के भारतीय कम्पनीलाई बक्यौता 'तिर्न नपाउँदा' इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन लागेको हो?

नेपाली कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ बापतको रकम समयमा भुक्तानी गर्न नसक्दा नेपालमा इन्टरनेट सेवा पुन: अवरुद्ध हुन सक्ने विवरणहरू आइरहेका छन्।

सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)बीच राजस्वसम्बन्धी विवाद उत्पन्न हुँदा झन्डै दुई वर्षदेखि आईएसपीहरूले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाएका छैनन्।

सटही सुविधा नपाएकाले आफूहरूले भारतीय अपस्ट्रीम सेवाप्रदायकहरूलाई तिर्नुपर्ने रकम झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको आईएसपीहरूले बताएका छन्।

समयमा रकम नतिरेपछि भारतको एउटा अपस्ट्रीम कम्पनीले गत वैशाख तेस्रो साता एक दिन नेपालमा पाँच घण्टासम्म इन्टरनेट अवरुद्ध पारिदिएको थियो।

अहिले पनि समस्याको समाधान नभएकाले "जुनसुकै बेला पुन: त्यस्तै अवस्था दोहोरिन सक्ने" इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले बताइरहेका छन्।

सरकारी अधिकारीहरू भने सरकार र सेवा प्रदायकबीचको कर विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी रहेकाले त्यो आउने बित्तिकै समस्या हल हुने बताउँछन्।

करसम्बन्धी विवाद कसरी सुरु भयो?

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत् सरकारले इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लिने व्यवस्था गरेसँगै करसम्बन्धी विवादको सुरुवात भएको थियो।

कानुनी रूपमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूले वार्षिक आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी र आयको दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) मा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यस बेला थप शुल्क लागेपछि सेवाप्रदायकहरूले इन्टरनेटको महसुल बढाएका थिए।

त्यसको उपभोक्ताहरूले चर्को विरोध गरे र सरकारले सेवाप्रदायकसँग वार्ता गरेर समाधान खोजेको थियो।

सोही क्रममा सेवाप्रदायकले उपभोक्तासँग उठाउने महसुलमध्ये ५० प्रतिशतसम्मलाई मर्मतसम्भार शुल्कका रूपमा लिन पाउनेगरी दूरसञ्चार नियमावलीमा संशोधन गर्ने सहमति भयो।

सरकारले सोही अनुसारको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित गर्‍यो र सेवाप्रदायकहरूले लिने गैरदूरसञ्चार शुल्कमा कर छुट दियो।

उक्त व्यवस्थाअनुसार इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पचास प्रतिशतसम्म लिन पाउने मर्मतसम्भार शुल्कमा कर छुट पाउने भनिएको थियो।

तर पछि महालेखा परीक्षकको कार्यालले उक्त छुटलाई बेरुजुका रूपमा औँल्याएसँगै विवाद उत्पन्न भएको हो।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उक्त छुटलाई बेरुजुका रूपमा राखिएपछि त्यसविरुद्ध कतिपय सेवाप्रदायक अदालत गएका थिए भने उक्त विषयमा संसद्‌को सार्वजनिक लेख समितिमा पनि छलफल भयो। लेखा समितिले उक्त बेरुजुको लगत कट्टा गर्न निर्देशन दिएको थियो।

तर पछि सरकारले गैरदूरसञ्चार शुल्क मानिएको भनिएको मर्मतसम्भार शुल्कको पनि रोयल्टी र आरटीडीएफ बापतको रकम तिर्नुपर्ने बताएको थियो।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भने सरकारले "आफ्नै प्रतिबद्धताविपरीत" कर उठाउन लागेको भन्दै त्यो तिर्न अस्वीकार गरे।

सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था बन्नुको कारण

सरकारले अग्रिम रूपमा बुझाउनु पर्ने रोयल्टी र आरटीडीएफ शुल्क नतिरेको भन्दै विदेशी मुद्रा सटही सुविधा बन्द गरिदियो।

त्यसपछि विगत १६ महिनादेखि भारतीय अपस्ट्रीम सेवाप्रदायकलाई आफूहरूले भुक्तानी दिन नसकेको नेपाली नेटवर्क सेवाप्रदायकहरूको भनाइ छ।

"अहिले त्यस्तो रकम अर्बौँ पुगिसकेको छ र सरकारकै कारण हामीले भुक्तानी गर्न सकेका छैनौँ," इन्टरनेट सेवाप्रदायक सङ्घ नेपाल आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भने।

इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवामा पर्ने भएकाले त्यो बन्द हुने अवस्था नबनोस् भनेर सरकारलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएको पराजुलीको भनाइ छ। तर हालसम्म अवस्था सुधार नभएको उनको गुनासो छ।

पराजुलीले भने, "अवस्था जस्ताको तस्तै छ र अब हाम्रो हातमा छैन। जे कुराको पनि सम्झौता हुन्छ र सम्झौता अन्य भइसकेकाले अब हामीले मात्र चाहेर हुँदैन।"

"मानौँ कुनै दिन बिहान उठेर ब्यान्डविथ प्रदायकलाई मन लाग्यो भने र काटिदियो भने हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन।"

उनी सरकारले कर तथा तिर्नुपर्ने रकमलाई बक्यौताका रूपमा राखेर पनि विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिन सक्ने विकल्प रहेको बताउँछन्।

सरकार के भन्छ?

करसम्बन्धी विवादका विषयमा निजी क्षेत्रको एउटा प्रमुख इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेको थियो।

गत वैशाख अन्तिम साता उक्त रिट निवेदनलाई खारेज गरिदिने अदालतले निर्णय गरे पनि त्यसको 'सङ्क्षिप्त वा पूर्ण आदेश' आफूलाई प्राप्त नभएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौड्याल अदालतले दिएको आदेशको "पूर्णपाठ" नआईकन आफूहरूले निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउँछन्।

यद्यपि उनी प्राधिकरणविरुद्धको रिट खारेज भएकाले इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले बक्यौता बुझाउनै पर्ने अवस्था देखिएको ठान्छन्।

"हामी त्यो आदेशलाई कुरिरहेका छौँ। आदेश प्राप्त भएपछि आवश्यक निर्णय गर्छौँ," उनले भने।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले पनि रिट खारेज भए पनि त्यसको पूर्णपाठ आउन बाँकी रहेकाले "थप निर्णय" गर्न नसकेको बताए।

यद्यपि चाँडै पूर्णपाठ आउने र डलर सटहीसम्बन्धी समस्याको हल हुने उनको भनाइ छ।

कति छ बक्यौता?

सरकारलाई कानुनअनुसार बुझाउनुपर्ने कर नतिरेका कारण अहिलेको अवस्था आएको बताउँदै आएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तीन अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाउन बाँकी छ।

राजस्व बुझाएका कम्पनीहरूको भने विदेशी मुद्रा सटही गरिराखेको उसको भनाइ छ।

नियमअनुसार ब्यान्डविथ किन्नका लागि नेटवर्क सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले प्राधिकरणमा विदेशी मुद्रा सिफारिसका लागि निवेदन दिनुपर्छ।

त्यसलाई प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयमा सिफारिस गर्छ र मन्त्रालयले राष्ट्र ब्याङ्कलाई सटही सुविधा दिनका लागि सिफारिस गर्छ।

त्यसपछि मात्र कुनै पनि कम्पनीले मुद्रा सटही गरेर सम्बन्धित विदेशी कम्पनीको भुक्तानी दिन पाउँछन्।

भारतीय कम्पनीसँग मात्र किन्दा समस्या भएको हो?

नेपालमा भारतीय कम्पनीहरूबाट मात्र ब्यान्डविथ भित्र्याउने गर्दा अहिलेको समस्या निम्तिएको हो कि? भन्ने पनि कतिपयको शङ्का रहेको छ। तर अहिले नेपालभित्रै सेवाप्रदायक र सरकारबीचको कर विवादले यो अवस्था उत्पन्न भएको हो।

यद्यपि नेपाल भारतीय कम्पनीमा मात्र भर नपरेर उत्तरी छिमेकी चीनबाट पनि ब्यान्डविथ ल्याउनुपर्ने कुरा लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।

त्यसले इन्टरनेटका लागि पनि नेपालको भारतीय निर्भरता कम हुने कतिपय विश्लेषकहरू बताउँछन्।

नेपाल र चीन सन् २०१८ मा केरुङ नाकाहुँदै अप्टिकल फाइबर नेटवर्कमा जोडिएका छन्। तर हालसम्म चीनबाट उल्लेख्य मात्रामा ब्यान्डविथ ल्याउने काम हुन नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा सहप्रवक्ता पौड्यालका अनुसार हाल नेपालमा आइरहेको ब्यान्डविथको करिब चार प्रतिशतमात्र चीनतिरबाट आउँछ।

नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकाल पनि उक्त कुरालाई स्वीकार्छन्। चीनतर्फबाट हाल सरकारी स्वामित्त्वको नेपाल टेलिकमले नै मुख्य रूपमा ब्यान्डविथ ल्याइरहेको छ।

ढकाल भन्छन्, "चीनसँग पनि हाम्रो साझेदारी छ र ब्यान्डविथ आइरहेको छ तर त्यसको मात्र एकदमै सीमित छ।"

ब्यान्डविथ के हो?

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनीहरूले इन्टरनेट चलाउनका लागि ब्यान्डविथ खरिद गर्न पाउँछन्।

नेपाली कम्पनीहरूले मुख्यत: भारतको बाटो हुँदै भारतीय, सिंगापुर र हङकङका कम्पनीसँग ब्यान्डविथ किन्दै आएका छन्।

ब्यान्डविथ भनेको डेटाको प्रसारण दर हो। तोकिएको समयमा कति डेटा प्रसारण हुन्छ भन्ने आधारमा यसको मापन गरिन्छ।

डेटालाई बिट्स र समयलाई सेकेन्डमा गणना गरेर यसको मापन हुन्छ।

ब्यान्डविथ इन्टरनेट र इन्टरनेटमार्फत हुने प्रसारणको मुख्य आधार हो। उच्च दरको ब्यान्डविथ भए इन्टरनेट र इन्टरनेटमार्फत हुने प्रसारण गति पनि तीव्र हुन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।