नेपालको एआई नीतिमा के छ, कार्यान्वयन गर्न कस्ता चुनौती छन्

नेपाल सरकारले पाँच वर्षभित्र आर्टिफिशल इन्टेलिजन्स (एआई) क्षेत्रमा कम्तीमा ५,००० जनशक्ति तयार गर्ने लक्ष्य राख्दै आर्टिफिशल इन्टेलिजन्ससम्बन्धी नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

उक्त नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय आधारभूत सिद्धान्त र प्रचलनसँग अनुकूल हुने गरी एआईको अनुसन्धान, विकास र प्रयोगलाई "दिशानिर्देश गर्न" नेपालमा एआई नियमन परिषद् स्थापना गर्ने रणनीति लिएको छ। एआईलाई आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा अधिकतम उपभोग गर्ने प्रतिबद्धतासहित उक्त नीतिमा विश्वव्यापी सूचकाङ्क 'एआई रेडिनेस इन्डेक्स'मा नेपालको स्थानलाई शीर्ष ५० औँ स्थानभित्र पुर्‍याइने उल्लेख गरिएको छ।

अधिकारीहरूले एआईको माध्यमबाट हुन सक्ने 'डीपफेक'जस्ता गलत सूचना प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति र यसको प्रयोग व्यापक हुँदा त्यसबाट रोजगारी र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावलाई पनि यो नीतिले सम्बोधन गर्ने बताएका छन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एक सहसचिवले नयाँ एआई नीति अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूमा आधारित रहेको भन्दै यसको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड ल्याइने र कानुनी प्रबन्ध मिलाइने बताए।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गरिरहेका एक विज्ञले एआईसम्बन्धी नीति बन्नु सकारात्मक भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि बजेट आवश्यक हुने औँल्याए।

नेपालको एआई नीतिमा के छ

एआई नीति २०८२ ले आर्टिफिशल इन्टेलिजन्स प्रविधिमार्फत् 'मानवकेन्द्रित, नैतिक र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने' मुख्य उद्देश्य राखेको छ।

एआईलाई सामाजिक अर्थिक क्षेत्रमा अधिकतम प्रयोग गरी सूचना प्रविधिबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा हुने योगदानलाई १ प्रतिशतमा पुर्‍याउनेसहित पाँचवटा लक्ष्य उक्त नीतिमा छ।

एआईसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकाङ्क एआई रेडिनेस इन्डेक्समा नेपालको स्थानलाई माथिल्लो ५० भित्र पुर्‍याउने, पाँच वर्षमा ५,००० जनाको सङ्ख्यामा दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने, आधारभूत तहका विद्यार्थीदेखि सबैलाई एआईमा साक्षर बनाउने र पाँच वर्षमा प्रत्येक प्रदेशमा एआई एक्सिलन्स सेन्टर स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि नीतिले लिएको छ।

अक्स्फर्ड इन्साइट्सले तयार पारेको गभर्न्मन्ट एआई रेडिनेस इन्डेक्समा नेपाल सन् २०२४ मा १५० औँ स्थानमा थियो। सेवाप्रवाहमा सरकारहरूद्वारा गरिने एआईको प्रयोगलाई विभिन्न ४० वटा मापदण्डमा मापन गरेर उक्त सूचकाङ्क तयार गर्ने गरिएको अक्स्फर्ड इन्साइट्सको बेवसाइटमा उल्लेख छ।

एआई नीतिले चारवटा उद्देश्य राखेको छ। एआईबाट आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनाउने, एआईको प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, दिगो एवं भरपर्दो एआई इकोसिस्टम निर्माण गर्ने र एआई 'गभर्नन्स'लाई प्रभावकारी बनाउने उक्त दस्ताबेजमा भनिएको छ।

यी उद्देश्य पूरा गर्नका लागि उक्त नीतिले कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्ने र पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नेसहित विभिन्न रणनीति र कार्यनीतिहरू उल्लेख गरेको छ।

सरकारले एआईको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान र जनशक्ति विकासलाई प्राथमिकता दिने, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा एआईको प्रयोग बढाउने र नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न एआईलाई प्रयोग गर्ने भनेको छ।

नेपालमा विकास र प्रयोग हुने एआईको गुणस्तर, सुरक्षा र विश्वसनीयताका लागि राष्ट्रिय एआई सूचकाङ्क तयार गर्ने एआई नीतिमा उल्लेख छ।

काठमाण्डू विश्वविद्यालयको डिपार्टमन्ट अफ आर्टिफिशल इन्टेलिजन्सका सहप्राध्यापक यज्ञराज पाण्डेले नेपालमा एआईको पूर्वाधार र जनशक्तिसहितको तथ्याङ्क राख्ने व्यवस्था नीतिले गरेको उल्लेख गर्दै त्यो सकारात्मक भएको बताए।

उनी भन्छन्, "यदी सही तरिकाले मूल्याङ्कन गरिन्छ भने अक्स्फर्ड इन्साइट्सको सूचकाङ्कमा नेपाल १५० औँ स्थानमा रहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हाम्रोमा डेटा सेन्टरहरू छन्, तिनीहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। नेपालको सूचकाङ्क कति हो भनेर निर्धारण गर्न हाम्रा नै प्राथमिक तथ्याङ्कहरू प्रयोग हुन् भन्नेमा जोड दिनुपर्छ।"

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको चर्चा

एआई नीतिले एआईको नैतिक तथा सुरक्षित प्रयोगका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय एवं सहकार्य गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ।

त्यसमा एआईसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालय, शिक्षण तथा अनुसन्धान संस्थाहरूसँगको समन्वयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, एआई प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रयोगका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय आदानप्रदान गर्ने उल्लेख छ।

त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकबाट डेटा उपलब्धतासम्बन्धी कार्य गर्ने र एआई प्रयोगबाट हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न एआई क्षेत्रमा कार्यरत क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनहरूसँग सहकार्य गर्ने र आबद्धता जनाउने उल्लेख छ।

काठमाण्डू विश्वविद्यालयको डिपार्टमन्ट अफ आर्टिफिशल इन्टेलिजन्सका यज्ञराज पाण्डे मुलुक नै 'एआईमय' बन्दै गएको भन्दै यस्तोमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एआई नीति ल्याउनु सकारात्मक भएको ठान्छन्।

उनले भने, "धेरै देशहरूले आफ्नो एआईप्रतिको अवधारणालाई स्पष्ट गरिसकेको स्थितिमा नेपालले पनि आफ्नो नीति ल्याउनु आवश्यक भइसकेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको एआईप्रतिको धारणा थाहा नपाईकन कुनै पनि दातृनिकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको एआईको क्षेत्रलाई कसरी हेर्ने भन्ने जुन अन्योल थियो, यो नीति आएपछि अब त्यो सम्बोधन भएको छ। एआईलाई सरकारले नियमन र प्रवर्धन दुवै गर्छ भन्ने कुरा अब स्पष्ट भएको छ।"

डेटा सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापनबारे कस्ता व्यवस्था

एआई नीतिमा व्यक्तिगत र संस्थागत डेटाको स्वामित्व, आदानप्रदान र सुरक्षाका लागि डेटा सुरक्षासम्बन्धी कानुन बनाउने र एआई को प्रयोगलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन एआईसम्बन्धी कानुन बनाउने भनिएको छ।

त्यसबाहेक एआईको विकास र प्रयोगमा नैतिक मूल्यमान्यतालाई ध्यान दिएर डेटा, एल्गोरिदम र प्रविधिसम्बन्धी मापदण्ड तयार पार्ने र एआईमार्फत् बौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, साइबर सुरक्षा जोखिम एवं मिथ्या सूचना सम्प्रेषण लगायतका चुनौती व्यवस्थापन गर्न मापदण्ड बनाउने पनि उल्लेख गरिएको छ।

डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल नेपालमा अहिलेसम्म पनि डेटा सुरक्षासम्बन्धी कानुन नरहेको उल्लेख गर्दै डेटाको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम रहेको ठान्छन्।

उनले भने, "यसले अन्तर्देशीय डेटा ट्रान्सफरलाई पनि राम्रोसँग सम्बोधन गर्नसकेको छैन। नेपालभन्दा बाहिर जाने डेटाहरूको सम्बन्धमा के गरी नियमन गरिने छ? कतिपय अवस्थामा ओपन मोडलमा रहेका डेटाहरू विश्वविद्यालयहरूले पनि प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। तर नेपालको सन्दर्भमा यहाँ एआई विकास गर्नका लागि हामीलाई नेपाली डेटाहरू नै चाहिन्छ र ती अहिलेसम्म मानकीकरण भइसकेका छैनन्।"

नीतिले कस्ता क्षेत्रमा एआई प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ?

नयाँ एआई नीतिमा नेपालको उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हरित पूर्वाधारको उपयोग गरी डेटा सेन्टर स्थापना र सञ्चालन गर्ने वाचा गरेको नीतिले डिजिटल पूर्वाधार निर्माणका लागि गरिने लगानी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने उल्लेख गरेको छ।

विभिन्न शैक्षिक संस्थाको पाठ्यक्रममा एआईलाई समावेश गरिने भन्दै एआईको अधिकतम उपयोग गरी कृषि, पर्यटन, ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउने भनिएको छ।

हाटबजार सञ्चालनदेखि बालीमा लाग्ने रोगहरूको अनुगमन, सिकाइ, रोगको पहिचान र विश्लेषण, ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा एआई आधारित स्मार्ट ग्रिडलगायत प्रविधि प्रयोग गर्ने नीतिमा भनिएको छ।

त्यसबाहेक ट्राफिक व्यवस्थापन र निगरानी, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, पर्यटन प्रवर्धन र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुधार र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा पनि एआई प्रयोग गरिने भनिएको छ।

त्यसबाहेक प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, जल तथा मौसम पूर्वानुमान, भूकम्प, बाढी, पहिरो, डढेलोजस्ता विपद्को व्यवस्थापनमा पनि एआईको अधिकतम प्रयोग गर्ने भनिएको छ।

नीतिमा एआईसम्बन्धी ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट संयुक्त लगानीको व्यवस्था गर्ने र विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली मूलका मानिससँग भएको एआईसम्बन्धी ज्ञान, सीप र पुँजीलाई प्रयोग गरिने भनिएको छ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन र नागरिक एपबाट प्रदान गरिने सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न पनि एआई प्रणाली प्रयोग गरिने वाचा नीतिमा गरिएको छ।

एआईको नीतिको कार्यान्वयनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा एआई नियमन परिषद् रहने प्रस्ताव गरिएको उक्त नीतिमा विभिन्न ५४ वटा कार्यान्वयन योजना समेटिएको छ।

नियमन परिषद् र एआई सेन्टर तीन महिनाभित्र बनाइने भनिएको छ।

सरोकारवालाहरू के भन्छन्

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव आदेश खड्का नेपालमा हाल सूचना प्रविधि क्षेत्रमा देखिएको वृद्धि, हरित ऊर्जाको सम्भावना र विश्वव्यापी एआई गभर्नन्ससम्बन्धी जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य नीतिले राखेको बताउँछन्।

उनले भने, "सबै एआईहरूको फोकल पोइन्टको रूपमा काम गर्ने गरी हामी केन्द्रमा एउटा एआई सेन्टर बनाउने छौँ। यसका लागि चाहिने बजेट चाहिँ कतिपय सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नै व्यवस्था गर्छन्। हामीले एआईका लागि नै भनेर बेग्लै राखेका छैनौँ। यसलाई चाहिने पूर्वाधारहरूका लागि हामीले निजी सरकारी र सार्वजनिक साझेदारीको मोडलमा आवश्यक बजेटहरू जुटाउँदै जाने छौँ।"

उनले देशैभरि एआई साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य आफूहरूले राखेको भन्दै यो नीतिको कार्यान्वयनका लागि अन्य कानुनी प्रबन्धहरू गरिने बताए।

डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सिग्देल सरकारले एआईलाई प्राथमिकतामा राखेको तथ्य नीति ल्याइनुले देखाएको बताउँछन्।

तर यो नीतिमा वाचा गरिएका कतिपय लक्ष्यहरू महत्त्वाकाङ्क्षी रहेका र तिनको कार्यान्वयनका लागि आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नगरिएको उनले बताए।

काठमाण्डू विश्वविद्यालयको आर्टिफिशल इन्टेलिजन्सका यज्ञराज पान्डेले चाहिँ नेपाललाई आगामी दिनमा एआईसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्दै जाने भन्दै सरकार र शिक्षण संस्थाहरू दुवैले पहल गरे त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउँछन्।

एआईका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा मानिसहरूले गर्ने कैयौँ कामहरू कम्प्युटर प्रणालीले नै गर्न थालेका छन्। त्यसले गर्दा कतिपय क्षेत्रमा रोजगारीहरू कटौती हुन सक्ने चिन्ता माझ सरकारले एआईसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरेको हो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।