‘बरु हामीलाई मारेर शव फिर्ता लैजाऊ’, स्वदेश फर्कन अस्वीकार गर्दै रोहिन्ज्या शरणार्थीहरू

म्यान्मार र बाङ्गलादेशले विस्थापित रोहिन्ज्या शरणार्थीहरूलाई उनीहरूकै थातथलोमा फिर्ता पठाउने तेस्रो प्रयास गरिरहेका छन्।

अहिले बाङ्ग्लादेशमा बसिरहेका शरणार्थीहरूलाई घर फर्कँदा प्रतिपरिवार २,००० अमेरिकी डलर (दुई लाख ६० हजार रुपियाँभन्दा बढी) दिने प्रस्ताव पनि विवादित भएको छ।

सन् २०१७ मा सैन्य दमन सुरु भएपछि करिब आठ लाख रोहिन्ज्या मुस्लिमहरूले म्यान्मारबाट भागेर बाङ्ग्लादेशमा शरण लिएका थिए।

बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्य रहेको म्यान्मारमाथि जातीय नरसंहारको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

सशस्त्र सुरक्षा पहराभित्र शिविर

मे महिनाको सुरुमा अनिस (परिवर्तित नाम)लाई म्यान्मारको रखाइन राज्यस्थित नागपुरामा बनेको नयाँ आवास क्षेत्रमा घुमाउन लगियो।

“उक्त क्याम्पको वरिपरि तारबार छ र सुरक्षाकर्मीहरूले पहरा दिएका छन्,” उक्त भ्रमणमा सुरक्षा पहरासहित लगिएका २० जना रोहिन्ज्यामध्येका एकजना अनिसले भने।

“यस्ता घरका कोठाहरू पनि निकै साँघुरा छन्। आठ फिट चौडाइ र १२ फिट लम्बाइका होलान्। घरमा एउटा मात्र ढोका छ र एक देखि दुईवटा मात्रै झ्याल छन्,” उनले भने।

“ढोका पनि निकै होचा र साँघुरा छन्। भित्र पस्न पनि टाउको निहुर्‍याउनु पर्छ।“

तर अनिसलाई झस्काएको भवनहरूको संरचनाले मात्रै चाहिँ होइन।

“हामीले कुनै पनि सम्पत्ति र व्यापारको स्वामित्व लिन नपाउने उनीहरूको प्रस्ताव छ। हामी अरू मानिसहरू सरह अधिकार चाहन्छौँ। जसकारण म आफ्ना बच्चाहरू विद्यालय पठाउन सकूँ,” उनले भने।

“हामीलाई कुनै पनि सहर घुम्न कुनै अनुमति आवश्यक नपरोस्,” अनिस भन्छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सहभागी छैन

बाङ्ग्लादेश र म्यान्मारबीच शरणार्थीहरूलाई फिर्ता लैजाने सम्बन्धी सम्झौतामा सन् २०१७ मै हस्ताक्षर भएको थियो।

यद्यपि आफूहरूको पूर्ण अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म म्यान्मार नफर्कने रोहिन्ज्याहरूको अडानका कारण उनीहरूलाई फिर्ता लैजाने यसअघिका दुई प्रयास असफल भइसकेका छन्।

साधरणतया यस प्रकारका स्वदेश फिर्ती अभियानहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निगरानीमा सञ्चालित हुने भए तापनि यस योजनालाई म्यान्मार र बाङ्ग्लादेशले स्वतन्त्र रूपमा अघि बढाएका छन्।

“यो प्रक्रिया स्वैच्छिक हो। हाम्रो मुख्य उद्देश्य आत्मसम्मानसहित स्वदेश फिर्ती हो,” बाङ्ग्लादेशका शरणार्थी आयुक्त मोहम्मद मिजानुर रहमानले बीबीसीसँग भने।

“कसैलाई पनि बलपूर्वक विस्थापित गर्ने हाम्रो नियत होइन। यो कुनै गोप्य कुरा पनि होइन हामी यस विषयमा खुला छौँ।”

तर बाङ्ग्लादेशी प्रशासनले उनको समूहमाथि स्वदेश फिर्तीको योजनामा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइरहेको अनिस बताउँछन्।

“मेरो मोबाइल फोन स्विच अफ गरेको छु। म एक जना मेरा भाइको मोबाइलबाट कुरा गरिरहेको छु,” उनले भने।

“हामी कोही पनि त्यहाँ फर्कन चाहिरहेका छैनौँ। हामीले बरु हामीलाई मारेर लास फिर्ता लैजाऊ भनेका छौँ।"

बाङ्ग्लादेशमा म्यान्मारको प्रतिनिधिमण्डल

सुल्तान (परिवर्तित नाम)ले दुई महिनाअघि म्यान्मारबाट आएको प्रतिनिधिमण्डललाई बाङ्ग्लादेशको कोक्स बजारमा भेटेका थिए।

“मलाई मेरो नाम पनि उक्त सूचीमा छ भनिएको छ। किन यति धेरै मानिसहरूमध्ये मेरै नाम चाहिँ सूचीमा राखियो?” उनको प्रश्न छ।

“उनीहरूले मलाई सबैभन्दा पहिले हामीलाई मङ्दू (स्थानीय नाम मङ्द) लैजान्छौँ भनेका थिए। त्यहाँ उनीहरूले १५ वटा क्याम्प बनाएका छन् जहाँ हामी तीन महिनासम्म बस्नुपर्ने भनिएको थियो,” उनले सुनाए।

सुल्तानको परिवार रखाइन राज्यस्थित मङ्द नजिकैको गाउँबाट आएको हो।

त्यहाँ उनको परिवारको जग्गा र सम्पत्ति पनि थियो।

तर उनीहरूले छोडेपछि त्यसको अवस्था कसैलाई पनि थाहा छैन।

उनीसँग आफू म्यान्मारको भएको प्रमाणित गर्ने कुनै पनि कागजात छैनन्।

“बर्मेली प्रतिनिधिमण्डलले हामीलाई धेरैवटा प्रश्नहरू सोध्यो। त्यसपछि उनले मेरो र मेरी श्रीमतीको तस्बिरहरू पनि लिए। उनीहरूले हाम्रो औँठाछाप पनि लिएका छन्,” सुल्तान भन्छन्।

“हामी यस्तो अवस्थामा छौँ की हामीले हुँदैन भन्यौँ भने पनि त्यो उनीहरूले मान्नेवाला छैनन्। हामी के गर्न सक्छौँ। हामी म्यान्मारमा सुरक्षित हुँदैनौँ।”

सुल्तानले सूचीमा नाम भएका उनीजस्ता मानिसहरूमाथि बाङ्ग्लादेशमा निगरानी भइरहेको दाबी गरेका छन्।

तर बीबीसीले यो दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि गर्न सकेन।

कोक्स बजारमा नाजुक अवस्था

बाङ्ग्लादेशको कोक्स बजारका शिविरहरूमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका शरणार्थीहरूले त्रासबीच पनि चासो राखिरहेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले शरणार्थीहरूका लागि दिँदै आएको खाद्यान्न सहायतामा कटौती गरेको छ र उनीहरूको स्वदेश फिर्ती अभियानले आवश्यक मध्ये एक तिहाइ मात्रै सहयोग पाइरहेको छ।

रोहिन्ज्या शरणार्थीहरूको एउटा समूहले जुन महिनाको सुरुमा स्वदेश फिर्तीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए।

उनीहरूले पूर्ण अधिकार सहितको नागरिकता कायम गरिनुपर्ने सर्त राखेका थिए।

शरणार्थी शिविरमा रहेकी अनुरा बेगमका छ जना बालबच्चा छन् र उनी छाक टार्नका लागि सङ्घर्ष गरिरहेकी छिन्।

उनी सन् २०१७ मा भागेर यहाँ आएकी थिइन्। उनका श्रीमानले पनि नियमित काम पाएका छैनन्।

“कहिलेकाहीँ म छोराछोरीका लागि कपडा किन्न पनि पैसा सापटी माग्छु। म मानिसहरूले गर्ने परोपकारमा निर्भर रहेकी छु,” उनी भन्छिन्।

अनुरा म्यान्मार फर्कनेबारे सोचिरहेकी छिन्। उनले बाङ्ग्लादेशमा कुनै भविष्य देखेकी छैनन्।

“म आफ्नै गाउँ फर्कन चाहन्छु। यदि म्यान्मार सरकारले हामीलाई सुरक्षा र नागरिकता दिन्छ भने म फर्कन्छु,” उनले भनिन्।

तर म्यान्मारको सैनिक जुन्ता सरकारले रोहिन्ज्या पुनर्स्थापना कार्यक्रमबारे विस्तृतमा केही पनि खुलाएको छैन।

जुन्ता सरकारको धारणा

एउटा सामूहिक साइबर च्याटमा जुन्ता सरकारको सूचना समितिका एकजना अधिकारीले पहिचान पुष्टि भएका शरणार्थीहरूलाई म्यान्मारले स्वदेश ल्याउने बताए।

त्यसपछि एक जना पत्रकारले स्वदेश फिर्ती कार्यक्रम किन सुरु नगरिएको भन्नेबारे जिज्ञासा राखे।

“उनीहरू (रोहिन्ज्या शरणार्थी)हरू आफैँले पुनर्स्थापना कार्यक्रममा ढिलाइ र आलटाल गरिरहेका छन्,” ती अधिकारीले भने।

बीबीसी बर्मेली सेवाका सम्पादक सो विन तानका अनुसार जुन्ताले रोहिन्ज्या भन्ने शब्द प्रयोग गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

त्यहाँको सैन्य नेतृत्वले रोहिन्ज्या शरणार्थीको नाम नलिई हालै रखाइन हुँदै अघि बढेको विनाशकारी समुद्री आँधीका ‘बङ्गाली’ पीडितहरूतर्फ सङ्केत गरेको थियो।

कतिपयले रोहिन्ज्याहरू म्यान्मारका नभई बाङ्ग्लादेशका भन्नु जातीय गाली भएको बताएका छन्।

यसैबीच करिब पाँच लाख रोहिन्ज्याहरू अझै पनि रखाइनका क्याम्पहरूमा बसिरहेका छन्।

स्वदेशफिर्ती योजनाबारे आशङ्का

हाल जर्मनीमा रहेर काम गरिरहेका अभियानकर्मी ने सान ल्विन स्वदेश फिर्ती योजनाबारे आशङ्का गर्छन्।

“कथित स्वदेशफिर्तीका लागि छनौट भएका रोहिन्ज्याहरू बाङ्ग्लादेशको शिविरबाट म्यान्मारको शिविरमा फर्कन मात्रै लागेका हुन्। यो स्वदेशफिर्ती होइन,” उनले भने।

“प्रशासनले २३ जना मानिसहरूलाई ट्रान्जिट शिविरमा ल्याएर म्यान्मार फर्किएको अवस्थामा प्रतिपरिवार २,००० अमेरिकी डलर भत्ता दिने प्रस्ताव गरेको छ।”

अभियानकर्मी ल्विन थप्छन्: “पैसाको प्रस्ताव गरिएको भोलिपल्टै ३०० भन्दा धेरै परिवार यसका लागि दर्ता भएका छन्। मैले थाहा पाएसम्म म्यान्मारको सत्ताले २०० परिवारलाई स्वीकार गर्ने निश्चित गरेको छ।”

उनीहरूलाई कसले पैसा दिइरहेको छ भन्ने खुल्न सकेको छैन।

तर ल्विन यसले निकै कम सङ्ख्यालाई मात्रै आकर्षित गर्ने बताउँछन्।

“म्यान्मार सरकारले नागरिकता, स्वतन्त्र हिँडडुल र आधारभूत मानव अधिकारको प्रस्ताव नगरेका कारण धेरै शरणार्थीहरू म्यान्मार जान्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन,” उनले भने।