सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयबारे 'पुनर्विचार हुन सक्ने' सञ्चारमन्त्रीको सङ्केत

सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको निर्णय पुनर्विचार गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमवार मन्त्रिपरिषद्‌को बैठक बोलाएका छन्। उक्त बैठकमा यसबारे छलफल हुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री समेत रहेका गुरुङले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग बताए।

उनले "जनताको ज्यान भन्दा सरकारको निर्णय ठूलो नभएको" बताएका छन्। "हाम्रो जनताको ज्यान नै ठूलो कुरा हो नि। नीतिगत रूपमा सरकारले गरेको निर्णयहरू पुनर्विचार गर्नुपर्ने भयो भने हामी फेरि अडिग भएर बस्नुको केही अर्थ छैन नि," उनले भने।

मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालहरूमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध फुकुवाबारे प्रस्ताव लैजाने तयारी आफूले नगरे पनि त्यसबारे कुरा भइरहेको बताए।

"कुराकानी भइरहेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले केही न केही निर्णय गर्ला," उनले भने।

तर उनले कस्तो पुनर्विचार हुन्छ भन्नेबारे आफूले अहिले नै भन्न सक्ने स्थिति नभएको बताएका छन्।

उनले जेन जी पुस्ताले आह्वान गरेको प्रदर्शनका क्रममा मानिसहरूको मृत्यु भएकोमा सरकारका प्रवक्ताले दुःख व्यक्त गरेका छन्।

"जेन जीले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने कुरा स्वाभाविक छ। तर त्यो उत्तेजित ढङ्गले पस्ने, कब्जा गर्ने सुरु गर्‍यो। उग्र भएको हुनाले शक्तिको प्रदर्शन भएको देखिन्छ। मान्छेहरू मरेको दुःखद कुरा हो, त्यस्तो नहोस् भन्ने चाहन्छु," उनले भने।

सोमवारको प्रदर्शनका आयोजकहरूले यसअघि भनेजस्तो प्रदर्शन नगरी संसद् भवन र सिंहदरबार कब्जा गर्नेतर्फ अघि बढेपछि सरकार बल प्रयोग गर्ने स्थितिमा पुगेको उनले बताएका छन्।

"जेन जी समूहलाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने तपाईँहरूको अधिकार हो। त्यसमा सरकारको कुनै भेदभाव छैन। तर घुसपैठ भएर आन्दोलन तपाईँहरूको काबुबाहिर गएपछि त हामीले पनि सम्हाल्ने हो। जे जति तर्क गरे पनि मान्छे मर्नु चाहिँ राम्रो होइन," उनले भने।

सरकारका प्रवक्ताले प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिन तत्काल सेना परिचालन हुने आफूलाई नलागेको बताएका छन्।

"परिस्थितिको मूल्याङ्कन समीक्षा भइरहेकै होला। त्यस्तो सेना परिचालन गर्नुपर्ने जस्तो अवस्था हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन," उनले भने।

स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यूको घोषणा गरेलगत्तै काठमाण्डूको सडकमा नेपाली सेनाको टुकडी तैनाथ भएको देखिएको छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसमा नेपाली सेना खटिएको यसअघि बीबीसीलाई बताएका थिए।

"शान्ति सुरक्षामा खटिने निर्णय लिखित रूपमा प्राप्त भएपछि सानो टुकडी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न तैनाथ भएको छ," उनले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।