सङ्क्रमणकालीन न्याय: 'दल र सेनालाई सहज हुने अवस्था निर्माण नगरी बानेश्वरमा नारा लगाएर मात्रै हुँदैन'

कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले राजनीतिक दल, नेपाली सेना र माओवादी पूर्व लडाकूलाई सहज हुने अवस्था निर्माण नगरेसम्म नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि नबढ्ने बताएका छन्।

बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले 'द्वन्द्वकालका सबै मुद्दा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा नजाने' भन्दै त्यसरी 'वकालत गर्नु' प्रक्रिया अघि बढाउन नचाहनु हुने टिप्पणी गरे।

उनले फौजदारी न्याय प्रणालीबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको हल खोज्न नसकिने भन्दै त्यसका लागि राजनीतिक सम्झौता अनिवार्य रहेको बताए।

चार महिना पहिले कानुन मन्त्री बन्नुअघि सम्म मन्त्री कोइराला द्वन्द्व पीडितहरूको अधिकारको लागि वर्षौँसम्म वकालत गर्दै आएका व्यक्ति हुन्।

गएको असार ३१ गते प्रतिनिधिसभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराइएपछि कैयौँ द्वन्द्व पीडित र उनीहरूका संस्थाहरूले उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

कानुनमन्त्री के भन्छन्?

सरकारले दर्ता गराएको विधेयकले सङ्क्रमणकालीन न्यायको मर्मलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले त्यसमा परिमार्जनका लागि १२ बुँदे सुझाव दिएको छ।

त्यसमा द्वन्द्व हुँदाको समयमा रहेका प्रचलित कानुन र अहिलेको अपराध संहितामा रहेका हदम्याद समेतका प्रावधानका कारण दोषीलाई कारबाही गर्न नसकिने अवस्था रहेको भन्दै थप परिमार्जन सहितका सुझाव दिइएको छ।

विधेयकमा सुधारको माग गर्दै प्रधानमन्त्री सहितलाई भेटेर कुरा राखेका द्वन्द्व पीडितहरू आन्दोलनमा छन्।

तर कानुनमन्त्री कोइरालाले द्वन्द्व पीडित र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उठाएका विषयहरू सम्बोधन गर्दा त्यो 'सङ्क्रमणकालीन न्याय नभई फौजदारी न्याय' हुने बताए।

उनले थपे, "मानवअधिकार आयोग वा अरू कुनै सरोकारवालाले जसरी हामीलाई लेखेर दिनुभएको छ, त्यो सबै राखेर जाँदा यो सङ्क्रमणकालीन न्याय होइन, फौजदारी न्याय भइहाल्छ। यो फौजदारी न्याय नभई सङ्क्रमणकालीन न्याय हो र यसमा सम्झौता हुन्छ र राजनीतिक लेनदेन हुने विषय हो। विशुद्ध कानुनी राज्यको अवधारणाबाट संसारभर कहीँ पनि गएको छैन र नेपालमा पनि जाँदैन।"

'बानेश्वरमा नारा लगाएर हुँदैन'

अधिकारकर्मीका रूपमा पैरवी गर्दाका समयमा मन्त्री कोइरालाले सङ्क्रमणकालीन न्याय फौजदारी कानुनको विकल्पका रूपमा भन्दा पनि सहयोगीका रूपमा आउनुपर्ने धारणा राख्ने गर्थे।

सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र अन्तर्गत सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार भन्दा बढी र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा झन्डै ३३ सय उजुरी परेका थिए।

मन्त्री बन्दीले द्वन्द्वकालका सबै घटनाहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूले अघि बढाउन असम्भव रहेको उल्लेख गर्दै यो प्रक्रियामा धेरै मानिसहरूलाई कारबाही नहुने पनि तर्क गरे।

उनले थपे, "संसारभर प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूमा मात्रै कारबाही भएको छ। क्याम्बोडियामा २० लाख मानिस मारिएका थिए त्यहाँ ३० वटा मुद्दा चल्यो र १८ जनाले सफाइ पाए अनि ३ जनालाई सजाय भयो।"

"जम्मै घटनाहरू कारबाही प्रक्रियामा जान्छ भनेर वकालत गर्नु भनेको यसलाई अघि बढाउन नचाहनु हो किनभने दलहरू पनि सहमत हुनुपर्‍यो, सेना पनि सहमत हुनुपर्‍यो। यसका प्रमुख पक्षहरू राजनीतिक दल, सेना र पूर्व लडाकुलाई पनि सहज वातावरण नबनाई अघि बढ्दै बढ्दैन।"

अहिले पनि आफू द्वन्द्व पीडित र विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग परामर्शमा रहेको भन्दै उनले संशोधन विधेयक संसद्को क्षेत्राधिकारमा पुगिसकेको र त्यहीबाट त्यसको टुङ्गो लाग्ने बताए।

उनले भने, "सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो र पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरूसँग काम नगरी बानेश्वरमा नारा लगाएर मात्र हुँदैन। मैले आत्मसात् गरेको कुरा यो हो। हामीले विरोध मात्रै गर्ने हो भने निकै गरिसक्यौँ। अदालतमा मुद्दा हालेर मात्रै हुने भए हामीले धेरै मुद्दा हालिसक्यौँ।"

विधेयकबारे राष्ट्रसङ्घको प्रतिक्रिया के छ?

बीबीसीलाई दिएको प्रतिक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार हेर्ने निकाय ओएचसीएचआरले सङ्क्रमणकालीन न्याय अघि बढाउने नेपाल सरकारको पछिल्लो प्रयासको प्रशंसा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

जिनिभाबाट ओएचसीएचआरको एक जना प्रवक्ताले बीबीसीलाई इमेलमा भने, "हामी पारदर्शी, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुकूल र विश्वसनीय न्याय प्राप्त हुने सार्वजनिक विश्वास आर्जन गर्ने नेपाली नेतृत्वको सङ्क्रमणकालीन प्रक्रियालाई समर्थन गर्छौँ।"

उनले थपे, "हामी सरकारले हालै गरेका गतिविधिहरूबाट प्रोत्साहित छौँ र मानवअधिकार, कानुनी राज्यको सम्मान र देशमा सम्पूर्ण रूपमा दिगो शान्ति कायम गर्न सहजीकरण गर्ने एउटा प्रक्रियामार्फत नेपालका द्वन्द्व पीडितहरूको न्यायको लामो पर्खाई अन्त्य गरिने विश्वासका साथ हेरिरहेका छौँ।"

यसअघि ह्युमन राइटस वाच, एमनेस्टी इन्टरन्याश्नल, इन्टरन्याश्नल कमिशन अफ ज्युरिष्ट र ट्रायल इन्टरन्याश्नल सहित चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरूले सरकारले दर्ता गराएको संशोधन विधेयकमा परिमार्जनको आवश्यकता औँल्याएका थिए।

उनीहरूले पीडितहरूलाई न्याय दिने वाचा उक्त विधेयकले पूरा नगर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कानुन संशोधन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेका थिए।