सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्णयबारे के भन्छन् सत्ताधारी र विपक्षी दल?

सरकारले नेपालमा सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै विपक्षमा रहेका दलदेखि सरकारमै रहेको नेपाली कांग्रेसका एकजना महामन्त्रीले समेत सरकारको निर्णय गलत भएको बताएका छन्।

नेपालमा प्रयोग गरिने प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सएपलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालका प्ल्याटफर्महरू बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको भए पनि केही सामान्य रूपमै चलिरहेका छन् भने केही सुस्त गतिमा चलेका छन् र केही चल्न बन्द भएका छन्।

यस्तोमा सरकारमै रहेको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सामाजिक सञ्जालहरू दर्ता हुनुपर्छ भन्नेमा आफ्नो दल अडिग रहे पनि आधिकारिक बैठक बसेर निर्णय गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ।

तर सरकारको यस्तो निर्णयपछि नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू दर्ता हुन आउने विश्वास भने आफ्नो पार्टीको रहेको पार्टीका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले बताएका हुन्।

माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वत्नत्र पार्टी जस्ता विपक्षमा रहेका दलहरूले भने सरकारले भ्रष्टाचार लुकाउन र मानिसहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउन यस्तो निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

सत्ताधारी दल कांग्रेस के भन्छ?

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गर्ने नियत र सोच दुवै नभएको र सरकारको दर्ता प्रक्रियाभित्र आऊ भनेको बताए।

"सरकारको निर्णय ठिक वा बेठिक भन्नुभन्दा पनि सरकारको नियमभित्र आऊ भनिएको हो। नियमभित्र आऊ भनेको कुरालाई खराब भन्न मिल्दैन। यसलाई बन्द गर्ने नियत होइन नियमन गर्ने नियत हो," उनले भने।

उनले सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ताको प्रक्रियामा आउन भनिँदै गर्दा राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने काम पनि गरिने उनले बताए।

उनले आइतवार वा सोमवार पार्टीको बैठक बस्दा यो विषयमा पनि कुरा हुने बताए।

कांग्रेसभित्रै फरक मत

कांग्रेसले आधिकारिक बैठक बसेर यसबारे कुनै निर्णय गरिनसकेको भए पनि एकजना महामन्त्रीले भने सामाजिक सञ्जालमार्फत् फरक धारणा राखेका छन्।

महामन्त्री गगन थापाले बिहीवार सामाजिक सञ्जालमा एउटा पोष्ट गर्दै सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेका छन्।

उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशको हवाला दिँदै निर्देशिकाका आधारमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न नहुने बताएका हुन्।

उनले फेसबुकमा लेखेको पोष्टमा भनिएको छ, "सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन प्रसारण हुने अनिच्छित सामग्रीको मूल्याङ्कन, अनुगमन, जिम्मेवार बनाउन, दुरुपयोगलाई निरुत्साहित समेत बनाउनलाई कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको छ। यसको हवाला दिँदै निर्देशिकाका आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने होइन बरू आवश्यक कानुन छिटो बनाउने हो। सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कानुन राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ। त्यसमा काम गरेर उपयुक्त कानुन निर्माण गरौँ।"

उनले थप लेखेका छन्, "सरकारसँग पुन: आग्रह छ- यो निर्णय पुनर्विचार गरियोस्। सामाजिक सञ्जाल सुरक्षित बनाउन, दुरुपयोग रोक्न र नियमन गर्नको लागि सम्बन्धित कानुनलाई छिटो निर्माणमा तदारुकता देखाओस्।।"

विपक्षी दलहरू के भन्छन्?

विपक्षी दल माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सरकारको कदम गलत र अलोकतान्त्रिक भएको र यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेको बताएका छन्।

"अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने अन्तर्निहित उद्देश्यले यो आएको छ। सरकारको कुशासन, भ्रष्टाचारलाई जोगाउने कुनियतहरूलाई ढाकछोप गर्न र सामाजिक सञ्जालबाट जनताले थाहा नपाउन् भन्ने उद्देश्यले यो ल्याइएको छ," माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने।

"यससम्बन्धी विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ। त्यो विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुभन्दा जुन बाटो सरकारले रोजेको छ त्यो गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ।"

उनले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक सदनभित्र र बाहिर छलफल गरेर पूर्ण लोकतान्त्रिक वातावरणमा छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने बताए।

उनले सामाजिक सञ्जालहरूलाई नियमन गर्नुपर्ने भए पनि आकस्मिक रूपमा कठोर कदम चाल्न आवश्यक नरहेको बताए।

"आवरणचाहिँ नियमनको अन्तर्आशयचाहिँ जनताको मुख थुन्ने रहेको छ," उनले भने।

तर सरकारले भने पटकपटक सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता हुन आह्वान गरिएको भए पनि सूचीकृत हुन नआएपछि यस्तो निर्णय लिनुपरेको बताएको छ।

"जनचासो भन्ने एउटा कुरा होला तर सरकार नमान्ने, संविधान नमान्ने भन्न मिल्दैन। यस्तो कथा हालेर हुँदैन," सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्ले निर्णयबारे भनेका थिए।

माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा सरकार बनेका बेला दुई वर्षअघि 'सामाजिक सद्भाव बिथोल्न खोजेको' सहितका कारण देखाउँदै चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

त्यतिबेला पनि सरकारको निर्णय गलत भएको भन्दै चर्को आलोचनाहरू भएका थिए।

अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारप्रति जनताको आक्रोश बढिरहेका बेला उनीहरूको अभिव्यक्ति सम्प्रेषण नियन्त्रण गरिदिने प्रयास स्वरूप यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ।

आफूजस्तो नयाँ राजनीतिक शक्तिको लोकप्रियता बढिरहेको दाबी गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि सरकारले यस्तो प्रयास गरेको उक्त पार्टीका प्रवक्ता मनीष झाले बताए।

"सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत गर्नको लागि ऐन कानुन नियमावली बनाएर दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन पो भनेको छ। आदेशमा कतै पनि दर्ता नभएकालाई बन्द गर भनेको छैन," उनले भने।

"त्यसैले सरकारले आफ्नो राजनीतिक अहम का लागि चालेको कदममात्रै हो। यसको कानुनी र राजनीतिक तुक छैन।"

उनले अब सर्वोच्च अदालतले विगतको आदेशको आधारमा सरकारलाई ऐन नियम बनाएर सूचीकृत हुने प्रक्रिया अगाडि बढाउन र बन्द नगर्न भन्नसक्ने आफ्नो बुझाइ रहेको बताए।

सरकार आफैँले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयपछि फेसबुक लाइभ गर्नु भनेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफैँले नसकिरहेको देखिएको झाले बताए।

उनले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नरोक्ने तर सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता नभएसम्म वित्तीय कारोबार हुन नदिने गर्नु ठिक हुने सुझाव पनि दिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।