जेनजी आन्दोलन: स्थानीय निकायमा करोडौँको क्षति, सेवा प्रवाहमा समस्या, नक्कली कागजातको बिगबिगीको त्रास
जेनजी प्रदर्शनको दोस्रो दिन चर्किएको हिंसामा देशभरका सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि आगजनी हुँदा सर्वसाधारणका विभिन्न महत्त्वपूर्ण रेकर्डहरू जलेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत, मालपोत, नापी कार्यालय, आन्तरिक राजश्व कार्यालय जलाइँदा तिनमा रहेका सर्वसाधारणका नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, लालपुर्जा लगायत महत्त्वपूर्ण कागजातका रेकर्ड ध्वस्त भएका छन्।
आगजनी भएको एक महिना पुग्दा बीबीसीका विभिन्न स्थानमा रहेका संवाददाताहरूले क्षतिको विवरण र सेवा पुन: सुरु भए नभएको स्थितिबारे विवरण पठाएका छन्।
कोशीका सरकारी कार्यालयबाट आंशिक सेवा सुरु
आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनी भएका कोशी प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरूले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह गर्न थालेको बताएका छन्।
आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका कारण कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा रहेका सङ्घीय, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र अदालत लगायतका सरकारी कार्यालयमा ठूलो क्षति पुगेको थियो।
मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेशसभा, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, विराटनगर महानगरपालिका लगायतका मुख्य कार्यालयहरूमा आगजनी हुँदा भौतिक संरचना र महत्त्वपूर्ण कागजात जल्दा सबै सेवा दिन धेरै समय लाग्न सक्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले बुधवारदेखि राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाबाहेक अरू सेवा थालिएको जनाएको छ।
मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाले जारी गरेको सूचनामा नागरिकताको अभिलेख पनि आगोले जलेर नष्ट भएकाले नागरिकताको प्रतिलिपिबारे गृह मन्त्रालयबाट निर्देशन प्राप्त भएपछि मात्र सेवा प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मोरङ जिल्ला अदालतले थुनछेक, म्याद थप, जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने र विशेष प्रकृतिका निवेदनको सुनुवाइ लगायतका काम सुरु भएको जनाएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारले आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको पूर्ण विवरण तयार पार्ने काम भइरहेको जनाएको छ।
कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राईले सबै जिल्लाबाट क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको जानकारी दिए।
उनले भने, "प्रदेशका मन्त्रालयसहित धेरै कार्यालयहरूका क्षति पुगेकाले खरानीमाथि कुर्सी राखेर जनतालाई सेवा दिन थालिएको छ। सबै सेवा दिन भौतिक पूर्वाधार छैन, कागजपत्र सबै जलेका छन्, अहिले आंशिक सेवा मात्र प्रवाह गर्ने कोसिस भइरहेको छ।"
प्रारम्भिक जानकारी अनुसार प्रदेश सरकार मातहत रहेका प्रदेशभरका ४२ वटा भवन तोडफोड र आगजनीबाट क्षतिग्रस्त बनेका छन्। जसमध्ये १८ वटा भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त भएको र २४ वटा भवनमा तोडफोड भई आंशिक क्षति पुगेको बताइएको छ।
प्रदेश सरकार अन्तर्गतका २३७ वटा सवारी साधनमा क्षति पुगेको बताइएको छ। ७५ वटा चार पाङग्रे सवारी साधनमा क्षति पुगेकोमध्ये ६४ वटा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको र ११ वटामा आंशिक क्षति भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
मोरङका १५५ भवन संरचनामा क्षति
तोडफोड र आगजनीबाट मोरङमा १५५ वटा भवन तथा सरकारी संरचनामा क्षति पुगेको बताइएको छ। कोशी प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको विराटनगरमा रहेका दर्जनौँ सरकारी कार्यालय र भवनमा तोडफोड र आगजनी भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जनाएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जिल्लाभित्र १०३ वटा सरकारी कार्यालयसहित १५५ वटा भवन संरचनामा क्षति पुगेको जानकारी दिए।
मोरङमा ७३ वटा सङ्घीय कार्यालय रहेकामा २१ वटामा क्षति पुगेको बताइएको छ।
प्रदेश सरकार अन्तरगतका ३९ वटा कार्यालयमध्ये १४ वटामा क्षति पुगेको छ। त्यस्तै स्थानीय सरकारतर्फ १७ वटा पालिका भवनमध्ये १० मा क्षति पुगेको तथ्याङ्क छ।
त्यसैगरी १५ वटा निजी घरहरू, ८ वटा पार्टी कार्यालयहरू, चार वटा सङ्घसंस्थाका कार्यालय र तीनवटा व्यापारिक भवनमा क्षति भएको जनाइएको छ। मोरङमा सुरक्षा निकायतर्फ नेपाल प्रहरीको १७ वटा पोस्ट तथा कार्यालयमा क्षति पुगेको छ। सशस्त्र प्रहरीका चारवटा पोस्टमा क्षति भएको जनाइएको छ।
मधेश प्रदेश: स्थानीय तहमा करोडौँको क्षति, सेवा प्रवाहमा समस्या, पुनर्निर्माणको प्रयास जारी
गत भदौ २४ गते देशव्यापी रूपमा भएको 'जेनजी' आन्दोलनले विशेषगरी स्थानीय तहका कार्यालयहरूलाई तहसनहस पारेको छ, जसको प्रत्यक्ष मार अहिले सेवाग्राहीले खेप्नु परिरहेको छ।
मधेश प्रदेशको एक मात्र महानगर वीरगञ्ज महानगरपालिका कार्यालयमा करिब १ सय १५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति अनुमान गरिएको छ।
मेयर राजेशमान सिंहले दिएको जानकारी अनुसार आगजनीले महानगरका विभिन्न शाखा, महाशाखामा रहेका लगभग सबै कागजपत्र (वि.सं. २०३३ सालका पञ्जीकरणका फाइलहरू समेत), कार्यालयका कुर्सी, टेबल, कम्प्युटर, प्रिन्टर, दराज, एसी जडान लगायतका ९५ प्रतिशत सामग्री र संरचना जलेर नष्ट भएका छन्।
कार्यालयमा रहेका सबैजसो सवारी साधन पनि जलाइएका छन्।
मेयर सिंहले भने, "अराजक गतिविधि जेनजीका युवाहरूले नगरेको भन्दै क्षति पुर्याउनेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने छ। क्षतिबारे सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराइए पनि हालसम्म कुनै सहयोग प्राप्त भएको छैन।"
हाल सरसफाइ व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा लगायतका केही शाखाबाट सेवा प्रवाह सुरु गरिएको बताइएको छ।
महानगरले आकस्मिक नगर परिषद् बैठक गरी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को विनियोजित बजेट संशोधन गरेर संरचना पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको र विशेष अधिवेशनमार्फत् बजेट संशोधन गरी पुनर्निर्माण अघि बढाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द लाल कर्णले जनाएका छन्।
अन्य स्थानीय तहको अवस्था र पुनर्निर्माणको प्रयास
बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिको वडा कार्यालय र पालिका समेत गरी साढे ६ करोडको क्षति भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शान्ति राज प्रसाईँले जानकारी दिएका छन्।
उनले कार्यालयको आन्तरिक बजेटबाट साढे ४ करोड विनियोजन गरी पुनर्निर्माणको काम भइरहेको र सेवा प्रवाह गरिएको बताए।
त्यस्तै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका धनुषाका नगर प्रमुख मनोज कुमार साहका अनुसार त्यहाँ करिब ३ करोडको क्षति भएको छ।
विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट कुर्सी, टेबल जोहो गरेर न्यायिक समितिको काम बाहेक अन्य सबै कार्य भइरहेको उनले बताए ।
उनले सङ्घ सरकारले भौतिक संरचना निर्माणका लागि ५०% अनुदान र टीडीएफ फन्डमार्फत् ४०% ऋण (७–८% ब्याजसहित) दिने प्रस्ताव गरे पनि पालिकाका सदस्यहरूले ब्याजदरका कारण स्वीकार गर्न नसकेको बताए।
समग्र मधेश प्रदेशमा क्षतिको विवरण
गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनको क्रममा आगजनी गर्दा आवासबाहेक प्रदेशसभा बैठककक्ष पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको थियो। संसदीय दलका कार्यालय र त्यहाँ रहेका गाडीहरू ध्वस्त बनेका छन् ।
क्षतिग्रस्त सबै कार्यालय मर्मत सम्भारपछि सञ्चालनमा आएका र आन्दोलनबाट विस्थापित प्रहरी पनि काममा फर्किएका बताइएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाण्डूका अनुसार जेनजी आन्दोलनमा मधेश प्रदेश पनि बढी प्रभावित प्रदेश बनेको छ।
प्रायःजसो सबै कार्यालयका अधिकारीहरूले हाल सेवाग्राहीको कार्य नरोकिने गरी काम चलाउ सेवा सुरु भए पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न धेरै समय लाग्ने बताएका छन्।
सरकारी कार्यालयका अधिकारीहरू लगायत स्थानीय तहका जन प्रतिनिधिहरूले भने क्षतिग्रस्त स्थानीय तहहरू, विशेषगरी वीरगञ्ज महानगरपालिका जस्ता ठूलो क्षति बेहोरेका कार्यालयहरूका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज घोषणा गरिनुपर्ने, शत प्रतिशत अनुदान भौतिक संरचना र सामग्री पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई ब्याजमुक्त ऋण वा अनुदान होइन, पूर्ण अनुदान उपलब्ध गराइनुपर्ने,पुनर्निर्माणका लागि शीर्षकगत बजेट छुट्याएर सो रकमलाई ढिला नगरी तत्काल सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा निकासा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यस्तै भविष्यमा यस्ता घटनाबाट जोगिन र सेवालाई छिटो बनाउन सम्पूर्ण स्थानीय तहका अभिलेख, राजस्व प्रणाली र सेवा प्रवाहलाई युद्ध स्तरमा पूर्ण रूपमा डिजिटाइजेसन गर्ने कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाई छ ।
चितवन: तिहारपछि 'सबै सेवा दिने प्रयास हुँदै छ'
जेनजी आन्दोलनको १ महिनापछि चितवनका अधिकांश सरकारी कार्यलयहरूले न्यूनतम रूपमा भए पनि सेवा दिन सुरु गरेको बताएका छन्।
जेनजीको आन्दोलनको क्रममा चितवनका जिल्ला प्रशासन, जिल्ला अदालत, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, भरतपुर महानगर पालिका वडा कार्यालयहरू, पार्टी कार्यालय र निजी निवास गरी ९८ वटा भवनहरूमा आगजनी र तोडफोड गरिएको थियो।
जसमध्ये सार्वजनिक कार्यालय ७० वटा, निजी १६ र पार्टी कार्यालय ३ वटामा क्षति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले बताए।
आन्दोलनका क्रममा अधिकांश सरकारी कार्यलयहरूमा आगजनी गरेर सबै प्रमाणहरू नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए। हाल सबै सरकारी कार्यलयहरूले आगजनी गरेकै भवनबाट सेवाहरू दिँदै आएका छन्। आन्दोलनको क्रममा आगो लागेर क्षति भएका भवनहरूलाई कर्मचारीहरू आफैले सरसफाइ गरेर न्यूनतम सेवाहरू सुरु गरेको प्रजिअ अर्यालले बताए।
हाल चितवनका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, जिल्ला अदालत, भरतपुर महानगरपालिका लगायतका कार्यलयहरूले अति आवश्यकीय सेवाहरू दिन सुरु गरेका बताएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यलयले हाल नागरिकताको प्रमाण पत्र र नागरिकताको प्रतिलिपि, राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्रको नाम समावेश गर्ने लगायतको सबै काम भइरहेको र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको काम भने गर्न नसकिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्माले बताए।
जेनजीको आन्दोलनले सबैभन्दा बढी क्षति मालपोत कार्यालयमा भएको बताइएको छ।
आगजनीले मालपोत कार्यालयको सबै कागज पत्र जलेर नष्ट भएको तथा भवन पनि बस्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेको प्रमुख मालपोत अधिकृत रमेशप्रसाद गौतमले बताए। मालपोत कार्यालयले हाल केही सेवा दिँदै आइरहेको उनले बताए। विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूका लागि दृष्टि बन्धनको काम नामसारी नगद अंश भर्पाई लगायतको न्यूनतम सेवा दिँदै आएको गौतमले बताए।
"तिहारपछि सबै सेवा दिने दिने प्रयासमा रहेका छौँ," उनले बताए। जेनजीको आन्दोलनले क्षति पुगेका कुनै पनि भवनको पुन: निर्माणको काम हुन सकेको छैन त्यसको लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरिदिनुपर्ने भएको कारण पुन निर्माणमा समय लाग्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले बताए।
पोखरा : नक्कली लालपुर्जा बनाएर जग्गामा दाबी गर्न सक्ने जोखिम
जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले मालपोत कार्यालय कास्कीको भवन जलाउँदा भौतिक संरचनासहित सम्पूर्ण अभिलेख जलेर नष्ट भएको बताइएको छ।
अभिलेख जलेर नष्ट भएकोले जग्गा धनीलाई किटानी सिफारिस गर्न मालपोत कार्यालय कास्कीले बुधवार सूचना जारी गरेको छ।
भौतिक संरचना सँगै मालपोतका अभिलेख जलेर नष्ट भएपछि मालपोत कार्यालय सञ्चालनकालागि अस्थायी भवन बनाउने काम भइरहेकोले सबै सेवा अवरुद्ध रहेको मालपोत कार्यालय कास्कीका अधिकारीले बताएका छन्।
आन्दोलनपछि अवरुद्ध भएका सेवा पुनः सञ्चालन गर्न भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले सेवा पुनः स्थापना प्रक्रिया सुरु गरेको पनि जनाएको छ।
सेवा पुनः सुरु गर्न विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने जनाउँदै मालपोत कार्यालयले सूचना जारी गरेको हो। जेनजी आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीले पूर्ण रूपमा क्षति ५ वटा भवन, भवन जल्दा महत्त्वपूर्ण तामेली जलेको मालपोत कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी गोविन्द सुनारले बताए।
तामेलीमा रहेका १९९० साल अघिका लिखतहरू, रोक्काहरू लगायत सम्पूर्ण डकुमेन्ट जलेर नष्ट भएको पनि उनले सुनाए।
यस्तै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण मोठ फाट पनि जलेर नष्ट भएको उनले बताए।
मोठमा सेवाग्राहीहरूका स्रेस्ता रहन्थे ती पनि पूर्ण रूपमा क्षति भएका, कार्यालयका सवारी साधन, कम्प्युटर सबै ध्वस्त भएको सूचना अधिकारी सुनारले बताए। अहिले सम्म पनि सेवा कसरी दिने भन्ने खाका बनाउन नसकिएको मालपोतका अधिकारीले बताएका छन्।
मालपोत कार्यालय अत्यन्त धेरै चलखेल हुने कार्यालय भएको र त्यसमा पनि मालपोत कार्यालयका महत्त्वपूर्ण कागजात जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट हुँदा थप जटिलता आउनेप्रति कर्मचारी चिन्तित देखिन्छन्।
मालपोत कार्यालय कास्कीका महत्त्वपूर्ण कागजातहरूमध्ये केही अनलाइन ब्याक अप रहेको अधिकारीले बताएका छन्। म्यानुअल डकुमेन्ट सबै जलेको बताइएको छ। आफ्ना डकुमेन्ट सेवाग्राहीले ल्याएपछि मात्र स्रेस्ता कायम गरेर जग्गा सम्बन्धी थप कारोबार गर्न गर्न सकिने उनले बताए।
पुराना डकुमेन्ट खोजेर तिनीहरू सँग भिडाएर काम गर्न सक्ने अवस्था भने पुरानो डकुमेन्ट जलेकोले नरहेको उनले बताए।
स्रेस्ता कायम गर्न आवश्यक कागजात के हुन ?
कास्की मालपोतमा डिजिटल अभिलेख छैन। डिजिटल रेकर्ड नभएकाको हकमा भूमि प्रशासन निर्देशिका २०८१ अनुसार स्रेस्ता कायम गर्न झन्झटिलो र लामो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने मालपोत कर्मचारीले बताएका छन्।
मालपोत कार्यालयले स्रेस्ता कायम गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जग्गा रहेको स्थानीय तहबाट भएको भोगसम्बन्धी र सम्बन्धित जग्गा धनी यकिन गर्न स्थायी ठेगान भएको स्थानीय तहको तीन पुस्ते फोटो टाँससहितको सिफारिस, जग्गा धनीसँग भएको सक्कलको पुर्जा लगायतका कागजात चाहिने जनाएको छ।
जग्गा प्राप्तिको स्रोतमा लिखतबाट प्राप्त भएकोमा सक्कल लिखत, निर्णय मिसिलबाट प्राप्त भएकोमा सोको प्रमाणित प्रति, प्लट रजिस्टर, फिल्ड बुक, नक्सा, चालु आर्थिक वर्षको मालपोत बुझाएको रसिद पनि पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
जग्गा रोक्का रहेकोमा रोक्का राख्ने संस्थाको सहमति, आवश्यकता अनुसार स्थलगत सर्जमिन, आवश्यकता अनुसार ३५ दिने सार्वजनिक सूचना, गुठी जग्गाको हकमा गुठी संस्थानको सहमति पत्र लगायतका कागजातसहित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने छ।
नक्कली लालपुर्जा बनाएर जग्गामा दाबी गर्न सक्ने जोखिम बढेकोले आवश्यक कागजातका साथ स्रेस्ता कायमकालागि निवेदन दिन सूचना जारी गरिएको हो।
यसैले एउटै जग्गामा अरूको पनि दाबी पर्न सक्ने जोखिम भएकोले ११ थरीका कागजात आवश्यक ठानिएको मालपोत कार्यालय कास्कीका अधिकारीले बताए।
कास्की मालपोत कार्यालयका कागजातहरूमा ७५ प्रतिशत जलेको र ६० प्रतिशत डिजिटल गरिएको मालपोत अधिकारीले बताएका छन्।
विक्रम संवत् १९९० भन्दा पुराना अभिलेख, दस्ताबेज जली नष्ट भएकोमा मालपोतले गरेका महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि जलेर नष्ट भएको छ। डिजिटल रेकर्ड भएका जग्गाधनीको हकमा भने यति धेरै कागजात र प्रक्रिया आवश्यक नपर्ने अधिकारीले बताएका छन्।
धनगढी: मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पौने १० करोडको क्षति
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा गरिएको तोडफोड र आगजनीबाट करिब पौने १० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको बताइएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीश जोशीका अनुसार कार्यालय परिसरमा राखिएका सात वटा चार पाङग्रे सवारी साधन, १३ वटा सरकारी मोटरसाइकल र तीन वटा स्कुटर जलेका थिए। ''प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिए अनुसार आगजनी र तोडफोडबाट नौ करोड ७४ लाख ५१ हजार रुपैयाँको क्षति भएको छ'', उनले भने।''
जेनजी आन्दोलनका क्रममा धनगढीमा रहेका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा आगजनी गरिएको थियो। सबैभन्दा बढी क्षति मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेश सभामा भएको बताइएको छ। त्यहाँ रहेका सबै सामान जलाइएको र भवनमा व्यापक क्षति पुगेको सम्बन्धित अधिकारीहरूले बताएका छन्।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले निवासबाट काम गरिरहेका छन्। सबैभन्दा माथिल्लो तलामा कम क्षति भएकाले अहिले त्यहीँबाट काम सुरु गरिएको सूचना अधिकारी जोशीले बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय तथा अन्य कार्यालयहरूमा अर्बौँका क्षति भएको र सबैतिरको विवरण आई नसकेको उनले बताए।
प्रदेशसभा भवनमा प्रदेशसभा बैठक बस्न सक्ने अवस्था छैन
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा भवन तहसनहस भएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीका अनुसार आगजनीबाट क्षतिग्रस्त प्रदेशसभा भवनमा प्रदेशसभा बैठक बस्न सक्ने अवस्था छैन। प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन हुने बैठक कक्षका टेबुल, कुर्सी, कम्प्युटर, ल्यापटप, डिजिटल क्यामेरा, भिडियो क्यामेरा, फोटोकपी मेसिन प्रिन्टर, एसीलगायत सामान जलेर नष्ट भएका छन्।
सभामुख, उपसभामुख, समिति सभापतिले चढ्नेसहित प्रदेश सभाका छ वटा चार पाङ्ग्रे गाडी र पाँच मोटरसाइकल आगजनीबाट नष्ट भएका छन्।
उनले भने,'' जिन्सी सामानको मात्रै कुरा गर्दा ६ करोड ९३ लाख बराबरको क्षति भएको छ।
यो अझै बढ्न सक्छ। ''
उनले सचिवालयका प्रशासनिक कामहरू आगजनीबाट कम क्षति पुगेका एक, दुई कोठाबाट सञ्चालन भइरहेको बताए। आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा भवन, विषयगत समितिका कार्यालयहरू, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका कार्यालयहरू पनि आगजनी गरिएको थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीका अनुसार आगजनी र तोडफोडबाट जिल्लाका १ सय ५० बढी सरकारी तथा निजी भवनमा क्षति पुगेको थियो। आन्दोलनकारीहरूले १७० बढी सवारी साधनमा आगजनी गरेका थिए।
उनले भने,''आज २३ गते भएको सूचना अधिकारीहरूको बैठकमा भौतिक संरचनाको क्षति र सेवा प्रवाहको विषयमा व्यापक छलफल भयो। भवन नभएका कारण सेवा रोकिएको भन्ने कतै छैन। एक, दुई कोठाबाट भए पनि सेवा सुरु गरिएको बताइएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले भदौ २८ गतेदेखि नै सेवा दिन सुरु गरेको उनले बताए।
''राहदानीको सेवा सञ्चालनमा उपकरणका कारण केही समस्या भए पनि राहदानी विभागसँग समन्वय भइरहेको छ। "राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण कार्यमा तीनवटा स्टेसन खडा गरी सञ्चालनमा ल्याएका छौँ", उनले भने।
जिल्ला प्रशासनको पुरानो भवन आगजनीबाट पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको थियो। आवश्यक उपकरण जलेका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या भए पनि कसरी यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पहल र छलफल भइरहेको सूचना अधिकारी जोशीले बताए।
बाँके: जेनजी आन्दोलनपछि भूमिसुधार तथा राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको काम ठप्प
जेनजी आन्दोलनको एक महिना बितिसक्दा पनि बाँकेको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको कामकाज ठप्प छ।
आन्दोलनका क्रममा कार्यालयमा भएको आगजनीका कारण भवन पूर्ण रूपमा जलेर क्षति पुगेकाले हालसम्म कार्यालयबाट कुनै पनि सेवा सञ्चालन हुन नसकेको बताइएको छ।
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख मालपोत अधिकृत सविन सिंह चौधरीले भने, "मालपोतको सेवा स्रेस्ताको आधारमा चल्छ। हाम्रा केही विवरण मात्र डिजिटाइज भएर अपलोड भएका छन्। यस्तो अवस्थामा एउटा भवन, कम्प्युटर र इन्ट्रानेट सेटअप अत्यावश्यक हुन्छ।"
"कुनै सरकारी भवन प्रयोग गर्न मिल्छ कि भनेर पनि खोज्यौँ, तर उपयुक्त भवन कतै पाइएन," चौधरीले भने । "घर भाडामा लिएर पनि सेवा दिन सकिन्थ्यो, तर त्यसका लागि माथिल्लो निकायको सहमति र आर्थिक व्यवस्थापनको कुरा आउँछ," उनले थपे, "घर भाडाका लागि बजेट सुनिश्चितता र सहमतिको विषयमा निरन्तर प्रयास भइरहेको छ। विभाग हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म कुरा पुगेको छ। सम्भवतः छिट्टै सहमति भई सेवा सञ्चालनमा आउनेछ।"
बाँकेमा आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका २५ वटा कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी क्षति पुगेका कार्यालयहरूमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँके, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, र राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुर रहेका छन्।
राजश्व अनुसन्धान कार्यालयले पनि भवनमा क्षति भएपछि हाल सम्म सेवा सञ्चालन गर्न सकेको छैन
। सेवाग्राहीको बढी चाप हुने भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा सेवा प्रवाह रोकिएपछि जिल्लामा हुने अचल सम्पत्ति, घर जग्गा किनबेचको काम पूर्ण रूपमा रोकिएको पाइएको छ।
सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना बाँकेका अनुसार यी तीन वटा कार्यालयमा रातो स्टिकर टाँस गरेर प्रयोगमा रोक लगाइएको छ।
आन्दोलनले क्षति पुर्याएका कुनै पनि भवनको पुनर्निर्माण कार्य अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको देखिन्न। त्यसका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले पुनर्निर्माणमा समय लाग्ने प्रमुख न्यौपाने बताउँछन्।
भवन प्रयोग गर्न नमिल्ने र रातो स्टिकर टाँस गरिएका तीन वटा कार्यालयमध्ये हाल आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्जले मात्रै आफ्नो अर्को सानो भवन मर्मत गरेर सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ।
कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृतले प्रयोग गर्ने क्वाटरबाट नै सेवा सञ्चालन भइरहेको कार्यालयका निमित्त प्रमुख तथा कर अधिकृत उदयराम केसीले जानकारी दिए।
उनले भने, "यो भवनमा पनि आगजनी भएर क्षति पुगेको थियो। एउटा भान्सा कोठा सहित दुई वटा कोठा मर्मत गरेर प्रयोग गर्न मिल्ने ठहर भएकोले पहेँलो स्टिकर टाँस गरिएको छ। अहिले मर्मत गरेर साँघुरो ठाउँबाट सेवा दिइरहेका छौँ।"
उनले तत्काल एउटा अस्थायी टहरा निर्माण सुरु गरिएको र करिब एक महिनापछि कार्यालयबाट सबै किसिमका सेवा सहज रूपमा सञ्चालन हुने जानकारी दिए ।
यस्तै, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले सङ्कलन गरेको क्षतिको विवरणअनुसार, बाँकेमा स्थानीय तहका वडा कार्यालयदेखि सङ्घीय सरकारका कार्यालयसम्म जम्मा २९ वटा कार्यालयका भवनमा क्षति पुगेको छ ।
राजनीतिक दलका कार्यालयहरूमध्ये नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका विभिन्न पार्टी कार्यालयहरूमा समेत आगजनी र क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ।
क्षति पुगेका कार्यालयहरूमा नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नं. १ को कार्यालय कोहलपुर, नेकपा एमाले नगर समिति कोहलपुर, माओवादी केन्द्र नगर समिति कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसन नेपालगन्ज र नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्यालय पनि रहेका छन् ।
व्यक्तिगत सम्पत्तिमा पनि क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएर ३७ वटा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन र १२३ वटा मोटरसाइकल जलेर नष्ट भएका छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक पातलीका अनुसार बाँकेमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भवन र सवारीसाधनमा भएको तोडफोड तथा आगजनीबाट अनुमानित आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ।
प्रहरीले सङ्कलन गरेको विवरणअनुसार, क्षतिग्रस्त कार्यालय प्रमुख र घरधनीहरूले दिएको जानकारीका आधारमा कुल क्षति रकम आठ अर्ब ७७ करोड ६ लाख ४८ हजार एक सय ३८ रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ ।
विराटनगरबाट विक्रम निरौला, चितवनबाट ईश्वर जोशी, पोखराबाट कृष्णमणि बराल, वीरगञ्जबाट माधुरी महतो, धनगढीबाट हिक्मत रावल र नेपालगन्जबाट विमला चौधरीको सहयोगमा यो रिपोर्ट तयार पारिएको हो।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।
