपर्ने र सुरक्षा फौजका दोषी सदस्यलाई कानुनको दायरामा ल्याउन प्रभावकारी कदम चाल्न सघाउनुपर्ने भनिएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय दुवैले दिन सक्ने सहयोगमा उक्त कानुन आकर्षित हुन सक्ने भनिएको छ।

सन् १९९६ देखि सन् २००६ सम्म चलेको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि नेपाली सेनाका कतिपय युनिटहरू अझै पनि अमेरिकी प्रतिबन्धको सूचीमा छन्।

सन् २०१८ मा आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले विगतमा अमेरिकी ‘मानव अधिकार भेटिङ’ सूचीमा परेका चारवटा एकाइ त्यसबाट मुक्त भएको भन्दै त्यसलाई आफ्नो कार्यकालको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेका थिए।

उक्त सूचीबाट हटेका एकाइमा काभ्रेको पाँचखालस्थित नेपाली सेनाको वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रसहितका थिए।

एक किशोरी मैना सुनुवारलाई सन् २००४ मा उक्त ब्यारेकमा यातना दिएर हत्या गरिएको आरोप नेपाली सेनामाथि लागेको थियो।

सन् २०१७ मा काभ्रे जिल्ला अदालतले त्यस बेलाका तीनजना सैनिक अधिकारीलाई २० वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो।

काठमाण्डूस्थित अमेरिकी दूतावासले अमेरिकी विदेशमन्त्रीले नेपाल सरकारले सम्बन्धित एकाइमा भएका भनिएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन प्रभावकारी कदम चालेको विश्वसनीय जानकारी रहेको ठहर गर्दै अमेरिकी संसद्लाई जानकारी गराएको खण्डमा सहयोग खुला गर्न सकिने पनि जनाएको छ।

त्यसमा विश्वसनीय अनुसन्धान भइरहेका, आवश्यकता अनुसार विश्वसनीय कारबाही र दण्ड भएका कुरा जानकारी गराइनुपर्छ।

नेपाल सरकारलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू सम्बोधन गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न सहयोग गर्नेबारे छलफल गर्न आफूहरू खुला रहेको अमेरिकी राजदूतावासले आफ्नो लिखित प्रतिक्रियामा जनाएको छ।

मानव अधिकार भेटिङको विषय सैनिकहरूलाई राष्ट्रसङ्घीय मिसनहरूमा पठाउन छनौट गर्दा पनि गम्भीर रूपमा उठ्ने गरेको पाइन्छ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायमा देखिएको गतिरोधप्रति चासो

सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको डेढ दशक नाघिसक्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायमा खासै प्रगति नभएको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेको पाइन्छ।

केही महिनाअघि नेपाल भ्रमण गरेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर सङ्क्रमणकालीन न्याय पूरा गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्ले चाँडै अनुमोदन गर्ने बताउने गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले उक्त विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन छलफलहरू गरेको भए पनि केही बुँदामा सहमति नजुटिसकेका विवरण आएका छन्।

उक्त सवाललाई अमेरिकासहित पश्चिमा देशहरूले चासोपूर्वक हेरिरहेको बताइन्छ।

बीबीसीलाई दिएको जबाफमा काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासले नेपालले नेतृत्व गरेको शान्ति प्रक्रियालाई आफ्नो समर्थन रहने भन्दै उक्त प्रक्रिया पारदर्शी एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको न्याय प्रणालीसम्मत हुनपुर्ने जनाएको छ।

“हामी सङ्क्रमणकालीन न्याय हासिल गर्ने सरकारको प्रयासलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौँ र सरकारले यससम्बन्धी पीडितमैत्री, मानव अधिकारको सम्मान गर्ने, कानुनको शासनको पालना गराउने अनि दीर्घकालीन शान्तिलाई पूर्ण सहजीकरण गर्ने कानुनलाई अनुमोदन गराएको र कार्यान्वयन गराएको हेर्न चाहन्छौँ।”

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।