के नेपाल प्रहरीले नियम कानुन पालना गरेर आन्दोलनकारीमाथि बल प्रयोग गर्ने गरेको छ ?

काठमाण्डूको भद्रकालीमा गत शनिवार चीवर वस्त्रमा रहेका एक जनालाई प्रहरीले कुटपिट गरेको भिडिओ सार्वजनिक भएसँगै नेपाल प्रहरीले उक्त घटनामा संलग्नलाई 'विभागीय कारबाही' थालेको जनाएको छ।

२४ चैतको उक्त घटनालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीको व्यवहारबारे व्यापक आलोचना भएको थियो।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ताले 'निषेधित क्षेत्र तोड्न लाग्दा भएको' भद्रकाली घटना विशेषका हकमा 'सम्बन्धित प्रहरीले गरेको गल्तीका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको' बताएका छन्।

तर शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्न सक्ने ठानिएका कार्यक्रमका लागि प्रहरीले नीति-नियमकै सहारामा त्यसको सुरक्षा तयारीदेखि बल प्रयोगसम्मका काम गर्ने प्रहरी प्रवक्ता भिमप्रसाद ढकाल बताउँछन्।

उनी भन्छन्: "स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार एकदमै अशान्त भयो, धनजन क्षति भयो भने पहिले सम्झाउने बुझाउने, माइकिङ गर्ने र त्यसो गर्दा नभएमा कानुन अनुसार बल प्रयोग गर्ने भन्ने हुन्छ।"

हालै मात्र कोरियाली भाषा परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै ललितपुरको बालकुमारीमा भएका झडप एवं सर्लाहीको बरहथवामा अस्पतालको विषयमा विवाद हुँदा विकसित घटनामा प्रहरीले बल प्रयोगगर्दा गोली लागेर सर्वसाधारणको ज्यानै गएका अवस्था समेत देखा परेका छन्।

एकजना मानवाधिकारवादी अभियानकर्मीले अवस्था नियन्त्रणका सुरुवाती तरिका अपनाउन भन्दा पहिल्यै घातक बल प्रयोग गर्न तम्सिने प्रहरीको प्रवृत्ति नेपालमा बारम्बार देखिएको भन्दै त्यसलाई 'दण्डहिनताको उपज'का रूपमा व्याख्या गर्छन्।

जवाफदेहीता निगरानी समितिका संयोजक अधिवक्ता राजु चापागाईँ भन्छन्: "अनावश्यक रूपमा बल प्रयोग भएका, आवश्यकताभन्दा बढ्ता बल प्रयोग गरिएका घटनाहरू पाइन्छन्। ती घटनामा जबाफदेही कोही हुनु नपर्ने सबैभन्दा चिन्ताको विषय बनेको छ।"

एकजना पूर्व वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले समाजमा धेरै तिरझैँ प्रहरीभित्र समेत 'असहिष्णु' प्रवृत्ति देखा परिरहेको बताउँछन्।

पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल भन्छन्: "तर पनि प्रहरीले बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुका परिस्थितिलाई त्यस बेला घटनास्थल आसपास घटिरहेका अन्य गतिविधिसँग समेत जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। जसका बारेमा धेरैजसो अवस्थामा सबैलाई थाहा नभएको हुनसक्छ।"

कानुनमा के व्यवस्था छ?

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ मा कुनै सभा जुलुस वा भीडले हिंसात्मक वा ध्वंसात्मक प्रवृत्ति लिई त्यसको कुनै काम कारबाहीबाट शान्ति भङ्ग हुने सम्भावना देखिएमा प्रहरीद्वारा रोक्न लगाउने र प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसकेकोमा सम्बन्धित ठाउँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अग्रसरतामा कानुन कार्यान्वयन गराउनुपर्ने उल्लेख छ।

जसमा लेखिएको छ: "[प्रमुख जिल्ला अधिकारी] आफै गई वा आफू मातहतका अधिकृतलाई पठाई सकेसम्म सम्झाई शान्ति कायम गराउने र नसकेमा प्रहरीको मद्दतले लाठी चार्ज, अश्रुग्यास, पानीको फोहरा र हवाई फायर समेत आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार जो गर्नु पर्ने बल प्रयोग गरी शान्ति कायम गर्ने गराउने।"

उक्त कानुनमै "शान्ति कायम गर्न नसकिने अवस्था देखिएमा र गोली चलाउनुपर्ने आवश्यकता परेमा सो गर्नुभन्दा अगाडी भीडलाई हट्दैनौँ भने गोली चलाइनेछ भनी स्पष्टसँग सो भीडले बुझ्ने गरी चेतावनी दिने र त्यति गर्दा समेत भीड हटेन र गोली चलाउनु पर्ने नै भयो भने घुँडामुनि पारी गोली चलाउनुको निमित्त आदेश लेखी सही गरी दिने" उल्लेख छ।

कर्फ्यु आदेश जारी भएको अवस्थामा स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले "कर्फ्यु तोड्ने व्यक्ति वा जमातमाथि गोली चलाउन प्रहरीलाई आदेश दिन सक्नेछ" भनिएको छ।

तर पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले सरकारी सम्पत्तिमा हुने हानी र प्रहरीमाथि नै हमला भएको अवस्थामा आत्मरक्षाका लागि उनीहरूलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति आवश्यक नपर्ने बताउँछन्।

"त्यस्तो अवस्थामा आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन र प्रहरी ऐनका आधारमा प्रहरीले बल प्रयोग गर्न सक्छ।"

प्रहरी किन आक्रामक बन्छ?

घातक बल प्रयोग गर्नु पर्ने परिस्थितिहरू धेरै देखिनुको एउटा कारण प्रहरीसँग गैरघातक प्रकृतिका हतियार आवश्यक सङ्ख्यामा उपलब्ध नहुनु पनि एक रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

"प्रहरीसँग पानीको फोहोरा, रबरका गोलीजस्ता साधन पर्याप्त छैनन्। उनीहरूलाई कटबाँस बोकाएर पठाइरहेका छौँ जसले नराम्रैसँग घाइते बनाउँछ। थ्रीनटथ्री, इन्सासजस्ता बन्दुक बोकाएर पठाएका हुन्छौँ," भएकै अश्रुग्यास पड्काउँदा समेत कैयौँ पटक म्याद गुज्रिएका पाइएको सुनाउँदै हेमन्त मल्ल भन्छन्।

"त्यस्तो अवस्थामा प्रहरीले हातमा जे हतियार हुन्छ त्यसबाटै अवस्था नियन्त्रणको काम सुरु गर्छ।"

दोस्रो जनआन्दोलनमा काठमाण्डूमा ठूला प्रदर्शनहरूबीच समेत 'तुलनात्मक रूपमा कम क्षति' देखिनुमा त्यसबेला रबरका गोलीको प्रयोग जिम्मेवार रहेको उनी सुनाउँछन्।

मल्लले प्रहरीको ड्युटी गर्ने समय लम्बिइरहेको अवस्थामा र उनीहरूमा थकान उच्च हुँदा समेत उनीहरू आक्रामक तरिकाले प्रस्तुत हुने अवस्था सिर्जना हुने बताउँछन्।

'साँघुरिँदा' लोकतान्त्रिक अधिकार

अधिवक्ता राजु चापागाईँले जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारहरूमाथि अङ्कुश लगाउने प्रवृत्ति देखा परिरहँदा समेत यस्ता घातक घटना धेरै देखा परिरहेको बताउँछन्।

"स्वतन्त्र अभिव्यक्तिका थलोहरू समेत साँघुरिँदा छन्। त्यहाँ पनि प्रतिबन्ध लगाउँछ निषेधित क्षेत्र भन्ने नाममा झन् बल प्रयोग बढिरहेको छ," उनी भन्छन्।

"त्यसैले विरोध गर्न पाउने अधिकार, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि विधिवत् उल्लङ्घन भइरहेको छ जसलाई संसदीय निगरानीको विषय बनाउनेदेखि नागरिक निगरानी बनाउनुपर्छ। अन्यथा यो बढेर जाने देखिन्छ।"

उनले पछिल्ला समय बल प्रयोगको अधिकार नै नहुने नगर प्रहरीहरूमा समेत हिंसाको बाटो अपनाउने प्रवृत्ति सर्न थालेको टिप्पणी गरेका छन्।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता ढकालले प्रहरीको कमजोरी देखिएका घटनाहरू देखिँदा त्यसपछि कारबाही र तालिमका कुरामा जोड दिने गरिएको बताउँछन्।

तर अधिवक्ता चापागाईँले त्यसता काम कारबाहीहरूको पारदर्शिता महत्त्वपूर्ण रहने बताउँदै त्यसमा स्वतन्त्र संयन्त्रको आवश्यकता पर्ने बताउँछन्।

"कैयौँ देशमा प्रहरी आयोगहरू हुन्छन्। नेपालमा समेत राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग नभएको होइन तर त्यसको भूमिका निकै कमजोर देखिन्छ," चापागाईँ भन्छन्।

"यस्ता घटनालाई न्यूनिकरण गर्ने भनेको प्रहरीलाई जवाफदेही गराएर नै हो।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।