नेपालमा बेलाबेला इन्टरनेट सेवा काटिनुमा कसको दोष

नेपालमा आइतवार बेलुका भएको इन्टरनेट अवरोधमा यसअघि चर्चा गरिएजस्तो भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी दिने समस्या भन्दा पनि प्राविधिक पक्ष जिम्मेवार रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको सङ्गठनका एक नेताले आफूहरूले भारतीय पक्षलाई इन्टरनेटबापत झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले त्यस्तो हुनुको कारणबारे तत्कालै आफूहरू पनि 'अलमल' मा परेको बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिएका छन्।

नेपालमा इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा राखिएको छ र त्यसलाई अवरुद्ध तुल्याउनेलाई कारबाही गरिने सरकारी अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको नियमन गर्ने काम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्दै आएको छ तर उसले अपनाएका कतिपय नीतिले आफ्नो कामलाई झन्झटिलो बनाएका सेवा प्रदायकहरूले बताएका छन्।

पछिल्लो घटना के हो?

आइतवार बेलुका अकस्मात् झन्डै दुई घण्टा नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रका कतिपय इन्टरनेट प्रदायकहरूका सेवा अवरुद्ध बन्न पुगेको थियो।

त्यस्तो कसरी हुन गयो भनेर इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा छलफल गरिरहेका छन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै नेपाल नागरिक प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने, "उतापट्टि (भारततर्फ) प्राविधिक समस्या भएर हो। हामीले यहाँका सेवा प्रदायकहरूलाई सोध्दा उनीहरूले प्राविधिक विषय हो भनेका छन्। यो नेपालको विषय पनि होइन, भारतमै भएको कुरा हो।"

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नेपालमा भारतबाट आउने इन्टरनेट तीन बिन्दुबाट आउने गरेकोमा दुई ठाउँमा समस्या देखिँदा सेवा प्रभावित भएको जनाएका छन्।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको सङ्घ इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर असोसिएशन अफ नेपाल (इस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुली उक्त प्राविधिक समस्यालाई लिएर आफूहरू पनि अलमलमा परेको बताउँछन्।

उनले भने, "हामी भारतीय कम्पनी एअरटेलमा तीनतिरबाट जोडिएका छौँ। बिहारतर्फबाट वीरगन्ज र विराटनगर अनि उत्तर प्रदेशतर्फबाट भैरहवामा 'कनेक्शन' गरेका छौँ। भैरहवा र वीरगन्जको लाइन एकैचोटि काटियो। हाम्रो ९५ प्रतिशत इन्टरनेट लगभग त्यहीँबाट आउँछ। त्यही भएर समस्या आएको हो।"

इस्पानले नेपालको दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिएकाले आफूले एअरटेलजस्ता 'अपस्ट्रीम' सेवा प्रदायकहरूलाई भुक्तानी गर्न नसकेको बताउने गरेको पाइन्छ।

पराजुलीले आफूहरूले अहिले झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको सुनाउँदै थपे, "लाइन काटियो तर समस्या के भयो भने हामी पनि परिबन्दमा फस्यौँ। पैसा नतिरेर लाइन काटियो कि प्राविधिक समस्या भएर लाइन काटियो? किनभने दुईवटै संरक्षित खालको लाइन हो, त्यो काटिने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ। हामीले पैसा पनि तिरेको छैनौँ, त्यही भएर हामी पनि अलमलमा पर्‍यौँ।"

विदेशी मुद्रा सटही गर्न नपाएको दाबीका साथ इन्टरनेट सेा प्रदायकले भारतीय कम्पनीलाई शुल्क तिर्न नसकेको भनिएको विगतको समस्यालाई पछिल्लो घटनाले पुनः सम्झाएको छ।

तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ताले नेपाल टेलिकमको पनि इन्टरनेट अवरुद्ध भएको उल्लेख गर्दै भने, "उसको बक्यौता छैन। यो हाम्रो कारणले पैसा नतिरेर भएको होइन।"

पर्दापछाडि अलग्गै विवाद

नेपालमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको यो पहिलो घटना होइन।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तिर्नुपर्ने रोयल्टी र विदेशी मुद्रा सिफारिसबारे दुवै पक्षबीच लामो समय देखिएका विवादमाझ सरकार र सेवा प्रदायकहरू बेलाबेलामा आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रँदै आएका थिए।

तर पछिल्लो समयमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत रकम बुझाउनुपर्ने विषयमा सेवा प्रदायकहरूले दायर गरेको रिट अदालतले खारेज गरिदिएको थियो।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दिने विदेशी मुद्रा सटहीको त्यस्तो सिफारिसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिस पत्र, सम्बन्धित संस्थाको पत्र, सम्झौताको प्रतिलिपि र सम्बन्धित संस्थाले पेस गरेको बिलजस्ता कागजपत्र चाहिन्छ्न।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले ब्यान्डविथ बापतको रकम भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्राको सिफारिस गर्नका लागि कुल आम्दानीमा चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने जनाएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई सम्पूर्ण बाँकी रोयल्टी २०८१ पुस मसान्तभित्र बुझाउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

दूरसञ्चार नियमावलीको नियम २६ ले वार्षिक कुल आम्दानी भन्नाले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे बापत प्राप्त आम्दानीलाई जनाउने परिभाषा गरेको छ।

तर कतिपय इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले उक्त व्यवस्थाबमोजिम कुल आम्दानी गणना नगरी इन्टरनेट सेवा सञ्चालन र मर्मत सम्भारसहितका शीर्षकबाट प्राप्त गरेको कुल आम्दानीमा रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम नबुझाएको भन्दै विगतमा यो विषय अदालतसम्म पुगेको थियो।

गएको असोजमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विभिन्न विभिन्न ४० वटा कम्पनीले वित्तीय विवरण, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम र रोयल्टी नबुझाएको भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।

त्यसबाहेक नियमअनुसार कोषको रकम र रोयल्टी रकम नबुझाउने थप २१ सेवा प्रदायकहरूलाई पनि पुस मसान्तसम्म रकम तिर्न भनिएको थियो।

तर सर्वोच्च अदालतको आदेश आएसँगै धेरै कम्पनीहरूले प्राधिकरणलाई बक्यौता बुझाउनुपर्ने अवस्था नरहेको इस्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास खड्काले बीबीसीलाई बताए।

उनी भन्छन्, "अदालतको मुद्दा किनारा लागेपछि धेरै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले बक्यौता तिरिसकेको अवस्था छ। तर अझैसम्म पनि विदेशी मुद्राको सिफारिस भएको छैन, जसले गर्दा हामीले भारतमा भुक्तानी गर्न सकेका छैनौँ।"

उनले सुबिसु वर्ल्ड लिङ्कजस्ता सेवा प्रदायकले पुरै बक्यौता प्राधिकरणलाई तिरेको र अन्य पनि बुझाउने क्रममा रहेको बताए।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी उक्त कोषमा जम्मा भएको प्राधिकरणको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ताले पनि विभिन्न सेवा प्रदायकहरूले यसबीचमा बक्यौता बुझाएको भन्दै समस्या नरहेको बताए।

विवाद कसरी सुरु भएको थियो

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत् सरकारले इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लिने व्यवस्था गरेसँगै करसम्बन्धी विवादको सुरुवात भएको थियो।

कानुनी रूपमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूले वार्षिक आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी र आयको दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) मा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यस बेला थप शुल्क लागेपछि सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेटको महसुल बढाएका थिए।

त्यसको उपभोक्ताहरूले चर्को विरोध गरेपछि सरकारले सेवाप्रदायकसँग वार्ता गरेर समाधान खोजेको थियो।

सोही क्रममा सेवाप्रदायकले उपभोक्तासँग उठाउने महसुलमध्ये ५० प्रतिशतसम्मलाई मर्मतसम्भार शुल्कका रूपमा लिन पाउने गरी दूरसञ्चार नियमावलीमा संशोधन गर्ने सहमति भयो।

सरकारले सोही अनुसारको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित गर्‍यो र सेवाप्रदायकहरूले लिने गैरदूरसञ्चार शुल्कमा कर छुट दियो।

उक्त व्यवस्थाअनुसार इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ५० प्रतिशतसम्म लिन पाउने मर्मतसम्भार शुल्कमा कर छुट पाउने भनिएको थियो।

तर पछि महालेखा परीक्षकको कार्यालले उक्त छुटलाई बेरुजुका रूपमा औँल्याएसँगै विवाद उत्पन्न भएको हो।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उक्त छुटलाई बेरुजुका रूपमा राखिएपछि त्यसविरुद्ध कतिपय सेवाप्रदायक अदालत गएका थिए भने उक्त विषयमा संसद्‌को सार्वजनिक लेख समितिमा पनि छलफल भयो। लेखा समितिले उक्त बेरुजुको लगत कट्टा गर्न निर्देशन दिएको थियो।

तर पछि सरकारले गैरदूरसञ्चार शुल्क मानिएको भनिएको मर्मतसम्भार शुल्कको पनि रोयल्टी र आरटीडीएफ बापतको रकम तिर्नुपर्ने बताएको थियो।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भने सरकारले "आफ्नै प्रतिबद्धताविपरीत" कर उठाउन लागेको भन्दै त्यो तिर्न अस्वीकार गरे।

करसम्बन्धी विवादका विषयमा निजी क्षेत्रको एउटा प्रमुख इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेशनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेको थियो।

गत वैशाख अन्तिम साता उक्त रिट निवेदनलाई खारेज गरिदिने अदालतले निर्णय गरेको थियो।

के हुन सक्छ समाधान?

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको सङ्घ इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर असोसिएशन अफ नेपाल (इस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुली स्थायी समाधानका लागि नियमावलीको व्यवस्थालाई थप सजिलो बनाउन आफूहरूले सरकारसँग माग राखेको बताउँछन्।

उनले भने, "कर चुक्ता गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा राष्ट्र ब्याङ्कले हेर्छ। इन्टरनेट उपलब्ध गराएको छ कि छैन त्यो मात्र हेरेर सञ्चार मन्त्रालय वा प्राधिकरणले सिफारिस गरिदिँदा भइहाल्छ। सबै निकाय अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्क भएर हुँदैन।"

तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरू कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डमा आफूले छुट दिन नसक्ने बताउँदै 'पैसा नतिरेका कारणले इन्टरनेट रोकियो भन्नु जिम्मेवार जवाफ' नहुने बताउँछन्।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ११४ वटा इन्टरनेट/इमेल सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र दिएको छ।

त्यसबाहेक दुई दर्जन नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूले ब्यान्डविथ खरिद गर्नका लागि अनुमति पाएका छन्, जसले विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पनि आफ्नो सेवा उपलब्ध गराउने गर्छन्।

नेपालमा इन्टरनेट नेटवर्क र दूरसञ्चार प्रदायकहरूको बजार हिस्सा वार्षिक कुल आय ९४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको छ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको कुल वार्षिक आय २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रहेको छ।

नेपालमा भित्रने इन्टरनेटको ठूलो परिमाण भारतबाट आउने गर्छ। हालसम्म चीनबाट उल्लेख्य मात्रामा ब्यान्डविथ ल्याउने काम हुन नसकेको र नेपालमा आइरहेको ब्यान्डविथको करिब ४ प्रतिशतमात्रै चीनबाट आउने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।