क्षेत्राधिकार र कानुनी आधारको 'अलमल'मा ओली र लेखक अनि बालेन र सुदन गुरुङविरुद्धका जाहेरी

जेन जी समूहले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी छानबिन अघि बढाउन सरकारमाथि दबाव दिन थालेको छ। यद्यपि उनीहरूविरुद्ध अझै जाहेरी दर्ता हुन सकेको छैन।

अर्कातिर जेन जी आन्दोलनलाई खुलेर समर्थन गरेका काठमाण्डू महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह 'बालेन' र 'हामी नेपाल' नामक संस्थाका प्रमुख एवम् आन्दोलनकारीका अगुवाका रूपमा देखा परेका सुदन गुरुङविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ।

प्रहरीले अहिलेसम्म दुवै पक्षका कुनै पनि जाहेरी दर्ता गरेको छैन।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग "ओली र लेखकका विषयमा" भएको छलफलमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले "संयमित कदम चाल्न सुझाव दिएको" विवरण सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका छन्।

भाद्र महिनाको अन्तिम साता जेन जी नवयुवा पुस्ताले गरेको विरोधप्रदर्शनमा प्रहरीले घातक बल प्रयोग गर्दा काठमाण्डूसहित विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट आन्दोलन चर्किएपछि ओली राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए। तर सोही दिन संसद् भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्याल भएको भवन र सर्वोच्च अदालतसहित कैयौँ सरकारी कार्यालय र विभिन्न नेताका घर तथा व्यापारिक भवनमा व्यापक तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको थियो।

आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारले ओली र लेखकविरुद्ध मङ्गलवार दिएको जाहेरी काठमाण्डू उपत्यका प्रहरी परिसरले दर्ता नगरीकन जाँचबुझ आयोगमा पठाइदिएको थियो।

त्यसलगत्तै जाँचबुझ आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै "फौजदारी कसुरमा संलग्न जोकोहीलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरूबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्नुनपर्ने" जनायो।

दुई साताअघि गृह मन्त्रालयले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाका सम्बन्धमा आयोगको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै कारबाही अघि बढाइने र "आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अघि नबढाइने" बताएको थियो।

जाँचबुझ आयोग के भन्छ

जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भनेर उक्त जाहेरी प्रहरीले मङ्गलवार अबेर आयोगकहाँ पठाइदिएको भए पनि फौजदारी कसुरको जाहेरी हेर्ने काम प्रहरी र अन्य निकायले गर्नुपर्छ।

"ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गरेर मुद्दा लगाउने काम आयोगको हुँदैन," कार्कीले बीबीसीसँग भने, "सामान्यतया आयोगले घटना कसरी भयो, कारण के हो र कोको पदाधिकारी संलग्न छन् भन्ने जस्ता कुरामा जाँचबुझ गर्ने हो। फौजदारी कसुरको जाहेरी हेर्ने काम प्रहरी र अन्य निकायको हुन्छ।"

कतिपय सञ्चारमाध्यमले सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई "पक्राउ गर्ने कानुनी आधार खोजिरहेको" विवरणहरू प्रकाशित गरेका छन्।

त्यसका निम्ति सरकारले आयोगको सिफारिस खोजेको हो भन्ने प्रश्नमा कार्कीले "यस विषयमा कुनै छलफल नभएको" बताए। "आयोगले आफ्नै हिसाबमा काम गर्ने हो। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको निर्देशनमा काम गर्ने होइन," उनले भने, "कसैलाई पक्रिने नपक्रिने भन्ने जस्ता कुरा हामीसँग हुँदा पनि हुँदैन र हामी उहाँहरूका कुरा सुन्दा पनि सुन्दैनौँ।"

"हामीले भर्खरै काम सुरु गरेका छौँ। अनुसन्धान गर्दै जाँदा कसैको संलग्नता देखियो र ऊ नै जबाफदेह छ भने त्यो बेलामा हामी गर्छौँ तर अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्था छैन।"

विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले आयोग गठन हुनुअघि कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा गरेका टिप्पणीका कारण उनको नेतृत्वमा निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भन्नेमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।

जाहेरी किन लिइएन

काठमाण्डू उपत्यका प्रहरी कार्यालयका अतिरिक्त महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले अहिले चर्चामा रहेका जाहेरीका हकमा "उचित प्रक्रियाअनुरूप" हुने बताए।

"पहिले मन्त्रालयको एउटा कुरा आयो र अहिले आयोगको अर्को कुरा आयो। आयोगको सूचना हामीले सामाजिक सञ्जालहरूमा देख्यौँ, हामीलाई पनि लेखेर आउला," उनले भने।

"हाम्रो प्रक्रिया चाहिँ फौजदारी संहिता र कार्यविधि संहिताका आधारमा हुने हो। आयोग र प्रहरीको कार्यक्षेत्रमा द्वन्द्व नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो र बाँकी सबै प्रक्रियाअनुरूप हुन्छ।"

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन नहुने र जाहेरी परेपछि प्रहरीले कारबाही अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्छन्।

"अनुसन्धान निकायमा भएका मानिसहरूले व्यक्ति हेर्ने नभई जाहेरी दरखास्तमा के लेखिएको छ त्यो हेर्नुपर्थ्यो," उनले भने, "कार्की आयोगलाई देखाउँदै दरखास्त नलिएर उनीहरूले पदको दुरुपयोग गरिराखेको म देख्छु।"

"फौजदारी कार्यविधिमा प्रहरीले जाहेरी लिनुपर्छ, त्यसको भरपाई दिनुपर्छ र अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। त्यसो गरिँदैन भनेर सरकार आँट गरेर प्रहरीको सम्बन्धित व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्छ।"

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कार्कीले प्रहरीले व्यक्ति वा विषय नहेर्ने र प्रहरीले हेर्ने गरी तोकिएअनुरूप अनुसन्धान अघि बढ्ने दोहोर्‍याए।

कोविरुद्ध कस्ता जाहेरी

जेन जी आन्दोलनमा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारले मङ्गलवार ओली र लेखकविरुद्ध दिएको जाहेरीमा ओली र लेखकले "मानवताविरुद्धको अपराध र राज्यविरुद्धको कसुर" गरेको दाबी गरिएको छ।

चार मृतकका परिवार मङ्गलवार काठमाण्डू जाहेरी लिएर उपत्यका प्रहरी परिसर पुगेका थिए।

"सोमवार केही अन्य व्यक्तिहरू आएका थिए तर मङ्गलवार मृतकका परिवारजन स्वयं आएपछि जाहेरी बुझेर आयोगलाई पठाइदिएका हौँ," परिसरका प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले बीबीसीसँग भने।

त्यसलगत्तै बालेन र आन्दोलनकारीका प्रतिनिधिका रूपमा देखा पर्दै आएका सुदन गुरुङविरुद्ध "आन्दोलनका क्रममा आगजनी, तोडफोड र विध्वंश गरेको" आरोपसहित नेकपा एमालेसँग निकट अनेरास्ववियूका पदाधिकारीहरू मङ्गलवार दिउँसो परिसरको कार्यालय पुगेका थिए।

तर "केरमेट गरिएको र राम्ररी नबुझिने अवस्थामा प्राप्त भएकाले" उक्त जाहेरी नबुझिएको भट्टराईले बताए।

"त्यसबाहेक बुधवार पनि सिन्धुलीका युवराज सफल नामका व्यक्तिले शाह र गुरुङविरुद्ध निवेदन दिएका छन्। त्यसमा उनीहरू आगजनी, तोडफोड, विध्वंसमा संलग्न भएको र राजद्रोहको कसुर गरेको भनिएको छ," भट्टराईले बीबीसीसँग भने, "जाँचबुझ आयोगले काम थालिसकेको अवस्थामा हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्नेबारे बुझ्दै छौँ।"

पूर्वन्यायाधीश केसी जुनसुकै कारणले जाहेरी परेको भए पनि जाहेरी परिसकेपछि प्रहरीले सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर सोधपुछ गर्नुपर्ने बताउँछन्।

"एकापट्टि पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्नुपर्थ्यो," उनले भने, "अर्कापट्टि बालेनलगायतलाई पनि आगजनीसहितका विषयमा यस्तो जाहेरी पर्‍यो। हो कि होइन भनेर सोधेर फिर्ता पठाइदिए भयो नि। प्रक्रिया त्यही हो।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।