हिन्दूबहुल नेपालमा मुस्लिम ‘शरणार्थी’, पाकिस्तानी अहमदियाको विदेश सपना

सरकारले नेपालमा बसिरहेका झन्डै १,००० विदेशीलाई गैरकानुनी आप्रवासी मानेको छ। तर नेपालस्थित शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) ले उनीहरूलाई शरणार्थीको मान्यता दिएको छ। तीमध्ये अधिकांश मुस्लिम छन्। उनीहरू हिन्दूबहुल देशमा किन शरण लिन आए त? जबाफ हुन्छ, “ज्यान जोगाउन।” ज्यान जोगिए पनि उनीहरू किन अशान्त छन्?

यो रिपोर्टमा मूलतः पाकिस्तानबाट आएर नेपालमा शरण लिइरहेका अहमदिया समुदायका मुस्लिमहरूको अवस्था र नेपाल सरकारको नीतिबारे खोजबिन गरिएको छ। उनीहरूको मनभित्र चलिरहेको अशान्तिको आँधी बडो वेगवान् लाग्छ।

काठमाण्डूको चक्रपथनजिकै एउटा घरमा पाकिस्तानी अहमदिया समुदायको मस्जिद छ। सामूहिक प्रार्थना गर्ने थलो। एक शुक्रवार अपराह्ण समुदायका अगुवाहरूसँग बीबीसीको कुराकानी चल्दै थियो। छेउमै थिए एक युवा। अनुहारमा आघात र अत्यास सलबलाइ रहे जस्तो। कति बेला मौका आउला र मनको बह बिसाउन पाइएला भनेर पर्खिरहे जस्तो।

“मेरी श्रीमतीकी दिदी क्यान्सरले छटपटाइरहेकी छन्…,” कुनै सङ्कटमोचकका अघिल्तिर याचनाको शैलीमा शाहिद मकबुलको बोलीबाट वेदना तँछाडमछाड गरी निस्किए, “हामी रातभरि निदाउन सक्दैनौँ, कैयौँले डिप्रेशनको औषधि खाइरहेका छौँ।”

"एकैछिन है" भनेर उनी केही बेर कतै हराए।

‘हे अल्लाह, तिमीले यो के गर्‍यौ?’

पाकिस्तान छाड्नुको कारण अनि नेपालमा बेहोरेका व्यथाहरूको विवरण सुनाउँदै थिए, अनवर हुसेन। उनी हिंसाका कारण ‘बहुचर्चित’ कराचीस्थित मन्जुर कोलोनीमा बस्थे। धार्मिक आस्थाकै कारण त्यहाँ १४-१५ जनाको हत्या भएको उनको दाबी छ। रातदिन त्रासमा बस्नुपर्थ्यो।

बच्चालाई मोटरसाइकलमा विद्यालय छाड्न जाँदा उनी सुरुमा बाटोको निगरानी गर्थे। “कतै बन्दुकधारी बसेको त छैन भनेर यताउति हेरेपछि बल्ल मोटरसाइकल स्टार्ट गर्थेँ,” हुसेनले विगत सम्झिए, “मलाई मार्न आएकाले गोली चलाउँदा मेरो बच्चा समेत मारिएलान् कि भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो।”

पाकिस्तान छाडेसँगै उनलाई त्यो त्रासले पनि छाड्यो। जन्मिएको देश र जन्म दिने आमालाई समेत छाडेर उनी नेपाल ओर्लिएका रहेछन्, ११ वर्ष बितिसकेछ। उनले आमासँग जोडिएको एउटा वियोगान्त विवरण सुनाए।

सन् २०१६ को एक दिन काठमाण्डूको बूढानीलकण्ठस्थित एउटा ट्याङ्कीमाथि चढेर उनी काम गर्दै थिए। मोबाइलको इन्टरनेट डेटा बन्द थियो। डेराबाट श्रीमतीले फोन गरेपछि डेटा खोलेर उनले पाकिस्तानस्थित घरमा भिडिओ कल गरे। आमा सिकिस्त रहिछन्।

भाइबुहारीले ‘नेपालबाट अनवरले भिडिओ कल गरेको’ भनेपछि आमाले सङ्केत गरिछन् - त्यो फोन मेरो छातीमा घोप्टो पारेर राखिदेऊ। “फोन छातीमा राखेको पाँच मिनेटपछि आमाको प्राण गयो,” अनवर थकथकी मान्छन्, “बिरामी आमाले एक पटक मात्रै भए पनि भेट्ने अन्तिम इच्छा दुई वर्षदेखि सुनाइरहेकी थिइन्। त्यो अधुरै रह्यो।”

आफ्नो धार्मिक मान्यताअनुसार ईश्वरप्रति गुनासो गर्नु पाप हुने उनले सुनाए। अनवर कठोर बने, “तर म भन्छु - हे अल्लाह, तिमीले हामीसँग यो के गर्‍यौ?”

न मन सन्चो छ, न शरीर

"एकैछिन है" भनेर गएका शाहिद मकबुल फर्किए, हातमा थियो अस्पताल र डाक्टरका रिपोर्टहरूको खात। सरसर्ती हेरेपछि बिरामीको घर पुग्यौँ। बिजुली थिएन, कोठा दिउँसै अँध्यारो। मुस्लिम शरणार्थी महिलाहरू हम्मेसि बोल्न नमानेको अनुभव थियो। बिरामी फरिदा अहमद हिचकिचाइनन्। सन् २०१३ जुलाई ९ को राति घर छाडेकी उनले बिरानो देश, असाध्य रोगले थपिदिएको सन्ताप र आफ्ना आकाङ्क्षा मसिनो स्वरमा राख्दै गइन्। “ज्यान बचाएर आयौँ भन्ने लाग्यो,” उनले अनुभूति सुनाइन्, “यहाँ त बारम्बार मरिरहेका छौँ।”

गुजाराको निम्ति उनका पति असगरले नेपालमा डोको बोके। हिजोआज टायल, मार्बल लगाउँछन्। सिमेन्ट, सिसा र मसला बोक्छन्। उमेरले ३८ वर्षकी उनका एक छोरीसहित तीन सन्तान छन्। “एक दिन पकायो, अर्को छाक पाक्दैनथ्यो। बच्चाहरूलाई खुवाएर हामीले कति रात भोक भोकै काट्यौँ, तर कसैलाई भनेनौँ,” उनले भुइँतर्फ देखाइन्, “जाडोमा सबै यहीँ सुत्थ्यौँ, राति चिसोबाट जोगाउन छोराछोरीलाई सबै कपडा ओढाएर हामी काँपेर रात काट्थ्यौँ।”

त्यो अभावसँग सङ्घर्ष गर्दागर्दै उनलाई पाठेघरको क्यान्सर भएको पत्ता लाग्यो। केही वर्षअघि शल्यक्रिया गराइन्। उनलाई हिजोआज हिँड्न समेत गाह्रो छ। डाक्टरहरूले फेरि 'कीमो' चढाउन भनेका छन्। “झन् कीमो चढाउँदा केही भइहाल्यो भने?” उनको गला अवरुद्ध भयो। उनलाई अत्त्याइरहने प्रश्न रहेछ, “मेरा छोराछोरी कसले हेरिदेला?”

यूएनएचसीआरले शुल्क तिरिदिने भएकाले छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढ्न जान्छन्। “स्कूल टाढा छ, सानो छोराले नेपालीलाई लिन गाडी आउँछ, हामीलाई किन लग्दैन भनेर सोध्छ,” फरिदा भावुक हुन्छिन्, “राति बिउँझिएर उसले खुट्टा दुख्यो भन्दा मन अमिलो हुन्छ। गाडी भाडा तिर्न सक्ने हैसियत छैन।”

छेउमै बसेर एकनासले उनको बह सुनिरहेका बलिष्ठ ज्यानका असगर भक्कानिए। सम्हालिँदै बोले, “छोराछोरीले सानो कुरा माग्दा पनि बहाना बनाएर टार्नुपर्ने बाध्यतामा छौँ, हाम्रा सपनाहरू त सबै मरिसके।”

फरिदाको भने एउटा अन्तिम इच्छा छ। “म मेरो बच्चाहरूलाई त्यो ठाउँमा राखेर जान चाहन्छु कि उनीहरूको भविष्यप्रति म निश्चिन्त बन्न सकूँ।” उनले चाहेको ठाउँ हो, क्यानडा। उनको परिवारलाई आप्रवासीको हैसियतमा क्यानडाले दुई पटक भिसा दिएको पनि हो। तर अनुमतिबिना नेपालमा बसेको अवधिको जरिबाना नेपाल सरकारलाई तिर्न नसक्दा उनको परिवारले पाएको क्यानडाको भिसाको म्याद दुवै पटक गुज्रियो।

एक तथ्याङ्कअनुसार १८८ पाकिस्तानी शरणार्थीहरू काठमाण्डूमा वर्षौँदेखि बसिरहेका छन्। तीमध्ये अधिकांश अहमदिया समुदायका मुस्लिम छन्।

उक्त समुदायका अगुवाहरूका अनुसार काठमाण्डूमा आएर बसेका अहमदियाको सङ्ख्या २२० जति छ। अनि तीमध्ये ३७ जनाले तेस्रो देश पुनर्स्थापनाको निम्ति 'स्पोन्सर र भिसा' पाएका छन्।

सपना तेस्रो देशको, पर्खाइ नेपाल सरकारको?

नेपालमा अनुमतिभन्दा बढी समय बसेका विदेशीहरूले नेपाल छाड्नुअघि उनीहरूले भिसाको म्याद थप र भिसा नियमित गर्न म्याद गुजारेर बसेको अवधिको प्रतिदिन आठ डलरका दरले हुने नेपाली रकम सरकारलाई दस्तुरको रूपमा तिर्नुपर्ने अध्यागमन नियमावलीमा उल्लेख छ।

अधिकारीहरूका अनुसार भिसा दस्तुर, विलम्ब शुल्क र जरिवानाबापतको रकम मिनाहा गरिदिन यूएनएचसीआरले पाकिस्तानीसहित करिब ९० जनाको सूची सरकारलाई पठाएको छ। किनकि सरकारले तेस्रो देश जाने अनुमति पाएकाहरूले तिर्नुपर्ने दस्तुर बेलाबखत मिनाहा गरिदिने गरेको छ।

पछिल्लो पटक २०७९ साल असोज २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३७ जना विदेशी आप्रवासीको नौ करोड २४ लाख रुपैयाँ मिनाहा गरिदिएको थियो। यद्यपि नियमित रूपमा जरिबाना मिनाहा गरिदिँदा शरणार्थीहरूको रूपमा नेपाल आउने क्रम बढ्ने सरकारको आशङ्का पाइन्छ।

नेपालको चिन्ता

कतिपय अधिकारीहरू शरणार्थीको रूपमा विभिन्न देशबाट मानिसहरूलाई नेपाल ल्याउन केही व्यक्तिहरू सक्रिय रहेको बताउँछन्। ‘नेपालमा केही समय बसेमा क्यानडा, अमेरिका, युरोप जान पाइन्छ भनेर प्रलोभन दिएर ल्याउने’ केही बिचौलियालाई कारबाही गरिएको एक प्रहरी अधिकृतले बताए। उनका अनुसार शरणार्थीको आडमा मानव तस्करी नफस्टाओस् भन्ने कुरालाई पनि सरकारले नियालिरहेको छ।

गृह प्रशासनका एक अधिकारी भन्छन्, “हाल नेपालमा रहेका १,००० जनाको जरिबाना मिनाहा सरकारको निम्ति ठूलो कुरा होइन, तर आउने क्रम रोकिने ग्यारेन्टी छैन। यो अन्तहीन हुने जोखिम हुन्छ।” सरकारले सुरुमा एक पटकको निम्ति भनेर मिनाहा गर्ने निर्णय गरे पनि थप आग्रह र सिफारिस निरन्तर छ।

“हामीले मानवीय हिसाबले मात्रै उहाँहरूलाई यहाँ बस्न दिएको हो। हाम्रो देश शरणार्थीको निम्ति ट्रान्जिट नबनोस् भन्नेमा हामी सजग छौँ,” गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले हाल देशमा रहेका शरणार्थीको जरिबाना मिनाहाको सन्दर्भमा भने, “छुट दिँदै जाँदा हाम्रो भूमिलाई दुरुपयोग नगरियोस् भन्ने हाम्रो सरोकार हो।”

तर शरणार्थीहरू तेस्रो देश जानकै निम्ति नेपाल आएको कुरा अस्वीकार गर्छन्। “ज्यान जोगाउन आएका हौँ, यहाँ उपाय भएन, बालबच्चाको भविष्य बरबाद हुने भयो भनेर पो जान खोजेको हो,” खलिद नूर भन्छन्, “हामीलाई नेपालीसरह अधिकार वा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएका शरणार्थीसरह सुविधा दिने हो भने हामीले पाएको विदेशको भिसा सरकारलाई बुझाइदिन्छौँ।”

यूएनएचसीआरले उनीहरू बिरामी पर्दा उपचारको निम्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालसँग उनीहरूको उपचारका निम्ति सम्झौता गरेको छ।

सरकारी विद्यालयमा पढ्न चाहेमा १२ कक्षासम्म प्रतिमहिना १,००० रुपैयाँ दिन्छ। तालिम वा व्यवसायको निम्ति पनि अवस्था हेरेर केही सहयोग गर्ने गरेको छ। तर खानेबस्नेलगायत जीविकोपार्जनको व्यवस्था आफैँ गर्नुपर्छ।

पाकिस्तानको संविधानमा सन् १९७४ सेप्टेम्बर २१ मा अहमदियाहरू मुस्लिमभित्र नपर्ने बेहोरा राखिएको थियो। पाकिस्तानमा उनीहरूको जनसङ्ख्या झन्डै पाँच लाख रहेको बताइन्छ। तर अनौपचारिक तथ्याङ्कहरूमा अहमदियाहरू छ लाखदेखि १० लाखसम्म रहेको अनुमान गरिन्छ।

नेपाली अहमदिया समुदायका एक धर्मगुरु मोहन राउत नेपालमा पाकिस्तानी अहमदियाको जीवन कष्टपूर्ण रहेको बताउँदै सरकारी अधिकारीहरूको आशङ्का भरपर्दो मान्दैनन्।

“तेस्रो देश जानकै निम्ति आउने मान्छे वर्षौँसम्म दुःख पाएर यहाँ किन बसिरहन्थ्यो र?” उनले भने, “तुरुन्तै स्पोन्सर लिएर गइहाल्थे नि। जरिबाना तिर्न नसकेरै कैयौँको भिसाको म्याद नै सकिएको छ।”

शरणार्थीलाई देशनिकाला गर्न अदालतको अवरोध

अध्यागमन विभागले बर्सेनि भिसाको अवधि सकिएर पनि बसिरहेका विदेशीहरूलाई देशनिकाला गर्ने गरेको छ। विभागका महानिर्देशक कोषहरि निरौलाका अनुसार पछिल्लो सात वर्षमा त्यस्ता झन्डै ३,००० विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट फिर्ता पठाइएको छ।

सन् २०१७ मा ४०६, सन् २०१८ मा ५९७, सन् २०१९ मा ५९०, सन् २०२० मा ९२, सन् २०२१ मा १९३, सन् २०२२ मा ५३४ र सन् २०२३ मा ४१२ जनालाई देशनिकाला गरिएको थियो।

नेपालमा राजनीतिक वा धार्मिक शरणार्थीहरू छन्। काठमाण्डूस्थित यूएनएचसीआरले उनीहरूलाई शरणार्थीको मान्यता दिने गरेको छ। तर स्वदेश फर्काउँदा ज्यान खतरामा पर्ने अवस्थामा रहेकाहरूलाई देशनिकाला गर्न सर्वोच्च अदालतले बाटो बन्द गरिदिएको छ। पाकिस्तान लाहोरका २९ वर्षीय मेहमुद रसिदले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो आदेश दिएको हो।

सन् २००४ एप्रिल ५ मा नेपाल आएका उनले भोलिपल्ट यूएनएचसीआरमा निवेदन दिए। 'असाइलम सीकर’ अर्थात् 'शरण आवेदक'का रूपमा संरक्षण पाएका उनले सन् २००६ सेप्टेम्बर २७ मा शरणार्थीको हैसियत पाए। अहमदिया सम्प्रदायको भएकाले सुन्नी समुदायका मानिसबाट यातना पाएको तर त्यहाँको सरकारलाई गुहार्दा पनि संरक्षण नदिएकाले जीवन खतरामा परेको दाबी गर्दै उनले पाकिस्तानमा बस्न नसक्ने अवस्था बनेर दुई दाजुहरूसँग नेपाल आएको रिट निवेदनमा लेखेका थिए।

न्यायाधीशहरू शारदाप्रसाद पण्डित र बलराम केसीको इजलासले २०६४ साल असोज ७ गतेको आदेशमा भनेको छ, “धार्मिक आस्थाकै कारण त्यस्ता उत्पीडिनहरू झेल्नुपर्ने गरी निवेदकलाई पाकिस्तान फिर्ता पठाउनु मानवताका आधारमा समेत उचित नहुने हुँदा निवेदकलाई पाकिस्तान फिर्ता नपठाउनू र आफूलाई लागेको शुल्क जरिबाना तिरी वा सोबापतको कैदको सजाय भोगी निवेदक कैदमुक्त भएपछि पनि यूएनएचसीआरले निजलाई अन्यत्र देशमा पुनर्वासको व्यवस्था नमिलाएसम्म निवेदकलाई नेपालमा बस्न दिनू।”

नेपालमा शरण लिइरहेका पाकिस्तानी र उनीहरूको धार्मिक स्वतन्त्रता लगायतबारे बीबीसीले काठमाण्डूस्थित पाकिस्तानी दूतावाससँग इमेलमार्फत् प्रतिक्रिया मागेको थियो। तर दूतावासबाट कुनै जबाफ प्राप्त भएको छैन।

नेपाल रोज्नुका अनेक कारण

नेपालमा शरण लिन आएकाहरू अधिकांश मुस्लिम र केही इसाई छन्। हिन्दूबहुल देश नेपाल रोज्नुको कारणबारे स्वयं शरणार्थीको भनाइ र अधिकारीहरूको विश्लेषण फरकफरक छ।

पाकिस्तानी शरणार्थीहरूका अनुसार आपत्कालमा देश छाड्दा 'अनअराइभल भिसा' दिने भएकाले नेपाल नै सहज विकल्प बनेको छ। पहिले पाकिस्तानी अहमदिया श्रीलङ्का पनि जान्थे। तर उसले पनि 'अनअराइभल भिसा' दिन रोकेको छ भने त्यहाँ मुस्लिमविरोधी हिंसा पनि भएको छ। भारतमा पाकिस्तानी राहदानीवाहकलाई भिसा पाउन मुस्किल रहेको बताइन्छ।

अन्य दक्षिण एशियाली देशको तुलनामा नेपाल सामाजिक, धार्मिक र राजनीतिक रूपमा पनि शान्त रहेको उनीहरूको ठम्याइ पाइन्छ।

सरकारले पनि भिसा अवधि गुजारेकाहरूको ‘ओभरस्टे’ बापतको जरिबाना बेलाबखत मिनाहा गरिदिने गरेको छ। कतिपय नेपाल हुँदै तेस्रो देशमा पुनर्स्थापित भएका पनि छन्।

विभिन्न कारणहरू देखाएर बिचौलियाहरूले नेपाल ल्याउने वा आउन प्रेरित गर्ने गरेको पनि बुझिन्छ। सरकार र शरणार्थी दुवैसँगको कुराकानीमा नेपालप्रति आकर्षण हुनुको साझा कारण काठमाण्डूस्थित यूएनएचसीआरको कार्यालय पनि एक रहेको बुझ्न सकिन्छ।

लामो समय नेपालमा बसेका भुटानी शरणार्थीहरूलाई तेस्रो देशमा पुनर्स्थापनामा उसको प्रत्यक्ष संलग्नताले पनि आकर्षित गरेको अधिकारीहरू ठान्छन्।

नेपाल यूएनएचसीआरसँग किन असन्तुष्ट

सरकारले तिब्बती र भुटानीबाहेक अरू देशबाट आएका आप्रवासीलाई शरणार्थीको मान्यता दिएको छैन। उसले यूएनएचसीआरले शरणार्थीको प्रमाणपत्र दिएकाहरूलाई पनि स्वीकार गर्दैन।

त्यसैले उक्त कार्यालयको भूमिकाप्रति नेपाल सरकारमा लामो समयदेखि असन्तुष्टि रहेको देखिन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले २०६१ साल माघ १४ गते यूएनएचसीआरलाई पठाएको पत्रमा "शरणार्थीको रूपमा वा अर्को मुलुकमा पुनर्वासको लागि माग गर्ने विदेशी नेपालमा रहँदा अध्यागमन ऐन नियमको परिधिभित्र पर्ने" उल्लेख छ। तर एकपक्षीय रूपमा शरणार्थी प्रमाणपत्र दिन नरोकेको भन्दै २०६३ साल फागुन २७ गते मन्त्रालयले यूएनएचसीआरलाई अर्को पत्र पठाउँदै "एकपक्षीय रूपमा शरणार्थीको प्रमाणपत्र जारी नगर्न" आग्रह गरेको थियो।

गृह मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको एउटा जबाफमा त सरकार थप कडाइका साथ प्रस्तुत भएको देखिन्छ। उसले २०६४ साल भदौ २७ गते पठाएको पत्रमा उच्चायुक्तको कार्यालयले एकपक्षीय रूपमा शरणार्थी परिचयपत्र जारी गर्न नसक्ने र त्यो नेपालको अध्यागमन ऐन र नियमको प्रतिकूल हुने दाबी गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसलामा गृह मन्त्रालयको पत्रको बेहोरा उद्धृत गर्दै लेखेको छ, “साथै अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको सार्वभौमसत्ताको अवहेलना गर्न खोजिएको समेत देखिन्छ।”

जानकारहरूका अनुसार विदेशी आप्रवासीहरू नेपालमा लामो समयसम्म बसिरहँदा विभिन्न जिम्मेवारी र दायित्वका साथै सुरक्षा चुनौती समेत बढ्दै जाने जोखिम रहन्छ। त्यससँगै बाह्य चासो र दबाव पनि चुलिने बताउँदै एक अधिकारी भन्छन्, “त्यस बेला सरकार कानुन र सन्धि देखाएर उम्किन पाउँदैन। पछि झन् समस्याको आयतन बढ्दै जाने हो।”

अन्तिम संस्कार गर्न समस्या

हिन्दूबहुल भए पनि धर्मनिरपेक्ष नेपालको राजधानीमा आफ्नो समुदायको निम्ति अन्तिम संस्कार गर्ने ठाउँ नरहेको नेपाली अहमदिया अगुवाहरू बताउँछन्। अहमदिया सङ्घ नेपाल आप्रवासी अहमदियाहरूको निम्ति अभिभावक संस्थाजस्तो बनेको देखिन्छ। तर उसले धार्मिक क्रियाकलाप र कतिपय सानातिना समस्या पर्दा सहजीकरण गरिदिने गरेको सङ्घ आबद्ध एक धर्मगुरु सलिम अहमद बताउँछन्। "हाम्रो मस्जिदमा आएर प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हामीले उहाँहरूको निम्ति गर्न सक्ने अरू त केही छैन," उनले बताए।

सलिम अहमद नेपालमा १०,००० देखि १२,००० अहमदिया भएको अनुमान गर्छन्।

उनले काठमाण्डूमा कुनै अहमदियाको मृत्यु हुँदा अन्तिम संस्कारका निम्ति झन्डै १३० किलोमिटर टाढा पर्सा जिल्ला लग्नुपर्ने बाध्यता रहेको जानकारी दिए। उनले भने, "सात वर्षअघि एक पाकिस्तानी अहमदिया शरणार्थीको शव पर्साको परसौनी लगेर अन्तिम संस्कार गरिएको थियो।"

यामीन अहमद सन्धुकी आमाको सन् २०१६ मा काठमाण्डूमा मृत्यु भएको थियो। तर ‘पवित्र कब्रस्तान’मा अन्तिम संस्कार गर्न उनको शव उनकै इच्छानुसार पाकिस्तान पठाइएको थियो। “प्रक्रिया मिलाउन सात दिन लाग्यो,” राजदूतावासले सहयोग नगर्दा तौलको आधारमा शुल्क तिरेर पार्सल गरी शव पठाएको बताउँदै उनले भने, “उता भाइहरूले अन्तिम संस्कार गरे।”

सन् २००६ मा नेपाल आएका आदिल रहमानको सन् २०१५ मा काठमाण्डूमै मृत्यु भयो। उनको शव पनि पाकिस्तान पठाइएको अगुवाहरूले जानकारी दिए।

नेपालमा जन्मेका बालक नेपाली नागरिकता पाउने आशामा

शाहिद मकबुलले सामाजिक र पारिवारिक समस्या बल्झिँदै गएको उदाहरण सुनाए, “छोरीहरूको उमेर घर्किन लागिसक्यो, तर विवाह गर्न कसरी, कहाँ, कोसँग गरिदिने? त्यस्ता आमाबुवाको मनस्थिति कस्तो होला, तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त।”

एउटा पाकिस्तानी परिवारभित्रको अवस्थाले पनि राज्यको जिम्मेवारी बढ्दै जाने अर्को सङ्केत गर्छ। पति र दुई छोराका साथ नेपाल आउँदा करिना रहमान गर्भवती थिइन्। उनका जेठा छोरा ११-१२ वर्षका थिए। “हामी काठमाण्डूमा ओर्लिँदा पानी परिरहेको थियो। ठाउँ राम्रो, डाँडाकाँडा देखेँ। मान्छे पनि राम्रा। झर्केर कोही नबोल्ने। दुःखसुख पनि बुझिदिने,” पुराना दिन सम्झिँदै करिनाका जेठा छोरा बसिरले भने।

“समय बित्दै गएपछि थाहा भयो भाग्य चाहिँ अलि राम्रो रहेनछ। १२ कक्षा सिद्ध्याएँ। जेठो छोरा, घर हेरौँ कि पढौँ?” यो अनिश्चित भविष्यको बाटो किन रोजेको भनेर उनले आमाबाबुलाई प्रश्नधरि गरेका छैनन्। आफ्नै घरअगाडि एक प्रहरी अधिकृतको समेत हत्या भएको सुनाउँदै उनले भने, “ज्यानको भर थिएन, बिहान गयो बेलुका फर्किने ठेगान थिएन, यहाँ जेसुकै भए पनि जिउँदो त छौँ।”

आमा करिनाको सुर्ता बेग्लै छ। छोरातर्फ सङ्केत गर्दै भनिन्, “यो २४ वर्षको भयो। यसको बिहे गर्ने बेला भयो। हामीसँग केही पनि छैन, कसरी गर्ने?” उनका अनुसार पाकिस्तानमा उनीहरूको गहनाको व्यापार थियो। उनीहरूले कहिल्यै बाहिर काम गर्नुपरेन।

“मैले मायाले हुर्काएका छोराहरूले सात कक्षा पढ्दादेखि बालुवा बोकेनन् कि इँटा उठाएनन् कि, पाँचतले घरमा डोरीमा झुन्डिएर समेत काम गरे,” आँसु पुछ्दै उनी पतितर्फ फर्किइन्, “उहाँले पाकिस्तानमा पानी सारेर खानुपरेन। तर यहाँ के गरेनन्? सबै गरे। अहिले बिरामी छन्। तपाईँ आफै भन्नुहोस्, हामीले जीवन कसरी चलाउने?"

शरण खोज्न आएकाहरूले नेपलामा आयआर्जनको काम गर्नु गैरकानुनी हो। तर सकेसम्म पहिचान लुकाएर आफ्नो सीप र क्षमताअनुसारको काम गर्छन्। कोही मजदुरी गर्छन्। कतिपयले कपडा सिलाउने, चस्मा बनाउनेसहित निजी घर र विभिन्न कम्पनीहरूमा काम गर्छन्। नेपालीको नाममा व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेकाहरू पनि छन्।

सरकारले भने जीवननिर्वाहको निम्ति सहज होस् भनेर नदेखे जस्तो गरिदिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

करिनाका तीनवटै छोरा राम्रो नेपाली बोल्छन्। “तर स्वदेश फर्किए ज्यानको खतरा, यहाँ बस्दा भोक र रोगको चिन्ता, विदेश नआँटेर के गर्ने?” करिनाले प्रश्न गरिन्। उनको कान्छो छोरा उनी नेपाल ओर्लिएको चार महिना र नौ दिनपछि जन्मिएको उनलाई सम्झना छ।

तर कान्छा छोराको नाममा अस्पताल र यूएनएचसीआरले दिएको कागज मात्र रहेको बताउँदै उनले भनिन्, “हामीसँग त म्याद सक्किएको भए पनि पाकिस्तानको पासपोर्ट छ। मेरो कान्छो छोरा त न पाकिस्तानी भयो न नेपाली।”

छेउमा थिए ती हँसिला बालक। आफूले पाएको आश्वासन ठेट नेपाली लबजमा सुनाए, “प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्ने अङ्कलले भन्नुभएको २० वर्ष पुगेपछि मैले नेपाली नागरिकता पाउँछु रे। म त नेपाल छाडेर जान्नँ।”

तर उनकी आमा करिनाजस्ता थुप्रैले तेस्रो देश जाने 'स्पोन्सर र भिसा' समेत पाएका छैनन्। उनको परिवारले सरकारलाई तिर्नुपर्ने जरिबाना नै एक करोड रुपैयाँ नाघिसक्यो।

सरकारभन्दा अदालत अगाडि?

विगतमा भिसाको म्याद सकिन लाग्दा पनि सरकारले मिनाहा नगरिदिएपछि ४५ लाखदेखि ६७ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तिरेर तेस्रो देश गएका शरणार्थीहरू पनि छन्।

करिब १५ वर्षअघि इच्छाविपरीत स्वदेश नफर्काउने आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले हालसालै जरिबाना मिनाहाको आदेश पनि दिएको छ।

अदालतले 'ओभरस्टे' अर्थात् भिसाको अवधि सकिएर बसेको अभियोगमा पक्राउ परेका बाङ्ग्लादेश, क्यानडा र युक्रेनका तीन तथा पाकिस्तानका तीन जना गरी छ जनाको जरिबाना मिनाहा गरिदिन आदेश दिएको हो।

ती सबै स्वदेश फर्किन तयार रहेको निवेदनमा उल्लेख छ।

न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले २०८१ वैशाख छ गतेको आदेशमा काबुबाहिरको परिस्थितिले गर्दा कुनै विदेशीले भिसामा तोकिएको अवधिभन्दा बढी बस्नुपरेमा वा म्याद नघाई बसेका विदेशीहरूको भिसा नियमित गराउँदा भिसा दस्तुर छुट दिन वा मिनाहा गर्न सकिने कानुनी प्रावधान रहेको व्यवस्थालाई आधार बनाइएको छ। आदेशमा भनिएको छ, “कतिपय अवस्थामा विविध कारणले ओभरस्टेको बाध्यात्मक अवस्था र स्थिति सिर्जना हुन सक्छ।”

निवेदकले आफूलाई लागेको दस्तुर र जरिबाना तिर्न इन्कार गरेको नभई तिर्न नसकेको देखिन आएको अदालतको ठहर छ। “…ओभरस्टे गरेका कारणले निजलाई लिगेको दस्तुर र जरिबानाको रकम दाखिला गर्न इन्कार गर्नु वा नगर्नु र गर्न नसक्नु फरक अवस्था हुँदा निर्णयकर्ताले यान्त्रिक रूपमा मात्र नहेरी प्रचलित कानुनमा रहेको व्यवस्थाअनुसार विवेकसम्मत र न्यायिक मनको प्रयोग समेत गर्नुपर्ने हुन्छ,” आदेशमा भनिएको छ।

तर नेपाल सरकारले स्पष्ट नीति लिएको पाइँदैन। नेपाल उनीहरूलाई न स्वदेश फर्काउन सक्छ न तेस्रो देश पुनर्स्थापनाको निम्ति उदार छ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले उक्त विषयबारे प्रतिक्रिया दिन आफूलाई अध्ययनको समय आवश्यक हुने बताए। गृह मन्त्रालयका अन्य अधिकारीहरू अहमदियालगायतका शरणार्थीहरूको नेपाल बासबारे टिप्पणी गर्न चाहँदैनन्। जानकारहरूका अनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले यो मुद्दालाई थप पेचिलो बनाइदिएको ठानिएको छ।

शाहिद मकबुलले भने, “हामी जरिबाना तिर्न सक्ने अवस्था भएका हौँ कि होइनौँ सरकारले हेरे पनि हुन्थ्यो। कम्तीमा बाहिर जाने ढोका खोलिदिए हामीले जीवनभरि जहाँ भए पनि नेपाल र नेपाल सरकारलाई आशीर्वाद दिने थियौँ।”

(आफ्नो पहिचान खुल्दा अवहेलना, विभेद वा असुरक्षाको जोखिम औँल्याएकाले यस रिपोर्टमा चर्चा गरिएका पाकिस्तानी नागरिकको नाम परिवर्तन गरिएको छ।)

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।