सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतादेखि शिक्षा र अर्थतन्त्रसम्म मारमा

सरकारले समयसीमाभित्र सूचीकृत हुन नआएको भन्दै बिहीवार साँझदेखि सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्ल्याट्फर्मलाई क्रमश: निष्क्रिय पार्ने निर्णय गरेका कारण त्यसले कुनकुन क्षेत्रमा कस्ताकस्ता प्रभाव पर्ला भन्ने चासो बढेको छ।

दशौँ लाख नेपालीहरूले दैनन्दिन प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल एकाएक ठप्प हुँदा सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव गम्भीर हुने जानकारहरूले सचेत गराएका छन्।

सामाजिक सञ्जाललाई पूर्ण अवरुद्ध नपारीकन अन्य तवरले समस्याको सम्बोधन गर्न उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने डर

सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा सबैभन्दा ठूलो असर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पर्ने अभियानकर्मीहरूले बताएका छन्।

यस मामिलामा पैरवी गर्दै आएको फ्रीडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहाल सरकारले लिएको निर्णयको कानुनी आधार नै फितलो रहेको ठान्छन्। "सरकारले स्वेच्छाचारी प्रशासनिक आदेश दिएको छ जुन संविधानको धारा १९ मा उल्लिखित सञ्चारको हकको विपरीत छ," दाहालले बीबीसीलाई बताए।

उक्त धाराको उपधारा (२)मा "कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडिओ, टेलिभिजन, अन्लाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन" भनिएको छ।

तिनको नियमन गर्न ऐन बनाउन सकिने पनि संविधानमा उल्लेख छ।

"तर अहिले सरकारले गरेको निर्णय कुनै ऐनमा आधारित छैन। विद्यमान ऐनहरूमा सामाजिक सञ्जाल, इन्टरनेटका एप्लिकेशनहरू दर्ता हुनु पर्ने नियम छैन," दाहालले भने।

सरकारले उक्त निर्णय गर्नुका पछाडि सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई देखाएको भए पनि त्यो पनि गलत ढङ्गले अर्थ्याइएको उनको तर्क छ।

"सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालका सामग्रीमा समस्या देखियो र तिनलाई नियमन गर्न उचित कानुनी प्रबन्ध गर अनि तिनलाई दर्ता वा नियमन गर भनेको हो। त्यस्तो प्रबन्ध भनेको संसद्ले बनाएको ऐनमार्फत् हुने हो," दाहालले भने।

प्रतिनिधिसभामा करिब तीन महिनाअगाडि दर्ता भएको सूचना प्रविधि एवं साइबर सुरक्षा विधेयक हाल विचाराधीन छ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफूहरूको निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननतर्फ लक्षित नभएको दाबी गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर अपराध समेत हुने गरेका सन्दर्भतर्फ औँल्याउँदै उनले भने, "पैसा खर्च हुन्छ भनेर रोगको उपचार नगर्ने कुरा आउँदैन। रोग ठूलो छ, महामारी छ, साइबर अपराध भइरहेको छ।"

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली सरकारको निर्णय समय सुहाउँदो नभएको जिकिर गर्छन्। "स्वतन्त्रतालाई माया नगर्नेहरू प्रश्न वा आलोचना सुन्नबाट हच्किन्छन्," मैनालीले भने।

यस्ता कदमले सार्वजनिक चर्चा तथा बहसको मञ्चमा ठूलै अवरोध उत्पन्न हुने दाहालले औँल्याए।

"सरकार र ती प्ल्याट्फर्मका व्यापारिक लडाइँसँग हाम्रो मतलब भएन। मुख्य कुरा यी सञ्जाल भनेका सर्वसाधारण नागरिकहरूले बोल्न पाउने, लेख्न पाउने, बहस गर्न पाउने, सार्वजनिक मामिलामा सहभागी हुन पाउने, आलोचना गर्न पाउने, असन्तोष पोख्न पाउने, समूह बनाएर भेला हुन पाउने बृहत् मञ्च बनेका छन्।"

पारिवारिक तथा सामाजिक 'सम्पर्क विच्छेद'

खास गरी फेसबुकको मेसिन्जर तथा ह्वाट्सएपजस्ता एपलाई पारिवारिक तथा सामाजिक सम्पर्कको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति निकै व्यापक छ।

दशौँ लाख नेपालीहरू विदेशका कामका सिलसिलामा वा पढ्न गएका छन्। तिनका आफन्तसँग बिहान बेलुका यिनै सञ्जालमार्फत् कुराकानी हुने गरेको छ।

सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिदिँदा त्यस्तो सम्पर्क विच्छेद हुने जोखिम रहेको पूर्वसचिव मैनालीले बताए।

"विशेषत: जेन जी वा जेन अल्फा भनिने नयाँ पुस्ताका बाबुनानीहरू त जन्मिएदेखि नै सामाजिक सञ्जालको उपयोग देख्दै हुर्किएका छन्। युवा तथा प्रौढ पुस्ताले पनि यसको निकै उपयोग गरिरहेका छन्। हठात् यिनलाई बन्द गरिदिँदा हामीले हामीप्रति नै, हाम्रा सन्तान प्रति नै अनि प्रजातन्त्रप्रति नै अन्याय गरेको जस्तो हुन्छ," मैनालीले भने।

सामाजिक सञ्जालले सहभागितामा हुने अवरोध, अवसर पहुँचमा हुने अवरोध तथा ज्ञानप्राप्तिमा हुने परम्परागत अवरोधहरू भत्काइदिएको भन्दै यसलाई सरकारले नियमन गर्न पाए पनि अवरुद्ध नै पार्न भने उचित नहुने उनले बताए।

डिजिटल अर्थतन्त्रमा प्रभाव

सरकारले अर्थतन्त्रदेखि शासन-प्रशासनमा पनि डिजिटल प्रविधि अँगालेको नीति तथा कार्यक्रममा बताउने गरेको छ।

सङ्घीयदेखि स्थानीय स्तरसम्मका सरकारी कार्यालयहरूले विभिन्न सामाजिक सञ्जालका प्ल्याट्फर्म उपयोग गरेर सेवाग्राहीहरूलाई सूचना तथा सेवा दिइरहेका छन्।

डिजिटल अर्थतन्त्रकै कुरा गर्दा स्पष्ट आँकडा नभेटिए पनि डिजिटल सेवा कर तिरेको जस्ता आँकडा हेर्दा दशौँ करोड रुपैयाँको कारोबार भइरहेको बुझ्न सकिन्छ।

"डिजिटल अर्थतन्त्र निकै विस्तार भइरहेको छ। अझ सफ्टवेअर कम्पनीहरूले गर्ने डिजिटल निर्यात धेरै छ। (यस्ता कारोबार) एक अर्ब डलर रुपैयाँ पुगिसक्यो। यो क्षेत्र निर्भर हुने भनेका ह्वाट्स्यापजस्ता च्यानल हुन्। उनीहरूले आफ्ना काम प्रवर्धन गर्ने पनि इन्स्टाग्राम जस्तै सञ्जालबाटै हो। त्यसैले यो निर्णयले धेरै प्रभाव पार्छ," अर्थविद् तथा नेपाल इकोनमिक फोरमका कार्यकारी सदस्य सुजीव शाक्यले भने।

सोही फोरमकी सल्लाहकार समिति सदस्य सलोनी सेठिया भन्छिन्, "एउटा निर्देशनबाट दशौँ लाखले सञ्जालमा तिनको पहुँच, जीविकाका आधार अनि डिजिटल आवाज गुमाए। (कन्टेन्ट) क्रिएटरहरूका निम्ति यो भनेको सुरुदेखि उनीहरूले सँगालेका तिनका प्रयोगकर्ता हुन्। व्यवसायीहरूका निम्ति तिनका ग्राहकसँगको सम्बन्धविच्छेद हो। अनि परिवारहरूका निम्ति सञ्चारको माध्यम बन्द हुनु हो।"

नियमनको आफ्नै औचित्य भएपनि नागरिकका लागि यो सेन्सरशिप जस्तै अनुभव हुने उनले बताइन्।

अझ महत्त्वपूर्ण प्रभाव चाहिँ यसले विश्वसमुदायमा नेपालबारे पुर्‍याउने नकारात्मक सन्देश रहेको शाक्यले बताए।

लगानीकर्ताहरू होस् वा पर्यटकहरूलाई पर्ने प्रभाव, यस्ता निर्णयले देशलाई फाइदा नपुग्ने उनले बताए।

शिक्षा र सिकाइमा असर

कोभिडको समयमा धेरै विद्यार्थीहरू दूरशिक्षामा निर्भर रहे।

विभिन्न सामाजिक सञ्जालका प्ल्याट्फर्महरूमा ग्रूप बनाएर सूचना आदानप्रदान गर्ने कार्य अहिले पनि जारी नै छ।

"सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा त्यसको प्रभाव कुनै न कुनै हिसाबले कक्षाकोठासम्म पुग्छ," निजी तथा बोर्डिङ स्कूलहरूको सङ्गठन प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले भने।

सामाजिक सञ्जाल विश्वव्यापी खुला विश्वविद्यालय बनिसकेको अनि कक्षाकोठा बाहिर सिकाइका निम्ति यूट्यूबजस्ता मञ्चको प्रयोग हुने गरेको, विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूसँग सूचना आदानप्रदान गर्न मेसिन्जर तथा ह्वाट्स्याप ग्रूपहरू प्रयोग हुने गरेको उनले औँल्याए।

नियमनको पाटो आवश्यक भएपनि अहिलेको बन्देज प्रगतिशील नदेखिएको उनले बताए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।