नेपाली पासपोर्ट लिएर 'झन्डै २०० रोहिन्ज्या' कसरी साउदी अरब पुगे, अब के हुन्छ

साउदी अरबको रियाद सहर

तस्बिर स्रोत, Reuters

तस्बिरको क्याप्शन, साउदी अरबका अधिकारीहरूले नेपाली राहदानीवाहक रोहिन्ज्याहरूको विषयमा अनुसन्धान छिटो टुङ्ग्याउन नेपाली पक्षलाई आग्रह गरेको छ
    • Author, फणीन्द्र दाहाल
    • Role, बीबीसी न्यूज नेपाली

नेपालको राहदानी लिई 'रोहिन्ज्या समुदायका झन्डै २०० मानिस' नेपालबाट आएको भन्दै साउदी अरबले तिनलाई फिर्ता लैजान रियादस्थित नेपाली दूतावासको ध्यानाकर्षण गराएको बताइएको छ। नेपाली राजदूतले उक्त समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक प्रयास गरिनुपर्ने बताएका छन्।

परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईको उपस्थितिमा विदेशस्थित नौवटा नेपाली नियोगसँग भौतिक तथा भर्चूअल माध्यमबाट मङ्गलवार भएको छलफलमा उक्त विषय उठेको जानकारी नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको थियो।

मन्त्रालयद्वारा बुधवार जारी विज्ञप्तिमा ती व्यक्तिहरूको राहदानी र नागरिकतासहित अन्य कागजपत्रको सत्यता स्थापित गर्ने प्रक्रियामा रहेको र त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको उल्लेख छ।

अध्यागमन विभागका एक अधिकारीले छलफलमा उक्त विषय उठेको भए पनि त्यससँग सम्बन्धित कागजपत्र उपलब्ध भएपछि मात्रै आफूले अनुसन्धान अघि बढाउने बीबीसीलाई बताएका छन्।

म्यान्मारमा २०१७ मा सेनाले रोहिन्ज्या मुस्लिमहरूमाथि दमन गरेपछि सो समुदायका हजारौँ मानिसहरू शरण लिन बाङ्ग्लादेश छिरेका थिए। तीमध्ये केही मानिस भारत हुँदै नेपाल पनि आएका बताइन्छ।

कसरी सार्वजनिक भयो यो प्रकरण

रियादस्थित नेपाली राजदूतावासको भवन। भवनको परिसरमा चन्द्र सूर्य अङ्कित नेपालको राष्ट्रिय झन्डा।

तस्बिर स्रोत, Embassy of Nepal, Riyadh

अघिकारीहरूका अनुसार ती रोहिन्ज्याहरूले नेपालको हस्तलिखित राहदानी प्रयोग गरेको र ती एक दशकभन्दा पुरानो भएको देखिन्छ। यद्यपि ती राहदानीको म्याद अहिले गुज्रिसकेको छ।

साउदी अरबमा नै रहेका ती व्यक्तिहरूसँग हाल नेपाली नाम र राहदानी नम्बर मात्रै रहेको र साउदी अरबले केही समययता उनीहरूलाई फिर्ता लैजान नेपाललाई भनिरहेको रियादस्थित नेपाली राजदूत नरेशविक्रम ढकालले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "सन् २०१४ भन्दा अघिको नेपाली राहदानी जसमा फोटो टाँसिएको हुन्थ्यो, ती फोटो निकालेर र धेरै पासपोर्टहरू प्रयोग गरेर झन्डै २०० जना रोहिन्ज्याहरू नेपालबाट यहाँ आएको देखिन्छ। यहाँको सरकारले 'उनीहरूको राहदानी नेपाली हो, म्याद सकियो, उनीहरू गैरकानुनी भए, त्यही भएर तिमीहरूको देश लैजाऊ' भनेर हामीलाई भन्नु स्वाभाविक भयो।"

"प्रमाणले उनीहरू हाम्रा देखिने भए। तर यथार्थमा त्यस्तो होइन। उनीहरू कतिपय पासपोर्ट नवीकरण गर्न पनि आए। तर उनीहरू नेपाली बोल्न पनि जान्दैनन्। नेपालको केही पनि थाहा छैन। बाआमा, जिल्ला, घर, ठेगाना केही पनि थाहा छैन। उनीहरू नेपाली होइनन् भन्ने कुरा उनीहरूको उपस्थितिमा भएका कुराकानीले प्रमाणित गर्छ।"

उनले नेपाली नभएकाले उनीहरूलाई नेपालमा फर्काउन नसकिने भन्दै समाधानको उपायका लागि आफूले म्यान्मारका राजदूतसँग पनि छलफल गरेको जनाए।

"हामीले यसको समाधानको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर प्रयास गरिरहेका छौँ। म्यान्मारका राजदूतसँग बसेर पनि यसबारे गहन छलफल भयो। उहाँहरूको कुरा यदि उनीहरू रोहिन्ज्या हुन् भने, आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको ठाउँ प्रमाणित गर्ने कुनै कागजपत्र हुन्छ भने हामी लैजान तयार छौँ भन्नेसम्मको कुरा भयो।"

नेपालमा भएका रोहिन्ज्याको सङ्ख्या कति

कपनमा खोला किनारमा टहरामा रहेको रोहिन्ज्याहरूको टहरा।
तस्बिरको क्याप्शन, नेपालमा पछिल्लो समयमा ४४० जति रोहिन्ज्याहरूको बसोबास रहेको ठानिन्छ

सन् २०१७ मा म्यान्मारको रखाइन राज्यमा हिंसा भड्किएसँगै लाखौँको सङ्ख्यामा रोहिन्ज्याहरू भागेर बाङ्ग्लादेश पुगे। तर नेपालमा सन् २०१२ देखि नै रोहिन्ज्याहरू आएर सहरी शरणार्थीका रूपमा बस्न थालेका अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाल सरकारले गैरकानुनी आप्रवासी मान्ने गरेका १६ देशका सहरी शरणार्थीमध्ये सबैभन्दा बढी रोहिन्ज्या छन्। सो समुदायका अगुवाहरूले गत वर्ष बीबीसीलाई बताएअनुसार उनीहरूको कुल सङ्ख्या ४४० जति छ।

रियादस्थित नेपाली राजदूतले पछिल्लो घटना १० वर्ष भन्दा पुरानो रहेको र अहिले देखिएको समस्या अलग प्रकृतिको रहेको सुनाए।

"हामीले भेट्न खोज्दा केही जेलमा रहेको र केहीलाई हाजिरजमानीमा छोडिदिएको भन्ने कुरा छ। तर आधिकारिक जानकारी हामीसँग छैन," उनले भने।

"हामीलाई दिएको विवरणमा पासपोर्ट नम्बर, नाम र नेपाल भन्ने कुरा उल्लेख छ। साथै दुईवटा मिति छ। सम्भवत: त्यो प्रवेश गर्दाको मिति र राहदानी अन्त्य हुने मिति हुन सक्छ। हामीले त्यो नेपालमा पठाइदिएका छौँ।"

नेपालमा कस्तो अनुसन्धान हुँदै छ

साउदी अरबमा गगनचुम्बी भवनहरू

तस्बिर स्रोत, Reuters

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले सरकारले नेपाली राहदानीको प्रयोग गरेर रोहिन्ज्याहरू साउदी अरब पुगेको विषयमा छानबिनको प्रक्रिया अघि बढेको बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "हामीले दूतावाससँग विस्तृत विवरण मागेका छौँ। त्यसैका आधारमा प्रक्रिया अघि बढ्छ। हामी यसलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउछौँ।"

अध्यागमन विभागका अधिकारीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग निकट समन्वय गरेर आफूहरूले थप अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने बताएका छन्।

अध्यागमन विभागका निर्देशक टीकाराम ढकालले भने, "परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् हामीले ती पासपोर्ट नम्बरहरू पठाउँछौँ। त्यो प्राप्त भएपछि, हाम्रो प्रणालीबाट उनीहरूको प्रस्थानको समय, यात्राको इतिहास जस्ता विवरण हेर्छौँ। त्यसपछि राहदानी विभागमा हामी जानकारी पठाउँछौँ र त्यहाँबाट कहिले जारी भएको हेर्छौँ।"

"यदि ती नक्कली रहेछन् भन्ने पुष्टि भयो भने परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् सम्बन्धित दूतावासलाई जानकारी गराइने छ। आवश्यक कारबाही प्रक्रिया त्यहाँबाट पनि अघि बढ्छ। नक्कली पासपोर्ट भए पनि सम्बन्धित मुलुकले त्यहाँ नै मुद्दा चलाउन सक्छ।"

उनका अनुसार ती व्यक्तिहरूलाई नेपाल पठाइयो भने उनीहरूलाई यहाँ कानुनी कारबाही गर्न सकिन्छ।

त्यसबाहेक विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि नेपालमा फर्जी विवरणका आधारमा नागरिकता जारी गर्नेदेखि पासपोर्ट बनाउनेसम्मका गिरोहमा संलग्न व्यक्तिहरू पत्ता लाग्न सक्ने अधिकारीहरू ठान्छन्।

कस्तो सजाय हुन सक्छ

नेपाल राजपत्रमा २०७६ असोजमा प्रकाशित राहदानी सम्बन्धी ऐन
तस्बिरको क्याप्शन, यस्तो कसुरमा तीन वर्षसम्म जेलसहितको सजाय राहदानी ऐन २०७६ मा सिफारिस गरिएको छ

अध्यागमन ऐन २०४९ मा कसैले जाली राहदानी वा भिसा प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख छ। यस्तो कसुरमा संलग्न हुनेलाई ५०,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने उक्त ऐनमा व्यवस्था छ।

राहदानी ऐन २०७६ ले झुट्टा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिने वा लिन प्रयत्न गर्ने र आफ्नो नाउँको राहदानी अरूलाई प्रयोग गर्न दिएमा वा अर्काको राहदानी प्रयोग गरेमा जरिवाना र जेल सजायको व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तो अवस्थामा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र २,००,००० रुपैयाँदेखि ५,००,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनमा उल्लेख छ।

झुटो विवरण दिई नेपाली नागरिकता लिने विदेशीहरूको हकमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र ५०,००० रुपैयाँदेखि २,००,००० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा छ।

विदेशीलाई नागरिकता दिलाउन सनाखत गर्ने र सिफारिस गर्नेहरूलाई पनि तीन वर्षसम्म कैद र ५०,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।