राजावादी आन्दोलनलाई लिएर देशभित्र र भारतमा बढिरहेको चासो

नेपालमा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागु भएको झण्डै १७ वर्षपछि राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको मागसहित पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका समर्थक र राजसंस्था पुनर्स्थापना पक्षधर दल तथा समूहहरूको आन्दोलनले देशभित्र र देशबाहिर धेरैको ध्यान तानेको छ।

हिन्दु राज्यसहित राजसंस्था स्थापना हुनुपर्ने माग गर्नेहरू विभिन्न समूहहरूमा संगठीत छन् र त्यसमध्येको एउटा अभियानले आयोजना गरेको गत चैत १५ गते गरेको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिएपछि सुरक्षा चिन्ताहरू प्रकट भइरहेका छन्।

निषेधित क्षेत्र तोड्ने, आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गर्ने जस्ता कार्यमा प्रदर्शनकारी उत्रिएको भन्दै प्रहरीले पछिल्लो प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका कतिपयलाई राज्य विरुद्धको कसुरमा समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ।

यस्तोमा राजसंस्था तथा हिन्दूराष्ट्रको पैरवी गर्ने प्रतिनिधिसभामा रहेको एक मात्र दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मंगलवार काठमाण्डूको बल्खुमा आफ्ना नेता कार्यकर्ताको रिहाइसहित राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग राखेर प्रदर्शन गर्न लागेको छ।

राजसंस्थाका पक्षधर शक्तिहरू अहिले किन सडकमा निस्किएका हुन्?

सन् २००८ मा संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरिएयताका १७ वर्षमा १३ वटा सरकार बन्दा भ्रष्टाचार चुलिएको र सुशासन सुनिश्चित गर्न मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरू खरो उत्रन नसकेको भन्ने असन्तुष्टि आमजनतामा निकै चर्केको शिर्ष नेताहरूले नै सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्ने गरेका छन्।

कैयौँ विश्लेषकहरूका बुझाइमा यस्तो परिस्थितिले अहिले राजसंस्था पक्षधरहरूलाई पुनः सक्रिय हुन बाटो खोलिदिएको हो।

राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र स्थापनाको मुद्दा उठाइरहेको एउटा दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफूहरूले हालको राजनीतिक असन्तोषको समाधान गर्न 'नवीन समझदारी'मा जोड दिइरहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "२०४६ सालको परिवर्तनपछि लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र जे भनेपनि यसबीचको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको छोटो समयको म्यादी शासनकालबाहेक सबै समय उनै पार्टी र नेताको हातमा देश छ। देश कमजोर बन्दै गयो। अन्तर्राष्ट्रिय मान सम्मान गिरेर गयो। अहिले कुनै पनि बेला अर्थतन्त्रले घुँडा टेक्नसक्ने अवस्था छ।"

"त्यही भएर हामीले गणतन्त्रवादी देखि राजवादीसम्म अटाउने मौलिक व्यवस्था चाहियो भनेका हौँ। राजा अभिभावकीय संस्था र जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष कार्यकारी हुने व्यवस्था हुनुपर्छ," उनले थपे।

यसपटक फागुन ६ गते पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै जारी गरेको एउटा वक्तव्यले पनि पछिल्ला राजसंस्था पक्षधर शक्तिको गतिविधिका लागि आधार तयार पारेको धेरैले ठान्ने गरेका छन्।

प्रजातन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा दिएको अभिव्यक्तिमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले 'देश जोगाउने हो भने आफूलाई साथ दिन' आह्वान गरेका थिए।

गएको फागुन २५ गते पूर्व राजा पश्चिम नेपालको भ्रमणबाट राजधानीमा फर्कँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर उनको स्वागतमा ठूलो भीड जम्मा भएको थियो।

यता राजाको सक्रियताबाट 'उत्साहित' भएको देखिएका राजसंस्था पक्षधर दल र समूहले राजसंस्था पुनर्स्थापना र हिन्दु राष्ट्र स्थापनाको माग गर्दै मोर्चाबन्दी र आन्दोलनका कार्यक्रमहरूको तयारी अघि बढाएका थिए।

हाल प्रतिपक्षमा रहेको माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ सरकारको कामकारबाहीले गर्दा 'दरबारिया' शक्तिहरूको चलखेल बढेको बताउँछन्।

उनले भने, "अरू दलहरूलाई शत्रुतापूर्ण ढङ्गले निषेध गर्ने, दुई दलीय प्रणाली कायम राख्ने ढाँचाबाट दुई वटा दल (कांग्रेस र एमाले) जान थाले। गणतन्त्रवादी शक्तिहरू एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने दिशामा गइरहेका छन्, वित्तीय सङ्कट बढदै जाने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानलाई तीव्रता नदिँदा समस्या झन् बढ्यो र यही मौकामा गतिविधि बढाउन सकिन्छ भनेर दरबारीयाहरू सक्रिय भएका हुन्।"

मुख्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले हाल नेपालमा सत्ता साझेदारी गरिरहेका छन् र तुलनात्मक रूपमा शक्तिशाली ठानिएको सरकारले सुशासनसहितका सवालमा कैयौँ प्रश्नहरूको सामना गरिरहेको देखिन्छ।

प्रदर्शनकारीको मुख्य माग के र त्यो पूरा गर्न कतिको सम्भव ?

मङ्गलवारको प्रदर्शन आयोजना गर्न लागेको राप्रपाले राजसंस्था पुनर्स्थापनाबाहेक सङ्घीयताको खारेजी र हिन्दू अधिराज्यको संस्थापनालाई आफ्नो मूल माग बनाएको छ।

नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ।

देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नमिल्ने व्यवस्था संवैधानिक रूपमा नै गरिएको छ।

तर कैयौँ संविधानविद्हरूले संविधानका अन्य व्यवस्थाहरूमा 'संशोधन' हुनसक्ने भन्दै गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्म निरपेक्षताजस्ता प्रावधान दुई तिहाइ बहुमतबाट फेर्नसकिने वैधानिक बाटो कायमै रहको बताउने गरेको पाइन्छ।

पछिल्लो समयमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूबाट समेत हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको मुद्दा संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा प्रकट भएका छन्।

तर संसद्‌मा राजतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूको उपस्थिति ज्यादै कमजोर रहेको छ।

र उनीहरूले अहिलेको प्रणाली विफल भएको भन्दै राजनीतिक निर्णयमार्फत एक सर्वपक्षीय सम्मेलनले राजसंस्था पुनर्स्थापनासहितका माग सम्बोधान गर्नसक्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

अघिल्लो महिना बीबीसीसँग कुरा गर्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानको मूल विशेषता रहेको भन्दै 'संविधानले राजतन्त्र फर्काउने बाटो नदिएको' बताएका थिए।

माओवादी केन्द्रका महासचिव गुरुङ पनि शान्ति सम्झौताका पक्षधरहरू एक ठाउँमा उभिएको खण्डमा 'गणतन्त्रलाई कुनै जोखिम नरहेको' बताउँछन्।

राजावादी प्रदर्शनमा हिंसाको जोखिम कति छ?

चैत १५ गते भएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा भएका हिंसाका घटनाहरूका सन्दर्भमा राजसंस्था पक्षधरहरूले भावी दिनमा गर्ने प्रदर्शनहरूलाई लिएर अनेक अड्कलबाजी हुने गरेको छ।

त्यसदिन झन्डै ४ हजार प्रदर्शनकारीहरूको भीड व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकाय चुकेको विश्लेषण भइरहेको छ।

तर लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि रहेको दल राप्रपाले संस्थागत ढङ्गले आयोजना गरेको कार्यक्रमको स्वरूप अलग हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ।

आफूहरूले १० देखि १५ हजार समर्थकको सहभागिता रहने अनुमान गरेको कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गरिने राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले बीबीसीलाई बताए।

मङ्गलवारको विरोध सभामा लिङ्देनको दलले चैत १५ गते सुरक्षा निकायद्वारा गरिएको 'बल प्रयोग' र गिरफ्तार भएकाहरूलाई मुद्दा लगाउने सरकारी तयारीप्रति विरोध जनाउने बताएको छ।

उक्त प्रदर्शन हिंसात्मक बन्नुमा दुवै पक्षले एक अर्कालाई दोष लगाइरहँदा यसै साता अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरन्याश्नलले सो घटनाका सम्बन्धमा राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त अनुसन्धान र अभियोजन साथै निष्पक्ष जाँचका लागि आह्वान गरेको छ।

राप्रपाले भृकुटीमण्डपमा आफ्नो कार्यक्रम गर्ने इच्छा गरे पनि त्यहाँ आयोजना भइरहेका विभिन्न विरोध कार्यक्रम र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै अन्यत्र कार्यक्रम गर्न प्रशासनले सुझाव दिएको थियो।

मङ्गलवारको प्रदर्शनलाई लक्षित गरेर सुरक्षा तयारीहरू गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सोझै यी आन्दोलनका गतिविधिमा जोडिन्छन्?

खास गरी सरकारमा रहेका कैयौँ नेताहरूले पछिल्लो समयको घटनाक्रमहरूलाई जोडेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई चैत १५ गते भएको प्रदर्शनका लागि जिम्मेवार बनाइनुपर्ने बताइरहेका छन्।

उक्त प्रदर्शनको एक दिन अघि अभियानका नेता प्रसाईँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेट गरेका भन्ने विवरणहरू आएका थिए र त्यसको केही घण्टामै उनलाई संयुक्त जनआन्दोलन समितिको 'जनकमान्डर' घोषणा गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ जनाको ज्यान जाने गरी भएको उक्त प्रदर्शनलाई 'आपराधिक घटना' भन्दै त्यसमा 'पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि उन्मुक्ति नपाउने' बताएका थिए।

संसद्‌मा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, "पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानको ऐतिहासिक निर्णयपछि भएको सम्झौताको उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। त्यत्तिखेर नागरिकको हैसियतमा शान्त जीवन बताउने, नागरिकको संवैधानिक र कानुनी अधिकार प्रयोग गरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, सरकारले सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने र उहाँलाई नागार्जुन दरबार प्रयोग गर्न र उहाँको मातालाई प्रयोग गरिरहेको नारायणहिटी दरबार परिसरको भवन प्रयोग गर्न दिने सहमति भएको थियो। फेरी राजा बन्छु, व्यवस्था मास्छु भन्नेले यी सबै घटनामा उहाँको धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्दैन?"

यो बीचमा सरकारले पूर्व राजाको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या कटौती गरेका विवरण आएका थिए। काठमाण्डू महानगरले पनि प्रदर्शनमा भएका तोडफोडका लागि पूर्व राजालाई जरिवाना गराउने निर्णय लिएको थियो।

उक्त घटना यता पूर्व राजाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर पूर्व राजाका संवाद सचिव डा. फणिराज पाठकले "पूर्व राजालाई (अरूले नै आयोजना गरेको) तीनकुने प्रदर्शनसँग जोडिनु आपत्तिजनक रहेको" बताएका थिए।

पछिल्ला १७ वर्षसम्म पूर्व राजा चुपचाप बसेको टिप्पणी गरेका पाठकले पूर्व राजालाई फसाउन सुनियोजित रूपमा कसैले षड्यन्त्र गरेको देखिएको दाबी गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले ध्रुवीकरण निम्त्याउने ठानेका राजावादी शक्तिहरूले पूर्व राजालाई कारबाही गरेर देखाउन सरकारलाई चुनौती दिने गरेका छन्।

राजसंस्था पक्षधर आन्दोलनमा भारतको प्रभावको चर्चा

नेपालमा हुने महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाहरूमा नयाँ दिल्लीको प्रत्यक्ष एवं परोक्ष संलग्नताको विषय बेला बेलामा उठ्ने गर्छ।

कतिपय भारतीय अधिकारीहरूले अवकाशपछि प्रकाशित गरेका पुस्तकहरूमा नेपालमा राजतन्त्र अन्त्यका लागि भूमिका खेलेको तत्कालीन माओवादी विद्रोही र संसदीय दलहरूबीच सन् २००५ मा भएको १२ बुँदे सहमति निर्माणमा दिल्लीको पनि भूमिका रहेको उल्लेख गरेका छन्।

उक्त सहमतिलाई टेकेर भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत नेपालमा २४० वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्त्य भएको थियो।

त्यसयताका वर्षमा खास गरी नेपालले संविधान जारि गर्दाको समय र नक्सा अद्यावधिक गरेपछिको परिस्थितिमा नयाँ दिल्ली र काठमाण्डूबीचको सम्बन्धमा चिसोपन देखिएको थियो।

अझ 'राजतन्त्र हटेसँगै नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको' भन्ने कतिपय भारतीय सुरक्षा विज्ञहरूले आफ्नो देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्नसक्ने जोखिमको विषयलाई उठाउने गरेको पाइन्छ।

यस्तोमा पूर्व राजाको पछिल्लो सक्रियतालाई कतिपयले भारतमा बलियो बनिरहेको हिन्दू राष्ट्रवादी राजनीतिसँग समेत जोडेर हेर्ने गरेको पाइन्छ।

पूर्व राजा शाहको नेपालको सीमावर्ती भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग निकट भेटघाट हुने गरेको बताइन्छ।

पोखराबाट काठमाण्डू फर्कँदा उनलाई गरिएको स्वागत कार्यक्रमका बेला राजधानीमा भएको एउटा प्रदर्शनमा ल्याइएको योगी आदित्यनाथको तस्बिरले भारतीय सञ्चारमाध्यममा समेत ठूलो चर्चा पाएको थियो।

चैत १५ गतेको राजसंस्था पक्षधर प्रदर्शन र त्यसपछिको अवस्थाबारे पनि भारतीय सञ्चारमाध्यमले निरन्तर समाचारहरू सम्प्रेषण गरिरहेका छन्।

तर भारतको दिल्लीस्थित मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थानका रिसर्च फेलो निहार नायक राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै भइरहेका गतिविधिप्रति भारतको राजनीतिक वृत्तमा खासै रुचि नरहेको ठान्छन्।

उनले भने, "मलाई लाग्छ भारतले यसलाई नेपालको आन्तरिक घटनाक्रमको रूपमा हेर्छ। भारत सरकारले अहिलेको बिन्दुमा दुई देशबीचको सम्बन्धमा असर पर्ने कुनै असाधारण खालको परिस्थिति बन्ने सम्भावना देखेको छैन।"

अघिल्लो साता बिमस्टेक सम्मेलनमा भाग लिन गएको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग एक्ला एक्लै भेटवार्ता गरेका थिए।

त्यसबेला राजावादीहरूको प्रदर्शनका बारेमा पनि कुराकानी भएको अपुष्ट विवरणहरू आएपनि दुवै पक्षले एक अर्का देशसँगको सम्बन्ध प्राथमिकतामा रहेको औपचारिक धारणा मात्रै सार्वजनिक गरेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।