नेपाल प्रहरीमा छुट्टै 'एआई सेल', त्यसले के काम गर्छ

नेपाल प्रहरीले भर्खरै सञ्चालनमा ल्याएको आर्टिफिशल इन्टेलिजन्स एन्ड एड्भान्स्ड एनलिस्टिक्स सेल (एआई-एएसी)बारे चासो व्यक्त भइरहेको छ।

मुलुकमा पछिल्लो समय साइबर अपराध एवं भ्रामक तथा मिथ्या सूचनाले सुरक्षा चुनौती थपिँदै गर्दा नेपाल प्रहरीले काठमाण्डूको नक्सालस्थित आफ्नो मुख्यालयमा छुट्टै एआई सेल स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको जनाएको छ।

नेपालले यसै वर्ष ल्याएको एआई नीतिमा एआई प्रयोगबाट हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न एआई क्षेत्रमा कार्यरत क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनहरूसँग सहकार्य गर्ने र आबद्धता जनाउने उल्लेख छ।

अनुसन्धान प्रक्रियामा आफ्नो एआई सेलले गर्ने समन्वय अथवा सहकार्यबारे नेपाल प्रहरीले केही उल्लेख गरेको छैन। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सोमवार एआई-एएसीको उद्‌घाटन गरेका हुन्।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अबिनारायण काफ्लेसँग बीबीसी न्यूज नेपालीका गनी अन्सारीले एआई सेल गठनको सेरोफेरोमा कुराकानी गरेका छन्।

नेपाल प्रहरीले एआई सेल स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो?

एआईको संस्थागत अवलम्बन तथा सुदृढीकरण, सक्रिय गुप्तचरी तथा पूर्वचेतावनी प्रणाली विकास, सूचना-हेरफेर नियन्त्रण, साइबर तथा डिजिटल अपराध गुप्तचरी सुदृढीकरण, एआईको सहायतामा अनुसन्धान एवं न्यायिक गुणयुक्त डिजिटल प्रमाण प्रणाली विकास, एआईको दुरुपयोग पहिचान तथा प्रतिरक्षात्मक सामर्थ्य विकास र विश्लेषणात्मक प्रणाली विकास तथा विस्तार गर्नु नै यसका मुख्य उद्देश्य हुन्।

प्रहरीको एआई सेलले मुख्यतया केके गर्ने छ?

वर्तमान समयमा बढ्दै गइरहेको साइबर अपराध, गलत सूचना तथा मिथ्या सूचना, सङ्गठित आपराधिक सञ्जाल, वित्तीय अपराध, सामाजिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने डिजिटल अभियानजस्ता गतिविधि बढिरहेका छन् त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान, रोकथाम तथा नियन्त्रणमा थप चुनौती बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने छ।

जेनरेटिभ एआई, लार्ज ल्याङ्वेज मोडल्स, मशीन लर्निङ, प्रेडिक्टिभ एनलिस्टिक्स तथा अटोमेशनमा आधारित विश्लेषण प्रणालीको प्रयोग भएर सुरक्षा व्यवस्थामा प्रभावकारी हुने छ।

एआई सेलको संरचना कस्तो हुन्छ? सङ्घ हुँदै बिस्तारै प्रदेशसम्म फैलिने हो कि काठमाण्डूमा मात्र केन्द्रित रहन्छ?

प्रारम्भिक चरणमा भएकोले प्रहरी प्रधान कार्यालयको अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालयको मातहतमा रहने छ। हाल छ जना कर्मचारी हुनुहुन्छ। एआईसम्बन्धी काम गरेका अनुभवी प्रहरी अधिकृत हुनुहुन्छ।

आवश्यकताअनुसार हामीले विज्ञको समेत सहयोग लिन्छौँ र चौबिसै घण्टा हाम्रो मनिटरिङ हुने छ। हाल पाँचवटा डेस्क बनाएर विभिन्न सफ्टवेअरमार्फत् हामीले मनिटरिङ प्रणाली सुरु गरेका छौँ।

भविष्यमा पहिलो चरणमा एसपीको कमान्डमा १६ जनाको दरबन्दी सिर्जना गरी पूर्णस्तरमा काम गर्ने र क्रमशः प्रदेशमा पनि विस्तार गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ।

प्रहरीको एआई सेलले काम गर्ने प्रकृति कस्तो हुन्छः स्वस्फूर्त अथवा उजुरीमा आधारित?

उजुरीभन्दा पनि हरेक गलत र मिथ्या सूचना एवं डीपफेकको हामीले मनिटरिङ गर्ने छौँ। त्यस्ता सामग्री चौबिसै घण्टा हेर्ने काम हुन्छ र कानुनको उल्लङ्घन भएको खण्डमा कानुन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित यूनिटलाई जानकारी गराइन्छ र टेक्अवे गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायमा लेखापढी भएर रोकथामको काम हुने छ।

यसले स्वस्फूर्त रूपमा काम गर्ने हो। खास गरी आमनागरिकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा विशेष सचेत हुनुपर्ने हुन्छ, दुरुपयोग भएको खण्डमा कानुनी कारबाही हुनेबारे सचेत गराउँदै कानुन कार्यान्वयमा नेपाल प्रहरीले सक्रिय रूपमा काम गर्दै छ भन्ने एउटा स्वस्फूर्त काम गर्ने नीतिअनुसार थालिएको हो।

आसन्न चुनावमा एआईबाट सिर्जित भ्रामक तथा मिथ्या सूचना, घृणापूर्ण अभिव्यक्तिलाई निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले मुख्य चुनौतीका रूपमा औँल्याएका छन्। त्यसको नियन्त्रणमा यो एआई सेलको भूमिका कस्तो रहन्छ?

यसले गलत तथा मिथ्या सूचनाहरूको नजिकबाट निगरानी गर्ने छ। सँगसँगै हामीसँग रहेको साइबर ब्यूरो र जिल्ला तहसम्म रहेका साइबर प्रहरी अनि निर्वाचन आयोगमा पनि हाम्रा विशेषज्ञ हुनुहुन्छ।

उहाँहरूसँग समन्वय गरेर यस्ता किसिमका गतिविधि, निर्वाचन सुरक्षालाई असर गर्ने सूचनाहरूलाई समयमै सम्बोधन गरी कानुनबमोजिम हटाउने वा कार्यान्वयनमा ल्याउने काम पनि यसले गर्छ।

आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत खाताहरू बन्द गराउने अथवा निलम्बन गर्ने कार्यमा पनि यसको संलग्नता रहने छ कि?

त्यो विषयलाई पनि हामी हेर्छौँ। त्यस्तो देखिएमा नेपाल प्रहरीकै साइबर ब्यूरोमार्फत्‌ हामी कारबाही अगाडि बढाउन सक्छौँ।

एआई सेलले काम थालिसकेर केही व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याइसकिएको भन्नुभएको छ। केकस्ता गतिविधिमा उनीहरूलाई संलग्न भएको पाइएको हो?

एआईबाट सिर्जित गलत तथा भ्रामक सूचना भएका भिडिओहरू अप्लोड गरिएकामा सम्बन्धित जिल्लाहरूलाई जानकारी गराई उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको हो।

त्यस्ता व्यक्तिलाई के कारबाही हुन्छ?

साइबर कानुन उल्लङ्घन भए सोहीअनुसार जान्छ। सामान्य देखिएमा तिनलाई हटाउने र निजले अब गर्दिनँ भनेपछि कानुनबमोजिम छोड्ने कुरा हुन्छ।

प्रहरीले यो कदमबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित गर्दैन भनी तपाईँहरूले कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ?

कानुनको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा, कानुनले नगर भनेका काम गरिएको अवस्थामा मात्रै त्यस्ता कुरालाई हामी सम्बोधन गर्छौँ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा यसले कुनै किसिमको असर गर्दैन। संविधान, कानुनप्रदत्त नागरिकका हकअधिकारको सदैव पालनकर्ताका रूपमा नेपाल प्रहरी रहिआएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।