'यो देश, यो जमिन र यो घर हाम्रो होइन?': नेपाल आएका रोहिन्ज्या बालकको प्रश्न

नेपाल सरकारले गैरकानुनी आप्रवासी मान्ने गरेका १६ देशका सहरी शरणार्थीमध्ये द्वन्द्व चर्किएको देश म्यान्मारका रोहिन्ज्या सबैभन्दा बढी छन्। उनीहरू काठमाण्डूको कपनका दुई ठाउँ र ललितपुरको सुनाकोठीमा सामूहिक रूपमा बस्छन्।

समुदायका अगुवाहरूका अनुसार उनीहरूको कुल सङ्ख्या ४४० जति छ।

तीमध्ये पहिलो पटक सन् २०१२ अक्टोबर १ मा तीन परिवार नेपाल आएका हुन्।

परदेशमा पीर : ‘जिब्रो थियो तर वाणी थिएन’

बाङ्ग्लादेश र भारत हुँदै नेपाल आइपुगेको पहिलो टोलीमा थिए, अबु ताकेर। ललितपुरको सुनाकोठीमा रोहिन्ज्याहरूले नक्खुखोलानजिकै जग्गा भाडामा लिएर जस्तापाताका घर बनाएका छन्। जोडिएका घरहरूको मध्यभागमा ताकेरले एउटा पसल खोलेका रहेछन्। उनी त्यहीँ भेटिए।

“आउँदा २६ वर्षको थिएँ, अहिले ३७ वर्षको भइसकेँ,” ऊर्जावान् समय व्यतीत गरेको देश नेपालबारे टिप्पणी गर्दै उनले भने, “यो क्षेत्रमा सबैभन्दा शान्त देश नेपाल हो।” उनले सन् २०१२ मा म्यान्मारमा साम्प्रदायिक हिंसा सुरु भएपछि देश छाडेका हुन्।

“हाम्रो समुदायका १८ वर्षभन्दा माथिका युवालाई खोजीखोजी मारिरहेका थिए, गिरफ्तार गरिरहेका थिए। त्यसैले श्रीमती र दुई छोरीसहित घर छाडेर निस्कियौँ।” त्यससँगै परदेशमा धरमराएको जीवनको कथा उनको बयानमा बग्दै जान्छ, “बाङ्ग्लादेशमा बस्ने अनुमति नपाएपछि भारत पस्यौँ, त्यसपछि नेपाल।”

फुर्तिलो ज्यान, हँसिलो अनुहार। हेर्दा खुसी र सन्तुष्ट। विगतको प्रसङ्ग झिक्दा चसक्क बिझाए जस्तो हुँदै रहेछ उनलाई। काठमाण्डू टेक्दा उनकी एउटी छोरी तीन महिनाजतिकी थिइन। “तीन रात स्वयम्भूको पुलमुनि बितायौँ, अनि भिख माग्न थाल्यौँ,” भोक मेटाउन काठमाण्डूमा सङ्घर्ष गरिरहँदा केही दिनपछि शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) को सम्पर्कमा पुगेको उनले सम्झिए।

ज्यान जोगिएकोमा ताकेर काठमाण्डूमा सन्तोष मानेर बसिरहेका थिए। म्यान्मारको रखाइन प्रान्तस्थित घरमा बस्न नसक्ने ठहरपछि मोहम्मद आयुब त्यही बेला बाङ्ग्लादेश पसे। “श्रीमती र छोरा हराए,” उनले अर्को विपत्ति थपिएको सुनाए, “फोटो देखाउँदै, मस्जिदबाट सूचना पढ्न लगाउँदै खोज्दै हिँडेँ।” भेटिएपछि भारत पसे, त्यसपछि नेपाल। “भारतमा ट्रेनको शौचालयमा सुत्यौँ। नेपालमा माग्दै हिँड्यौँ,” आयुबले यात्राक्रममा भोगेको भाषाको कठिनाइ सुनाए, “जिब्रो थियो, वाणी थिएन, आवाज थियो तर बोल्न सकिरहेका थिएनौँ।”

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी मामिला कार्यालयले उनीहरूजस्ता रोहिन्ज्यालाई ‘शरणार्थी’को मान्यता दिएर बस्ने भाडा र खाने खर्च दिइरहेको थियो। सन् २०१४ पछि उसले त्यस्ता सहायता रोकिदियो। “यूएनले अब आफैँ मेहनत गर भन्यो, नेपाल सरकारले काम गर्ने अनुमति दिन्नँ भन्यो,” जीवनका कठिन कथा बिसाउँदै ताकेर प्रश्न गर्छन्, “हाम्रो जिम्मा कसैले नलिने भए कसरी बाँच्ने?”

रोहिन्ज्याहरूका अनुसार जीवन गुजाराको निम्ति अधिकांश रोहिन्ज्या अन्य देशका आप्रवासी शरणार्थीहरू जस्तै असङ्गठित क्षेत्रमा मजदुरी गर्छन्।

कतिपय ठेकेदार वा साहुले रोहिन्ज्या भनेर चिनेपछि निहुँ खोजेर पारिश्रमिक नदिने वा निकै कम दिने गरेको उनीहरूको गुनासो पाइन्छ। “उजुरबाजुर गर्दा प्रहरीले उल्टै प्रश्न गर्छ - काम गर्ने अधिकार कसले दियो?” आयुब निराश देखिए। “ईश्वरले हामीलाई जस्तो अरू कसैलाई नगरून्। चार दिनको जीवन बिताउन मात्रै पनि कति गाह्रो रहेछ।”

नेपालमा भुटानी र तिब्बतीबाहेक पनि १६ देशका नागरिक शरण लिएर बसिरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यो सङ्ख्या झन्डै १,००० छ। यूएनएचसीआरका अनुसार उनीहरूमध्ये धेरैलाई यूएनएचसीआरले शरणार्थी र अरूलाई शरण आवेदकको रूपमा संरक्षण दिएको छ।

उनीहरूलाई सरकारले गैरकानुनी आप्रवासी मान्छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार यूएनएचसीआरबाट मान्यता पाएका दुवै थरीलाई मानवीय हिसाबले नेपाल सरकारले बस्न दिएको छ।

‘जमिनदार’ थियौँ, ज्यामी भयौँ'

“बस्न दिएकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद छ,” अबु ताकेर भन्छन्, “हाम्रो निम्ति काम गर्न मिल्ने गरी विभिन्न खालका रोक खुला गरिदिनुपर्‍यो।” त्यसो भए जीवन अलि सहज हुने भन्ने उनी ठान्छन्।

रोहिन्ज्याहरू यूएनएचसीआरले बस्न र खानका निम्ति दिने सुविधा रोकेपछि सन् २०१५ बाट जग्गा भाडामा लिएर सामूहिक रूपमा बस्न थालेका हुन्। तर रफिक आलमलाई त्यो जग्गा आँखै लाग्दैन।

“यहाँको एक-दुई रोपनी जग्गा त केही हो जस्तो पनि लाग्दैन। एक-दुई बिगाहा जग्गामा त बीउ राख्थ्यौँ, ३०० बिगाहा जग्गामा धान लगाएर सिद्ध्याएको भोलिपल्टै घर छाडेर हिँड्नुपर्‍यो,” म्यान्मारमा आफ्नो परिवारको गाई, भैँसी, बाख्रा र माछा पालन रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, “आमाबुवाले सम्पत्तिको लोभले घर छाडेनन्। युवाहरूलाई निसाना बनाएकाले हामी भने निस्कियौँ। नेपाल आएर भिखारी बन्यौँ। यहाँ दिनदिनै मरिरहेका छौँ।”

नेपाल आएका अधिकांश रोहिन्ज्याहरू पहिला किसान भएको उनीहरूले बताएका छन्। म्यान्मारमा परम्परागत पेसा कृषि हो। श्रम जनशक्तिमध्ये आधा कृषि क्षेत्रमा संलग्न रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। बाली, पशुपालन र माछापालन कृषि क्षेत्रका तीन खम्बा मानिन्छन्।

उक्त समुदायका एक अगुवा जाफर मियाका अनुसार म्यान्मारमा उनको परिवारको पनि खेतीपाती राम्रो थियो। अहिले काठमाण्डू कपनस्थित एउटा दुर्गन्धित खोलाको छेउमा बनाएको जस्तापाताको घरभित्र उनको परिवारको बास छ।

“हामी त्यहाँ जमिनदार थियौँ, छवटा माछापोखरी थिए, नौवटा ठूला बगैँचा थिए। अहिले हाम्रो घरजग्गामा त बाघ र स्याल सुतिरहेका होलान्। सरसफाइ गर्ने कोही छैन होला,” उनले बीबीसीसँग भने, “तर यहाँ दुई छाक भोक टार्न ज्यामी बन्नुपरेको छ।”

उनीसँगै जस्तापाताको घरभित्र बसिरहेका सौकत अलिलाई पनि उकुसमुकुस भएको छ।

“जग्गा, घरबारी थियो। गाडी थियो। पैसा र व्यवसाय थियो। बावुबाजेले व्यवसाय गर्थे,” उनी नेपालको बसाइप्रतिको असन्तोष सुनाउँछन्, “अचानक यो टहरामा बस्नुपर्दा आँखाको पानी झरेर सुकिसक्यो। अब त दुई-चार जनाले मिलेर कुटे भने पनि आँसु झर्दैन होला।”

उनका बाबुको बाङ्ग्लादेशमा मृत्यु भयो। आमा, दुई भाइ र चार बहिनी त्यहीँ छन्। उनी पनि लामो समय त्यहीँ बसे। तर लुकीछिपी काम गरेर फर्किँदा कैयौँ पटक बाङ्ग्लादेशका प्रहरीको निसानामा परेको उनी सुनाउँछन्।

त्यहाँको प्रहरीले काम गरेर फर्किँदा यातना दिने र रकम असुली गर्ने गरेकै कारण आफू नेपाल आएको बताउँदै उनले भने, “तर खै, अब त आमा, भाइ, बहिनीहरूसँग कहिले भेट होला र?” यत्तिकैमा उनको गला अवरुद्ध भयो। आँसु लुकाउन टाउको फरक्क फर्काए।

'सन्तानलाई कसरी भनौँ हामी शरणार्थी हौँ?'

रोहिन्ज्याहरूको एउटा समूह कपनबाटै सुनाकोठी सरेको हो। सरकारी विद्यालयमा पढाउन रोहिन्ज्याका छोराछोरीहरूलाई यूएनएचसीआरले मासिक १,००० रुपैयाँ सहयोग गर्छ। अधिकांश आमाबाबु नेपाली बोल्न जान्दैनन्। तर बालबालिका पोख्त छन्। उनीहरूले बेला बखत भाडा र जग्गालाई लिएर जग्गाधनीले आफ्ना अभिभावकसँग गर्ने बहस सुन्छन्।

“अनि सोध्छन् - यो देश, यो जग्गा र यो घर हाम्रो होइन? हामी शरणार्थी हौँ भनेर कसरी भनौँ?” ताकेरले बालमनोविज्ञानबारेको सुर्ताले सताएको सुनाए, “हामी त कुनै देशको नागरिक बन्न सकेनौँ तर हाम्रा बच्चा कुनै न कुनै देशका नागरिक बन्न पाऊन् भन्ने चाहन्छौँ।”

सन् २०१७ पछि पनि रोहिन्ज्याहरू म्यान्मारबाट नेपाल आएका छन्। त्यही वर्ष रोहिन्ज्या विद्रोही समूहले प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेपछि जबाफमा म्यान्मारको सेनाले रखाइन प्रान्तलक्षित कारबाही चलाएको बताइन्छ। त्यस बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले मानवीय सङ्कटको अवस्था उत्पन्न भएको बताएका थिए। सन् २०२१ मा सेनाले सत्ता हातमा लिएसँगै हिंसा चर्किएको छ। विभिन्न चरणमा अहिलेसम्म लाखौँ रोहिन्ज्याले बाङ्ग्लादेशमा शरण लिइरहेका छन्, कतिपय भारतमा छन्।

तर म्यान्मार सरकारले अधिकांश रोहिन्ज्याहरूलाई जनगणनामा समावेश गरेको छैन। नागरिकता पनि दिएको छैन। सरकारले सयौँ वर्षदेखि म्यान्मारमा रहिरहेका उनीहरूलाई बाङ्ग्लादेशी आप्रवासी ठान्छ। तैपनि मोहम्मद आयुब भन्छन्, “आफ्नो देश छाडेर भाग्नुपरेको पीडा सोध्नुपरे हामीलाई सोध्दा हुन्छ।”

नेपालपछिको गन्तव्य कता?

अन्य देशका शरणार्थीहरूको तुलनामा रोहिन्ज्याहरूको अवस्था फरक छ। शरण लिन अधिकांश देशबाट आएकाहरूले तेस्रो देश पुनर्स्थापनाको लक्ष्य लिएको पाइन्छ।

गृह मन्त्रालय र यूएनएचसीआरका अधिकारीहरूका अनुसार पाकिस्तान, श्रीलङ्का, इरान, इराक र अफगानिस्तानबाट आएकाहरू धेरै पढेलेखेका छन्।

उनीहरूसँग तुलनात्मक रूपमा सीप पनि छ। अन्य देशहरूमा उनीहरूका धार्मिक, जातीय वा सामाजिक समुदाय पनि छन्।

“आशाको त्यान्द्रो छ,” एक अधिकारी भन्छन्, “तर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बने पनि राज्यविहीनजस्तै भएका रोहिन्ज्याहरूको अवस्था झन् नाजुक छ।”

नेपालले तिब्बती र भुटानीलाई मात्र शरणार्थीको मान्यता दिएको छ। तर अन्य देशका नागरिकलाई अवैध आप्रवासी मान्दै आएको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलका अनुसार शरणार्थीसम्बन्धी महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर नगरेको र शरणार्थीको मान्यता नदिएकाले सरकार कानुनी रूपमा बन्धनमा छैन। तर मानवीय रूपमा सरकार भाग्न पाउँदैन।

ज्यान नै खतरामा पर्ने गरी स्वदेश फर्काउन नमिल्ने अवस्थामा उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकाय र अधिकारीहरू संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

राष्ट्रसङ्घको निम्ति विभिन्न देशमा काम गरिसकेका संविधानविद् तथा आयोगका सदस्य ढुङ्गेल भन्छन्, "तेस्रो देश पुनर्स्थापना नै विकल्प हो भने त्यसबारे सरकार र यूएनएचसीआरबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ।"

तर गैरकानुनी रूपमा नेपालमा प्रवेश गरेका भए पनि यहाँ रहँदासम्म उनीहरूका निश्चित मानवअधिकारको सुनिश्चितता अपरिहार्य हुने उनको भनाइ छ। त्यसबारे आयोगले ध्यान दिइरहेको ढुङ्गेल बताउँछन्।

भारत र बाङ्ग्लादेशमा रहेका रोहिन्ज्याहरूलाई स्वदेश फर्काउन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गम्भीर पहल भएको देखिँदैन। नेपालको सर्वोच्च अदालतले यूएनएचसीआरद्वारा ‘शरणार्थी’को रूपमा संरक्षण पाएकाहरूलाई उनीहरूको जीवन असुरक्षित हुने अवस्थामा देशनिकाला गर्न रोक लगाएको छ।

अपवादबाहेक नेपालमा रहेका रोहिन्ज्याहरू आफैँ तेस्रो देश पुनर्स्थापनामा जान सक्ने अवस्थामा पनि छैनन्। अमेरिका बस्ने एक रोहिन्ज्या युवकले सौकत अलिकी एक छोरीसँग बिहे गरेर उनलाई आफूसँगै लग्न खोजेका छन्। ती युवा म्यान्मारबाट अर्को देशमा शरण लिएर पछि अमेरिका पुगेका हुन्। तर ती दम्पतीको बिहे दर्ता हुन सकेको छैन।

सौकत अलिका अनुसार अमेरिकी दूतावासले 'नो अब्जेक्शन लेटर' दिएको छ। तर युवती अविवाहित रहेको सिफारिसका लागि उनीहरू कहिले वडा कार्यालय त कहिले यूएनएचसीआर कार्यालय चहारिरहेका छन्।

“कुनै उपाय नलागेपछि मुद्दा हाल्ने तयारीमा छौँ,” अलिले योजना सुनाए।

तर कैयौँ गैररोहिन्ज्याहरूले तेस्रो देश पुनर्स्थापनाको चाँजोपाँजो पनि मिलाइसकेको पाइन्छ। उनीहरू नेपालमा भिसा अवधि गुजारेर बसेको अवधिको जरिवाना सरकारबाट मिनाहा हुने प्रतीक्षामा देखिन्छन्।

कतिपय रोहिन्ज्याहरू भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देश पुनर्स्थापना गरिए जस्तै आफूहरूको पनि उद्धार हुने आशामा देखिन्छन्।

“पहिलो प्राथमिकता नेपाल सरकारले कुरा गरेर हामीलाई हाम्रै देशमा फर्काओस्। त्यो नभए हामीलाई भुटानी वा तिब्बतीलाई जस्तै शरणार्थीको मान्यता देओस्,” जाफर मिया भन्छन्, “त्यो पनि नभए सरकार र यूएनएचसीआर मिलेर हामीलाई नागरिकता पाउने गरी अर्को कुनै देशमा पुनर्स्थापनामा पठाओस्। हाम्रो जीवन त बरबाद भइसक्यो। कम्तीमा हाम्रो बालबच्चाको जीवन त सफल हुन्थ्यो।”

स्वदेश फर्किन भने सुरक्षा, सम्पत्ति र नागरिकता सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको सर्त छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताबिना त्यो कुरा सम्भव देखिन्न।

रोहिन्ज्याजस्ता ‘अवैध शरणार्थी’को नेपाल बसाइ लम्बिँदै जाँदा नेपाल सरकारको निम्ति चुनौती पनि बढ्दै जाने अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्।

नेपालभित्र सुरक्षा चिन्ता

नेपाली अधिकारीहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेतृत्व लिएर पहल नगर्दासम्म आप्रवासीहरूबारे कुनै पहल नगर्ने मनस्थितिमा रहेको पाइन्छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भएको बदमासीले त झन् उनीहरू झस्किएको देखिन्छ।

गृह प्रशासनका अधिकारीहरू तेस्रो देश पुनर्स्थापनाको निम्ति खण्डखण्ड गरेर सहजीकरण गरिदिँदा थप शरणार्थी नेपाल आउन सक्ने जोखिम पनि देख्छन्। एक अधिकारीले भने, "सरकार निश्चित देशबाट आएका र आउनेहरूप्रति न कडाइका साथ प्रस्तुत हुन सकेको छ न उनीहरूको निम्ति घोषित रूपमा सहयोगी बन्न नै सकेको छ। यस्तो बाध्यतामा छ सरकार।"

उनको सङ्केत तेस्रो देश जान भिसा पाइसकेकाहरूको 'ओभरस्टे' गरेबापतको जरिबाना मिनाहा गरिदिने विगतका निर्णयतर्फ लक्षित थियो। "त्यस्तै अदालतका आदेशहरू र यूएनएचसीआरको सिफारिस पनि ख्याल गर्नैपर्‍यो," ती अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए।

तेस्रो देश जान पाउने प्रलोभन देखाएर रोहिन्ज्यालाई नेपाल ल्याउन सक्रिय रहेको अभियोगमा केही महिनाअघि दुई रोहिन्ज्या र एक बाङ्ग्लादेशी नागरिकलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अध्यागमन विभागका अधिकारीहरूका अनुसार भारतीय र नेपालीसँग अनुहार र भेषभुषा मिल्दोजुल्दो भएकाले स्थलमार्गबाट आउने दक्षिण एशियाली गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई रोक्नु चुनौतीपूर्ण छ। त्यसैले त्यो सङ्ख्या बढ्ने सम्भावनालाई ख्याल गरेर सतर्कता बढाइएको उनीहरू बताउँछन्।

रोहिन्ज्याहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न बनाइएको कार्यदलका एक सदस्यले भने, “गैरकानुनी आप्रवासीका कारण सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, कानुनी, मानवीयलगायत राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति पनि चुनौती उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।”

अहिलेसम्म नेपाल सरकारले सहयोग नगरे पनि कुनै अप्ठेरो नपारेकोमा पनि रोहिन्ज्याहरूले चित्त बुझाइरहेको पाइन्छ। “कम्तीमा यहाँ सरकारले सताएको छैन,” जाफर मियाले कुरा नटुङ्ग्याउँदै बाङ्ग्लादेश र नेपालमा झन्डै २८ वर्ष शरणार्थीको जीवन बिताइसकेका सौकत अलि भावुक भए, “पैताला अडिएको माटो पनि आफ्नो होइन, कसरी खुसी हुनु?”

रोहिन्ज्याहरूको रोजाइमा नेपाल किन?

अधिकारीहरू र रोहिन्ज्याहरूसँग गरेको कुराकानीका आधारमा रोहिन्ज्याहरू नेपाल आउनुका मुख्य कारण यस्ता छन् -

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।