सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पार्ने कदमको खास असर 'शुक्रवार मध्यरातदेखि'

सरकारले नेपालमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल क्रमशः निष्क्रिय बनाउन बिहीवार निर्णय गरेपछि शुक्रवार बिहानसम्म दुई कम्पनी सम्पर्कमा आएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका छन्।

"सूचीकरणका लागि आउने सामाजिक सञ्जाल एक्स (यसअघि ट्विटर भनिने) र हाम्रोपात्रो हुन्। एक्सले केकस्ता कागजात आवश्यक पर्ने हो भन्दै जानकारी माग गरेर इमेल पठाएको छ। हाम्रोपात्रो समेत त्यसमा अग्रसर भइसकेको छ," प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले भने।

सरकारले आफ्नो निर्णय मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूमार्फत् कार्यान्वयन गर्न खोजेको छ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ (आईएसपीएएन)ले भने सरकारी निर्देशनानुसार निष्क्रिय साइटहरू "हाल यूआरएल (वेबसाइट)मा बन्द भइसके पनि एपहरूमा पूर्ण रूपमा निष्क्रिय हुन शुक्रवार मध्यरातसम्म लाग्ने" जनाएको छ।

"यी धेरैजसो एपमा आधारित सेवा भएकाले त्यसले इन्टरनेट खपतमा समेत पार्ने व्यापक प्रभावको वास्तविक लेखाजोखा त्यसपछि थाहा हुने छ," आईएसपीएएनका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भने।

सरकारले निष्क्रिय पार्ने सूचीमा २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई राखेको थियो।

केही प्रयोगकर्ताले बिहीवार रातिदेखि विभिन्न एप चल्न छोडेको जनाएका छन् भने केहीले शुक्रवार बिहानसम्म आफूले कुनै समस्या नभोगेको बताएका छन्। इन्टरनेट सेवाअनुसार पनि भिन्न खालको प्रभाव परेको देखिएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारी निर्णयप्रति सरकारको 'गम्भीर ध्यानाकर्षण' भएको जनाउँदै उक्त निर्णयमा 'पुनर्विचार गर्न' एवं नियम र 'व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न' सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सेवाप्रदायकका सूचना

बिहीवारबाटै विभिन्न इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले प्रयोगकर्तालाई आफूले प्रदान गर्ने इन्टरनेट सेवामा सरकारले तोकेका सामाजिक सञ्जाल अवरुद्ध हुने जानकारी दिन थालेका थिए। उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेश र सरकारको निर्णयानुसार त्यसो गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिएका छन्।

निजी टेलिकम कम्पनी एनसेल आजियाटा लिमिटेडको सूचनामा "नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश, नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को भदौ ९, २०८२ को निर्णय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको भदौ १९, २०८२ को मन्त्री स्तरीय निर्णय तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्महरूलाई निष्क्रिय गर्नका लागि निर्देशन दिएबमोजिम" आफ्नो इन्टरनेट सेवाबाट सरकारले तोकेका प्ल्याट्फर्म नचल्ने जानकारी दिएको छ।

वर्ल्डलिङ्कले पनि नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्महरू "अब प्रयोग गर्न सकिने छैन" भनेको छ।

सुबिसुको विज्ञप्तिमा ग्राहकहरूले भोगेको असुविधाप्रति "हृदयदेखि क्षमाप्रार्थी" भन्दै उनीहरूको "बुझाइ र धैर्यको लागि धन्यवाद" भनिएको छ।

नेपाल टेलिकमको सूचनामा निष्क्रिय पारिएका प्लेटफर्महरूको पुन: सञ्चालन आगामी दिनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट प्राप्त हुने निर्देशनबमोजिम हुने जनाइएको छ।

ती सेवाप्रदायकलेटिकटक र भाइबरलगायत नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालमा भने कुनै बाधा नपर्ने जनाएका छन्।

सरकारको निर्णयका कारण सञ्चारमाध्यम र व्यापार-व्यवसाय पनि प्रभावित हुने भएकाले तिनले आफूहरू टिकटक वा भाइबरजस्ता एपमार्फत् उपभोक्तासम्म पुग्ने जनाएका छन्।

असरको 'मूल्याङ्कन हुन बाँकी'

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शुक्रवार दिउँसो मोबाइल र इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरू तथा आईएसपीएएनलाई सरकारको निर्णय कार्यान्वयन र ताजा अवस्थाबारे छलफल गर्न बोलाएको बुझिएको छ।

"त्यहाँ केकस्तो विधि अपनाएर निष्क्रिय पार्ने भन्ने कुरा हुँदै छ। पछिल्लो अवस्थाबारे समेत उहाँहरूले जानकारी दिनुहोला," आईएसपीएएनका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भने।

"शुक्रवार ११-१२ बजेतिरबाट पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि कति सङ्ख्यामा ट्राफिक भीपीएनतर्फ मोडिएको छ भन्ने समेत मूल्याङ्कन गर्न सकिने छ।"

गत साता मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालहरूलाई "अन्तिम पटकका लागि" भन्दै सूचीकरणका लागि एक साताको समयसीमा दिएको थियो। उक्त समयसीमा बुधवार राति समाप्त भएको थियो।

केहीले सरकारको निर्णयबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको खोजेको भन्दै "कुण्ठित" भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् भने केहीले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले पनि नेपालका नियम कानुन मान्नुपर्ने भन्दै सरकारी कदमको प्रतिरक्षा गरेका छन्।

अनुगमन हुँदै

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शुक्रवार सेवा प्रदायकहरूसँग गरेको एउटा बैठकमा निष्क्रिय पार्ने सरकारको कदमको समीक्षा गरेको जनाएको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले सो छलफल सरकारी निर्णयलाई कसरी शीघ्र र पूर्ण रूपमा कार्यान्यन गर्ने भन्नेमा केन्द्रीत भएको बताउँछन्।

"कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्न टोलीहरू गठन गरेर इन्टरनेट सेवा प्रदायक एवं मोवाइल सेवा प्रदायकहरूसम्म खटाउने निर्णय भएको छ," प्रवक्ता अर्यालले बीबीसीसँग भने।

"हालसम्म मन्त्रालयले यसअघि पठाएकै २६ वटा सामाजिक सञ्जालकै सूची सेवा निष्क्रिय पार्नका लागि कार्यान्वयनमा पठाइएको अवस्था छ। यसबीचमा थप प्रगति भएमा मन्त्रालयबाट आउने नयाँ सूचना सोही अनुसार हामी सेवा प्रदायकहरूलाई पठाउँछौँ।"

पुर्नविचार गर्न मानव अधिकार आयोगको निर्देशन

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आम नेपालीको अभिव्यक्ति र सञ्चारको जीवनशैली बनिसकेको सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णयबाट आम उपभोक्ता प्रभावित बनेको जनाउँदै सरकारलाई त्यसबारे पुर्नविचार गर्न निर्देशन दिएको हो।

आयोगको विज्ञप्तिमा त्यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई असर पर्ने मात्र नभई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म र मानव अधिकारको मूल्य मान्यता विपरीत समेत हुन जाने उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा यस कार्यले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक, सञ्चारको हक, सूचनाको हकजस्ता मौलिक हकहरूको सङ्कुचन हुने जनाइएको छ।

त्यसमै उक्त कदमले स्पष्ट रूपमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र, १९६६ मा उल्लेखित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको प्रतिकूल समेत हुन जाने जनाइएको छ।

नोट : यसअघि प्रकाशित यो समाचारमा नेपालमा सूचीकरण नभएका दुई ओटा सामाजिक सञ्जाल सरकारको सम्पर्कमा भएको हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ। असुविधाका लागि क्षमाप्रार्थी छौँ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।