साउदी अरबसँग श्रम सम्झौता अगाडि बढाइँदै : 'अन्यत्रका जस्ता समस्या दोहोरिन नदिने अवसर'

नेपालको साउदी अरबसँग श्रम सम्झौताका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएसँगै त्यसलाई दोस्रो मुख्य श्रम गन्तव्यका लागि खाडी देशमा सामना गरिएका समस्या दोहोरिन नदिने अवसरका रूपमा लिइएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका छन्।

उक्त खाडी अधिराज्य नेपालका लागि हाल संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)पछिको दोस्रो ठूलो श्रम गन्तव्यका रूपमा छ जहाँ औपचारिक रूपमै चार लाखभन्दा धेरै सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत रहेको बताइन्छ।

"हालसम्म साउदी अरब मात्र नभएर अन्य खाडी देशहरूका हकमा जेजस्ता समस्या देखिए त्यो दोहोरिन नदिनका लागि श्रम सम्झौताको यस दस्ताबेजमा काम गरेका छौँ," श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे भन्छन्।

"मूल कुरा श्रमिकहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति, त्यहाँका नागरिकसरह ज्याला एवं स्वास्थ्य सुविधा तथा बिमा रहेको छ। बिमासँग कामका सिलसिलामा मृत्यु भएमा शवलाई नेपाल पुर्‍याइदिने दायित्व सम्बन्धित कम्पनीकै हुने भन्ने जोडिएको छ।"

साउदी अरबले सन् २०३४ को विश्वकप फुटबल आयोजना गर्न गइरहेकाले समेत त्यहाँ थप उल्लेख्य सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकहरू आकर्षित हुनसक्ने नेपाली अधिकारीहरूको आकलन छ।

वैदेशिक श्रम मामिलाका एकजना विज्ञले विश्वकप आयोजनाकै कारण साउदी अरबलाई अहिले विश्वले नियालिरहेको हुँदा "नेपालले आफ्ना नागरिकहरूको उच्चतम् हकहितका विषय श्रम सम्झौतामा समेट्न सक्ने" सुझाएका छन्।

दक्ष श्रमिकमा जोड

यसअघिदेखि नै साउदी अरबले मात्र नभईकन कतार र यूएईले समेत नेपाललाई दक्ष कामदार पठाउने कुरामा जोड दिँदै आएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"उनीहरूले अहिलेसम्म कोरा कामदारहरू लगेर उहीँ सिप सिकाउने काम गर्नुपरेको भन्दै त्यसको साटो अब नेपालबाटै विशेष दक्षताहरू भएका श्रमिक लैजाने व्यवस्थामा जोड दिँदै आएका छन्," प्रवक्ता घिमिरे भन्छन्।

"त्यसका लागि नेपालमै प्रबन्ध गर्न बरु आवश्यक खर्च आफूहरूले बेहोर्ने भन्ने उनीहरूका माग रहेकामा त्यसको प्रतिबिम्ब हाम्रो सम्झौताको दस्ताबेजमा भएको छ।"

घिमिरेले त्यसका निम्ति राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको विकासको आवश्यकतालाई दर्साएका छन्।। सरकारले उक्त प्रतिष्ठान अन्तर्गत ६ महिनाभन्दा कम अवधिका सीपमूलक तालिम दिने व्यवस्थाहरू गर्दै आएको छ।

सरकारले उक्त प्रतिष्ठानको अधिकार क्षेत्रभित्र निजी शिक्षालयहरूलाई सम्बन्धन दिने तथा नियमन, पाठ्यक्रम विकास गर्ने, सीप परीक्षण गर्न सक्ने कुरा समेटेको छ।

साउदी अरबले उक्त प्रतिष्ठान स्थापनाअगावै त्यस्तो निकायको आवश्यकता रहेको भन्दै नेपाललाई सुरुवाती १० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गरेको थियो।

उक्त रकम महोत्तरीमा एउटा तालिम केन्द्र स्थापनामा खर्च गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

वैदेशिक श्रमविज्ञ गणेश गुरुङले साउदी अरब नेपाली महिला घरेलु श्रमिकको उच्च माग भएको देश भएकाले त्यहाँ उनीहरूलाई जोखिममा पर्नबाट जोगाउने उपाय समेटिनुपर्ने बताउँछन्।

विश्वकप फुटबलले दिएको अवसर

साउदी अरबले सन् २०३४ मा विश्वकप फुटबल आयोजना गर्न गइरहेकाले त्यहाँ आउँदा वर्षमा नेपाली श्रमिकहरूको माग बढ्न सक्ने अधिकारीहरूको अनुमान छ।

अधिकारीहरूले सन् २०२२ को कतार विश्वकपसँग तुलना गर्दै त्यसको निर्माणका क्रममा नेपाली श्रमिकहरूका लागि बिमाको पक्षमा निकै कमजोरी देखिएको बताएका छन्।

साउदीसँगको सम्झौताको मस्यौदामा बिमाले बिरामी हुँदाको स्वास्थ्योपचार देखि मृत्यु हुँदाको अवस्थासम्मलाई ख्याल गर्दै त्यसको पोस्टमार्टम, र शव परिवारसम्म पुर्‍याउने कार्यसम्म कम्पनीकै जिम्मेवारी हुने कुरा राखिएको प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे बताउँछन्।

"नत्र हालसम्म कतैकतै कम्पनीले दायित्व बहन गरे पनि अन्यथा वैदेशिक रोजगार बोर्डले त्यसको खर्च बेहोर्दै आएको थियो भने त्यसको समन्वय सम्बन्धित देशमा रहेका गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, नेपाली समाजहरू एवं राजदूतावासले गर्दै आएका थिए," घिमिरे भन्छन्।

प्रवक्ता घिमिरे भन्छन्: "नेपाल सरकार जिम्मेवार भएर आफ्नो दायित्व बहनका लागि प्रस्तुत हुँदैछ। कतार विश्वकपदेखि अन्य देशका अनुभवबाट नेपाली कामदारहरूको सुरक्षा र वृत्ति विकासको कुरा साउदीसँग हुने सम्झौतामा समेटिएको छ।"

नेपाल हाबी भएको समय

वैदेशिक श्रमविज्ञ गुरुङले कतारमा विश्वकप आयोजनाका पूर्वाधारमा काम गर्दा अतिरिक्त समय कामको ज्याला, बिमाले दिने रकम र त्यसले समेट्ने दायराका क्षेत्रमा "राम्रो दाबी गर्न नसकिएको" बताउँछन्।

"सम्झौता हुँदा नेपाली श्रमिकहरूले वास्तविक रूपमा फरकपन महसुस गर्ने गरी बुँदा समेटिनुपर्छ," गुरुङको सुझाव छ।

"यतिखेर साउदी अरबमा उच्च श्रमिकको माग छ। त्यहीबेला त्यस देश अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र सञ्चारमाध्यमको उच्च निगरानीमा समेत छ। जसले गर्दा साउदी अरबले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सार्वजनिक छवि बनाउन समेत नेपाल हाबी हुने अवस्थामा छ।"

उनले त्यसलाई नेपालको "बार्गेनिङ क्षमता बलियो भएको समय"को रूपमा व्याख्या गर्दै नेपाली अधिकारीहरूले त्यसको लाभ लिन सक्नुपर्ने बताउँछन्।

उनले साउदी अरब समेत नेपाली श्रमिकहरूको उच्च मृत्युदर रहेको देशका रूपमा रहेको अवस्थालाई ख्याल गर्दै शव ल्याउन सहज पार्ने भन्दा पहिले त्यस्तो अवस्था रोक्ने परिस्थिति निर्माणका लागि सम्झौताका बुँदा बलियो पार्नुपर्ने बताए।

"तर शव व्यवस्थापनको विषय निकै पेचिलो छ। खासगरी साउदीकै हकमा त्यसको प्रक्रिया निकै महँगो र सुस्त रहेको पाइन्छ जुन परिस्थितिलाई निकै ख्याल गरिन आवश्यक छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।