नेपालमा दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल 'निष्क्रिय' पार्ने निर्णय कार्यान्वयनमा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल क्रमशः निष्क्रिय बनाउन गरेको निर्णय मोबाइल इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूमार्फत् बिहीवार रातिदेखि कार्यान्वन हुन थालेको छ।

केही प्रयोगकर्ताले रातिदेखि फेसबुक, मेसिन्जर, ह्वाट्स्याप र यूट्यूबसहित विभिन्न एप चल्न छोडेको जनाएका छन्। केही सेवाप्रदायकको इन्टरनेट प्रयोग गर्नेहरूले भने शुक्रवार बिहानसम्म आफूले कुनै समस्या नभोगेको बताएका छन्।

गत साता मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालहरूलाई "अन्तिम पटकका लागि" भन्दै सूचीकरणका लागि एक साताको समयसीमा दिएको थियो। उक्त समयसीमा बुधवार राति समाप्त भएको थियो।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दिउँसो बसेको बैठकले दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा नचल्ने बनाउनका लागि निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बीबीसीलाई बताए।

सरकार "उल्टो बाटो" हिँड्न खोजेको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता "कुण्ठित" भएको भन्दै केहीले सरकारको आलोचना गरेका छन् भने केहीले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले पनि नेपालका नियम कानुन मान्नुपर्ने भन्दै सरकारको निर्णयको प्रतिरक्षा गरेका छन्।

"सामाजिक सञ्जालको विषयमा सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, त्यो गलत छ। सरकार उल्टो बाटो हिँडेको छ, यसलाई पुनर्विचार गरिनुपर्छ," सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा पूर्वमन्त्री गगन थापाले फेसबुकमा बिहीवार अपराह्ण लेखे।

"दर्ता - सूचीकरण गर्नुपर्दैन? कर तिर्नुपर्दैन? अदालतको आदेश मान्नुपर्दैन?" सत्तारूढ दल एमालेका सांसद तथा एउटा संसदीय समितिका सभापति सूर्य थापाले शुक्रवार बिहान फेसबुकमै लेखेका छन्।

सरकार के भन्छ

मन्त्रालयमा आधा दिनजसो चलेको बैठकपछि बीबीसीसँग बोल्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यान दिँदै अब मन्त्रालयले ती निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए।

"सरकारले भदौ ९ गते नै निर्णय गरेर सात दिनको म्याद दिएर सूचीकृत हुन आउन र नआएमा चल्न नदिने भनेको थियो। अब नआएकाहरूलाई त बन्द गर्न परिहाल्यो," मन्त्री गुरुङले भने।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सञ्चार मन्त्रालयले भदौ १२ गते सूचना जारी गरेको थियो।

त्यसमा उल्लिखित सातदिने म्याद सकिएपछि बिहीवार मन्त्रालयले अब तत् सम्बन्धमा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको एक सङ्क्षिप्त सूचना जारी गरी जनाएको छ।

"…समयसीमाभित्र सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको व्यहोरा सबै सरोकारवालालाई जानकारी गराइन्छ," मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ।

मन्त्रालयबाट उक्त निर्णयसम्बन्धी पत्र प्राप्त भएको र सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई निष्क्रिय बनाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पत्र पठाइएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ताले मीनप्रसाद अर्यालले बीबीसीलाई जानकारी दिएका छन्।

यो अवधिमा फेसबुक, मेसिन्जर, ह्वाट्स्याप, यूट्यूबलगायत कोही पनि दर्ता हुन नआएको मन्त्रीले बताएका छन्।

पटकपटकको ताकेतापश्चात् "अन्तिम" भनेर सरकारले दिएको समयसीमा समेत गुज्रिएपछि फेसबुक, ह्वाट्स्याप, मेसिन्जर, यूट्यूब लगायतका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा चलिरहन दिने कि नदिने भन्नेबारे बिहीवार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा लामै बैठक चलेको थियो।

प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले फेसबुकमा बिहीवार बिहान पोस्ट गर्दै "सम्भवत: दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्ल्याट्फर्महरू निष्क्रिय हुँदै छन्" भनेर लेखे।

जनचासोबारे के भन्छन् सञ्चारमन्त्री

नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको सङ्गठन इस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीका अनुसार अहिले नेपालमा जति इन्टरनेट प्रयोग हुन्छ त्यसको ७० प्रतिशत ब्यान्डविड्थ सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत् नै खपत हुने गरेको छ।

दशौँ लाख नेपालीहरूले दैनिक प्रयोग गर्ने अनि देशविदेशमा रहेका आफन्तहरूसँग सम्पर्कका लागि भर पर्ने सामाजिक सञ्जालहरू समेत यसबाट प्रभावित हुने देखिँदा मन्त्री गुरुङले प्राथमिक विषय सरकारलाई अटेर गर्न नहुने रहेको बताएका छन्।

"जनचासो भन्ने एउटा कुरा होला तर सरकार नमान्ने, संविधान नमान्ने भन्न मिल्दैन। यस्तो कथा हालेर हुँदैन," उनले भने।

ती प्ल्याट्फर्महरूले आफूहरूले 'मनिटाइजेशन' गरिसकेको भनेर दर्ता हुन नआएको तर्क गर्ने गरेको भन्दै मन्त्रीले त्यो अस्वीकार्य रहेको बताए।

"हामीले त्यो भनेको होइन। हामीले त दर्ता गर्न आऊ भनेको हो। दर्ता गर्दा उनीहरूले तीनवटा काम गर्नु पर्छ – सम्पर्कबिन्दु तोक्नुपर्‍यो, गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्नुपर्‍यो अनि स्वनियम परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारी तोक्नुपर्‍यो।"

इन्टरनेट सेवा प्रदायक के भन्छन्

सरकारले सामाजिक सञ्जालका प्ल्याट्फर्महरूलाई निष्क्रिय बनाइदिने भन्दै गर्दा त्यसले धेरै जटिलता निम्तने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले बताएका छन्।

सरकारले निर्देशन दिएमा निश्चित वेबसाइटहरू बन्द गर्न सक्ने क्षमता भए पनि अहिलेको जमानामा त्यो एकदम उपयोगी नहुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

"भर्चूअल प्राइभेट नेटवर्क वा भीपीएनको जमानामा यस्तो क्षमताको खासै अर्थ छैन," इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको सङ्गठन इस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताए।

साधरणतया इन्टरनेट सेवा प्रदायकको माध्यम हुँदै मानिसहरू व्यापक इन्टरनेटको सञ्जालमा जोडिन्छन्। तर भीपीएन विशेषतः हामीले प्रयोग गर्ने उपकरण र अन्य कम्युटरबीच इन्टरनेटको सञ्जाल स्थापित गर्ने प्रविधि हो। सरकारी प्रतिबन्ध छल्न भीपीएनले यहाँ भएका इन्टरनेट गतिविधिलाई अर्को देशमा रहेको कम्प्युटर प्रणालीमार्फत् देखाइदिन्छन्।

विगतमा नेपालमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लाग्दा भीपीएनको व्यापक प्रयोग भएको विवरण आएको थियो।

"प्रयोगकर्ताहरूलाई भीपीएन चलाउन आइसकेको छ। भीपीएन धेरै चलाइएपछि अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिक धेरै हुन जान्छ र इन्टरनेटमा नै अवरोध हुन सक्छ वा त्यसको गुणस्तर निकै खस्कन सक्छ," इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको सङ्गठन इस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताए।

"स्थानीय सर्भरबाट आउनुपर्ने सामग्री इन्टर्न्याशनल ब्यान्डविथबाट आइदिन्छ। त्यसो हुँदा हाम्रो सीमा वारपार प्रवाहको क्षमताकै अधिक खपत भइदिँदा इन्टरनेटमा अवरोध भइदिने भयो।"

आफूहरूको सङ्गठनले यो विषयमा सरकारलाई वार्ता गरेर टुङ्ग्याउन सुझाव दिएको पराजुलीले बताए।

सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै तर्फबाट विरोध

सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरू निष्क्रिय बनाउने सरकारको निर्णयप्रति सत्तासीन तथा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले विरोध जनाएका छन्।

आफ्नो 'भेरिफाइड' फेसबुक पेजमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकार "उल्टो बाटो हिँडेको" भन्दै यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्। सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाका आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुको सट्टा हाल राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई छिटो पारित गरी लागु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने बहानामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नेतर्फ सरकार लागेको बताएका छन्। सापकोटाले पनि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन यथाशीघ्र पारित गरी लागु गर्न माग गरे।

यसैबीच नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि उक्त निर्णयको विरोध गरेको छ। महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ - "मन्त्रालयको निर्णयले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सङ्कुचन ल्याउने देखिएकोले सरकारी निर्णयप्रति महासङ्घ असहमति जनाउँदछ।"

सरकारले भनेको सूचीकरण कस्तो

विक्रम संवत् २०८० सालको मङ्सिरमै जारी भएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिकाले सूचीकरण गर्ने प्रक्रिया तोकेको छ।

त्यसअनुसार नेपालमा वा विदेशमा मुख्य कार्यालय भएका कम्पनीहरूले तिनका प्रबन्धपत्र, दर्ता प्रमाणपत्र, पछिल्लो करचुक्ता प्रमाणपत्र, सञ्चालक समितिको विवरण, गोपनियता नीति, प्रयोगकर्ताको डेटा उपयोग नीति, सूचना सुरक्षा नीति अनि गुनासो सुनुवाइ प्रक्रिया खुल्ने दस्तावेज संलग्न गरी निवेदन दिनुपर्छ।

सूचीकृत हुने प्रक्रिया सरल अनि शुल्क नलाग्ने, करसँग असम्बन्धित र अनलाइनबाट गर्न सकिने भनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा के छ

भदौ १२ गते एउटा सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका तर मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन नआएका सबै सामाजिक सञ्जालका प्ल्याट्फर्महरूलाई निश्चित दस्तावेजहरूसहित अनलाइन माध्यमबाटै सूचीकृत हुन निवेदन दिन भनेको थियो।

यसभन्दा अगाडि यसै गरी सरकारले तीन पटक ताकेता गरे पनि थोरै प्ल्याट्फर्मबाहेक अधिकांशले सूचीकृत हुन रुचि नदेखाएपछि मन्त्रालयले यो "अन्तिम" सरहको सूचना भएको र यसको पालना नभए त्यस्ता सामाजिक सञ्जाललाई क्रमश: निष्क्रिय पार्दै लैजाने चेतावनी दिएको थियो।

उसले सर्वोच्च अदालतले हालै स्वदेशी तथा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायमा सूचीकरण गर्न गराउन नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको हुँदा त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति पनि पछिल्लो निर्णय आवश्यक भएको बताएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।