विभिन्न सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयकबारे किन चर्चासँगै विवाद पनि

संसद्‌को माथिल्लो सदनमा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने विषयको एउटा विधेयकमा समाविष्ट प्रावधानबारे विभिन्न कोणबाट सार्वजनिक टिप्पणीहरू भइरहेका छन्।

सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन र ती माध्यमको दुरुपयोग गरी हुने गलत क्रियाकलाप रोक्न विधेयक अघि बढाएको जनाएको छ।

उक्त विधेयकमा तोकिएका सर्तहरू पालना नगर्ने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा प्रतिबन्धित गर्नेदेखि ठूलो मात्रामा जरिबाना लगाउन सक्ने प्रावधानहरू छन्।

विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए त्यसमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेमा विज्ञले शङ्का व्यक्त गरेका छन्।

कतिपयका बुझाइमा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा विधेयकमा कडा प्रावधान राखेर नागरिकको "अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता"लाई खुम्च्याउने प्रयास गरिएको जस्तो देखिन्छ।

विधेयक ल्याउनुको कारण

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गत सोमवार राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको हो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले "सामाजिक सञ्जालका प्ल्याफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जबाफदेह" बनाउनका लागि आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको जनाएका छन्।

उनले "सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्धन गर्न" पनि कानुन आवश्यक परेको उल्लेख गरेका छन्।

विधेयकको 'सैद्धान्तिक अवधारणापत्र'मा संवैधानिक कारण, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व, सर्वोच्च अदालतको फैसला र सरकारी नीति तथा योजना अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकताका कारण नयाँ कानुनको खाँचो परेको उल्लेख गरिएको छ।

यो विधेयक पारित भएर ऐन बनेमा त्यो सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने संसद्‌बाट पारित भएको पहिलो प्रमुख कानुन हुने छ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्था के छ

नेपालमा हाल सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका मात्र कार्यान्वयनमा रहेको छ।

उक्त निर्देशिकाले यस्ता प्लेटफर्म चलाउने कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर अधिकांश नेपालीले चलाउने फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरू हालसम्म नेपालमा दर्ता हुन आएका छैनन्।

नौ महिनासम्म प्रतिबन्ध खेपेको टिकटकसहित भाइबर र विटक मात्र आधिकारिक रूपमा नेपालमा दर्ता भएका छन्।

उक्त निर्देशिकाअनुसार यस्ता प्ल्याटफर्महरू सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता हुनुपर्छ र उनीहरूले प्रत्येक तीन वर्षमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर फेसबुक, एक्स, ह्वाट्स्याप, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जाल वा तिनलाई सञ्चालन गर्ने कम्पनी दर्ता नभएको अवस्थामा उक्त निर्देशिकाको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

अनुमतिपत्र लिनुपर्ने

विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले प्ल्याटफर्म सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्ता संस्थाहरूले सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर अनुमतिपत्र लिनुपर्ने हुन्छ।

त्यसरी दिइएको अनुमतिपत्रको अवधि दुई वर्षको हुन्छ र त्यसको अवधि सकिनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि कम्पनीहरूले नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ।

विधेयकमा विभिन्न सर्तहरू तोकिएका छन् र ती सर्त पूरा नगरेको अवस्थामा त्यस्ता कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज हुन सक्ने व्यवस्था पनि छ।

नेपालबाहिरबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्महरूले नेपालमा पनि सम्पर्कबिन्दु तोक्नुपर्ने सर्त पनि त्यसमा पर्छ।

सर्तहरू पूरा नगर्ने तथा खारेजीमा परेका कम्पनीको सेवा रोक्न विभागले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई लेखेर पठाउने र उसले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई त्यसै अनुसार निर्देशन दिन सक्ने छ।

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई तोकिएका सर्त

उक्त विधेयकमा अनुमति पाएका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनी वा व्यक्तिले पालन गर्नुपर्ने विभिन्न सर्तहरू तोकिएका छन्। ती हुन् :

क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हितमा खलल पुग्ने वा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने विषयवस्तु प्ल्याटफर्ममा प्रसार नगर्ने

ख) प्रचलित कानुन विपरीतका विषयवस्तुको पोस्ट वा शेअर गर्न नमिल्ने गरी प्ल्याटफर्ममा आवश्यक प्रविधि विकास गर्ने वा आवश्यक अन्य उपाय अवलम्बन गर्ने

ग) कुनै व्यक्तिको चरित्रमा गम्भीर आघात पुग्ने किसिमको सामाग्री वा घृणास्पद अभिव्यक्ति वा हिंसा भड्काउने वा साम्प्रादायिक सद्भाव बिगार्ने प्रकृतिको सामग्री अप्लोड हुन वा प्रचारप्रसार हुन नदिने

(घ) प्रचलित कानुनले तोकेको अवस्थामा बाहेक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने

(ङ) सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हित र सुरक्षाको लागि आवश्यक सचेतना र शिक्षामूलक सामग्री सामाजिक सञ्जालमार्फत् निरन्तर रूपमा प्रसार गर्ने

(च) सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका क्रममा आएका गुनासो सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने

(छ) प्ल्याटफर्ममा प्रसार भएका विषयवस्तुको तथ्यको जाँच गर्ने

(ज) सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको वास्तविक परिचय खुलाएर मात्र प्ल्याटफर्म प्रयोग गर्न दिने

(झ) प्ल्याटफर्ममा हुने आर्थिक कारोबार ब्याङ्किङ प्रणालीबाट हुने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्ने

(ञ) यस ऐनबमोजिम जाँचबुझ वा कसुरको अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनको लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको विवरण (यूजर डिटेल) सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउने

विधेयकमा यी बाहेक "अनुमतिपत्रमा उल्लिखित" र "तोकिए बमोजिमका" सर्तहरू पनि लागु हुने उल्लेख गरिएको छ।

सर्त पालन नगरे के हुन्छ

कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनी वा व्यक्तिले तोकिएका सर्तहरू पालन नगरे कारबाही हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

त्यसमा भनिएको छ, "…सर्तहरू पालना नगर्ने अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिलाई विभागले २५ लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने र सो प्रयोजनको लागि जरिबाना गर्नुअघि अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।"

विधेयकमा उक्त ऐन वा प्रचलित कानुन विपरीतका सामग्री प्ल्याटफर्मबाट हटाउनुपर्ने अवस्थामा त्यसलाई सञ्चालकहरूले हटाउनु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

त्यस्ता सामग्री हटाउन नेपालस्थित कम्पनीका सम्पर्कबिन्दुलाई निर्देशन दिइने पनि त्यसमा उल्लेख छ।

यदि विभागले हटाउन निर्देशन दिएका सामग्री नहटाएमा कारबाही हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

त्यसमा भनिएको छ, "…प्ल्याटफर्मबाट हटाउन निर्देशन दिइएको विषयवस्तु नहटाउने अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्ति वा सम्पर्कबिन्दुलाई विभागले पटकैपिच्छे ५ लाख रुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने र सो प्रयोजनको लागि जरिबाना गर्नुअघि अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।"

त्यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट प्रसार गरिएको विषयवस्तु नहटाउँदा कसैलाई क्षति पुगेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था पनि त्यसमा राखिएको छ।

प्रयोगकर्तालाई तोकिएका सर्त के हुन्?

विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक मात्र होइन त्यसका प्रयोगकर्ताले पालन गर्नुपर्ने सर्तहरू पनि तोकिएका छन्। केही सर्त यस्ता छन्:

क) कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा 'हेट स्पीच' मानिने कार्य नगर्ने

(ख) मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रसार नगर्ने

(ग) प्रचलित कानुनले निषेध गरेका वस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार नगर्ने

(घ) प्रचलित कानुनले निषेध गरेका क्रियाकलापको नक्कल वा सेयर नगर्ने

(ङ) अन्धविश्वास फैलाउने र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउने विषयवस्तु प्रसार नगर्ने

विधेयकमा प्रयोगकर्ताले तोकिएका सर्त पालना नगरेमा विभागले ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसमा "हेट स्पीच" को परिभाषा दिँदै "व्यक्ति, समूह वा समुदायविरुद्ध हिंसा वा घृणा फैलाउने वा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने प्रकृतिका विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, शेअर, कमेन्ट, लाइभस्ट्रीमिङ , रिपोस्ट, ट्याग, ह्याशट्याग मेन्शन वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कार्य" भनिएको छ।

विधेयकमा राष्ट्रहितप्रतिकूल हुने कार्य, साइबर बुलिइङ, साइबर स्टकिङ, कसैको आईडी तथा सूचना ह्याक, फिशिङ वा इम्पोस्टर स्क्याम, सेक्टोर्शन वा एक्सटोर्शन, बीभत्स तस्बिर वा अडिओ वा भिडिओ पोस्ट वा शेअर, अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार, डीपफेक भिडिओ अप्लोड वा प्रसार, बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउने वा प्रयोग गर्ने तथा त्यस्ता कार्य गर्न दुरुत्साहन , उद्योग वा षड्यन्त्र गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसमा उल्लिखित गतिविधिहरू के हुन् भनेर छुट्टाछुट्टै रूपमा परिभाषित गरी प्रत्येक कसुरका लागि छुट्टाछुट्टै सजाय पनि तोकिएको छ।

कानुनविपरीतका कार्य गर्ने प्रयोगकर्तालाई कसुरअनुसार तीन महिनादेखि बढीमा पाँच वर्षसम्म कैद तथा ५०,००० रुपैयाँदेखि बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा कैद तथा जरिबाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा छ।

'विधेयक ठिक, कतिपय प्रावधान बेठिक'

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर गलत क्रियाकलाप हुने क्रम बढिरहेको देखिएको र 'झुटा' विषयवस्तु फैलिएको अवस्थामा नियमनको आवश्यकता देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्।

तर सरकारले विधेयकमा राखेका प्रावधानहरूले 'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने हो कि?' भन्ने चिन्ता देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।

हाल विघटन भइसकेको उच्चस्तरीय सूचना तथा प्रविधि आयोगका उपाध्यक्ष रहिसकेका सूचनाप्रविधि तथा विद्युतीय सुशासन विज्ञ मनोहरकुमार भट्टराई भन्छन्, "थोरै भए पनि नियमनकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था देखा परेको छ। तर त्यसैका बहानामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित पारिने हो कि भन्ने डर पनि छ।"

"सरकारले विधेयक अघि बढाएकोमा मेरो आपत्ति छैन तर त्यसमा प्रयोगकर्तालाई पनि कस्ने गरी जसरी कडा व्यवस्थाहरू राखिएका छन् त्यसप्रति मेरो विमति छ।"

उनले विधेयकमा राखिएका विभिन्न परिभाषा र त्यसका आधारमा तोकिएको सजायको व्यवस्थाले नियमनकारी निकायहरूलाई "तजबिजी अधिकार" धेरै दिएको बताए।

"त्यसले भोलि सरकार, नियमनकारी निकाय वा न्यायाधीशलाई आफ्नो मनमा लागेको आधारमा प्रयोगकर्तालाई सजिलै दु:ख दिन सक्ने अवस्था बनाउँछ," उनले भने।

"यो मस्यौदा भएकाले व्यापक छलफल गरेर सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न सरकारले व्यक्तिलाई दु:ख दिन दुरुपयोग नगर्ने खालको कानुन ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।