फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जाल बन्दको पृष्ठभूमि र तिनले निम्त्याएका प्रतिक्रिया

सरकारले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रियामा नआउँदासम्म बन्द गर्ने निर्णय लिएसँगै नेपालभित्र र बाहिर तीव्र प्रतिक्रियाहरू निम्त्याइरहेको छ।

करिब दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारले 'सामाजिक सद्भाव बिथोल्न खोजेको' सहितका कारण देखाउँदै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपाली कानुनको दायरामा ल्याउन प्रयास गरिरहेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा फैसलालाई उद्धृत गर्दै सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता हुन आउन समय सीमा तोकेको थियो।

उक्त समयसीमाभित्र दर्ता हुन नआएका २६ वटा विभिन्न प्ल्याटफर्महरूलाई 'निष्क्रिय बनाउन' सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशन दिएसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आदेशमा नेपालका टेलिकम र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ती सेवाहरू बन्द गर्ने कार्य अघि बढाएका छन्।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ताले बिहीवार मन्त्रालयले गरेको निर्णय यता ट्विटर, वी च्याटसहितका ३ प्ल्याटफर्म दर्ताका लागि सम्पर्कमा आएको उल्लेख गरेका छन्।

कस्ता प्रतिक्रिया आइरहेका छन्?

नेपाल सरकारको निर्णयले देशभर एक किसिमको तरङ्ग पैदा गरिरहेको छ। विभिन्न पेशागत तथा अधिकारवादी सङ्गठनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी सङ्घ संस्था र आम प्रयोगकर्ताहरूले त्यसलाई लिएर प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्।

कतिपय सत्ता पक्षका नेताहरूसँग मिल्दोजुल्दो किसिमको धारणा राख्ने क्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शुक्रवार आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

यसअघि विपक्षी दलका नेताहरूले 'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित गर्ने' भन्दै उक्त कदमको विरोध गरेका थिए।

पत्रकारहरूको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था कमिटी टू प्रोटेक्ट जनर्लिष्टले सरकारको निर्णयले सूचना तथा समाचारहरूप्रतिको मानिसहरूको पहुँचलाई गम्भीर ढङ्गले सङ्कुचित बनाउने बताएको छ।

पछिल्लो सरकारी निर्णयपछि कतिपयले सरकारको कदमले सरकार र सरकारी निकायहरूलाई स्वेच्छाचारी बनाउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।

डेटा रिपोर्टल नामक वेबसाइटका अनुसार सन् २०२५ को सुरुमा नेपालको जनसङ्ख्याको ४८.१ प्रतिशत जनसङ्ख्या सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहेका छन्।

पछिल्ला वर्षहरूमा धेरैले सामाजिक सञ्जालहरूलाई सञ्चार र पेशा व्यवसायको माध्यम बनाएको पाइन्छ।

दैनिकी र पेशा व्यवसायमा असर, भाइबरमा आकर्षण

काठमाण्डूस्थित दिव्यदृष्टि ज्योतिष सेवा तथा अनुसन्धान केन्द्रका ज्योतिषी पण्डित दिवाकर पन्त सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णयले आफ्नो दैनिकीलाई प्रभावित तुल्याइदिएको बताए।

उनी भन्छन्, "खाडी देशहरू, गैर आवासीय नेपालीहरू, क्यानडा, अष्ट्रेलिया लगायतका देशहरूबाट मेरो सेवा लिने धेरै हुनुहुन्थ्यो। कतिपयलाई भिडिओ र ह्वाट्सएपबाट मैले सेवा दिने गरेको थिए। अब त्यो मैले दिन सक्दिनँ।"

उनले आफूले कतिपय सेवाग्राहीहरूलाई नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द भएको जानकारी दिएको उल्लेख गर्दै थपे, "कतिलाई जानकारीसमेत दिन भ्याइएको छैन। यसले मेरो प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतामा असर गर्छ भन्ने डर मलाई लागेको छ।"

उनी सामाजिक सञ्जाल पछिल्लो समय विभिन्न किसिमका सेवा र वस्तु प्राप्त हुने थलो बनेको र त्यसमा मानिसहरूले पनि 'निडरताका साथ' आफ्ना धारणा राख्ने गरेको बताउँछन्।

"कैयौँ आमा बुवाहरूले आफ्ना छोरा छोरीहरूसँग सामाजिक सञ्जालमा सम्पर्क गर्नुहुन्थ्यो। विदेशमा भएका धेरै जनाको फोन नम्बर पनि आमा बुवालाई थाहा छैन। यो निर्णयले इमर्जेन्सी परेको समयमा कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएको छ।"

सरकारी निर्णयपछि बुधवार पन्तले फेसबुकमा राखेको पोस्टमा आफूलाई भाइबरमार्फत् पनि सम्पर्क गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन्।

"मेरो फेसबुक चल्न छोडिसकेको छ। भाइबरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मेलै विकल्प दिएको हुँ। त्यो सबैसम्म पुग्छ कि पुग्दैन थाहा छैन। तर अलिकति कम क्षति हुन्छ कि भनेर मैले त्यस्तो गरेको हुँ।"

सरकारको निर्णयलाई लिएर उठेका सवाल

भिक्टोर पौडेल रुटिन अफ नेपाल बन्द नामको फेसबुक पेजका संस्थापक हुन्। उक्त पेजका ४६ लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेका छन्।

सरकारी निर्णयबारे प्रतिक्रिया दिँदै उनी भन्छन्, "सामाजिक सञ्जालका प्ल्याटफर्महरूभन्दा पनि प्रयोगकर्ताहरूलाई ध्यान दिएर निर्णय गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। विदेशमा भएका र सहरमा भएका छोराछोरीले आफ्ना बुवा आमासँग सम्पर्क गर्न पाइरहेका छैनन्। धेरैलाई आफ्नो परिवार र साथीभाइलाई सम्पर्क गर्न गाह्रो भइरहेको छ। सबै खालको व्यापार सामाजिक सञ्जालमा निर्भर छ, उहाँहरू पनि तनावमा हुनुहुन्छ।"

उनले नेपाल सरकारले देशभित्र सूचना निकाल्नुको सट्टा सोझै ती सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूसँग सम्पर्क गरेको भए त्यसबाट केही परिणाम प्राप्त हुने आफूलाई लागेको बताए।

उनी थप्छन्, "नेपालमा हल्ला भयो तर जहाँ पुग्नु पर्ने त्यहाँ पुगेन कि जस्तो लाग्छ। कति जनालाई कहाँ (नेपाल सरकारको कुन निकायमा) इमेल गर्ने पनि थाहा छैन।"

उनले आफ्नो जस्तो प्ल्याटफर्मलाई पछिल्लो प्रतिबन्धले खासै असर नगर्ने अपेक्षा राख्दै थपे, "हाम्रो काम कन्टेन्ट दिने हो, कन्टेन्ट दिइराख्छौँ। पहिलाजस्तो धेरैमा नपुग्ला। तर टिकटक जस्ता माध्यम छन्, हामी त्यता गइहाल्छौँ। तर स्थानीय व्यवसायीहरूलाई गाह्रो हुन्छ।"

उनले यस्ता माध्यमहरू सरकारसँग सूचीकरणहुँदा कन्टेन्ट क्रिएटरहरूलाई पनि 'धेरै कुरामा सजिलो हुने' उल्लेख गरे। "फेसबुक, टिकटकहरूको पनि आफ्नै नियम, कम्युनिटी गाइडलाइन्स हुन्छ। हाम्रो नेपाल सरकारको भन्दा राम्रो हुन्छ, त्यस्तो गाइडलाइन्स। आफैँ उनीहरूको त्यो बलियो छ, किन नेपाल सरकारले गर्न खोजेको हो, थाहा भएन। उनीहरूले कर पनि तिरिरहेका छन्। के गर्न खोजेको हो सरकारलाई नै थाहा होला।"

फूड भ्लगरको प्रश्न: हाम्रो मेहनत किन खोसियो?

मंजिता मानन्धर एक जना फूड भ्लगर हुन्। उनले सरकारको निर्णयले धेरै मेहनत गरेर आफ्नो पहिचान बनाएका 'कन्टेन्ट क्रिएटर' हरूको हक खोसिदिएको ठान्छिन्।

उनले बीबीसीसँग भनिन्, " यो निर्णय जनताको हितमा छ? मेरो प्रश्न छ। यो गर्नु त भयो तर गरिसकेपछि जनतालाई के फाइदा हुन्छ? यति धेरै जना चाहे आफ्नो व्यवसायको लागि होस या आफ्नो कला देखाउन होस या आफ्नो आवाज सबै माझ पुर्‍याउन होस, सबै जना यही प्ल्याटफर्महरूमा निर्भर भइरहनुभएको थियो।"

उनले थपिन्, "अब उहाँहरू कहाँ जानुहुन्छ? एउटा कुनै व्यवस्थापन पनि छैन। मेरो कुरा गर्नुपर्दा, एउटा कम्युनिटी बनाउनका लागि धेरै दुख र अवरोधहरू पार गरेर यहाँसम्म आएको हो। मेहनत कसैले गरेको हुन्छ। तर यसलाई खोसिदिन या लगिदिन केही समय पनि लागेन। अब हामी कन्टेन्ट क्रिएटरहरू कहाँ जाने?"

सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण कि नियमन

हुन त प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले सत्ता सम्हालेपछि नै सरकारले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फिर्ता लिएको थियो।

तर त्यसअघि प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको समयमा नै सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने एउटा निर्देशिका ल्याएको थियो।

विक्रमसंव त् २०८० साल मंसिरमा राजपत्रमा प्रकाशित उक्त निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालहरूलाई तीन महिनाभित्र नेपालमा सूचीकृत हुन समय उपलब्ध गराएको थियो। सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था उक्त निर्देशिकामा थियो।

नेपालमा दर्ता हुनका लागि सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालस्थित मुख्य सम्पर्क व्यक्ति, गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियम परिपालना गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता र सञ्चालकको जिम्मेवारी समेत तोकिएको उक्त निर्देशिका जारी भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालमा दर्ता हुन आउन अनुरोध गर्दै आएको थियो।

अघिल्लो वर्षको भदौबाट सूचना प्रकाशन गरेर त्यस्ता सञ्जालहरू दर्ता गराउने प्रयास भएका उल्लेख गर्दै अधिकारीहरूले नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सघाउन कतिपय सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक कम्पनीहरूलाई इमेल नै गरेर अनुरोध गरिएको उल्लेख गरेका थिए।

यो बीचमा पटक पटक जारी गरिएका सूचनामा सरकारले दर्ता गर्न नआउने सामाजिक सञ्जालहरूमाथि रोक लगाउनसक्ने चेतावनी दिने गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीका फेसबुक र एक्स खातामा निरन्तर पोस्टहरू सम्प्रेषित हुने गरेका छन् तर यसपालि उनी नेतृत्वको सरकारले सुरुबाटै सामाजिक सञ्जालहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास अघि बढाएको थियो।

सञ्चार मन्त्रालयले तयार पारेर संसद्मा अझै पनि विचाराधीन रहेको उक्त विधेयकका कैयौँ प्रावधानहरू विवादित रहेका छन्। त्यसमा अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिनेदेखि सञ्जालको सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिनेसहितका प्रावधानहरू रहेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको त्यो आदेश जसले बाटो खोलिदियो

हालै एउटा अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकारसम्बन्धी निकायमा बुझाएको एउटा प्रतिवेदनमा उक्त विधेयकले अनलाइनमार्फत् व्यक्त हुने धारणाहरूलाई लिएर अस्पष्ट नयाँ फौजदारी कसुरहरू निम्त्याउने भन्दै चिन्ता जनाएको छ।

उक्त विधेयकमा त्यस्तो कसुरका लागि ५ वर्षसम्मको जेल सजाय र १५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने उल्लेख गरिएको भन्दै ह्युमन राइट्स वाचले सरकारले कुनै पनि नयाँ ऐन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड अनुरूपको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

सामाजिक सञ्जालहरूलाई लिएर पछिल्लो नीति अख्तियार गर्न सरकारले सिधा कुरा डटकमलाई प्रतिवादी बनाएर सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले दायर गरेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा अघिल्लो वर्षको असोजमा आएको बृहत् पूर्ण इजलासको फैसलालाई आधार मानेको देखिन्छ।

हालै सार्वजनिक उक्त मुद्दाको पूर्ण पाठमा स्वदेशी तथा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालका प्ल्याटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित 'साधिकार निकायमा सूचीकरण गर्न/ गराउनु' निर्देशनात्मक आदेश भएको थियो।

विद्युतीय माध्यमहरूबाट प्रवाहित हुने समाचारहरू शीघ्र 'भाइरल' हुने गरेको भन्दै त्यसलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न नसकिएको खण्डमा गलत समाचार प्रवाह हुनसक्ने सम्भावना प्रधानन्याधीशसहित ९ जनाले जारी गरेको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।

भदौ ९ गते मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई पालना गर्ने निर्णय गरेको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सात दिनभित्र सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालमा दर्ता हुन आउन समय सीमा अघिल्लो हप्ता सार्वजनिक गरेको थियो।

तर उक्त अवधिमा पनि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप र यूट्यूबसहित २६ वटा सञ्जाल सूचीकरणका लागि नआएको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार तिनलाई बन्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बिहीवार बीबीसीसँग कुरा गर्दै सरकारको आदेश अटेर गरिएकाले उक्त निर्णय लिनुपरेको बताएका थिए।

उनले भनेका थिए, "जनचासो भन्ने एउटा कुरा होला तर सरकार नमान्ने, संविधान नमान्ने भन्न मिल्दैन।"

मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले बन्द गरिएका सञ्जालहरूले सूचीकरणको प्रक्रिया आरम्भ गर्ने बित्तिकै तीनको सेवा सुरु गरिने बीबीसीसँग बताएका छन्।

टाइमलाइन: कहिले के भयो?

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।