दुई नयाँ मन्त्रीको शपथ, फरक कारणले रोकियो अरू दुईको नियुक्ति

अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तेस्रो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेकी छन्।

आइतवार नयाँ मन्त्रीका लागि चार जनाको नाम राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पठाइएको भए पनि दिउँसो दुई जनालाई मात्र पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले डा. सुधा गौतमलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीको र बब्लु गुप्तालाई युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको शपथ गराएका हुन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीनिकट स्रोत र राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार सम्पदा अभियानकर्मी गणपतिलाल श्रेष्ठलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीमा र दलित अधिकारकर्मी खगेन्द्र सुनार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा सिफारिस गरिएको थियो।

दुई मन्त्रीको किन भएन?

श्रममन्त्रीका लागि सिफारिश गरिएका खगेन्द्र सुनारमाथि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको कारणले पनि उनको नामबारे पुनर्विचार भएको स्रोतले बतायो।

"उहाँ [खगेन्द्र सुनार] बारे निकै नै विवाद देखियो। प्रधानमन्त्रीज्यूले छलफल गर्नुभयो। उहाँको शपथ अब नहुने देखियो," स्रोतले अगाडि थप्यो।

सुनारविरुद्ध सुर्खेत जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अदालतले बीबीसीसँग पुष्टि गरेको छ।

सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिकास्थित स्थानीय अस्पतालमा तोडफोड गरी क्षति पुर्‍याएको आरोपमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको पाइएको हो।

"स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गरेको कसुरमा उहाँमाथि विसं २०८१ असार १४ गते मुद्दा दर्ता भएको हो। अहिले त्यो विचराधीन छ," सुर्खेत जिल्ला अदालतका श्यामबहादुर शाहीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

सुनारविरुद्ध अवहेलना मुद्दा

रुकुम पश्चिमको सोतीमा नवराज विकसहित छ जना मारिएको घटनामा उच्च अदालत सुर्खेतको फैसलालाई लिएर खगेन्द्र सुनारले "न्यायाधीशहरूविरुद्ध गालीगलौज गरेको" भन्दै अधिवक्ता मनीषा गौतमले गत वैशाखमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।

"फैसलाप्रति चित्त नबुझेमा माथिल्लो अदालतमा कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ भनेर मैले अवहेलना मुद्दा दायर गरेँ। त्यसपछि मेरो चरित्रहत्या गर्ने गरी गालीगलौज गर्दै उहाँले मेरो फोन नम्बरसहित पोस्ट गरिदिनुभयो," गौतमले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्।

"मेरो मुद्दामा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले वैशाख २३ गते उहाँ [सुनार] लाई सात दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न आदेश दियो।"

तर उक्त आदेशलाई लिएर पनि सुनारले अशोभनीय टीकाटिप्णी गरेपछि अदालत प्रशासनले उनीविरुद्ध अर्को अवहेलना मुद्दा चलाएको अधिवक्ता गौतमले बताइन्।

"अहिले उहाँविरुद्ध दुईवटा अवहेलना मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्," गौतमले थपिन्।

त्यसबाहेक अधिवक्ता गौतमले काठमाण्डूमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतका कसुरमा उजुरी गरेकामा उसले उनको जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोक नै पठायो।

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले गत साउनमा उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।

दलित अभियानकर्मी सुनारले आफूविरुद्ध लागेका आरोप सार्वजनिक रूपमा अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

प्रतिक्रियाका लागि बीबीसीले आइतवार उनको व्यक्तिगत फोन नम्बरमा फोन गर्दा सम्पर्क हुन सकेन।

मन्त्रालय फेरिएपछि असन्तुष्टि

सुनारसँगै काठमाण्डूका सम्पदा अभियानकर्मी गणपतिलाल श्रेष्ठको नाम पनि मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिएको थियो।

श्रेष्ठले बीबीसीसँग कुरा गर्दै अन्तिम समयमा आएर आफूसँग परामर्श नगरी आफूले पाउने मन्त्रालय बदलिएपछि मन्त्री बन्न अस्वीकार गरेको बताए।

"मन्त्री बन्नका लागि मात्र मन्त्री बन्ने मेरो चाहना थिएन," उनले भने, "मेरो रुचि र विज्ञता केमा छ, त्यो उहाँहरूले विचार गर्नुभएन।"

शनिवार बेलुका केही मन्त्रीहरूले नै प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आफूलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय दिन प्रस्ताव गरेपछि आफूले सहमति दिए पनि आज भूमिव्यवस्था मन्त्रालयका लागि सिफारिस गरिएको थाहा भएको उनको दाबी छ।

यसबारे आफूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग आइतवार दिउँसो कुरा गरेको तर उनले स्पष्ट जबाफ नदिएको उनी बताउँछन्।

फरकफरक पृष्ठभूमिका मन्त्री

नयाँ मन्त्री थपिएसँगै प्रधानमन्त्रीसहित अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्‌ अब १० सदस्यीय हुने छ।

आइतवार नियुक्त भएकी स्वास्थ्यमन्त्री गौतम प्रसूति तथा स्त्री रोगविशेषज्ञ एवं भूतपूर्व स्वास्थ्यसचिव हुन्। युवामन्त्री बनेका गुप्ता परोपकारी सङ्गठन हन्ड्रेड ग्रूपका संस्थापक हुन्।

यसअघि नियुक्त भएका सात मन्त्रीहरू पनि विभिन्न फरकफरक पृष्ठभूमिका रहेका छन्।

सुरुमा भदौ ३० गते मन्त्रिपरिषद्‌ विस्तार हुँदा तीन मन्त्री नियुक्त भएका थिए।

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका रामेश्वर खनाल भूतपूर्व अर्थसचिव हुन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका भूतपूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्।

गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हालिरहेका ओमप्रकाश अर्याल कानुन व्यवसायी हुन्।

दोस्रो पटक असोज ६ गते मन्त्रिपरिषद्‌ विस्तार हुँदा चार जना नियुक्त भएका थिए। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा सर्वोच्च अदालतका भूतपूर्व न्यायाधीश हुन्।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मदन परियार तात्कालिक राज्य पुनर्संरचना आयोगका संयोजक हुन्।

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका भूतपूर्व अध्यक्ष महावीर पुनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्हालेका छन् भने पत्रकार जगदीश खरेल सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रहेका छन्। खरेल सरकारका प्रवक्ता पनि हुन्।

मन्त्रिपरिषद्‌ गठनसम्बन्धी व्यवस्था

नेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनबारे उल्लेख गरिएको छ।

उक्त धारामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ।

यद्यपि जेन जी आन्दोलनपश्चात् विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा राष्ट्रपतिले भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।

सोही धाराको उपधारा ९ का अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्छन्।

तर बीबीसीसँगको एक अन्तर्वार्तामा अन्तरिम प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा ११-१२ सदस्य मात्र हुने बताएकी थिइन्।

धारा ७८ ले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्को सदस्य नभएका कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

हाल सङ्घीय कार्यपालिकामा २१ वटा मन्त्रालय छन्।

धारा ८० ले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि सङ्घीय कानुनबमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनपुर्ने प्रावधान राखेको छ।

अन्तरिम सरकारको पृष्ठभूमि

'जेन जी' आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि गत भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

त्यसपछि नेपाली सेनाको समन्वयमा 'जेन जी' का प्रतिनिधिसँग कैयौँ चरणका औपचारिक तथा अनौपचारिक वार्तापछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते राति कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै राति उनले संसद्‌ विघटन गर्दै आउँदो फागुन २१ गते आमनिर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्।

प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशको इतिहास रचेकी कार्की प्रथम प्रधानमन्त्री पनि भएकी छन्।

यो सरकारको प्रमुख जिम्मेवारीको रूपमा तोकिएको मितिमा आमनिर्वाचन गराउन रहेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्की र उनका मन्त्रीहरूले निर्धारित मितिमै चुनाव हुनेमा आवश्वस्त तुल्याउँदै आएका छन् भने राजनीति दलका कतिपय नेताहरूले त्यसप्रति संशय व्यक्त गर्दै आएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।