टिकटकका लागि भीपीएन प्रयोग र डीएनएस परिवर्तन नगर्न सरकारी आग्रह, ब्लक गर्न किन 'असम्भव'?

सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै त्यसलाई चल्न नदिन सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई आवश्यक कदम चाल्न लगाइरहेको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशनमा मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले टिकटक चलाउने वैकल्पिक बाटो पनि बन्द गरिरहेको बताएका छन्।

तर डोमेन नेम सिस्टम (डीएनएस) ब्लक गर्न सक्ने भए पनि भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) को हकमा त्यो सम्भव नभएको उनीहरू बताउँछन्।

विज्ञहरूका अनुसार हाल सरकारी प्रतिबन्धका बीच नेपालमा प्रयोगकर्ताहरूले भीपीएनबाटै टिकटक चलाइरहेका छन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीले पनि डीएनएस परिवर्तन र भीपीएन प्रयोग नगर्न मङ्गलवार छुट्टाछुट्टै विज्ञप्तिमार्फत् अनुरोध गरेका छन्।

डीएनएस के हो?

डीएनएस भनेको इन्टरनेटको फोनबुक हो जसमार्फत् अनलाइनमा पहुँच स्थापित हुन्छ।

वेबब्राउजरले इन्टरनेट प्रोटोकल (आईपी) अड्रेसमार्फत् पहुँच स्थापित गर्छ।

डीएनएसले डोमेन नामलाई आईपी अड्रेसमा रूपान्तरण गर्छ जसबाट ब्राउजरले इन्टरनेटका स्रोतसाधन लोड गर्छन्।

भीपीएन के हो?

भीपीएन भनेको प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्ने उपकरण र अन्य कम्युटरबीच इन्टरनेटको सुरक्षित सञ्जाल स्थापित गर्ने प्रविधि हो।

सामान्यतया अनलाइन हुँदा प्रयोगकर्ताले प्रयोग गरिरहेको उपकरणबाट इन्टरनेट सेवा प्रदायकको माध्यम हुँदै उनीहरू व्यापक इन्टरनेटको सञ्जालमा जोडिन्छन्।

भीपीएनले प्रयोगकर्तालाई अर्को एउटा कम्प्युटरमार्फत् इन्टरनेटको सञ्जालमा जोडिदिन्छ जसले गर्दा प्रयोगकर्ताको परिचय गोप्य रहन्छ।

धेरैजसो भीपीएन कार्यालयमा मात्रै प्रयोग गर्न मिल्नेगरी बनाइएका एप्लिकेशन हुन् जुन अहिले व्यक्तिगत रूपमा पनि प्रयोग हुने गरेका छन्।

तर कतिपयले इन्टरनेटको प्रयोगमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध छल्नका लागि पनि भीपीएन प्रयोग गर्छन्।

सरकारी प्रतिबन्ध छल्न भीपीएनले प्रयोगकर्ताको गतिविधि अर्को देशमा रहेको कम्प्युटर प्रणालीमार्फत् देखाइदिन्छ।

भीपीएनका पनि फरकफरक प्रकृति हुन्छन्। कुनैले डीएनएस परिवर्तन गरिदिन्छन् भने कुनैले प्रोक्सी सर्भर प्रयोग गर्छन्।

भीपीएन ब्लक किन सम्भव छैन?

निकै कडिकडाउ रहेको चीनमा समेत भीपीएन प्रयोग हुँदै आएको स्थानीय इन्टरनेट ट्राफिकको नियमित अनुगमन गर्ने एउटा संस्था इन्टरनेट एक्सचेन्ज नेपाल (एनपीआईएक्स)का नेटवर्क इन्जिनियर निरज आचार्य बताउँछन्।

उनका अनुसार भीपीएन प्रयोग गरी मानिसहरूले अहिले नेपालमा प्रतिबन्धित टिकटक चलाउँदा पनि त्यो इन्क्रिप्टेड भएर आउँछ। सर्भर अरूले देख्न सक्दैनन्।

डेटालाई सुरक्षित पार्न विशेष सङ्केतका रूपमा पठाइने उपायलाई डेटा इन्क्रिप्शन भनिन्छ। त्यस्ता डेटा खोल्न “इन्क्रिप्शन की” भएका प्रयोगकर्ताले मात्रै सक्छन्।

“भीपीएन भनेको एउटा ठूलो पाइपभित्र सानो पाइप जडान गरेर निजी बनाउनुजस्तै हो। त्यसलाई ब्लक गर्न सकिँदैन,” आचार्यले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

“उदाहरणका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले ओपन वा निःशुल्क भीपीएन बेचिरहेका सेवा प्रदायकका सर्भरको आईपी एड्रेस पत्ता लगाएर त्यसलाई ब्लक गराउन खोज्यो भने उनीहरूले आईपी एड्रेस नै बदलेर अर्को राखिदिन्छन्,” अगाडि उनले थपे।

भीपीएनको प्रयोग अवैध अवैध नभई सुरक्षाका लागि गरिने प्रविधि हो।

“हामीले ट्र्याक गर्ने भनेको आईपी अड्रेस हो। तर भीपीएनको प्रयोगबाट आईपी अड्रेस नै परिवर्तन हुने भएपछि ब्ल्क गरिरहन सम्भव हुँदैन,” आचार्यले भने।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ (आईस्प्यान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीका अनुसार प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने गरेको आईपी अड्रेस वा युआरएलका आधारमा उनीहरूले डीएनएस ब्लक गर्दै आएका छन्।

“हामीले डीएनएसबाट ब्लक गरिरहेको हो। तर गुगल लगायतका निःशुल्क डीएनएस प्रयोग गरेर हाम्रो डीएनएस सर्भरलाई बाइपास गर्न सक्छन्। प्राधिकरणले त्यसलाई पनि रोक्न भनेको छ,” पराजुलीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

प्रयोग नगर्न मन्त्रालय र प्रहरीको आग्रह

टिकटकमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्धबीच भीपीएन प्रयोग र डीएनएसको परिवर्तन अवैध माध्यमबाट बढेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीले त्यसो नगर्न मङ्गलवार आग्रह गरेका छन्।

मन्त्रालयले निःशुल्क भीपीएन प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत डेटा चोरी हुने, गोपनीयता सुरक्षित नहुने, इन्टरनेट स्पीड कम हुने र अन्य विवरणहरू ह्याक हुने जोखिमप्रति सचेत गराएको छ।

“भीपीएन प्रयोग र डीएनएस परिवर्तनले गर्दा प्रयोगकर्ताको डिभाइसमा रहेका महत्त्वपूर्ण डेटा, व्यक्तिगत विवरण, ब्याङ्किङ विवरणमासमेत पहुँच पुर्‍याएर चोरी भई आर्थिक दुरुपयोगका घटना साइबर सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत बढिरहेको पाइएको छ,” प्रहरीको साइबर ब्यूरोले जारी गरेको छुट्टै विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ।

“सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्‍याउन भूमिका खेलेको” भन्दै सरकारले गत साता टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

टिकटक बन्द गर्ने सरकारी कदमको धेरैले विरोध र कतिपयले प्रशंसा पनि गर्दै आएका छन्।

उक्त कदमलाई कानुनी चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अदालतले १५ दिनभित्र कारण देखाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।