इतिहास फर्केर हेर्दा : गणतन्त्र घोषणाको निर्णायक घडी र भारतको 'नेपाल नीति'मा देखिएको त्यो नाटकीय परिवर्तन

राजसंस्था पुनर्स्थापना र हिन्दूराष्ट्रको माग काठमाण्डूसहित देशका विभिन्न सहरका सडकमा उठिरहँदा विगतमा नेपालका महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरूमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष साक्षी रहेको भनिने निकट छिमेकी देश भारतले यी मुद्दालाई लिएर अवलम्बन गर्न सक्ने रणनीतिलाई नेपालमा चासोपूर्वक हेरिँदै छ।

कतिपय विज्ञहरू सङ्घीय गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था नेपालले अँगाल्नुमा देशभित्र भएको ठूलो जनआन्दोलनबाहेक बाह्य भूमिका पनि रहेका र पछिल्लो घटनाक्रमले पनि भूराजनीतिक चासोहरूलाई वृद्धि गर्न सक्ने धारणा राख्छन्।

भारतका एक नेपाल विज्ञले पछिल्ला घटनाक्रम 'आन्तरिक मामिला' भएको भन्दै दिल्लीले आफ्नो 'नेपाल नीति' परिवर्तन गर्ने सम्भावना आफूले नदेखेको बताएका छन्।

पछिल्ला सडक प्रदर्शनहरूले 'जनआन्दोलनका बलमा हटेको राजतन्त्र फर्काउन नसक्ने' धारणा उस बेला गणतन्त्र ल्याउन भूमिका खेलेका दल र तिनका नेताहरूले राख्ने गरेका छन्।

मोदी र योगी

यो बीचमा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा भाग लिन ब्याङ्कक पुगेका नेपाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच आधा घण्टाभन्दा बढी एक्लाएक्लै भेटवार्ता भएको थियो।

यसअघि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह राजधानी फर्कँदा उनको स्वागतमा जम्मा भएको ठूलो भिडमा भारतको उत्त रप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको ठूलो आकारको तस्बिर बोकेर एक जनाले सहभागिता जनाएपछि त्यसले भारतीय सञ्चारमाध्यममा व्यापक स्थान पाएको थियो।

हालै सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालमा भएका राजसंस्था पक्षधर गतिविधिमा 'आफ्नो हात नरहेको र नेपाली जनताले चाहे बमोजिम हुने' दृष्टिकोण आदित्यनाथले भारतस्थित नेपाली राजदूतसँगको भेटमा राखेका बताएका थिए।

नेपालमा राजतन्त्र समर्थकहरूको प्रदर्शनका बारेमा अघिल्लो महिना भारतीय विदेश मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न गरिएको थियो।

त्यसको जबाफमा भारतीय विदेशसचिवले 'अन्य देशको आन्तरिक मामिलाका बारेमा' आफूले प्रतिक्रिया नदिने बताएका थिए।

भारततिर किन सोझियो नजर

नेपालमा इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक घटनाक्रममा भारतको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हात रहने गरेको विश्वास गरिन्छ।

सन् १९५१ मा राणा शासन अन्त्य हुनुअघि तत्कालीन राजा त्रिभुवनले भारतमा शरण लिएका थिए।

त्यस बेला राजा, राणा र नेपाली कांग्रेसबीच दिल्लीमा सम्झौता भएपछि नेपालमा पहिलो पटक प्रजातन्त्र बहाली भएको थियो।

सन् १९९० मा नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली हुँदा पनि चन्द्रशेखरसहितका भारतीय नेताहरू नेपाल नै आएर समर्थन व्यक्त गरेका थिए।

सन् २००५ मा तत्कालीन ७ राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी भएको थियो जसले अन्ततः नेपालमा राजसंस्था अन्त्य गर्न प्रमुख भूमिका खेल्यो।

त्यसपछिका वर्षहरूमा विभिन्न राजनीतिक उतारचढाव र सत्ता गठबन्धनका दाउपेच बेहोरेको नेपालको भारतसँगको सम्बन्धले पनि निरन्तर उतारचढाव खेपिरहेको छ।

आफ्ना समर्थकहरू सडकमा ओर्लिरहँदा नयाँ वर्षका अवसरमा दिइएको सन्देशमा पूर्व राजा स्वयंले भूराजनीतिक सन्तुलनको चर्चा गरेका छन्।

भारत र चीनबाट घेरिएको नेपालका लागि यस्तो सन्तुलन कायम गर्नु पेचिलो हुने गरेको छ।

पछिल्लो पटक सत्ता सम्हालेपछि नेपाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिल्लीले भ्रमणको निम्तो दिएको छैन।

यो बीचमा उनले चीन पुगेर 'बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ' (बीआरआई)को फ्रेमवर्क सम्झौता गरेका थिए। त्यसले चिनियाँ अनुदान र ऋण दुवैका मद्दतले नेपालमा ठूला पूर्वाधारहरूको निर्माणमा बाटो खोल्ने ठानिएको छ।

तर यो यस्तो पृष्ठभूमिमा भएको छ जुन समयमा भारत र अन्य पश्चिमा देशहरूले गणतन्त्रयता नेपालमा बढेको चिनियाँ प्रभावप्रति गहिरो चासो व्यक्त गर्ने गरेको पाइन्छ।

यस्तोमा नेपालका पछिल्ला घटनाक्रमप्रति दिल्लीको धारणा जान्ने प्रयास केही नेपाली नेताहरूले भारतीय पक्षसँग जिज्ञासा राखेका विवरण समेत आएका छन्।

प्रमुख दलका नेताहरूको बुझाइ कस्तो छ

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं भूतपूर्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद भन्छन्, "भारतमा जुन किसिमको सरकार अहिले छ, उसले भारत भित्रै वा संसारभरि नै आफ्नो सांस्कृतिक दृष्टिकोण राखेको देखिन्छ। तर अन्ततोगत्वा नेपालीहरू जे चाहन्छन् त्यसमै भारत वा भारतीय जनताले सद्भाव राख्लान् जस्तो मलाई लाग्छ।"

नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ नेपाललाई 'विदेशीहरूको क्रीडस्थल' बनाउने उद्देश्यले विभिन्न शक्तिहरूले प्रलोभन दिएर पूर्वराजालाई प्रयोग गरिरहेको हुन सक्ने ठान्छन्।

उनले भने, "खुला सिमाना, विगत कालको सम्बन्ध र कतिपय शक्तिहरूले विभिन्न ढङ्गले सुक्ष्म व्यवस्थापन र हस्तक्षेप गरिरहेको इतिहास हामीसँग छ। कुनै पनि छिमेकीले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। दुर्भाग्यवश त्यस्तो हुन पुग्यो भने राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनको दिशामा जानुपर्छ।"

तर विगतको राजनीतिक परिवर्तनमा वैदेशिक शक्तिको प्रत्यक्ष समर्थन रहेको देख्ने गरेका राजावादी शक्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय शुभेच्छाको अपेक्षा गरेपनि नेपालीहरूकै निर्णायक अभिमतमा हिन्दूराष्ट्रसहित राजसंस्था पुनर्स्थापना गराउने दाबी गर्छन्।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने, "हामी राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रको पुनर्स्थापना अनि सङ्घीयताको खारेजी कुनै विदेशीको आशीर्वाद र साथ सहयोगबाट होइन आफ्नो बलबाट गर्नुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छौँ। स्वाभाविक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव, शुभेच्छा र अहस्तक्षेपको हामी अपेक्षा गर्छौँ तर हामीले शुभेच्छाका लागि वैदेशिक शक्तिहरूसँग आफ्नो कुरा लगिसकेको अवस्था पनि छैन।"

नेपालमा शाहवंशीय राजसंस्थाको अन्त्य कसरी भएको थियो

गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले सन् १७६८मा काठमाण्डूमा विजय गरेर भएको नेपाल राष्ट्रको स्थापनासँगै देशमा सुरु भएको शाहवंशको शासन सन् २००८ मा राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा आइपुग्दा समाप्त भएको थियो।

झण्डै २४० वर्ष शाहवंशीय राजतन्त्र रहँदाको समयमा अङ्ग्रेजसँगको युद्ध, जहानियाँ राणा शासन, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली नेपालले अनुभव गर्‍यो।

तर सन् १९९६ मा सुरु भएको दश वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले नेपालमा गहिरो राजनीतिक प्रभाव पार्‍यो। उक्त द्वन्द्वमा झन्डै १८ हजार नेपालीले ज्यान गुमाएको सरकारी आँकडा छ।

सन् २००१ मा नारायणहिटी हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाशको घटना नेपालको इतिहासमा राजसंस्थाका लागि गम्भीर मोड बन्न पुग्यो।

दरबार हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले पछि गएर जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी आफैँ सत्ता सम्हालेका थिए।

उक्त कदमपछि सात संसद्‌वादी दल र माओवादी विद्रोहीहरूलाई एकै ठाउँमा देखिए।

सन् २००५ मा 'निरकुंश राजतन्त्रको अन्त्य' गर्ने प्रतिबद्धतासहित सात राजनीति दल र विद्रोही माओवादीले १२ बुँदे सहमति गरेका थिए जसमा सुरुबाटै भारतको शुभेच्छा देखिएको जानकारहरू बताउँछन्।

जनआन्दोलनको समयमा करण सिंहले ल्याएको सन्देश

उक्त १२ बुँदे सहमतिको समर्थन गर्दै राजाको सक्रिय शासनको विरोधमा सुरु भएको १९ दिनको जनआन्दोलनका क्रममा लाखौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू सडकमा आएका थिए।

जनआन्दोलन उत्कर्षमा रहेको समयमा सन् २००६ को एप्रिल १९ र २० मा भारतले शाही नातेदार पनि पर्ने कश्मीरका राजा हरि सिंहका छोरा करण सिंहलाई नेपालमा विशेष दुत बनाएर पठाएको थियो।

भारतका एकजना भूतपूर्व विदेश सचिव श्यामशरणले आफ्नो पुस्तक 'हाऊ इण्डिया सीज द वर्ल्ड'मा त्यसबेला आफू करण सिंहसँगै नेपाल आएपछि राजासहित शीर्ष नेताहरूसँग भारतीय दूत सिंहले गरेका भेटवार्ताको सन्दर्भको चर्चा गरेका छन्।

सिंहले राजा ज्ञानेन्द्रलाई एक्लै भेटेको र उनलाई 'मित्रवत् सुझाव' दिएको शरणले खुलाएका छन्।

उनी लेख्छन्, ज्ञानेन्द्रलाई भेटेर फर्कँदा राजा कार्यकारी भूमिकाबाट हट्न, सबै नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको बन्देज हटाउन सहमत देखिएको र सात पार्टीको गठबन्धनलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार भएकामा सिंह उत्साहित देखिएका थिए।

श्याम शरणले नेपाली सेनाप्रमुखलाई दिएका दुई विकल्प

पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेषदूतले नेपालका राजालाई भेटिरहँदा सँगै आएका तर राजासँगको भेटमा सहभागी नबनेका विदेश सचिव शरण आफू भने जङ्गी अड्डामा शाही नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजङ्ग थापासँग 'महत्त्वपूर्ण' छलफलमा थिए।

कुराकानीको क्रममा 'जनआन्दोलनकारीहरू राजधानीको केन्द्रमा आइपुग्ने परिस्थिति र सुरक्षा फौजले स्थिति सम्हाल्न नसक्ने अवस्था आएमा त्यसले राजालाई खतरामा पुर्‍याउनसक्ने' कुरा आफूले राखेको शरणको भनाई छ।

त्यसबाहेक आफूले थापालाई "शाही सेनाको प्रमुख हुने वा नेपाली सेनाको प्रमुख हुने भन्ने विकल्प रोज्ने अवस्था उनीसँग रहेको" समेत भनेको शरणले लेखेका छन्।

शरणले लेखेका छन्, "मैले भनेँ, राजालाई परिस्थिति खतरनाक बनेको र धान्न नसकिने अवस्थामा पुग्न लागेको जानकारी गराउनु तपाईँको दायित्व हो। सेनाले ठूलो भीडसँग हिंसात्मक टकरावको जोखिम मोल्न सक्दैन र परिस्थितिको राजनीतिक निवारण एक मात्र विकल्प हो।"

त्यस बेला भारतको सेनाको तर्फबाट पनि नेपाली प्रधानसेनापतिलाई त्यस्तो सन्देश दिइएको एकजना पत्रकार प्रशान्त झाले आफ्नो पुस्तक 'ब्याट्लस अफ द न्यू रिपब्लिक' मा लेखेका छन्।

सिंह नेपालबाट फर्किएको भोलिपल्ट राजा ज्ञानेन्द्रले कार्यकारी अधिकार फिर्ता गरेको भन्दै सात दलको गठबन्धनलाई सरकार बनाउन आह्वान गरेका थिए।

उक्त सम्बोधनलाई सुरुमा स्वागत गर्दै भारतले 'बहुदलीय प्रतिस्पर्धा' र 'संवैधानिक राजतन्त्र'प्रतिको आफ्नो दुईखम्बे नीति पुनः दोहोर्‍याएको थियो।

तर ज्ञानेन्द्रको पहिलो सम्बोधनप्रति विद्रोही माओवादीले असहमति जनायो भने आफ्ना माग पुरा नभएका भन्दै मानिसहरू आन्दोलनमा सहभागी भइरहे।

प्रणब मुखर्जीले 'उल्टाउन अनुमति दिएका थिए' भारतीय प्रधानमन्त्रीको बयान

भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह त्यो बेला जर्मनीको भ्रमणका लागि हिँडेका थिए भने कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मा प्रणब मुखर्जीलाई दिइएको थियो।

आफूहरूले एप्रिल २२ मा उनलाई नेपालमा तीव्र विकास भइरहेको घटनाबारे 'ब्रिफ' गरेको शरणले लेखेका छन्।

'त्यो दिनको अन्त्य हुँदै जाँदा राजाले गद्दी त्यागेपछि र राजतन्त्र अन्त्य भएपछिमात्रै खराब अवस्था हट्ने धेरै प्रस्ट भइहाल्यो। नेपाली जनताको लोकप्रिय मनोभावनासँग आफूलाई तत्कालै भारतले समाहित नगरेको अवस्थामा नेपालका लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई हामीले निःसर्त सहयोग गरेर हासिल गरेको सम्पूर्ण राजनीतिक पुँजी बिलाएर जानसक्ने कुरा पनि प्रस्ट भयो," शरणले लेखेका छन्।

त्यसपछि विदेशमन्त्री प्रणब मुखर्जीको अनुमति लिएर भारतीय विदेशसचिव शरणले दिल्लीमा एउटा पत्रकार सम्मेलन गरे। त्यहाँ उनले सार्वजनिक रूपमा नै 'भारतले दुई खम्बे नीति छाडेको सङ्केत दिँदै नेपाली जनताले गर्ने जुनसुकै निर्णयमा भारतको समर्थन हुने' बताएका थिए।

उक्त धारणा भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले त्यही दिन बर्लिनमा दिएको अभिव्यक्तिको विपरीत थियो। बर्लिनमा सिंहले 'भारत संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रसहितको दुई खम्बे नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको' बताएका थिए।

पत्रकार सम्मेलन अघि मुखर्जीसँग भएको छलफल उल्लेख गर्दै पुस्तकमा शरणले लेखेका छन्, "त्यसले (नयाँ धारणाले) पछि अप्ठेरो लाग्ने प्रश्न उत्पन्न गराउन सक्थ्यो। प्रणब मुखर्जीले मलाई नेपालको अवस्थालाई हल गर्न र भारतको स्वार्थ रक्षा गर्न जुनसुकै कदम चाल्न अघि बढ्न भन्नुभयो। उहाँले पछि प्रधानमन्त्री फर्किएपछि आफू स्वयंले परिस्थितिको व्याख्या प्रधानमन्त्रीलाई गर्ने भन्नुभयो।"

भारतको चीनसँग संवाद

सन् २००२ को अक्टोबरमा शरण नेपालका लागि भारतीय राजदूत थिए।

उनले आफ्नो पुस्तकमा आफूलाई राजनीतिक दल र राजसंस्थालाई एक ठाउँमा ल्याएर विद्रोही माओवादीको जोखिम सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने जिम्मेवारी त्यस बेला दिइएको भए पनि आफूले नेपाल आउने बित्कै राजाले माओवादी विद्रोहीहरूसँग गोप्य संवाद गरिरहेको थाहा पाएको दाबी गरेका छन्।

चौबीस महिना नेपालमा बिताएर फर्किएका शरण त्यसपछि भारतको विदेशसचिव बने।

सन् २००५ को फेब्रुअरीमा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएर सङ्कटकाल लगाएपछि भारतले उक्त कदमको निन्दा गरेको थियो र प्रजातन्त्र बहाली गर्न दबावस्वरूप सेनालाई सैन्य सामग्री आपूर्ति गर्न बन्द गरिदिएको थियो।

त्यही बेलादेखि नै दिल्लीले मूलधारका राजनीतिक दल र माओवादीबिचको सहकार्यलाई सक्रिय रूपमा प्रवर्धन गरेको र त्यसमा भारतीय 'एजेन्सी'हरूले सहजीकरण गरेको शरणले पुस्तकमा दाबी गरेका छन्।

ढाका सार्क सम्मेलनमा भारतीय 'आक्रोश'

बाह्रबुँदे सहमति सार्वजनिक हुनु डेढ साताअघि राजा ज्ञानेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहबीच बाङ्ग्लादेशको ढाकामा १३ औँ सार्क शिखर सम्मेलनका बेला भेटवार्ता भएको थियो।

उक्त शिखर सम्मेलनमा ज्ञानेन्द्रले भारतप्रति 'खुलेआम शत्रुता देखाएको' शरणले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्।

उक्त सम्मेलनमा भारतले अफगानिस्तानलाई सार्कको सदस्यता दिन प्रस्ताव राखेको थियो। नेपालका एक प्रतिनिधिबाट चीनलाई पनि सदस्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेर अवरोध तेर्स्याउन खोजेको र त्यो 'आफ्नो सक्रिय शासनलाई साथ नदिने भारतको निर्णयलाई प्रहार गर्ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको शैली' भएको शरणको आरोप छ।

उक्त सम्मेलनबाट अफगानिस्तानलाई सार्कको सदस्यता दिइएको थियो भने चीन, अमेरिका र जापान पर्यवेक्षकमा चुनिएका थिए।

उक्त शिखर सम्मेलन सकेर ढाकाबाट कतारको राजधानी दोहातर्फ जाँदै गर्दा विमानभित्र राजा ज्ञानेन्द्रले नेपालका पत्रकारद्वय पी खरेल र मनरञ्जन जोशीलाई ढाकामा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भएको आफ्नो 'वन् अन् वन्' भेटबारे सुनाएका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

त्यसबारे केहीसमय अघि पत्रकार खरेलले बीबीसीसँग भनेका थिए, "उनले (ज्ञानेन्द्रले) मनमोहन सिंहको प्रस्ताव सुनाउँदै 'टु मेक नेपाल अ प्रोटेक्टोरेट लाइक भुटान' अर्थात् नेपाललाई भुटानजस्तै भारतको संरक्षित राज्य बनाउन चाहेको तर आफूले नमानेको सुनाए।"

त्यसपछि सिंहले ज्ञानेन्द्र शाहलाई 'देन गिभ मी सम्थिङ टु अपीज् पोलिटिकल पार्टी लीडर्स' अर्थात् 'राजनीतिक (नेपाली) नेताहरूलाई चित्त बुझाउन केही त दिनुहोस् न त' भने भनेर पनि सुनाएको खरेलको दाबी छ।

शरणले चाहिँ आफ्नो पुस्तकमा राजाले नेताहरू रिहा गर्ने र विगतमा कहिल्यै अघि नबढेको जलस्रोत सहकार्यबारे प्रस्ताव राखेको लेखेका छन्।

गुप्तचर निकायको माध्यमबाट माओवादीसँग संवाद

'नेपाल इन ट्रान्जिशन: फ्रम पीपल्स वार टु फ्रेजाइल पीस' नामक पुस्तकमा नेपाल मामिलाविज्ञ भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनिले आफूमार्फत् सन् २००२ मा नेपालका माओवादीहरूले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारलाई सन्देश पठाएको उल्लेख गरेका छन्।

त्यो बेला आफूमार्फत माओवादी नेतृत्वले प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयी र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बृजेश मिश्रासँग संवाद थालेको मुनिले आफ्नो पुस्तकमा पनि उल्लेख गरेका छन्।

त्यसको केही महिनापछि भारतमा माओवादीमाथिको निगरानी र हिँडडुलमा खुकुलोपन कायम गरिएको र भारतको इन्टेलिजन्स ब्यूरो र बाह्य गुप्तचर निकाय 'रअ'ले माओवादीसँग सम्पर्क कायम गरेको भनिएको छ।

पत्रकार प्रशान्त झाको पुस्तक 'ब्याटल्स अफ द न्यू रिपब्लिक' मा पनि भारतको गुप्तचर निकाय 'रअ', विदेश मन्त्रालय र त्यसबेलाको सत्ता साझेदार दल सीपीआई (मार्क्सवादी)सहित विभिन्न दलका नेताहरूले खेलेको भूमिकाको चर्चा गरिएको छ।

सन् २००९ मा अल जजिरालाई दिएको अन्तर्वार्तामा तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री प्रणब मुखर्जीले भनेका थिए, "हामीले बन्दुक र हिंसाको सहारा लिने राजनीतिक दल नेपालका माओवादीहरूलाई हिंसा छाड्न र मूलधारको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्‍यौँ।"

माओवादी नेताहरूलाई भूमिगत अवस्थाबाट बाहिर ल्याउने तयारी भइरहँदा आफूले आफ्नो देशको बाह्य गुप्तचर निकायको 'सेफ हाउस'मा माओवादीका नेताहरू प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईसँग महत्त्वपूर्ण छलफल गरेको शरणले लेखेका छन्।

उनले आफूले भेटमा शान्ति प्रक्रियाप्रति भारतको समर्थन रहने आश्वस्त तुल्याएको र माओवादी नेतृत्वलाई विद्रोह त्याग्नुपर्ने र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाप्रति प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने कुरा सम्झाएको उल्लेख गरेका छन्।

पूर्वराजाका समर्थकले चर्चा गर्ने गरेका 'भद्र सहमति'

सन् २००६ को एप्रिल २४ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सात दलको माग अनुसार प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गरेपछि जनआन्दोलन रोकिएको थियो।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएपछि नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

त्यति बेलासम्म भूमिगत रहेका माओवादी नेताहरू त्यसपछि शान्ति वार्ताका लागि काठमाण्डू आएका थिए।

माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा आएपछि तत्कालीन सात दलीय सरकार र माओवादीले सन् २००६ को नोभेम्बरमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए जसले १० वर्षे द्वन्द्वलाई औपचारिक रूपमा नै अन्त्य गरिदिएको थियो। त्यसमा संविधानसभा चुनावको प्रतिबद्धता पनि जनाइएको थियो।

माओवादीहरू अन्तरिम संसद्‌मा आएसँगै संविधानमा संशोधन गरेर संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा लैजाने प्रतिबद्धता गरिएको थियो।

पहिलो संविधानसभाको बैठकले सन् २००८ मा गरेको निर्णयलाई सहज बनाउन सहयोगीको भूमिका खेल्दै नारायणहिटी दरबार छाडेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र त्यसयता विभिन्न धार्मिक यात्रा र सामाजिक गतिविधिमा संलग्न रहँदै आएका थिए।

गणतन्त्र घोषणा भएपछि कतिपय मञ्चमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका पूर्व राजाले प्रतिनिधिसभा ब्युँताउनुअघि 'संवैधानिक राजसंस्था कायम राख्ने' सहमति भएको उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ।

राजसंस्थाको पक्षमा 'अहिले आवाज उठ्नु' को कारण के

कैयौँ विश्लेषकहरू गणतन्त्र आएयता नेपालमा देखिएको 'राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता शक्तिमा बारम्बार पुरानै अनुहारको हालीमुहाली र भ्रष्टाचारले निम्त्याएका निराशाका कारण पछिल्लो समय राजावादीको पक्षमा जनमत खुलेर प्रकट हुन थालेको' ठान्ने गर्छन्।

दिल्लीस्थित नेपाली विश्लेषक भास्कर कोइरालाले अहिले नेपालमा देखिएको राजनीतिक गतिविधिलाई विश्वव्यापी परिस्थितिबाट अलग राखेर हेर्न नमिल्ने बीबीसीलाई बताए।

बीबीसीसँगको इमेल संवादमा उनले भने, "अहिले हामीले दोस्रो विश्व युद्धपछिको जटिल खालको अवधारणामा परिवर्तन आइरहेको देखिरहेका छौँ। उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको भूमिका नाटकीय रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ।"

"राष्ट्रपति ट्रम्पले शासन व्यवस्था तरङ्गित बनाउने गरी चालेका कदमहरूले मात्र नभएर मानिसहरूले पछ्याउन नसक्ने गरी प्रविधिमा देखा परेको ठूलो परिवर्तनले यस्तो अवस्था निम्त्याएको हो। यस्तोमा परम्पराले समाधान दिन सक्छ र स्थिरता दिन सक्छ भनेर मानिसहरूले यस्ता चाहना राखेका हुन सक्छन्।"

उनले थपे, "भारत विश्वको एउटा ठूलो शक्ति हो र उसले अन्य देशहरूले जस्तै आफ्नो स्वार्थमा जे हुन्छ त्यही गर्छ। तर नेपालसँग सदियौँदेखिको सभ्यतागत सम्बन्ध भएका कारण सम्भवतः भारतले अचानक मार्ग नै परिवर्तन भने गर्नसक्दैन्। परिवर्तन र निरन्तरतालाई बिस्तारै बिस्तारै सँगसँगै लैजाने कार्य नै उपयुक्त विधि हुन सक्छ।"

नेपाल भारत सम्बन्धका जानकार तथा देशसञ्चार डट कमका सम्पादक युवराज घिमिरे गणतन्त्र लगायतका राजनीतिक परिवर्तन घोषणा गर्दा देशभित्र पर्याप्त छलफल नै नभएको दाबी गर्छन्।

उनले भने, "पहिला पनि १२ बुँदे सम्झौता, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र भारत र पश्चिमा शक्तिहरूको साझा अजेन्डा हो। बहस भएर एउटा साझा धारणा बनेको भए त्यो दिगो हुन्थ्यो।"

पछिल्लो समयमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा हिन्दूराष्ट्र पुन: स्थापनाको मुद्दा संविधान संशोधनमा समेट्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको देखिन्छ।

भारतले कुनै एउटा मुद्दालाई समर्थन गरेको आफूलाई जानकारी नभएको बताउने घिमिरे नेपाली नेताहरूले बाह्य शक्तिलाई सन्देश भने पठाउन खोजिरहेको ठान्छन्।

उनले भने, "हामीले आंशिक रूपमा केही दिएर केही कुरा बचायौँ। गणतन्त्रलाई राखेर राजालाई रोक्न सक्यौँ भने हाम्रो सफलता हुन्छ भन्ने माग हुन सक्छ। तर नागरिकहरूले प्याकेजमा नै मागहरू राखेर आन्दोलन गरिरहेको बेलामा एउटा नेताले एउटा सन्देश पठाएर अर्को नेताले अर्को सन्देश पठाएर त्यसको दीर्घकालीन समाधान नेपालमा पाइन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।"

कतिपय भारतीय विश्लेषकहरूले भारतको सत्तामा रहेको मोदीको दल बीजेपीलाई हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ नामक उसको सङ्गठनले वैचारिक रूपमा डोर्‍याउने गरेको भन्दै त्यसको प्रभाव नेपालमा देखा पर्नसक्ने टिप्पणी गर्न थालेका छन्।

हालै एक भारतीय लेखक सुनन्दा के दत्ता रेले भारतीय अखबार डेक्कन हेराल्डमा लेखेका छन्, "भारतीय जनता पार्टीको बलियो धार्मिक झुकावलाई ध्यानमा राख्दा, नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र घोषणा गरियोस् भन्ने मागमा उसले समर्थन गर्नु कुनै अचम्मको कुरा हुने छैन।"

तर उनले नेपालमा पुनः राजतन्त्र पुनर्स्थापना होस् भन्ने विषय नेपालको सार्वभौमसत्ता, भूराजनीतिक रणनीतिसमेत जोडिएको अलग्गै मुद्दा भएको उल्लेख गरेका छन्।

भारतको दिल्लीस्थित मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थानका रिसर्च फेलो निहार नायक राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग नेपालको 'सानो समुदायले' उठाएको भन्दै भारतले यसलाई आन्तरिक मामिला ठानिरहेको बताउँछन्।

उनले भने, "यदि यो अभियान एक वा दुई वर्षसम्म चल्यो वा लामो समय रह्यो र शान्ति सुव्यव्यवस्थाको मुद्दा बन्यो भने भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई द्विपक्षीय रूपमा आफ्ना धारणा सुनाउन सक्छ। निरन्तर अस्थिरता देखियो भने यसलाई सम्बोधन गर्नुहोस् भनेर भन्न सक्छ।"

नेपालको अहिलेको परिस्थितिलाई सन् २००५ मा भारतले नेपाललाई शान्ति प्रक्रिया सहजीकरणको लागि सघाएको अवस्थासँग तुलना गर्न नसकिने पनि उनको भनाइ छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।