'सूचीकरणबिना' सामाजिक सञ्जालबाट गरिने व्यापार अब 'गैरकानुनी', यस्तो कारबाही हुन सक्छ

वाणिज्य मन्त्रालयले बनाएको 'ई-कमर्स पोर्टल'मा सूचीकृत नभएका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा आधारित वस्तु तथा सेवाको कारोबार अबदेखि गैरकानुनी ठहरिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत असार १८ गते सूचना जारी गरेर त्यस्तो व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरूलाई साउन २ गतेभित्रमा विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) ऐन, २०८१ अनुरूप विभागको 'इ-कमर्स पोर्टल'मा सूचीकृत हुन भनेको थियो।

"यो कानुनअनुरूप सूचीकृत नभई गरिने त्यस्ता कारोबारहरू गैरकानुनी हुने नै भए", विभागका निर्देशक भरतप्रसाद आचार्यले भने, "कानुन कार्यान्वयन भएर दर्ताको प्रक्रियामा आइसकेपछि उहाँहरूले गरेका कामहरू अनुगमनका सिलसिलामा हामीले पाउँदा गैरकानुनी ठहरिन्छ।"

अनलाइन माध्यमबाट हुने व्यापार नियमन गर्न बनेको विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) ऐन, २०८१ गत वैशाखबाट लागु भएसँगै विभागले नियमनमा कडाइ गर्न खोजेको हो।

अनलाइन व्यापार बढेसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा ठगीका घटनाहरू पनि बढिरहेको सरकारी विवरणहरूले देखाउँदै आएका छन्।

"दिइएको समयभित्र १,००० को हाराहारीमा व्यवसायीहरू सूचीकृत हुन आउनुभएको छ र त्यसमा पनि कतिपयका काजगातहरू अपूरा पाइएका छन्, हामी जाँच्ने प्रक्रियामा छौँ," निर्देशक आचार्यले भने।

अनलाइनमा आधारित व्यवसाय गर्नेहरूको सङख्या ५,००० देखि १०,००० सम्म हुन सक्ने विभागको अनुमान छ।

नेपाल अनलाइन व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवराज भण्डारी आर्थिक वर्षको अन्त्यतिरको समयसीमा राखिएकाले कतिपयलाई करचुक्तासहितका आवश्यक कागजात जुटाउन मुस्किल परेको हुन सक्ने बताउँछन्।

द्विविधा

विद्युतीय माध्यममार्फत् वस्तु तथा सेवा खरिद हुन थालेको लामो समय बित्दा पनि नियमन गर्ने कानुन नहुँदा समस्या भएपछि विद्युतीय व्यापार ऐन ल्याइएको थियो।

विद्युतीय माध्यममा आधारित व्यापारिक कारोबारलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन ल्याइएको उक्त कानुनमा विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले विद्युतीय प्ल्याट्फर्म स्थापना गर्नुपर्ने तर लघुउद्यमी वा सोसरहको घरेलु उद्यमीलाई अन्य विद्युतीय प्याट्फर्म प्रयोग गरी विद्युतीय व्यापार गर्न बाधा नपर्ने भनिएको छ।

"विद्युतीय पोर्टल खडा गरेर प्रचारप्रसार गर्ने, अर्डर लिने र त्यहाँबाट बिक्री गरेर बिलबीजक समेत जारी गर्ने व्यवस्थालाई समग्रमा उक्त ऐनले समेटेको छ," विभागका निर्देशक आचार्यले भने, "तर हामीकहाँ चाहिँ फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालबाट पनि त्यसो गरिएको पाइएकाले व्यवसाय दर्ता गरेर सूचीकृत हुन आउन भनेका हौँ।"

"उहाँहरूले फर्म दर्ता गरेर आफ्नो सामाजिक सञ्जालको आईडीसहित सूचीकृत गर्न सक्नुहुन्छ।"

उक्त ऐनमा "ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गरिरहेको व्यवसायीले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र विद्युतीय पोर्टलमा सूचीकरणका निम्ति निवेदन दिनुपर्ने" भनिएको छ।

"यसैमा धेरैलाई द्विविधा भएको देखिन्छ। हामीले वाणिज्यमा आएर व्यवसाय 'दर्ता गर्नू' भनेका होइनौँ, 'सूचीकरण गर्न' भनेका हौँ," आचार्यले भने, "उहाँहरूमध्ये कोही स्थानीय तहमा दर्ता हुनुहुन्छ, कोही घरेलु वा वाणिज्य विभागमा पनि दर्ता हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई व्यवसायको प्रमाणपत्र लिएर सूचीकरण हुन भनेका हौँ। दर्ता नभएकाहरूले आफ्नो व्यवसाय दर्ता गरेर प्रमाणपत्रसहित सूचीकृत हुनु पर्‍यो।"

सूचीकरणपश्चात् विभागको अनुगमनको क्षमता बढ्ने उनले बताए।

कारबाही

ऐनमा प्ल्याट्फर्म नबनाई र सूचीकरण नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा "निरीक्षण अधिकृतले कसुरको मात्रा हेरी बीस हजार रुपैँयादेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने" भनिएको छ।

अनलाइन व्यापार सङ्घका अध्यक्ष भण्डारी तत्काल कारबाहीतर्फ लाग्नुभन्दा पनि व्यवसायीहरूलाई अभिमुखीकरणको खाँचो रहेको औँल्याउँछन्।

"सङ्घमा आबद्धमध्ये अधिकांश सूचीकृत भइसक्नुभएको छ, बाहिर रहेकालाई पनि यसतर्फ प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ," उनले भने, "त्यसमाथि विभागले साउन २ को सीमा तोकेर सूचना जारी गर्दा उहाँहरूको बेवसाइटले राम्ररी काम गरिराखेको अवस्था पनि थिएन।"

विभाग पनि तत्काल कारबाहीतर्फ अघि बढ्ने पक्षमा देखिँदैन।

पहिले व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने र त्यसपछि बजारको अनुगमन गर्दै अघि बढ्ने आचार्यले बताए।

"सूचीकृत नगरे पनि चलिहाल्छ भन्ठान्ने पनि केही होलान् तर धेरैले यसबारे चासो देखाइराखेका छन्," उनले भने।

ऐन आउनुअघि कारोबार गरिरहेकालाई साउन २ गतेको सीमा दिइए पनि नयाँ विद्युतीय व्यापार गर्न चाहनेका हकमा भने सूचीकृत भएर मात्रै व्यवसाय थाल्न भनिएको छ।

ठगी

अनलाइन माध्यमबाट हुने वस्तु तथा सेवाको खरिदबिक्रीमा एउटा सामान देखाएर न्यून गुणस्तरको अर्को पठाउने, पैसा बुझेर पनि सामान नपठाउने, एउटा सामान देखाएर अर्को पठाइएकाको हकमा सट्टापट्टा गर्न आनाकानी गर्नेलगायतका समस्याहरू देखा पर्दै आएका थिए।

ठगीसम्बन्धी त्यस्ता उजुरीहरू लिएर कतिपय उपभोक्ताहरू प्रहरीकहाँ जाने गरेका छन्।

काठमाण्डू उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गलत विज्ञापन राखेर गरिने ठगीका ५२३ वटा उजुरी परेका छन्। त्यसको बिगो दाबी रकम २५ करोडदेखि ३० करोड रुपैयाँ हाराहारीको भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"उदाहरणका निम्ति सस्तोमा आइफोन, म्याकबुक… भनेर विज्ञापन राख्ने तर भुक्तानी प्राप्त भएपछि सम्पर्कविहीन भइदिने जस्ता घटनाहरू धेरै भएका छन्," उक्त कार्यालयका प्रवक्ता काजीकुमार आचार्यले भने।

अनलाइन व्यापार सङ्घका भण्डारी पनि विद्युतीय खरिद–बिक्रीमा प्रशस्त विकृतिहरू रहेको स्वीकार्छन्।

"दर्ता नभई गरिने कारोबारले नियमकानुन पछ्याउने व्यवसायीहरूलाई पनि समस्यामा पारेको छ," उनले भने, "दर्ता भएका व्यवसायले वैध तरिकाले अनलाइनमा बेच्न राखेका कुनै सामानमा उपभोक्ताको चासो देखियो भने त्यही सामान अवैध बजारमार्फत् ल्याएर बेच्नेहरू पनि छन्।"

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता आचार्य अभिलेखीकरणको समस्याका कारण अनुसन्धानमा समेत कठिनाइ भइरहेको बताउँछन्।

"त्यसरी ठगी गर्नेहरूले सामाजिक सञ्जालको मात्रै प्रयोग गरेको देखिन्छ। त्यस्तोमा [अभिलेखीकरण नहुँदा] उनीहरूको 'लोकेशन ट्र्याक' गर्नेदेखि वित्तीय विवरणसम्म पहुँच प्राप्त गर्न लामो समय लाग्ने हुन्छ। त्यतिञ्जेलसम्ममा सम्बन्धितले आफ्नो खाताबाट पैसा झिकिसकेको हुन्छ।"

अनुसन्धान निकायका अधिकारीहरू पनि अनलाइन माध्ययमा व्यवसाय गर्नेहरूको सूचीकरणले अनुसन्धानमा सघाउने अपेक्षा गर्छन्।

विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) ऐन, २०८१ मा ग्यारेन्टी वा वारेन्टीको सर्त पालना नगर्ने, बिक्रीका निम्ति राखिएका वस्तु वा सेवाको आफैँ वा अन्य व्यक्तिलाई छद्म उपभोक्ताको रूपमा प्रस्तुत गरी त्यसको गुणस्तरबारे समीक्षा गर्ने वा उपभोक्तालाई झुक्याउने गरी प्रस्तुत गर्ने, 'डिस्प्ले'मा राखिएबमोजिम वा आपसमा मन्जुर गरेबमोजिम नभएको वस्तु वा सेवा फिर्ता नलिए वा क्रेतालाई भुक्तानी फिर्ता नदिने आदि अवस्थामा "कसुरको मात्रा हेरी पचास हजार रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने" प्रावधान छ।

"कुनै व्यवसाय वा व्यवसायीविरुद्ध ठगीको उजुरी परेमा ई-कमर्समा भएको दर्ता सूचीका आधारमा हेर्न र सम्पर्कमा ल्याउन सकिन्छ," वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक आचार्यले भने, "हामीमा ठगीका घटनाहरू धेरै हुन थालेकाले सूचीकरणको प्रक्रियालाई चाँडै अघि बढाउन खोजेका हौँ।"

"नेपालमा कारोबार गर्न चाहने विदेशी कम्पनीहरू पनि सूचीकरणका निम्ति आउन सक्ने र यी सबै कार्यहरूबाट बजारमा उल्लेख्य सुधार आउने अपेक्षा गरेका छौँ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।