'करोडौँ ठगीको थलो' बनेका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुन आनाकानी

सरकारले नेपालमा सूचीकरण हुन आउन आफूले गरेको अनुरोध सामाजिक सञ्जालहरूले अटेर गरिरहेको बताएको छ।

उता नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूले पछिल्लो छ महिनामा मात्रै ६२ करोड रुपैयाँ बराबरका अनलाइन ठगीका उजुरी दर्ता हुँदा तीमध्ये अधिकांशको मुख्य माध्यम त्यस्ता प्ल्याटफर्महरू रहेको बताएको छ।

सञ्चार प्रविधि तथा सूचना मन्त्रालयका प्रवक्ताले आफूले विगतमा जारी गरेको सूचनाका आधारमा तीन वटा मात्रै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू दर्ता हुन आएको भन्दै आफ्नो अनुरोध बेवास्ता भए कानुनबमोजिम अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्‌मा दर्ता गराइएको एक सातापछि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले सूचना निकालेर सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा सूचीकृत हुन पुनः आह्वान गरेको छ।

प्रहरीको साइबर ब्यूरोका अधिकारीहरूले पनि नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण भए तुरुन्तै सूचना लिन र कतिपय साइबर अपराधहरूलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न सहज हुने बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिकाबमोजिम सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने वा सञ्चालन गरिरहेका निकायहरूलाई मन्त्रालयमा सूचीकरण हुन भनेको हो।

अघिल्लो वर्ष आएको उक्त निर्देशिकाले त्यसअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत हुन तीन महिनाको अवधि दिएको थिए।

निर्देशिकाले सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले रोक लगाउन सक्नेसम्मको व्यवस्था गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

सामाजिक सञ्जाल दर्ताको लागि आएको नयाँ सूचनाको अर्थ के?

यस्तोमा सरकारले उक्त निर्देशिकाअनुसार नै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्न तथा नेपालभित्र सम्पर्कबिन्दुको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सूचना जारी गरेको हो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा भाइबर, टिकटक र वीटक सूचीकृत भएका छन्।

तर मेटा र एक्सजस्ता अन्य कतिपय सञ्जाल त्यसरी सूचीकृत भइसकेका छैनन्।

तीन वर्षअघिको बजेटमार्फत् सरकारले त्यस्ता प्रविधि कम्पनी सञ्चालकहरूलाई करको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेसँगै गुगल, मेटा, माइक्रोसफ्टलगायतका कैयौँ कम्पनी कर प्रणालीमा भने दर्ता भएका थिए।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुर भन्छन्, "हामीले विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूलाई लिखित अनुरोध पनि गरेका हौँ। त्यो हुँदा पनि दर्तामा खासै प्रगति आउन सकेन। त्यही भएर अहिले एक पटक पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेर अनुरोध गर्न खोजेको हो।"

उनले सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई 'नियमन गर्ने प्रयास गरिरहेको' भन्दै सामाजिक सञ्जालहरू सूचीकृत नभए कानुन बमोजिम अघि बढ्ने बताए।

उनले भने, "हाम्रो यो अनुरोध हो। यदि अनुरोध गर्दा पनि भएन भने जुन हाम्रो निर्देशिकामा उल्लेख छ, त्यो ऐनकानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने छौँ।"

के त्यस्को अर्थ सामाजिक सञ्जालहरूमाथि रोक पनि लगाइन सक्छ? बीबीसीको प्रश्नमा उनले भने, "हैन, त्यो म भन्न सक्दिनँ। अहिले नै त्यतातर्फ नसोचौँ। उहाँहरूसँग हामीले अनौपचारिक तरिकाले पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। औपचारिक माध्यमबाट पनि कुराकानी भइरहेको छ। मन्त्रालय आशावादी छ, उहाँहरू नियमनको दायरामा आउनुहुन्छ र उहाँहरूले पनि दर्ता गर्नुहुने छ भनेर हामी विश्वस्त छौँ।"

सामाजिक सञ्जाल कसरी साइबर अपराधस्थल बन्दै छन्?

सामाजिक सञ्जालको विस्तारसँगै नेपालमा साइबर अपराधका घटनाहरू पनि उकालो लागेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोका अनुसार अघिल्लो वर्ष नेपालमा १९ हजार ७३० साइबर अपराधका घटनाहरू दर्ता भएका थिए। यो आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा झन्डै १० हजार ७ सय भन्दा बढी उजुरी प्रहरीसमक्ष परिसकेका छन्।

साइबर ब्युरोका सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक दिपकराज अवस्थीका अनुसार अनलाइन माध्यमबाट हुने आर्थिक ठगीका घटना उल्लेख्य रूपमा बढेका छन्।

उनले भने, "यो छ महिनाको अवधिमा ६२ करोड रुपैयाँजतिको ठगी भयो भनेर पीडितहरूको निवेदन प्राप्त भएको छ। यसको उद्गमथलो नै सामाजिक सञ्जाल हुन्छ किनभने सामाजिक सञ्जालमा प्रायोजित विज्ञापन आइरहेको हुन्छ। त्यो राम्रै हो कि भनेर मानिसहरू त्यसमा आकर्षित हुन्छन्। लगानीको कुरा चाहिँ धेरै टेलिग्राममा हुन्छ, जहाँ उनीहरूले 'यस्तोयस्तो गर्नुस्' भनेर निर्देशन दिन्छन् र प्रलोभनमा पार्ने गरिरहेका छन्।"

उनले धेरै नेपालीहरूको झुकाव सामाजिक सञ्जालतर्फ नै भएको उल्लेख गर्दै त्यहाँबाट यस्ता समस्या सुरु भएको बताए र नेपालमा सामाजिक सञ्जालहरू दर्ता भएको खण्डमा यस्ता गतिविधि निरुत्साहित हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।

सामाजिक सञ्जालहरूलाई कदम चाल्न 'बाध्यकारी' बनाउन अहिले कुनै व्यवस्था नभएको उल्लेख गरेका उनले थपे, "यहाँ आम जनमानसको बुझाइ साइबर अपराधको समाधान साइबर ब्यूरोमा छ भन्ने हुन्छ। तर हामीलाई अप्ठेरो छ।"

"हामीले पहिलेदेखि पनि भन्दै आएका छौँ कि यदि सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता भए भने नियमन गर्न सजिलो हुन्छ कि। इमेल वा इन्टरनेटबाट कुरा गर्नु र प्रत्यक्ष उपस्थित भएर कुरा गर्नुमा फरक हुन्छ। त्यो पाटोलाई हामीले जोड दिएका हौँ।"

तर विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने आतङ्कवाद, नाबालिग र महिला हिंसाजस्ता कसुर अनि लागुपदार्थ बेचबिखनजस्ता अपराधमा त्यस्ता कम्पनीहरूबाट आफूहरूले सहयोग पनि पाइरहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता हुन कस्ता सर्त छन्?

प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार दर्ता हुन निवेदन दिँदा सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्महरूले निवेदनसँगै करसम्बन्धी विवरण, नीति र सामुदायिक 'गाइडलाइन्स'बारेका विवरण अनि नेपालका लागि तोकिएका सम्पर्क व्यक्तिबारे जानकारी गराउनुपर्छ।

गएको वर्षको मङ्सिरमा राजपत्रमा प्रकाशित निर्देशिकाले नेपालमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालका प्ल्याटफर्महरूलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसमा नागरिक शिक्षा र सशक्तीकरणमा मात्रै केन्द्रित रहेका माध्यमहरूमा भने उक्त प्रावधान लागु नहुने भनिएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुर सामाजिक सञ्जालमा धेरै किसिमका मिथ्या सूचना फैलिरहेको र त्यसमाथि अनुसन्धान गर्न ती निकायहरूबाट सहयोग आवश्यक पर्ने भएकाले उनीहरूलाई नियमन गर्न खोजिएको बताउँछन्।

उनले भने, "यहाँ उहाँहरूले दर्ता गर्नुभयो, सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुभयो भने त्यस्ता व्यक्तिका विवरणहरू हाम्रा अनुसन्धान निकायलाई उपलब्ध गराउनदेखि कन्टेन्टहरू हटाउनसम्म अनुरोध गर्न सकिन्छ।"

विगतमा सरकारी अधिकारीहरूले निर्देशिकामार्फत् सामाजिक सञ्जालहरूलाई सूचीकरण गर्ने आफ्नो अनुरोधले परिणाम नदिएपछि कानुन नै बनाएर त्यस दिशामा कदम चाल्ने धारणा पनि राखेका थिए।

फलस्वरूप अहिले संसद्‌मा दर्ता गरिएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमा नेपालमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्म सञ्चालन गर्न चहानेले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त कानुन अहिलेकै स्वरूपमा पारित भएको खण्डमा नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि हेर्ने एउटा विभागले त्यस्ता सञ्जाललाई सञ्चालनको अनुमतिपत्र दिनेछ।

त्यसरी प्राप्त अनुमतिपत्रको अवधि दुई वर्षको हुने प्रस्ताव उक्त कानुनले गरेको छ।

त्यसबाहेक शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याउने, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता अनि राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रहितप्रतिकूलका विषयवस्तु प्रसार गरे वा गराएमा अनुमतिपत्र रद्द गरिने सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।

अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको वा अनुमतिपत्र रद्द भएको प्ल्याटफर्मलाई सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था उक्त विधेयकमा प्रस्तावित गरिएको छ।

तोकिएका सर्तहरू पालना नगर्ने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा प्रतिबन्धित गर्नेदेखि ठूलो मात्रामा जरिबाना लगाउन सक्ने प्रावधानहरू रहेको भन्दै उक्त विधेयकप्रति कतिपयले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

तर सरकारी अधिकारीहरू सामाजिक सञ्जालका सकारात्मक पक्षलाई बढवा दिने र नकारात्मक पक्षलाई न्यूनीकरण गर्ने हिसाबले विधेयक ल्याइएको तर्क गर्छन्।

प्रवक्ता ठाकुरले भने, "अब यससम्बन्धमा सार्वभौम संसद्ले नै आवश्यक निर्णय लिने छ। विधेयक पारित भइसकेपछि ऐनका रूपमा जो आउँछ, हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ।"

विगतमा नेपालले सामाजिक सद्भावविपरीतका गतिविधि फैलिएको भन्दै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

माइक्रोसफ्ट, गुगल, मेटा, टिकटक, नेट्फ्लिक्स, एमजन र एपलजस्ता विश्वका अग्रणी सामाजिक सञ्जाल एवं प्रविधि कम्पनीले नेपालमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पौने तीन अर्ब रुपैयाँ कारोबार गरेका विवरण आएका थिए।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरेको उक्त कारोबारबापत ती कम्पनीले साढे ४१ करोड कर तिरेको ठूला करदाताको कार्यालयले जनाएको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।