अन्तरिम सरकारले छोटो अवधिमै 'छानीछानी' राजदूत फिर्ता बोलाउनुको अर्थ र असर

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका २० जना राजदूतमध्ये राजनीतिक सिफारिसमा बनेका १८ जनालाई फिर्ता बोलाउने प्रस्तावमा छलफल सुरु गरेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार ११ जना राजदूतलाई मात्रै फिर्ता बोलाउने निर्णयमा पुग्यो।

राजनीतिक सिफारिसमै राजदूत बनेका बाँकी सात जनालाई फिर्ता नबोलाउने सरकारको निर्णयबारे कूटनीतिक क्षेत्रमा चर्चा भएको जानकारहरूले बताएका छन्।

गत वर्ष असार अन्तिममा बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले १५ दिनमै पाँच देशका राजदूत फिर्ता बोलाएर १७ देशमा नयाँ राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये पाकिस्तान र पोर्चुगलका लागि नियुक्त भएका राजदूत मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी थिए।

चीन र रुसबाट १० महिनामै राजदूत फिर्ता

ओली सरकारले गत वर्ष साउनमा चीन, अस्ट्रेलिया, रुस, दक्षिण अफ्रिका र श्रीलङ्काका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो। ती ठाउँमा सिफारिस भएका नयाँ राजदूतहरूले नियुक्तिको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सम्बन्धित देशमा जान पुससम्म लागेको थियो।

अघिल्लो सरकारले फिर्ता बोलाएको १५ महिनापछि कार्की नेतृत्वको सरकारले चीन र रुसका राजदूतलाई पुन: फिर्ता बोलाएको छ।

रुसका राजदूत जङ्गबहादुर चौहान पुसमा मात्रै राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति पाएर सम्बन्धित देश गएका थिए। उनले राष्ट्रपतिबाट पुस ८ गते राजदूतको शपथ लिएका थिए। चीनका राजदूत कृष्णप्रसाद ओलीले मङ्सिर २ गते शपथ लिएका थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालिरहेकी कार्कीले आफ्नो सरकार बनेको एक महिनालगत्तै फिर्ला बोलाएका अधिकांश राजदूतहरूले संसदीय सुनुवाइ र सम्बन्धित देशको एग्रिमोको प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्ति पाएको एक वर्ष समेत पुगेको छैन।

साउनमा सिफारिस भएकामध्ये सबैभन्दा पछिल्लो पटक नियुक्ति पाएका चार जना राजदूतहरूले पुस १७ गते मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिएका थिए।

फिर्ता भएका ठाउँमा कसले चलाउँछ कूटनीति

सरकारले चीन, अमेरिका, यूके, जर्मनी, रुस, कतार, मलेशिया, साउदी अरब, इजरेल, स्पेन र जापानबाट राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बताएका छन्।

राजदूत फिर्ता गरिएका देशमा कर्मचारीबाटै कूटनीति चलाउने सरकारको नीति रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनाल बताउँछन्।

"नियोगहरूमा सहसचिवज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले दूतावास चलाउन र कूटनीति कायम राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रह्यो," उनले भने।

"आवश्यक परेको खण्डमा नियोग उपप्रमुख चाहिँ नियुक्त हुन सक्छन्। तर अहिले त्यसमा छलफल भएको छैन।"

राजदूत फिर्ता बोलाइएका देशहरूमा अन्तरिम सरकारले तत्काल नयाँ राजदूतहरू नियुक्त नगर्ने सोच बनाएको सल्लाहकार खनालको भनाइ छ।

सात देशबाट किन फिर्ता भएनन् राजदूत

सरकारले राजदूत फिर्ता नगरेका कतिपय देशमा यसअघि दलीय राजनीतिमा सक्रिय रहेका र मन्त्री तथा उपसभामुख भइरहेका व्यक्तिहरू समेत छन्।

अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत चित्रलेखा यादव र दक्षिण कोरियाका लागि नेपाली राजदूत शिवमाया तुम्बाहाङ्फे दुवै जना यसअघि मन्त्री र उपसभामुख थिए।

यादव कांग्रेस र तुम्बाहाङ्फे एमाले राजनीतिमा सक्रिय थिए।

सरकारले निरन्तरता दिएका भारत, डेनमार्क, दक्षिण अफ्रिका, श्रीलङ्का, बेल्जियमका राजदूत भने विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तित्वहरू हुन्। तीमध्ये केहीको राजनीतिक दलहरूसँग निकट सम्बन्ध भएको बताइन्छ।

भारतका लागि राजदूत रहेका अर्थशास्त्री शङ्कर शर्मालाई यसअघि माओवादी नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो। तर लगत्तै सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि कांग्रेसको सिफारिसमा नियुक्त भएका शर्माले निरन्तरता पाए।

डेनमार्कको राजदूतमा निरन्तरता पाएकी सुम्निमा तुलाधर मानवअधिकारवादी अभियानकर्मी र वामपन्थी नेता पद्मरत्न तुलाधरकी छोरी हुन्। उनी एमालेनिकट मानिन्छिन्।

दक्षिण अफ्रिकाका राजदूत कपिल श्रेष्ठ मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य हुन्।

बेल्जियमको राजदूतमा निरन्तरता पाएकी सेवा लम्साल पहिलो महिला परराष्ट्रसचिव हुन्। उनले अवकाशलगत्तै राजदूतमा नियुक्ति पाएकी थिइन्। श्रीलङ्काको राजदूतमा निरन्तरता पाएका पूर्णबहादुर नेपाली काठमाण्डू विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक हुन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख सल्लाहकार खनाल व्यक्तिको पृष्ठभूमि अध्ययन गरेरै सरकारले केही देशबाट राजनीतिक सिफारिसमा बनेका राजदूतहरू फिर्ता नबोलाएको बताउँछन्।

'पूर्वाग्रही' निर्णयको आक्षेप

नेकपा एमालेका उपमहासचिव समेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कार्की नेतृत्वको सरकारको निर्णय 'पूर्वाग्रही र अपरिपक्व' भएको बताए।

"यो राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट निर्देशित र गैरजिम्मेवार निर्णय हो भन्ने म ठान्छु," ज्ञवाली भन्छन्।

"किनभने यो सरकारमा अहिलेसम्म परराष्ट्रमन्त्री समेत नियुक्त नभएको अवस्था छ। नेपाल अनिश्चिततामा फसेको समयमा लामो समयसम्म कूटनीतिक प्रतिनिधित्व नबनाउनु अदूरदर्शी कदम हो।"

तत्काल राजदूत नियुक्तिको अनुमोदन गर्ने संसद् नरहेको अवस्थामा फिर्ता बोलाउँदा त्यसको असर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिमा पर्ने उनको तर्क छ।

तर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार खनालले भने राजनीतिक सिफारिसमा बनेका राजदूतसँग सरकारको विश्वास नरहेका कारण उनीहरूलाई फिर्ता बोलाइएको बताएका छन्।

"सरकार परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा पुराना सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति असान्दर्भिक भएको जस्तो हामीलाई लाग्यो। त्यही कारण उहाँहरूलाई फिर्ता बोलाइएको हो," उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

प्रधानमन्त्रीको चिन्ता

राजदूत फिर्ताको निर्णय गरेको भोलिपल्ट परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले शुक्रवार काठमाण्डूमा रहेका विभिन्न देशका राजदूतहरूसँग सामूहिक छलफल गरेकी थिइन्। उनले आफ्नो सरकारको प्राथमिकता आन्तरिक स्थायित्व र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाका लागि वातावरण तयार गर्नु रहेको बताएकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालमा विप्रेषण पठाउने वैदेशिक रोजगारीका केही गन्तव्य देशहरूमा पछिल्लो घटनाक्रमपछि नेपाली नागरिकहरूलाई भिसामा कडाइ गरिएको विषयमा पनि राजदूतहरूको ध्यानाकर्षण गराइन्।

"त्यसलाई सहजीकरण गर्न र श्रम कूटनीतिमार्फत् हाम्रा वैदेशिक कामदारहरूको जीविका सुरक्षित गर्दै नेपाली अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि हामी कूटनीतिक संवादका पक्षमा छौँ," उनले भनिन्।

तर त्यसको अघिल्लो दिन मात्रै उनको सरकारले नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने कतार, मलेशिया, साउदी अरब र जापानजस्ता देशहरूबाट आफ्ना राजदूतहरू फिर्ता गरेको थियो।

"सरकार परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा विदेशी राष्ट्रहरूले हाम्रा राजदूतहरूलाई त्यति गम्भीरतापूर्वक लिँदैनन् र हाम्रो जति पनि नियोग छन्, त्यहाँ अरू सक्षम व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ," प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार खनाल भन्छन्।

"उहाँहरूले यो सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ।"

तर नयाँ राजदूतहरू नियुक्ति सहज नभएको अवस्थामा राजदूत फिर्ताको निर्णय लिइनु उचित नभएको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली बताउँछन्।

'राजदूतहरूले आफैँ राजीनामा दिने हो'

यसअघि नेपाली राजदूत रहेर काम समेत गरिरहेका भूतपूर्व परराष्ट्रसचिव मदनकुमार भट्टराई अन्तरिम सरकार भए पनि आफूलाई विश्वास नलागेका राजदूत फिर्ताको निर्णय लिन कार्की नेतृत्वको सरकार सक्षम रहेको बताउँछन्।

"राजदूत सरकारको विश्वासको हुनुपर्‍यो, सरकार र देशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतले हो। वास्तवमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका राजदूतले सरकार परिवर्तन भएपछि राजीनामा गर्छन्। तर हाम्रोमा त्यो अभ्यास छैन," उनले भने।

कूटनीतिबारे विभिन्न पुस्तक समेत लेखेका भट्टराईले भारतमा विश्वनाथप्रसाद सिंहको सरकार हटेर चन्द्रशेखर प्रधानमन्त्री बनेपछि लन्डनमा रहेका उच्चायुक्तले फ्याक्स गरेर त्यही दिन राजीनामा पठाएको बताउँछन्।

"श्रीलङ्कामा पनि सरकार फेरिएपछि राजीनामा गर्ने चलन छ। तर त्यहाँ सरकारले नै निरन्तरता दिनूस् भन्ने गरेको छ," भट्टराईले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।