जेन जी आन्दोलनको एक महिनासम्म सरकारले कति माग पूरा गर्‍यो?

सत्ता परिवर्तन हुने गरी जेन जी आन्दोलन भएको बिहीवार एक महिना पुगेको छ। यसबीचमा जेन जी आन्दोलनकारीका प्रतिनिधि बताउने केही युवाहरूले आफूले उठाएका केही माग सरकारबाट सम्बोधन हुन सकेका र केही हुन बाँकी रहेको बताएका छन्।

भदौ २३ र २४ गते देशभरि ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति हुने गरी भएका घटनाको छानबिनका लागि सरकारले उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको कुरालाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको जेन जी आन्दोलनमा सहभागी एक अभियानकर्मीले बीबीसीलाई बताइन्।

तर भ्रष्टाचारको छानिबन गर्नका लागि उच्चस्तरीय आयोग अनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइ आफूहरूलाई चित्त नबुझेको उनले बताइन्।

सरकारले भने चुनावसँगै बाढीपहिरोबाट प्रभावित मानिसहरूको राहत र उद्धारका विषयमा बढी केन्द्रित हुँदा केही समय लागेको बताउँदै भ्रष्टाचार छानबिनका लागि आयोग गठन र मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफलमै रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ।

समग्रमा चुनावी सरकारले अहिलेसम्म गरेका काम राम्रै देखिए पनि सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने, निर्वाचनसँग जोडिएका कानुन संशोधनलगायतका काममा विलम्ब नगर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।

साथै उनीहरूले जेन जीको पनि नेतृत्व कसले गर्ने हो र उनीहरूको योजना के हो भन्ने मार्गचित्र स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्।

जेन जीका माग के थिए, के थपिए?

जेन जी आन्दोलनको सुरुमा तात्कालिक सरकारले लगाएको सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम चाल्न माग गरिएको भए पनि अहिले अन्य धेरै माग थपिएको देखिन्छ।

जेन जी आन्दोलनमा सहभागी एक अभियानकर्मी रक्षा बम भन्छिन्, "आन्दोलनको पहिलो दिन राज्य पक्षबाट जुन दमन भयो, त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो," उनले भनिन्।

"देशैभरि भएका लुटपाट र तोडफोडका पनि घटना छानबिन हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौँ।"

उनले यी माग सम्बोधनका लागि सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेर काम अगाडि बढाए पनि आफूहरूको आन्दोलनको मुख्य माग भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि छानबिन आयोग भने गठन हुन नसकेको बताइन्।

"भ्रष्टाचारसम्बन्धी ठूलाठूला फाइलहरू खोल्ने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ। आउँदा दिनमा भ्रष्टाचार हुन नदिने कुरामा पनि सरकार एकदमै सकारात्मक छ," बमले भनिन्। त्यसबाहेक स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उनले बताइन्।

गएको एक महिनामा धेरै घटनाक्रम भएका भन्दै उनले अहिलेको सरकारलाई 'शङ्काको सुविधा' दिएर काम गर्न थोरै समय दिनुपर्ने बताइन्। आफूहरूको माग सम्बोधनबारे सरकारसँग सम्पर्कमै रहेको पनि उनले बताइन्।

त्यसयता केही जेन जी आन्दोलनकर्मीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने विषय समेत उठाएका थिए।

तर त्यो अब चुनावपछि बन्ने संसद्‌बाट नै सम्बोधन हुने विषय रहेकाले आफूहरूको माग त्यो नभएको बमले बताइन्।

सरकारले के कुरामा जोड दिनुपर्छ?

कतिपय जानकारहरूले जेनजी को माग छरपस्ट भएको र स्पष्ट नेतृत्व नदेखिएको बताउने गरेका छन्।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल आन्दोलनको माग गर्नेहरू सरकारमा नभएका कारण माग राख्ने र माग सम्बोधन गर्नेबीच खाडल देखिएको बताउँछन्।

"जेन जी स्वयंको राजनीतिक मार्गचित्र के हो भन्ने नै स्पष्ट छैन। केही जेन जी अभियानकर्मीहरू चर्चामा सुनिन्छन् तर उनीहरूले सङ्गठित भएर राजनीतिक उद्देश्य र यात्राबारे एउटा चित्र तय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हो," उनले भने।

"अन्यथा अहिलेको चुनाव प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि चुनावजस्तो भएर सीमित होला भन्ने आशङ्का छ।"

उनले अहिलेको अन्तरिम सरकारबाट भने धेरै कुराहरू अपेक्षा नगरिएको बताए।

सरकारका जिम्मेवारीहरूमध्ये मुख्य चुनाव गराउने र शान्तिसुरक्षा पुनर्स्थापित गर्ने विषयमा सरकार अगाडि बढेकै देखिएको उनले बताए।

तर राजनीतिक दलसँग गर्नुपर्ने छलफलमा भने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको तदारुकता त्यति नदेखिएको उनले बताए।

"चुनाव भनेको निर्वाचन आयोगले मात्रै पूरा गरेर हुने विषय होइन। ठूलो राजनीतिक विषयका लागि राजनीतिक वातावरण बन्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले प्राविधिक विषयमा संवाद गरे पनि राजनीतिक वातावरणका लागि प्रधानमन्त्रीले संवाद गर्नुपर्छ र त्यसमा दलहरू र जेन जी प्रतिनिधिले साथ दिनुपर्छ," खनालले भने।

"त्यो प्रधानमन्त्रीबाट हुनसकेको छैन। केही हिचकिचाहट, केही मनोवैज्ञानिक कारणहरू हुन सक्छन्।"

अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेर सबै दललाई चुनावबारे संवादका लागि आह्वान गर्नुपर्ने बताए।

सरकारले गरेका काम कति चित्तबुझ्दा?

संविधानविद् विपिन अधिकारी खास गरी अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेका कामहरू सुधारात्मक देखिएको बताउँछन्।

त्यसबाहेक चुनाव निष्पक्ष र सहभागितामूलक बनाउन सरकारले निर्वाचन ऐनमा चाहिने संशोधनको तयारी गर्नुपर्ने उनले बताए।

"पहिलो कुरा सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्दा युवाको सहभागिता गराउने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। दोस्रो, राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्र कायम गर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। तेस्रो राजनीतिक दलको आर्थिक पारदर्शीका लागि संशोधन गर्नुपर्छ र अन्तिममा पार्टीलाई समावेशीकरण गर्नुपर्छ।"

अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गर्न सकिने भएका कारण सरकारलाई अहिले यी कामका लागि बाधा नभएको पनि उनले बताए।

तर आन्दोलनका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोगको विषयमा हुनुपर्ने अनुसन्धान यो सरकारबाट हुन नसकेको उनले बताए।

"आगजनी र बर्बरता भयो, त्यसमा जुन व्यक्तिहरूलाई मुक्त गरियो, त्यो गलत भयो। फौजदारी कामकारबाही रोक्न जरुरी छैन। त्यो कामलाई तत्काल गर्नुपर्छ र गति दिनुपर्छ," संविधानविद् अधिकारीले भने।

"गृह प्रशासनलाई बलियो बनाउनुपर्छ। अहिले त्यसमा कमजोरी देखियो।"

सरकारले विज्ञप्ति जारी गरेर उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको सिफारिसपछि मात्र कारबाही हुने बताएको थियो।

भदौ २४ गते देशैभरि धेरै प्रहरी बिटहरूमा आक्रमणहरू भएका थिए भने प्रहरीका हतियारसमेत चोरिएका थिए। उक्त घटनाले प्रहरीको मनोबल खस्किएको बताइन्छ।

साथै जेलबाट पनि थुप्रै सङ्ख्यामा कैदीहरू भागेका थिए। हतियार फिर्ता नभएका र कैदी नफर्किएका दुवै विषय आममानिसको सुरक्षासँग सम्बन्धित भएका कारण सरकारलाई त्यस विषयमा ध्यान दिन विज्ञहरू सुझाउँछन्।

सुरक्षा निकाय र खास गरी प्रहरीको मनोबल बढाउने कुरामा सरकार सक्रिय नदेखिएको पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले बताए।

"ठूलो सङ्ख्यामा हतियार लुटिएको छ त्यो सामान्य घटना होइन। कुनै योजना गरेर नै ती हतियार लुटिएका हुन्। त्यसलाई फिर्ता गर्न प्रहरी र सरकार नै लाग्नुपर्छ," मल्लले भने।

हतियार फिर्ता गर्न गुप्तचर निकायदेखि सेना, प्रहरी सबैलाई संलग्न गराएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए।

उनले प्रहरीको मनोबल बढाउने कुरामा पनि सरकारले काम गर्न सकेको आफूले नदेखेको बताए।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार र भ्रष्टाचारसम्बन्धी आयोग बन्न किन ढिला?

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सरकारले जेन जीले आन्दोलनमा उठाएका र त्यसयताका माग सम्बोधन गर्ने गरी नै काम गरिरहेको बताएका छन्।

खासगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी माग सम्बोधनबारे सरकारले आन्तरिक रूपमा अनौपचारिक छलफल गरिरहेको उनले बताए।

"आयोग गठन गर्ने वा अन्य विकल्प के हुन सक्छ, कहिलेदेखिको छानबिन गर्ने, कसरी छानबिन गर्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अहिले भएका संयन्त्र प्रभावकारी हुन सक्छन् कि सक्दैनन्, थप केही गर्नुपर्छ कि भन्ने विकल्पमा छलफल अगाडि बढाउँदै छौँ," उनले भने।

त्यसको अर्थ भ्रष्टाचार छानबिनका लागि आयोग नबन्न पनि सक्छ?

बीबीसीको प्रश्नमा मन्त्री खरेलले भने, "आयोग बनाएर गर्ने, आयोग नबनाई गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरामै हामी छलफलमा छौँ।"

भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि जेनजीले अघि सारेकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् र भदौ २९ गते कार्यभार सम्हालेकी थिइन्।

उनले भदौ ३० गते थप तीनजना मन्त्री राखेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी थिइन्। अहिले उनीसहित मन्त्रिपरिषद् आठसदस्यीय रहेको छ। तर उनले बीबीसीसँगकै अन्तर्वार्तामा १० वा ११ सदस्यीय हुने बताएकी थिइन्।

तर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकिरहेको छैन।

त्यसबारे बोल्दै सरकारका प्रवक्ता खरेलले भने, "मन्त्रिपरिषद् ठूलो नबनाउने भन्ने नै हो। तर त्यसो भन्दैमा अहिले भएकै मन्त्रीहरूले नै काम चलाउने भन्ने पनि होइन। केही मन्त्रीहरू थपिन सक्ने सम्भावना छ। त्यसका लागि पनि हामी छलफलमा नै छौँ।"

आममानिसलाई सुरक्षा दिने विषयमा पनि सरकारले सुरक्षा निकायको मनोबल बढाउने क्रममा लागिरहेको उनले बताए।

"सुरक्षा निकायसँग सरकार पटकपटक बसेको छ र मनोबल बढाउने काममा लागेका छौँ," उनले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।