नेपाली पासपोर्ट कति बलियो, विदेशको अध्यागमनमा नेपालीलाई कति सजिलो

शक्तिशाली पासपोर्टको सूचकाङ्कसम्बन्धी एउटा प्रतिवेदनमा 'र्‍याङ्किङ'मा माथि आए पनि नेपालले प्राप्त गरेको अङ्क घटेको देखिएको छ। नेपाली अधिकारीहरूले अन्य देशको राहदानीको सामर्थ्यमा आएको फेरबदलको प्रभाव नेपालको स्थितिमा परेको हुन सक्ने बताएका छन्।

कुनै पनि देशका राहदानीवाहकले अर्को देशको गन्तव्यमा पाउने सहज पहुँचबारे तुलनात्मक अध्ययन गर्दै आएको 'हेन्ली एन्ड पार्ट्नर्स' नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको ताजा प्रतिवेदनमा नेपाल ३८ अङ्कसहित ९५औँ स्थानमा देखिएको हो। नेपाल गत ज्यानुअरीको रिपोर्टमा ३९ अङ्कसहित १०१ औँ स्थानमा थियो।

अहिलेको वरीयतामा सिङ्गापुर १९३ अङ्कसहित शक्तिशाली पासपोर्टको सूचीको शीर्ष स्थानमा छ। जापान र दक्षिण कोरियाले समान १९० अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छन्। अमेरिका छैटौँ र चीन ६०औँ स्थानमा छन्।

लिबियाले नेपालको समान ३८ अङ्क पाएको छ भने पाकिस्तान, इराक र सिरिया नेपालभन्दा पछाडि छन्। अफगानिस्तान सूचीको सबैभन्दा पुछार अर्थात् ९९ औँ स्थानमा छ।

सम्बन्धित देशले राहदानीवाहकको देशप्रति अपनाउने भिसा वा अध्यागमन नीतिले त्यस्ता सूचकाङ्कका आधारहरूलाई प्रभावित तुल्याउने र त्यो चलायमान भइरहने अधिकारीहरू बताउँछन्।

"सम्बन्धित देशले आफ्ना नीतिहरू प्राय: आफ्नो संवेदनशीलता र सुरक्षा चासोका आधारमा तय गर्ने गर्छन्," अध्यागमन विभागका निमित्त महानिर्देशक टीकाराम ढकालले भने।

केका आधारमा बनाइन्छ सूची

आप्रवासनको विषयमा काम गर्ने उक्त कम्पनीले विश्वका १९९ अलगअलग पासपोर्ट र वाहकलाई २२७ गन्तव्यमा प्राप्त हुने सहज पहुँचको तुलना गर्ने गर्छ।

कम्पनीको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएअनुसार पहिला नै प्रवेशाज्ञा नलिई धेरै देशमा प्रवेश पाउने राहदानीले धेरै अङ्क पाउँछन्।

कम्पनीका अनुसार यी सूचकाङ्क 'इन्टरन्याश्नल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन' (आईएटीए) ले उपलब्ध गराउने विशिष्ट तथ्याङ्कमा आधारमा अद्यावधिक गरिन्छ।

देशहरूका आप्रवासन नीतिमा भइरहने परिवर्तनको लेखाजोखा गर्न कठोर निगरानी प्रणालीको उपयोग गर्ने गरिएको उक्त कम्पनीले जनाएको छ।

त्यसका सूचकाङ्क तयार पार्ने क्रममा साथै सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुने विवरण र विश्वस्त सञ्चारमाध्यमहरूलाई पनि स्रोतका रूपमा लिइने बताइएको छ।

पछिल्लो सूचकाङ्कका अनुसार संसारकै शक्तिशाली भनिएको सिङ्गापुरका राहदानीवाहकले २२७ गन्तव्यमध्ये १९३ वटामा पहिल्यै भिसा नलिई जाँदा पनि प्रवेश पाउँछन्।

जापान र दक्षिण कोरियाका राहदानीवाहकले १९० गन्तव्यमा प्रवेश पाउँछन् भने छिमेकी भारतका राहदानी वाहकले ५९ देशमा बिना पूर्वभिसा प्रवेश पाउँछन्।

नेपालले ३८ देशमा र अफगानिस्तानले सबैभन्दा कम २५ देशमा मात्रै यस्तो सुविधा पाउने उक्त सूचकाङ्कमा जनाइएको छ।

नेपालको हैसियत 'उस्तै'

शक्तिशाली पासपोर्टको सूचकाङ्कले राहदानी वाहकको देशको विश्वसनीयता, अर्थतन्त्र, विकासको स्थिति, जीवनको गुणस्तर आदिका आधारमा सम्बन्धित देशले अपनाएका नीतिलाई सङ्केत गर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

"कुनै गैससरकारी संस्था विशेषको सूचकाङ्कलाई धेरै महत्त्व दिइराख्नुपर्ने चाहिँ होइन," भूतपूर्व परराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्य भन्छन्, "तर भिजिट भिसा प्रकरणको कुरा छ, प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा गएका मानिसहरू स्पेनमै बसेको भन्ने कुरा आएको छ, नक्कली बाटोबाट मान्छेहरू बाहिर जाने कुरामा नेपालको पनि नाम आइराख्छ। त्यसैले यो पासपोर्ट सूचकाङ्कभन्दा पनि हाम्रो समग्र प्रणालीको कुरा हो।"

कतिपय जानकारका अनुसार नेपाली राहदानीवाहकलाई ‘पत्याउने’ देशको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपले नबढ्दासम्म सूचकाङ्कमा हुने २/४ अङ्कको तलमाथि हुँदा सुधार भएको मान्न सकिँदैन।

राहदानी विभागका प्रवक्ता शत्रुध्वन पोखरेल कतिपय अवस्थामा अन्य देशको 'र्‍याङ्किङ'मा फेरबदल हुँदा नेपालको स्थिति प्रभावित हुने गरेको बताउँछन्।

"तर भोलि नेपालको विश्वसनीयता बढ्यो र नेपालले अन्य केही देशमा 'अन-अराइभल भिसा' पाउने स्थिति हुनासाथ हाम्रो स्थिति बलियो नहुने भन्ने पनि होइन।"

विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइराला गत महिना इरान-इजरेल तनाव चुलिँदा इजरेलमा थिए। उनी त्यहाँ अतिरिक्त सात दिन अड्किएनन् मात्रै, सुरक्षित रूपमा नेपाल आउने क्रममा जोर्डनबाट कुवेत अनि भारतको बाटो समात्नुपऱ्यो।

"म सामान्य पासपोर्टमा इजरेल गएको थिएँ तर उक्त पासपोर्टले जोर्डनको भिसा आउन समय लाग्ने बताइएपछि कूटनीतिक पासपोर्ट प्रयोग गरेँ," उनले बीबीसीसँग भने, "त्यसो गर्दा आवेदन दिएकै साँझ भिसा आयो अन्यथा तीन-चार दिन लाग्न सक्ने भनिएको थियो।"

नेपाली पासपोर्टवाहकका रूपमा विदेश यात्रा गर्दा तुलनात्मक रूपमा लामो प्रक्रिया अपनाउनुपरेको उनको अनुभव छ।

"मेयरको हैसियतमा गएकाले त्यहाँ मैले विशिष्ट सुविधा पाएँ किनकि मेरो पासपोर्टभन्दा पद महत्त्वपूर्ण भयो," उनले भने, "तर नेपालीले थाईल्यान्ड जाँदा पैसा देखाउनुपर्छ, भारतीयले 'अन-अराइभल भिसा' पाउँछन्। नेपालीले चीन जाँदा पहिल्यै आवेदन गर्नुपर्छ तर भारतीयलाई तुलनात्मक रूपमा सहज छ। त्यस्तो कुरालाई त सहज बनाउनुपर्ने हो नि।"

नेपालले पाउने र दिने सुविधा

अध्यागमनका निमित्त महानिर्देशक ढकालका अनुसार नेपाली राहदानीवाहकले अहिले झन्डै ३० देशमा 'अन–अराइभल' भिसा पाउँछन्।

"सूचकाङ्कहरूले ४०/४१ वटा देशले नेपाललाई 'अन-अराइभल भिसा' दिइने गरेको देखाउँछन्," उनले भने, "तर हाम्रो अनुभवमा त्यो सङ्ख्या ३० हाराहारीमा छ र सम्बन्धित देशको नीतिअनुसार घटबढ भइरहन्छ।"

उनका अनुसार नेपालीहरूले अहिले सिङ्गापुर, फिलिपिन्स र माल्दिभ्ससहितका देशहरूमा 'अन–अराइभल' भिसा पाउँछन्। त्यस्तै विभिन्न १२ देशबाहेक अन्यत्रका राहदानीवाहकले नेपाल आउँदा 'अन-अराइभल भिसा' पाउने गरेका छन्।

"ती १२ वटामा द्वन्द्व तथा आन्तरिक रूपमा समस्यामा परेका अफगानिस्तान, क्यामरुन, इथियोपिया, घाना, नाइजिरिया, सोमालिया, सिरिया लगायतका देश छन्," ढकालले भने, "त्यसबाहेक शरणार्थीको हैसियतका 'ट्राभल डक्युमन्ट' भएकाहरूलाई पनि 'अन–अराइभल भिसा' दिँदैनौँ।"

नेपालले चिनियाँलाई १५० दिनका निम्ति र सार्क राष्ट्रका राहदानीवाहकलाई ३० दिनका निम्ति नि:शुल्क भिसा दिने गरेको ढकालले बताए।

नेपालले पारस्पारिकताका आधारमा भिसा दिने नीति लिए पनि सार्क देशका हकमा एकरूपता देखिँदैन।

"बाध्यकारी नभएकाले सार्क सदस्यमध्ये कतिपयले नि:शुल्क र सहज भिसाको नीति पालना गरेको देखिँदैन। उदाहरणका निम्ति भुटानीले नेपाल आउँदा नि:शुल्क र राहदानीमा आगमनको छाप मात्रै लगाएर प्रवेश पाउँछन् तर नेपाली राहदानीवाहकले भुटान जाँदा त्यो सुविधा पाउँदैनन्," ढकालले भने।

त्यस्तै नेपालले केही देशसँग पारस्पारिक भिसाको समझदारी पनि गरेको छ।

"अमेरिकाबाट नेपाल आउनेले पाँचवर्षे भिसा पाउँछन् भने पारस्परिकताको आधारमा अमेरिकाले पनि नेपालीलाई पाँच वर्षको भिसा दिन्छ। थाईल्यान्डका हकमा भने कर्मचारी र कूटनीतिक पासपोर्टवाहकलाई ९० दिनसम्मका निम्ति 'अन–अराइभल भिसा' दिने र लिने समझदारी छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।