वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई फाइदा हुनसक्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी कानुनमा परिवर्तन

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा थप आबद्ध गर्दै लैजाने उद्देश्यका साथ सरकारले विदेशकै सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने संस्थासँग नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोषले सहकार्य गर्न सक्ने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ।

यसले विदेशमा रहेका लाखौँ आप्रवासी श्रमिकहरूलाई फाइदा पुग्ने जानकारहरूले बताएका छन्।

तर त्यसका निम्ति पहिले विदेशी संस्थाहरूसँग छुट्टै सहमति गर्न आवश्यक हुने उनीहरूले बताएका छन्।

के फेरबदल भएको छ?

नेपाल राजपत्रमा साउन १४ गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन प्रकाशित भएको छ।

त्यसमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन,२०७४का केही प्रावधानहरू संशोधन गरिएका छन्।

तिनमा प्रमुख चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागिताबारे रहेका छन्। साथै यसै साता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीतिले पनि कामदारहरूको सामाजिक सुरक्षामा जोड दिएको छ।

यसअघि विसं २०७९ चैतदेखि नै सरकारको निर्णयबमोजिम वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूले श्रम स्वीकृति लिँदाखेरि नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। उक्त निर्णयले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेको व्यक्तिलाई समेटेको थियो।

अहिले त्यसलाई ऐनमै समेटिने गरी प्रावधानहरू राखिएका छन्।

संशोधित ऐनमा एउटा छुट्टै दफा ५क थपिएको छ जसले "प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालबाट जुनसुकै विदेशी मुलुकमा रोजगारीमा जाने कामदार वा विदेशमा स्वरोजगारमा संलग्न नेपाली नागरिकले समिति (सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालक समिति)को सिफारिसमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिमको योगदान रकम कोषमा जम्मा गरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्ने छ" भनेको छ।

यसअघि ऐनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा विदेशमा स्वरोजगारीमा रहेकाहरूबारे उल्लेख थिएन।

साथै संशोधित ऐनले "वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार वा विदेशमा स्वरोजगारीमा संलग्न नेपाली नागरिकले कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने मासिक योगदानको रकम सङ्कलन गर्ने विषयमा कोषले सम्बन्धित विदेशी मुलुकको सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने संस्था वा अन्य निकायसँग सहकार्य गर्न सक्नेछ" भने को छ।

अर्को प्रावधानमा त्यस्ता नेपालीहरूले "सम्बन्धित मुलुकको सामाजिक सुरक्षा योजनामा संलग्न भएबापत त्यस्तो सुविधा नेपालमै उपलब्ध गराउने गरी सम्बन्धित मुलुकको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने संस्था वा निकायसँग (कोषले) सहकार्य गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने छ" भनिएको छ।

यी व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको निम्ति ठूलै बदलाव ल्याएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले बताए।

"अहिलेसम्म विदेशका निम्ति सञ्चालित व्यवस्था एकपक्षीय ('यूनिल्याटरल') हो - सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने अनि योगदानकर्ता र वहाँको परिवारले नेपालबाटै सुविधा पाउने। अब चाहिँ कानुनले दोहोरो ('बाइल्याटरल') पनि खोलिदिएको छ," अधिकारीले भने।

त्यसलाई व्याख्या गर्दै उनले भने, "उदाहरणका लागि, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुनै श्रमिक हुनुहुन्छ भने विदेशकै रोजगारदाताले जम्मा गर्दिन मिल्ने र त्यसबापत यहाँको सुविधा पाउने हुन्छ।"

कार्यान्वयनमा थप गृहकार्य आवश्यक

नयाँ प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि भने नेपालले मात्र चाहेर हुन सक्ने देखिँदैन।

"यसमा मुलुक हेरेर द्विपक्षीय कुराकानी गर्नुपर्ने हुन सक्छ। रोजगारदातासँग पनि कुरा हुनुपर्छ," कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले ती प्रावधान लागु गराउन मेहनत चाहिने बताए।

श्रम मामिलाका विज्ञ गणेश गुरुङ नयाँ प्रावधानलाई 'उत्तम' त मान्छन् तर त्यसको उपयोग गर्न धेरै चुनौती बाँकी रहेको बताउँछन्।

"यस्तो प्रावधान त पहिले हाम्रा धेरै कामदार जाने खाडीका मुलुक वा मलेशियामा केकस्ता व्यवस्था छन्, हाम्रा मान्छे त्यसमा के कसरी समाहित हुन सक्छन्, यहाँको कोषसँग कत्तिको तादात्म्य हुन सक्छ भनेर अध्ययन गरेपछि मात्र ल्याउनु उपयुक्त हुन्थ्यो," गुरुङले भने।

त्यस्ता गृहकार्य भइसकेपछि यस्ता प्रावधान ल्याउँदा विदेश जाने कामदारलाई देश छाड्नुअगाडि दिइने अभिमुखीकरणमै ती देशमा उपलब्ध सामाजिक सुरक्षाका योजना र तिनका फाइदा तथा बेफाइदाबारे बुझाउन सकिने सम्भावना रहने उनले बताए।

"नत्र त यहाँ बारम्बार नीति र कार्यान्वयनमा देखिएका सम्बन्धविच्छेदको स्थिति यसमा फेरि दोहोरिन्छ," उनले भने।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा रुचि बढ्दै?

नयाँ प्रावधान आउनुअगाडि नै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू र विदेशमा स्वरोजगारीमा रहनेहरूले यहाँको कोषमा आबद्ध हुन थालिसकेको झन्डै अढाई वर्ष भइसकेको छ।

"मूल कुरा त हामीले अहिले चलाइरहेको योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै हो। श्रम स्वीकृतिसँगै सामाजिक सुरक्षा लिएर विदेशमा गएकाहरूको 'कोखदेखि शोकसम्म'को सामाजिक सुरक्षा कभरेज रहेको उनीहरूले थाहा पाउनुपर्छ र साथै उता पुगेपछि निरन्तर आबद्ध भइरहनुपर्छ," कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले भने।

सुरुमा श्रम स्वीकृति लिने बेलामा नै २,५०० रुपैयाँ तिरेर कोषमा आबद्धता लिनुपर्छ तर कतिपयले विदेश पुगेपछि मासिक रूपमा वा एकमुष्ट योगदान जम्मा नगरेको पाइन्छ।

अहिले बिस्तारै निरन्तरता दिनेहरू बढ्न थालेको अधिकारीले बताए। "योगदानकर्ता कामदार नेपाल आउँदा अनि उनी विदेशमै रहँदा उनको पति वा पत्नी वा छोराछोरीलाई सस्तोमा स्वास्थ्योपचार उपलब्ध हुँदो रहेछ अनि अलिकति बचत पनि हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाएर बिस्तारै यसमा रुचि बढिरहेको छ।"

श्रम मामिलाका जानकार गुरुङ बिस्तारै परिणामहरू देखिन थालेपछि यसमा रुचि बढ्दै जाने ठान्छन्।

"वास्तवमा खाडी तथा मलेशियामा रहेका हाम्रा दूतावासहरूले साप्ताहिक रूपमा नेपाली कामदारहरूलाई यस्ता विषयमा सामाजिक सुरक्षा अनि बचतका फाइदाबारे बताइरहनुपर्छ," उनले सुझाव दिए।

"अहिले त उनीहरूको काम केवल राहदानी नवीकरण गरिदिने अनि मृत्यु वा घाइते भएकाहरूको क्षतिपूर्तिबारेका काममा सीमित देखिन्छ।"

सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताहरू र तिनका परिवारका निम्ति औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना; दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना; आश्रित परिवार सुरक्षा योजना; वृद्धावस्था सुरक्षा योजना जस्ता योजना लागु गर्दै आएको छ।

हाल देशभित्र उसका छ लाखभन्दा केही बढी योगदानकर्ता छन्। वैदेशिक रोजगारमा रहेका योगदानकर्ताहरूको सङ्ख्या धेरै भए पनि कतिपय नियमित छैनन्।

कोषमा अहिले ८८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ भने उसले विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको दाबी भुक्तानी गरिसकेको उल्लेख गरेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।