'राजनीतिक नेतृत्व उम्किन पाउँदैन' : 'जेन जी' प्रदर्शनमा 'सुरक्षा विफलता उदाङ्गो' हुनुको कारण

आफूलाई 'जेन जी' भनेर चिनाएका नवयुवा र विद्यार्थीले अगुवाइ गरेको प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिले धेरैलाई स्तब्ध तुल्याएको छ। त्यसले आक्रोश पनि निम्त्याएको छ।

गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव उमेशप्रसाद मैनालीका अनुसार नेपालमा सर्वजनिक प्रदर्शन वा आन्दोलनमा एकै दिन यति धेरै मानिस प्रहरीको गोली लागेर मारिएको पहिलो पटक हो।

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्ष सेवा गरेर नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) बाट अवकाश पाएका हेमन्त मल्ललाई पनि प्रहरीको गोली प्रहारमा यति धेरै प्रदर्शनकारी यसअघि मारिएको सम्झना छैन।

मैनालीले यस घटनालाई ठूलो दुर्घटनाको रूपमा लिएका छन्।

उनी भन्छन्, "जसले बढी बल प्रयोग गर्‍यो, ऊ पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ, राजनीतिक नेतृत्व पनि उम्किन पाउँदैन योपल्ट।"

चैत १५ र भदौ २३ : दण्डहीनताको परिणाम?

आन्दोलनका लागि आह्वान गर्ने समूहहरूले आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने बताएका थिए।

"कसरी त्यसले हिंसक मोड लियो, त्यो डरलाग्दो र अनुसन्धानको विषय हो, संसद् भवनको प्रहरी पोस्ट नै कब्जामा लिइयो, यो त खतरनाक कुरा हो," मैनाली भन्छन्, "तर आवश्यकभन्दा बढी बल प्रयोग भयो, त्यहाँसम्म पुग्न नदिने गरी सुरक्षा रणनीति बनाउन पूर्णतया विफल भएको देखियो।"

यसअघि गत चैत १५ गते पनि राजसंस्था पक्षधरले गरेको प्रदर्शनका क्रममा काठमाण्डूको तीनकुनेमा प्रहरीले निकै गोली प्रहार गरेको र प्रहरीले जोखिमको पूर्वआकलन गर्न विफल भएको टिप्पणी भएको थियो।

प्रदर्शनमा सहभागी नभएका निहत्था सर्वसाधारण समेत घाइते भएका थिए।

तर त्यस बेला पनि न कुनै छानबिन भयो, न कसैलाई दण्डित नै गरियो।

त्यस घटनामा जिम्मेवार सुरक्षाकर्मी वा अधिकारीलाई जबाफदेही नबनाइएकाले सुरक्षा रणनीति तयारीमा अहिले पनि सम्बन्धित निकाय गम्भीर नभएका हुन् कि? "त्यो पनि हो," पूर्व डिआइजी मल्ल स्वीकार गर्छन्।

यस पटक झन् बढी मानवीय क्षति हुन पुगेको छ।

पूर्व सचिव मैनाली भन्छन्, "राजावादीको आन्दोलनमा जस्तै हिंसात्मक मोड लिन सक्छ भन्ने हिसाबले रणनीति तयार गर्नुपर्थ्यो, तर त्यो बेलामा भएको आफ्नो गल्ती महसुस गरेनन्, त्यसले गर्दा यो दुर्घटना भयो।"

पूर्वमूल्याङ्कन गर्न विफल

'जेन जी' समूहका दुई युवाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रदर्शनको अनुमति लिएका थिए।

"केही युवा मात्र प्लेकार्ड बोकेर आउलान् भन्ने सोचेर मूल्याङ्कनमा चुकेको हुन सक्छ," मल्लको भनाइ छ।

उनका भनाइमा कुनै पनि आन्दोलन वा प्रदर्शनको सम्भावित जोखिमबारे पूर्वमूल्याङ्कनका आधारमा सुरक्षा रणनीति तयार गरिन्छ। त्यसो गर्न नसक्दा अवस्था काबुभन्दा बाहिर जान सक्छ र सुरक्षाकर्मीले भिड नियन्त्रणको निम्ति गर्ने प्रयास र कारबाही संयोजित हुँदैनन्।

"त्यस्तो बेला फील्डमा खटिएकाहरू नेतृत्वको कमान्ड र नियन्त्रणमा हुँदैनन्," मल्ल भन्छन्, "त्यस्तै सशस्त्र र नेपाल प्रहरी परिचालित भए तर कमान्ड अलगअलग थियो जबकि एकीकृत कमान्डमा खटाउनुपर्छ।"

कुनै परिचित व्यक्तिले नेतृत्व नगरेको आन्दोलनप्रति थप सजग हुनुपर्ने उनी बताउँछन् किनकि त्यसको अगुवाइ गलत व्यक्तिले लिँदा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।

पूर्वसचिव मैनाली भन्छन्, "गृह प्रशासनले हलुका रूपले लिनाले अवस्थाले विस्फोटक रूप लिएको देखिन्छ। त्यस्तो पूर्वानुमान गर्न नसक्नु गृह प्रशासनको दोष हो।"

धेरै मानिस मारिनुका दुई कारण

सरकारी अधिकारीहरूले सोमबार साँझ दिएको जानकारीअनुसार सुनसरीमा दुईसहित १९ जनाको मृत्यु भएको छ।

तीन मुख्य कारणले गर्दा धेरै मानवीय क्षति हुन पुगेको पूर्व डीआईजी मल्लको विश्लेषण छ।

भिड नियन्त्रणमा घातक हतियारको प्रयोग : "लडाइँमा प्रयोग गरिने हतियार भिड नियन्त्रणमा पठाइएको देखिन्छ। इन्सास र एसएलआर जस्ता राइफल भिड नियन्त्रणमा प्रयोग गर्नु हुँदैन।"

प्रहरीसँग कम घातक सामानको अभाव : "भिड नियन्त्रणमा कम क्षति हुने हतियारको माग प्रहरीमा केही वर्षदेखि भइरहेको सुनिन्छ। म्याद गुज्रेको अश्रु ग्यास प्रयोग गरेको गुनासो सुनिन्छ। तर प्रहरीले आवश्यक सामान किन्न सकिरहेको छैन। नेताहरूमार्फत् बिचौलियाको आवश्यकताअनुसार खरिद गर्न खोजिएको विवरण सार्वजनिक हुने गरेका छन्।"

अत्तालिए प्रहरी : "ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत दक्षिण कोरिया जान चाहनेहरूले आन्दोलन गर्दा पनि मन्त्रीको गाडीमा आगो लगाएको खबरपछि प्रहरीको गोली लागेर दुई जना मारिए, त्यस बेला पनि आत्तिएर गोली चलाएको देखिन्छ। यसपटक पनि अचानक प्रदर्शनकारी संसद् भवनसम्मै पुगेपछि सुरक्षाकर्मी आत्तिएर गोली चलाएका हुन सक्छन् किनकि त्यस बेला गृहमन्त्री नै संसद् भवनभित्रै रहेको बताइएको छ।"

र, यो 'नरसंहार'

यस घटनालाई लिएर सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसकै कतिपय नेताहरूले नै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

केन्द्रीय सदस्य गोविन्दराज पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा 'नरसंहार' को सङ्ज्ञा दिँदै यो घटना गराउने नेतृत्वलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गरेका छन्।

"लोकतन्त्रको आवरणमा नरसंहार गर्नेलाई कांग्रेसले माफ गर्नुहुँदैन," उनले भनेका छन्।

पूर्वसचिव मैनालीले पनि यस घटनप्रति गृह प्रशासन, प्रहरीसहित राजनीतिक नेतृत्व पनि जबाफदेही गराइनुपर्ने बताए।

उनले भने, "जसले बढी बल प्रयोग गर्‍यो, ऊ पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ, राजनीतिक नेतृत्वले पनि योपल्ट उम्किन पाउँदैन, यो ठूलो दुर्घटना हो।"

गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएको बताइएको छ। सरकारले पनि घटनाको छानबिन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको मन्त्रीहरूले बताएका छन्।

तर छानबिन राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुग्ने गरी होला भन्ने अहिलेसम्म कुनै सङ्केत देखिएको छैन।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।