यूएईका लागि नेपाली श्रमिकको न्यूनतम तलब १३ वर्षपछि बढाइनुले कति फरक पार्छ

नेपालको एउटा प्रमुख श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेको संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा नेपाल सरकारले एक दशकभन्दा बढी समयपछि वृद्धि गरेको न्यूनतम तलबको सीमामा उक्त खाडी देशको असन्तुष्टि नरहेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नहुने एक श्रम अधिकारीले बीबीसीलाई बताएका छन्।

"हामीले तोकेको न्यूनतम ज्यालाभन्दा कमका माग पत्र नै स्वीकृत नहुने भएपछि यसको कार्यान्वयन अर्को पक्षका कारण नहुने भन्ने छैन," श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख जीवलाल भुसालले भने।

"केही दिनभित्रै राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि त्यो कार्यान्वयनमा आउँछ।"

गत साता मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत सरकारले ज्याला बढाउने निर्णय गर्दै अदक्ष कामदारका लागि यसअघि रहेको ८०० दिरामलाई १,००० दिराम पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो।

अर्धदक्ष र दक्ष कामदारका हकमा न्यूनतम तलब क्रमशः १,२०० दिराम र १,५०० दिराम पुर्‍याउने निर्णय गरिएको बताइएको छ।

तर एकजना वैदेशिक श्रमविज्ञले सरकारको यस निर्णय सकारात्मक भए तापनि श्रमिकको साँच्चिकै हकहितका लागि तलबभन्दा माथि उठेर हेर्नुपर्ने बताउँछन्।

"हामीले दक्षतासहितका प्रतिस्पर्धी श्रमिकहरू त्यहाँ पठाउन सक्ने हो भने तलब स्वतः बढिहाल्छ," श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ भन्छन्।

"त्यसबाहेक युएई धेरै देशबाट श्रमिकहरू जाने देश भएकाले त्यहाँ अन्य देशका नागरिकले पाउने गरेको न्यूनतम तलबसँग तुलना गर्दै निर्णय लिनुपर्थ्यो, त्यसमा खासै गृहकार्य भएजस्तो देखिँदैन।"

यूएई नेपाली कामदारका लागि एउटा प्रमुख श्रम गन्तव्य हो। त्यहाँ नेपालीहरूको सङ्ख्या छ लाख रहेको नेपाली दूतावासको आकलन छ।

कति फरक पर्छ?

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष पहिल्यै भइसक्नुपर्ने निर्णय ढिलै भए पनि हुनुलाई सकारात्मक बताउँछन्।

"करिब १३ वर्षमा गरिएको झण्डै २०० दिरामको वृद्धि खासै ठूलो पनि होइन," सङ्घका अध्यक्ष भूवनसिंह गुरुङ भन्छन्।

"दुई देशबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेर यस कामलाई अझ संस्थागत गर्न सकिने भए पनि त्यो नेपालले मात्रै चाहेर हुने कुरा छैन।"

घरेलु कामदारमा जाने महिलाहरूले खाडी राष्ट्रमा यौन शोषण तथा अन्य दुर्व्यवहार भोगेको खबरहरू बढ्न थालेको भन्दै २०७३ सालमा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय श्रम समितिले यथास्थितिमा त्यसरी खाडी मुलुक र मलेशियामा काम गर्न जान प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यस क्षेत्रमा श्रमिकहरू जान पाइरहेका छैनन्।

यद्यपि पछिल्लो समय नेपाल र युएई एउटा 'पारदर्शी प्रोटोकल' बनाएर घरेलु महिला श्रमिकका लागि समेत बाटो खोल्ने तयारीमा रहेको नेपाली अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।

सामान्यतः अदक्ष वा अर्धदक्ष वर्गका मानिने घरेलु श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक झण्डै ४०० अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५४ हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने भनी नेपालले अघि सारेको पछिल्लो एक प्रस्तावमा सहमति हुन सकेको छैन।

आइतवारको विनिमय दर अनुसार १,००० दिराम बराबर करिब ३७ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ।

अहिलेको निर्णय नेपालसँग लगभग उस्तै उस्तै विनिमय दर भएका साउदी अरब र कतारसँग मिल्दोजुल्दो रहेको सङ्घ अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन्।

"ती देशमा यतिखेर १,००० (स्थानीय मुद्रामा) र थप ३०० वा खानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ।"

श्रम मन्त्रालयका जीवलाल भुसालले अहिले वृद्धि गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिकले नेपाली श्रमिकहरूलाई 'कम्तीमा खाना खर्च पुग्ने वा थोरै थप बचत हुने' अवस्था आउने बताउँछन्।

पुरानो तलब सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार नै रोजगारदाताले आवास, स्वास्थ्योपचार, दुर्घटना र यातायात खर्च बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।

पुराना श्रमिकका हकमा के हुन्छ

श्रम अधिकारीहरूले नयाँ श्रम स्वीकृतिका क्रममा यस न्यूनतम तलबको विषय बाध्यकारी हुने भए तापनि पुरानाका हकमा त्यो सिधै लागु नहुने बताउँछन्।

"तर यस निर्णयले त्यहाँका रोजगारदातामा एक खाले दबाबको अवस्था सिर्जना गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। पुराना श्रमिकको नियमित वृद्धिबाट अहिलेकै न्यूनतम तलबको अवस्थामा आइसकेको हुन पनि सक्छ," श्रम मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल भन्छन्।

"त्यसबाहेक पुराना श्रमिकहरूले श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्दा वा त्यहीँ एउटा कम्पनीबाट अर्कोमा जाने क्रममा समेत यस व्यवस्थाको लाभ लिन सक्ने अवस्था रहन्छ।"

श्रमविज्ञ गणेश गुरुङले अन्य देशका श्रमिकहरूले लिइरहेको सुविधाको तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गरेर नेपालले निर्णय लिएको भए अझ बढ्ता लाभ लिन सक्ने बताउँछन्।

"नेपालले तोकेको यो तलब धेरै पनि होइन, थोरै पनि होइन," उनी भन्छन्।

युएईले खुला श्रम बजारको नीति अन्तर्गत स्वयं न्यूनतम तलबमान नतोक्ने गरेको बताइन्छ। १३ वर्षअघि नै पनि त्यहाँ उच्च दक्ष श्रमिकको न्यूनतम तलब ५ हजार दिराम थियो।

तर धेरैजसो नेपालीहरू अदक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकका रूपमा जाने गरेकाले त्यस्तो व्यवस्थाको लाभ लिन नसकिरहेको बताइन्छ।

तल नेपाली श्रमिकको 'मूल्य बढाउने' उपाय यस्ता निर्णय भन्दा पनि उनीहरूलाई कामको 'दक्षता र अनुशासन'को भूमिका उच्च रहने गुरुङ ठान्छन्।

"नेपाली कामदारको सीप क्षमता बढाउन सक्दा त्यो स्वतः त्यहाँको श्रम बजारमा बार्गेनिङ गर्ने क्षमता बन्छ। त्यसले गर्दा तलबमान नेपाल सरकारले नभईकन बजार र रोजगारदाता स्वयंले बढाउँछन्," गुरुङ भन्छन्।

"त्यसका लागि यतिखेर हामीले युएईमा के कस्ता रोजगारीका अवसर छन् भन्ने बुझेर सोहीअनुसार यहाँ प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। युएई अदक्ष मात्र भन्दा पनि दक्ष कामदारहरूका लागि राम्रो वैदेशिक गन्तव्यका रूपमा छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।