राजावादी प्रदर्शनका बेला भएको हिंसाको निष्पक्ष र तटस्थ छानबिन गर्न पूर्वसैनिक र सुरक्षा अधिकारीको सुझाव

पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरूले गत शुक्रवार राजधानीको तिनकुनेमा पूर्व राजाका समर्थकहरूले गरेको प्रदर्शनले हिंसात्मक र अराजक स्वरूप लिनुमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी दुवैको कमजोरी देखिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनमा जोड दिएका छन्।

सरकारले गएको हप्ता दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको अभियानले राजधानीमा गरेको प्रदर्शन 'हिंस्रक' बन्नुमा पूर्व राजालाई समेत जवाफदेही बनाइने बताएको छ।

घटनाको सूक्ष्म विश्लेषण गरेका सुरक्षा निकायका पूर्व उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूले त्यसदिन अवस्था खराब हुनुमा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारी दुवै पक्षबाट भएको त्रुटी जिम्मेवार रहेको बताएका छन्।

एकजना टेलिभिजन पत्रकारसहित २ जनाको ज्यान गएको उक्त प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीसहित १०० भन्दा बढी घाइते भएका थिए। कम्तीमा २० जनालाई प्रहरीले चलाएको गोली लागेको छ। र गोली लागेका केहीले आफू प्रदर्शनमा सहभागी समेत नभएको दाबी छन् भने ति मध्ये केहीको गम्भीर अवस्थामा राजधानीका विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भैरहेको छ।

प्रदर्शनस्थल क्षेत्र वरपर आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाहरू भएका थिए भने सञ्चारमाध्यमका कार्यालयहरू पनि निशानामा परेका थिए।

'आश्चर्य पार्ने घटनाक्रम'

ती घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले ५० भन्दा धेरैलाई पक्राउ गरेको छ जसमध्ये कतिपयलाई राज्य द्रोह र सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।

उक्त प्रदर्शनका कमान्डर भनिएका दुर्गा प्रसाईँको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

पूर्व गृह सचिव उमेश मैनाली शुक्रवारको प्रदर्शनका सम्बन्धमा सुरक्षा निकायले सम्भावित परिस्थितिको आकलन राम्ररी गर्न नसकेको देखिने ठान्छन्।

उनी भन्छन्, "एउटा अराजक छविको मान्छेको हातमा (जुलुसको) नेतृत्व गयो भने त्यसले यो सम्मको स्थिति निम्त्याउँछ भन्ने पूर्व सावधानी प्रहरी प्रशासनले लिएको हुनुपर्छ त्यो लिएको देखिएन।"

"जुन ठाउँ (तीनकुने) उहाँहरूलाई दिइयो त्यो सर्वथा अनुपयुक्त थियो। विमानस्थलको नजिक र अत्यावश्यक सेवामा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने र त्यत्रा प्रज्वलनशील ट्याङ्करहरू भएको ठाउँमा ठूलो दुर्घटना हुन सक्थ्यो। त्यहाँ प्रशासनले किन (अनुमति) दियो मलाई आश्चर्य लागिरहेको छ।"

प्रहरीसँगको झडपपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ अघि बढेका प्रदर्शनकारीहरूका कारण विमानस्थलको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरण रोकिएका र विमानस्थल डेढ घण्टासम्मका लागि बन्द गरिएको थियो।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन नजिकै भएको आगजनी निभाउन दमकल खटाइएको थियो।

गृह प्रशासनले उक्त प्रदर्शनमा ३ देखि ४ हजार मानिसहरू सहभागी भएको आकलन गरेको थियो।

पूर्व गृहसचिव मैनाली भन्छन्, "घर घरमा आगलागी हुने र पार्टी कार्यालय नै तोडफोड गर्न जाने परिस्थिति आउला भनेर सरकारले अनुमान नै गर्न सकेन। अथवा गुप्तचरको प्रतिवेदनमा केही कमजोरी भयो जसले गर्दा नहुनु पर्ने घटना घट्यो।"

राजसंस्था पुनर्स्थापनाको विपक्षमा विचार राख्ने गणतन्त्र पक्षधर समाजवादी मोर्चाले पनि उक्त दिन राजधानीमा प्रदर्शन गरेको थियो।

दुवैलाई लक्षित गरी त्यो दिन ५,००० सुरक्षाकर्मी खटाइएको अधिकारीले बताएका थिए।

निष्पक्ष र तटस्थ छानबिन

कतिपय पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरूले उक्त दिनका घटनाक्रममा सुरक्षा निकाय र गृह प्रशासनको भूमिकामा समेत प्रश्न गर्न सकिने बताएका छन्।

नेपाल प्रहरीका एक जना पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रबहादुर सिंहले भने, "जोखिम देखेको भए स्वीकृती नै दिनुहुँदैन थियो। तर दिएपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम सरकारको हो।"

"यस्तो मान्छेले (नेतृत्व) गर्दैछ र उसले कतै आक्रमण गर्न सक्छ भन्ने थाह थियो भने सरकारले कि दिनै हुँदैन थियो या दिँदा पनि खुला ठाउँमा दिनुपर्थ्यो। जे भयो त्यो योजनाबद्ध भयो भन्ने मलाई लाग्छ। कसले गर्‍यो अनुसन्धान गर्नुपर्छ र यसको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले र गृहमन्त्रीले लिनुपर्छ।"

शुक्रवारको घटनाले कैयौँ प्रश्नहरू खडा गरेको भन्दै उनले थपे, "आवश्यक पर्‍यो भने बाहिरको मान्छे पनि राखौँ तर प्रधानमन्त्रीको मान्छेले होइन तटस्थ मान्छेबाट छानबिन गराउने आँट उहाँले गर्नुस्।"

विभिन्न संरचनामा लुटपाट र आगजनीका घटना चर्किएसँगै अधिकारीहरूले शुक्रवार सडकमा सेना परिचालन गरेका थिए।

नेपाली सेनाका एकजना अवकाशप्राप्त उपरथी सुदर्शन सिलवाल भन्छन्, "दुवै पक्षको कमजोरीहरू देखिन्छ। सुरक्षाको हिसाबले कतिपय पक्षमा ध्यान पुर्‍याउन नसकेको देखिन्छ।"

"अत्यन्त खराब परिस्थितिलाई विश्लेषण गरेर सुरक्षा निकायहरूले जोखिम प्रतिकार्य योजना बनाउनुपर्छ। क्षति कम गर्न राज्यले भरपुर पूर्व योजना बनाउनुपर्छ अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। कार्यान्वयनमा त्रुटि हुँदा यस्तो भयो।"

उनी शान्ति सुव्यवस्था सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारको रहे पनि संविधान अन्तर्गत आन्दोलन गर्न पाएको हक कार्यान्वयन गर्दा अर्को पक्ष पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउँछन्।

उनले थपे, "आफ्ना कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले र सर्वसाधारणको सुरक्षा र सरकारी संयन्त्रमा क्षति नपुर्‍याउने हिसाबले सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी आयोजकहरूको पनि हुन्छ। हामीले अपेक्षा नगर्ने स्तरको क्षति भएको छ जुन दुर्भाग्य हो।"

उनले शुक्रवारका घटनाका क्रममा भएका कमी कमजोरी र वास्तविकता पत्ता लगाउन छानबिन गरिनुपर्ने धारणा राखे।

'आपराधिक कसुर'

तर गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले शुक्रवारको घटना 'आपराधिक' कसुरसँग जोडिएको भएकाले यसमा प्रहरीले नै अनुसन्धान गरिरहेको बीबीसीलाई बताएका छन्।

उनले भने, "विगतको आन्दोलन हेर्ने हो भने आवेशले प्रेरित भएर सरकारी गाडीमा हान्ने भन्ने हुन्थ्यो। एकचोटी इराक घटनामा व्यक्तिका घरहरूलाई लक्षित बनाइएको थियो। त्यसपछि यस्तो घटना नेपालको इतिहासमा दोस्रो पटकमात्रै भएको हो भनेर जानकारहरू भन्छन्। यो आपराधिक काम नै हो। त्यही भएर यसमा प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्छ। सरकारको दृष्टिकोण यसमा यही हो।"

सुरक्षा अधिकारीहरूले शान्तिपूर्ण कार्यक्रमलाई अनुमति दिइएको तर त्यो हिंसात्मक बन्ने अनुमान आफूहरूले नगरेको भन्दै तीनकुनेमा आमसभा गर्न दिने निर्णयको बचाऊ गरिरहेका छन्।

बल प्रयोगबारे पक्ष विपक्षमा कस्ता धारणा आएका छन्

राजसंस्था पुनर्स्थापना पक्षधर अभियानले नेताहरू सभास्थलको मञ्चमा जम्मा भएको अवस्थामा अश्रु ग्यास हानेर कार्यक्रम बिथोलिएको दाबी गरिरहेका बेला प्रहरीले सुरुबाटै शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्ने आयोजकको उद्देश्य नरहेको दाबी गरेको छ।

बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता दिनेशकुमार आचार्यले सुरुबाट नै प्रदर्शनकारीहरूलाई मञ्चबाट 'संसद् भवन' कब्जा गर्न अघि बढ्न उक्साइएको भन्दै ठूलो जनधनको क्षति हुन नदिन प्रहरीले 'न्यूनतम बल' प्रयोग गरेको दाबी गरे।

उनले "विमानस्थल लगायतका संवेदनशील संरचनामा ठूलो क्षति गराउने र लागु औषध ब्यूरोमा कार्यरत प्रहरीलाई मार्नेसम्मको कोसिस भएपछि गोली चलेको" दाबी गरे।

प्रहरीले शुक्रवार तीनकुने क्षेत्रमा ७४६ सेल अश्रु ग्यास प्रहार भएको, १९२ वटा हवाई फायर गरिएको र स्थिति नियन्त्रणमा लिन ६० वटा गोली (पेस्तोलको २ सहित) चलाइएको बुधवार जानकारी दिएको छ।

शुक्रवारको घटनामा एभिन्यूज टिभीका क्यामेरामेन सुरेश रजकको जलेर र कीर्तिपुरका २९ वर्षीय सबिन महर्जनको गोली लागेर ज्यान गएको थियो।

पछिल्लो विवरण अनुसार झन्डै एक दर्जनको अझै उपचार भइरहेको छ।

जबाफको माग

कतिपय सुरक्षा विज्ञहरूले उक्त प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन राज्यबाट गरिएको त्यो स्तरको घातक बल प्रयोगको निर्णयबारे नै प्रश्न उठाइरहेका छन्।

नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंह प्रहरीले गोली चलाउनुपर्ने अवस्था र कारणबारे पनि छानबिन गरेर सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताउँछन्।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको अवधिमा नेपाल प्रहरीलाई गोली नचलाउन आदेश दिइएको उल्लेख गर्दै उनले भने, "त्यो बेला हामीले हतियार नै दिएका थिएनौँ। प्रहरीको काम भीडलाई व्यवस्थापन गर्ने हो र जनतालाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने हो।"

"सशस्त्र द्वन्द्व कालमा आफ्ना सहकर्मीहरू समेतको हत्यामा संलग्न तत्कालीन माओवादी विद्रोहीहरू समेत उक्त जनआन्दोलनमा सहभागी भएको बेला पनि असहज परिस्थिति नआएको" उनले उल्लेख गरे।

"त्यत्रो प्रहरी खटिँदा पनि ३ हजार मानिसहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्न नसक्नु राम्रो होइन। त्यहाँ लापरबाही देखियो। यो स्थिति नहोस् भनेर मैले सतर्क गराएको हो," उनी भन्छन्।

"अहिले जुन प्रश्नहरू उठेको छ, मलाई नराम्रो लागेको छ। प्रहरी भनेको तटस्थ हुनुपर्छ। प्रहरीले केही पर्‍यो भने मेरो पनि सुरक्षा गर्छ भन्ने विश्वासमा जुलुस निस्कन्छ। हामीले दुइटैको बीचमा बसेर कानुन अनुसार काम गर्नुपर्छ।"

तर गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तिवारीले प्रहरीले संयम अपनाएको र उसकै कारण ठूलो जनधनको क्षति हुनबाट रोकिएको बताए।

शुक्रवारको प्रदर्शनमा देखिएको हिंसा र अराजकतासामु सुरक्षा निकायसँग सीमित विकल्प रहेको पूर्व गृह सचिव मैनाली ठान्छन्।

उनले भने, "ह्रिंसक जुलुसलाई कठोरतापूर्वक प्रशासनले नलिँदासम्म शान्ति सुरक्षा कायम हुँदैन। भीडमा गोली चलाउँदा जसलाई लक्षित गरिएको हुन्छ त्यसलाई लाग्दैन, जहिले पनि अवस्था दुःखद हुन्छ।"

घरको छतबाट अश्रु ग्यास प्रहारमाथि अनुसन्धान

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले "प्रदर्शनकारीहरू तीनकुनेबाट प्रहरीको घेरा तोडी निषेधित क्षेत्र नयाँबानेश्वरतर्फ प्रवेश गर्न खोज्दा सुरक्षाकर्मीसँग झडप भएको र उनीहरूले प्रहरीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरेको अनि व्यक्तिको घरमा ढुङ्गा हान्ने र आगजनी गर्ने काम गरेको" जनाएको छ।

प्रहरीले भीड नियन्त्रण गर्न पानीका फोहराको र हवाई फायर गरेको थियो। त्यसबाहेक व्यक्तिको निजी आवास समेत प्रयोग गरी प्रहरीले अश्रुग्याँस प्रहार गरेको देखिएको मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका कतिपय भिडिओमा पनि एउटा त्यस्तो घरको छत देखाएर त्यहाँबाट अश्रु ग्यास हानिएको दाबी गरिएको छ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंह प्रदर्शनकारीको मञ्चमा लक्षित गरी अश्रु ग्यास प्रहार भएपछि उनीहरू उत्तेजित भएको ठान्छन्।

भीड नियन्त्रण गर्ने क्रममा अश्रु ग्यास स्टेजसम्म पुग्न सक्ने पनि अवस्था आउनसक्ने दृष्टिकोण राख्ने मैनालीले कुनै व्यक्तिको घर प्रयोग गरेर अश्रु ग्यास भने प्रहार गर्न नमिल्ने तर्क गरे।

पूर्व एआईजी सिंह भन्छन्, "ठूला आन्दोलनसँग वीरतापूर्वक लडेको प्रहरीका अघि भीडलाई नियन्त्रण गर्न छतबाट अश्रु ग्यास हान्नुपर्ने परिस्थिति कसरी आयो? भीआइपीको आवतजावत छ भने मात्रै उहाँहरूको सुरक्षाका लागि प्रहरी घरको छतमा जान पाउँछ। नत्रभने जनताको (घरमा) त्यसरी जाने काम प्रहरीको होइन।"

प्रदर्शनकारीहरूको भीड दङ्गामा परिणत भएपछि सम्झाउने र माइकिङ गर्दै चेतावनी दिने प्रक्रिया राम्रोसँग पूरा नगरिएको भन्दै उनले अश्रु ग्यास र गोली चलाउँदा स्थिति असामान्य बन्न पुगेको हुनसक्ने टिप्पणी गरे।

म्याद सकिएका अश्रुग्यास नागरिकका घरबाट प्रहार गरिएका भन्ने विषयमा बुधवारको पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरीलाई सोधिएको थियो। जवाफमा प्रहरी प्रवक्ता आचार्यले भने कसैको छत प्रयोग गरेर अश्रु ग्यास प्रहार नगरिएको भन्दै म्याद नसकिएका अश्रुग्यास आफूहरूसँग रहेका उल्लेख गरे।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ताले बीबीसीसँग भने, "राज्यले उठेका ती सबै कुराहरूलाई जानकारीमा लिएको नै छ। त्यसमा संवेदनशील भएर प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न मन्त्रालयले भनेको पनि छ।"

दुर्गा प्रसाईँको शैलीले उठाएका प्रश्न

हाल प्रहरीले खोजी गरिरहेको दुर्गा प्रसाईँलाई नवराज सुवेदी नेतृत्वको संयुक्त जनआन्दोलन समितिले 'जनकमान्डर' तोकेको थियो।

प्रदर्शनको दिन केही ढिला गरी तिनकुनेमा पुगेका उनले झडप सुरु भएपछि सडकमा सुरक्षाकर्मीले राखेका सुरक्षा अवरोध तर्फ नै गाडी चलाएर निषेधित क्षेत्र तोड्न प्रयास गरेको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ।

उनको उक्त गतिविधिबारे प्रतिक्रिया दिँदै पूर्व गृह सचिव मैनालीले भने, "प्रहरीलाई मार्ने गरी त्यहाँ कुनै गाडी आउँछ भने ठाउँको ठाउँ गोली चल्न सक्थ्यो। त्यसो गरिदिएको भए, त्यहाँ कसैलाई खतबात नै लाग्दैन थियो। त्यहाँ प्रहरीको ज्यान जान सक्थ्यो। आत्मरक्षाका लागि उसलाई कसैको आदेश नै चाहिदैँन।"

पूर्व एआईजी सिंहले प्रसाईँ निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोज्नु गलत भएको भन्दै त्यस्तो अवस्थामा उनीमाथि कारबाही भएको भए 'कसैले बोल्न नमिल्ने' बताए।

उनले थपे, "त्यहाँ रोकिनुपर्थ्यो त्यहाँ जान दिनुहुँदैन थियो। तर त्यहाँ प्रहरीबाट कुनै एक्सन भएको देखिएन।"

प्रहरी अधिकारीहरू यो स्वीकार गर्दैनन्। प्रहरी प्रवक्ता आचार्यले निषेधित क्षेत्र तोडेपछि सुरक्षाकर्मीले उनलाई पक्राउ गरेको तर 'ठूलो भीड' रहेका कारण उनलाई 'लिएर जान' नसकेको बताए।

आफ्ना विवादित अभिव्यक्तिका कारण चर्चामा रहने प्रसाईँ मेडिकल कलेज सञ्चालक हुँदै राजनीतिमा आबद्ध भएका हुन्।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग विगतमा नजिक रहेका उनी हालैका वर्षहरूमा राजतन्त्रसहितको हिन्दु राष्ट्र स्थापनासहित विभिन्न माग राख्दै एउटा अभियान चलाइरहेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा व्यापारी र मूलधारका नेताहरूलाई निशाना बनाउने गरेका उनका कतिपय अभिव्यक्ति धम्कीपूर्ण हुने गरेका र त्यसलाई ध्यान दिएर सुरक्षा निकायले पूर्व सावधानी अपनाउन नसकेको विश्लेषण समेत कतिपयले गर्ने गरेको पाइन्छ।

दङ्गा नियन्त्रण गर्ने सुरक्षा निकायको सामर्थ्यबारे प्रश्न?

वर्षौँ यता राजनीतिक अस्थिरताको चक्रमा परिरहेको नेपालमा सडक आन्दोलन र विरोध प्रदर्शन नौलो होइन।

त्यसको नियन्त्रणका लागि पहिलो चरणमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई खटाउने गरेको पाइन्छ।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले प्रहरीले कुन अवस्थामा बल प्रयोग गर्न सक्छ भन्नेबारे व्याख्या गरेको छ।

शान्ति कायम गर्न नसकिने अवस्था देखिएमा र गोली चलाउनुपर्ने आवश्यकता परेमा 'हट्दैनौ भने गोली चलाइने छ' भनी भीडलाई बुझिने गरी चेतावनी दिनुपर्ने र त्यत्ति गर्दा समेत गोली चलाउनुपर्ने अवस्था आए घुँडामुनि हान्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

तर कर्फ्यु लागेको समयमा भने स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले "कर्फ्यु तोड्ने व्यक्ति वा जमातमाथि गोली चलाउन प्रहरीलाई आदेश दिन सक्ने छ" भनिएको छ।

नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी सुदर्शन सिलवाल यस्ता प्रदर्शनमा क्षति कम गर्न राज्यले भरपुर पूर्व योजना बनाउनुपर्ने र सुरक्षा निकायलाई स्रोत साधन सम्पन्न गराउनुपर्ने धारणा राख्छन्।

उनले भने, "स्यालको सिकार गर्न जाँदा खेरी बाघको सिकार गर्न सकिने गरी तयारी गरेर जानुपर्छ। उनीहरूको रणनीति के छ, निरन्तर सूचना लिइरहनुपर्छ। सबैभन्दा खराब अवस्थामा के हुनसक्छ भनेर विकल्प र योजना बनाउनुपर्छ। यस्तो स्थितिमा प्रतिक्रिया अपनाउँदा सिलसिलाबद्ध ढङ्गले के के गर्ने भन्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ, त्यसका लागि पनि राज्यले पर्याप्त स्रोतसाधन र तालिम सुरक्षा निकायलाई प्रदान गर्नुपर्छ।"

पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रवाह हुने गरेका मिथ्या र गलत सूचनाहरूले समेत चुनौती थप्दै गरेका उल्लेख गर्दै परम्परागत ढाँचामा भीड व्यवस्थापन हुन नसक्ने उनी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "आन्दोलनकारीले ढुङ्गा, इँटा रड र पेट्रोल बम समेत हान्न थालेका अवस्था छन्। यस्तोमा सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूको सुरक्षा पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उनीहरूलाई सुरक्षित बनाउन स्रोतसाधन, तालिम र उत्प्रेरणा दिनुपर्ने हुन्छ त्यो प्रशस्त उपलब्ध भएको छैन।"

भीड नियन्त्रण गर्ने सुरक्षा निकायको क्षमता कमजोर रहेको पूर्व प्रशासकहरू पनि औल्याउँछन्।

पूर्व गृहसचिव मैनालीले थपे, "सुरक्षामा काम गर्नेहरूले क्रमशः प्रयोग गर्नुपर्ने साधन नभएपछि गोली नै चलाउनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूसँग पानीको फोहरासहितको दमकल पर्याप्त नहुनु, खोर्सानीको रापजस्तो आउने ग्यास नहुँदा हुन नहुनुपर्ने दुर्घटना हुन्छ। त्यही भएर राजनीतिक आन्दोलनलाई राजनीतिक नै बनाउन त्यस्ता शक्तिहरूले ध्यान दिनपर्छ।"

गृह प्रशासनका अधिकारीहरूले आफूहरूले क्रमशः सुरक्षा निकायहरूलाई स्रोत साधन उपलब्ध गराइरहेको बताउने गरेको पाइन्छ।

"हामीसँग भएको स्रोतको सीमा भित्र बसेर उपकरणहरूलाई नवीकरण गर्नुपर्ने, नयाँ प्रविधिमा जानुपर्ने कुरा छँदै छ। त्यसमा राज्यले काम गरिरहेकै छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।