नेपालले किन भारत र पाकिस्तानलाई लडाइँ रोक्न आह्वान गरेन

भारत-प्रशासित कश्मीरस्थित पहलगाममा एक नेपाली नागरिकसहित २६ पर्यटकको हत्या भएको घटनापछि भारत र पाकिस्तान युद्धको सँघारमा पुगे। परमाणुअस्त्र भएका यी दक्षिण एशियाली देशले चार दिन एकअर्कामाथि आक्रमण र प्रत्याक्रमण गर्दा दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय शान्तिबारे विभिन्न प्रश्नहरू उठे।

दुई छिमेकी देशबीच उत्पन्न तनावले सैन्य द्वन्द्वको स्वरूप लिएपछि नेपाल पनि अप्ठेरोमा परेको तर सङ्घर्षविरामको घोषणा भएपछि नेपालले अब राहत महसुस गर्ने कूटनीतिशास्त्रीहरूले बताएका छन्।

विभिन्न देशको मध्यस्थतामा दुई देश सङ्घर्षविरामका लागि सहमत भए। तर नेपालले लडाइँ रोक्न अन्य दुई छिमेकी देशलाई आह्वान नगरेकाले नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक साखमाथि प्रश्न उठेको टिप्पणी हुन थालेको छ।

नेपाल-भारतबीचको खुला सीमाका कारण यहाँबाट हुन सक्ने घुसपैठका कारण सिमानामा हुने कडाइको सकस समेत दुवै देशका नागरिकहरूले बेहोर्ने गर्छन्।

भारत र पाकिस्तानबीच लडाइँ हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र र पर्यटनदेखि भारतमा बस्ने लाखौँ नेपालीदेखि भारतीय सेनामा रहेका हजारौँ गोर्खा सैनिकहरूसम्म प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्थे। पाकिस्तानमा अध्ययनरत सयौँ नेपाली विद्यार्थीहरूको सुरक्षाबारे पनि नेपाल चिन्तित थियो।

के नेपालले अवसर गुमाएको हो

नेपालको भारत र पाकिस्तान दुवैसँग राम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको छ। नेपाल दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सङ्घठन सार्कको अध्यक्ष पनि हो।

गत बिहीवार साँझ नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत र पाकिस्तानबीच बढेको तनावप्रति "गहिरो चिन्ता" दोहोर्‍याउँदै "तनाव कम हुने अपेक्षा" व्यक्त गर्‍यो। तर खुलेर लडाइँ नगर्न वा संयमित हुन आह्वान गरेन। नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट त्यसो गरेको सङ्केत कतै देखिएको छैन।

"नेपाल यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन शान्ति र स्थिरताप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउन चाहन्छ," विज्ञप्तिमा भनिएको थियो। "आफ्नो सैद्धान्तिक अडानअनुरूप नै आतङ्कवादविरुद्धको लडाइँमा नेपाल सबैका साथमा उभिन्छ। नेपालले कुनै पनि हानि पुर्‍याउने शक्तिहरूलाई आफ्नो भूमि छिमेकी देशहरूविरुद्ध प्रयोग हुन दिने छैन।"

भारत र पाकिस्तानबीच द्वन्द्व चर्कँदा नेपाललाई आफ्नो अडान राख्न वा पक्षधरता देखाउन कठिन हुने गरेको कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन्। यद्यपि अहिलेको घटनाक्रमबाट नेपालले पाठ लिन सक्ने पूर्वराजदूतको धारणा छ।

पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय "तनाव घट्ने अपेक्षा"मा मात्र सीमित नभई नेपालले त्योभन्दा अघि बढेर दुवै देशलाई युद्ध रोक्न आह्वान गर्न सक्थ्यो भन्ठान्छन्।

"त्यस प्रकारका विज्ञप्ति वा कम्तीमा दुवै पक्षसँग टेलिफोन संवादमार्फत् शान्तिका लागि आह्वान गर्दै मध्यस्थताको प्रयास गर्न सक्थ्यो। कूटनीतिमा कम्तीमा प्रयत्न गरेको भन्नुको अर्थ समेत राम्रै हुन्छ।"

यद्यपि भारतका लागि नेपाली राजदूत भइसकेका राजनीतिशास्त्री प्रा लोकराज बराल "यस घटनामा नेपालले जति भन्नुपर्ने त्यति ठिकसँग भनेको" ठान्छन्।

"भारतलाई समर्थन गर्छौँ भन्न पनि मिल्दैन, कूटनीतिक रूपमा पाकिस्तान पनि हाम्रो मित्रराष्ट्र हो। कूटनीतिक भाषामा आतङ्कवादको विरोध गर्छौँ भन्दा पर्याप्त भएको हो," बराल भन्छन्। "यस्ता विषयमा धेरै कुरामा हामीले गर्न सक्ने भनेको शान्तिका लागि सदाशयता राख्नु नै हो।"

अर्का पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चर्का प्रतिक्रियाहरू जनाउँदा त्यसको मार राष्ट्रिय हितमा पर्न सक्ने तर कूटनीतिक माध्यमबाट गर्दा त्यो प्रभावकारी हुने बताउँछन्।

"हामीले भूमिका बढाउनुपर्छ तर त्यो भनेर सार्वजनिक रूपमै सबै कुरा राख्नैपर्छ भन्ने हुँदैन," आचार्य भन्छन्।

"यस्ता संवेदनशील विषयमा कतिपय कुरालाई न्यायलाई दोस्रोमा राखेर भए पनि राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतासाथ हेर्नुपर्छ।"

गोर्खा फौजको योगदानको मूल्याङ्कन

भारतमा नेपाली राजदूतको भूमिका निर्वाह गरेका कांग्रेस नेता दीपकुमार उपाध्यायले तनावको पछिल्लो परिस्थितिले नेपाललाई केही कुरामा आफ्नो योगदानको सामर्थ्य महसुस गराएको हुनुपर्ने ठान्छन्।

"त्यो भनेको गोर्खा सैनिकको विषय हो। भारतमा युद्ध हुनासाथ त्यहाँको सुरक्षामा गोर्खा रेजिमेन्ट निकै खट्छ। भारतले समेत यस्तो बेला त्यस योगदानलाई राम्रोसँग चिनेको हुन्छ," उपाध्याय भन्छन्।

"त्यस्तो संवेदनशील योगदानका भरमा हामीले पनि त कूटनीतिक चातुर्यमार्फत् गम्भीरतापूर्वक राष्ट्रिय स्वार्थमा लाभ लिन सक्नुपर्छ।"

हाल अग्निपथ योजनाअन्तर्गत भर्ती भएका सैनिकमध्ये २५ प्रतिशतलाई चार वर्ष सेवावधि पुगेपछि रोजगारीमा निरन्तरता दिने र बाँकी ७५ प्रतिशतले निश्चित रकम एकमुस्ट दिएर घर पठाउने लक्ष्य उक्त योजनाको मारमा तिनै गोर्खा सैनिकहरू समेत परेका छन्।

भारत र पाकिस्तानबीचका हरेक लडाइँ र धेरैजसो सैन्य द्वन्द्वमा भारतीय सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिकहरू पनि मारिने गरेको पाइन्छ।

"यस युद्धविराम कायम हुँदै जाँदा त्यसको संवेदनशीलता भारतले नबिर्सँदै हामीले यस विषय उनीहरूसामु राख्न सक्नुपर्छ," उपाध्यायको भनाइ छ।

"हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ। चाहे त्यो भैरहवा विमानस्थल चल्न दिने कुरा होस् वा पानी बाँडफाँटको कुरा किन नहोस्।"

तर नीलाम्बर आचार्य भने नेपालले आफूलाई तटस्थ माने पनि दुई मित्रराष्ट्र लड्दा एकातर्फबाट नेपालीहरू प्रयोग हुने कुरा यथार्थ रहेको भन्दै त्यो "तटस्थताको सिद्धान्तअनुरूप नहुने" बताउँछन्।

"यस विषयमा के कसो गर्ने भनेर हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। भारतसँगको सम्झौतामा उसले गोर्खा सैनिकहरूलाई त्यसरी प्रयोग गर्ने छैन भन्ने व्यवस्था नहुँदादेखि यस्तो परिस्थिति आइरहेको हुन्छ," पूर्वराजदूत आचार्य भन्छन्।

"यस विषयमा समीक्षा आवश्यक छ। हामीले भारतसँग सल्लाह गरेर आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पर्ने अप्ठ्यारोबारे कुरा राख्नुपर्छ। पचहत्तर वर्षभन्दा अघिको उक्त व्यवस्था अहिलेको समयानुकूल समीक्षा गर्न आवश्यक छ।"

सार्क नेतृत्वको भूमिका खै

पूर्वराजदूत बराल सार्क यतिखेर "मृतप्राय:" रहेको बताउँदै यस प्रकारको तनावमा उक्त सङ्गठनको भूमिका खोज्नु निरर्थक हुने टिप्पणी गर्छन्।

"यस क्षेत्रमा अब भारत र पाकिस्तानबीच मित्रता राम्रो नभएसम्म, अविश्वास नहटेसम्म सार्क भन्ने नै रहँदैन र क्षेत्रीय सहयोगको मर्मले नै काम गर्दैन," बराल भन्छन्।

उनले अमेरिकाजस्तो देश समेत तनाव परमाणुअस्त्रसम्मै जोडिन सक्ने चिन्ताले गर्दा अन्तिममा जोडिएको हुन सक्ने ठान्छन्।

सन् २०१४ मा काठमाण्डूमा अन्तिम पटक सार्क सम्मेलन भएको थियो। अर्को वर्ष पाकिस्तानमै हुनुपर्ने भएका कारण उक्त सम्मेलन एक दशकभन्दा बढी समय पर सरिसकेको छ।

यद्यपि भारत र पाकिस्तान दुवैले औपचारिक रूपमा सार्कप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता र संलग्नता कायम राखेका छन्।

पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय त्यसकै भरमा भए पनि नेपालले आफ्नो प्रयास गर्न छाड्न नहुने देख्छन्।

प्रा लोकराज बराल भने त्यस्तो संलग्नता देशको अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मा रहेको हैसियतसँग जोडेर हेरिने बताउँछन्।

उनका अनुसार भारत र पाकिस्तान तनाव मत्थर पार्न आआफ्नो स्थानबाट भूमिका निर्वाह गरेका साउदी अरब, यूएई र कतारजस्ता देशको तुलना नेपालसँग गर्न मिल्दैन। उनीहरूका लागि आफ्नो आर्थिक हैसियत, अन्तर्राष्ट्रिय सक्रियता र विगतको सफल अनुभवका कारण त्यसो गर्न सम्भव भएको उनी औँल्याउँछन्।

"त्यसैले आर्थिक विकास, यहाँको समृद्धिजस्ता कुराको धेरै माने राख्छ। दुवै छिमेकीसँगै पनि नेपालको सम्बन्ध ठिकै छ, एकदमै राम्रो पनि छैन," बराल भन्छन्।

"अहिलेकै अवस्थामा मध्यस्थताका लागि हाम्रो हैसियत नै पुग्दैन।"

दीपकुमार उपाध्यायले नेताहरूका व्यक्तित्व सम्बन्धहरूले यस्तो परिवेशमा काम गर्ने इतिहास समेत रहेको भन्दै हैसियत भन्ने कुरा त्यसरी समेत बन्ने बताउँछन्।

"कुनै जमानामा इन्दिरा गान्धीले सरदार यदुनाथ खनालदेखि सूर्यप्रसाद उपाध्यायसँग सल्लाह लिन्थिन् भनिन्छ। हामीले 'ट्र्याक-टू' (सरकारबाहिरको कूटनीतिक बाटो)बाट समेत त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेमा त्यसो गर्दैनौँ," उपाध्याय भन्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।