अन्तरिम प्रधानमन्त्रीले पदभार सम्हालेलगत्तै उठाएका मुख्य कुरा

पदभार ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की

तस्बिर स्रोत, RSS

तस्बिरको क्याप्शन, सहयोगका लागि कार्कीले अपील गरेकी छन्
    • Author, गनी अन्सारी
    • Role, बीबीसी न्यूज नेपाली

नियुक्त भएको तेस्रो दिन कार्यभार सम्हालेकी अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विभिन्न विषयमा सम्बोधन गरेकी छन्।

आफ्नो सम्बोधनका क्रममा उनले जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिदेखि अन्तरिम सरकारको अठोटबारे चर्चा गरिन्।

रहरले नभई विशेष परिस्थितिमा आफूले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेको कार्कीले उल्लेख गरिन्।

पदभार सम्हालेलगत्तै आफ्नो सम्बोधनका क्रममा अन्तरिम प्रधानमन्त्री कार्कीले उठाएका तीन मुख्य विषयबारे हामीले यहाँ चर्चा गरेका छौँ।

१. व्यापक जनधनको क्षति

अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की आइतवार पदभार ग्रहण गर्दै

तस्बिर स्रोत, RSS

तस्बिरको क्याप्शन, प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतवार पदभार ग्रहण गरेकी छन्

कार्कीले 'जेन जी' आन्दोलनका क्रममा भएका मानवीयदेखि भौतिक क्षतिसम्मको विषयमा सुरुमा चर्चा गरिन्। आन्दोलनकारीदेखि सुरक्षाकर्मीको मृत्युबारे उनले उल्लेख गरिन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आगजनीबाट सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालत, तराईका सबै जिल्ला अदालत एवं उच्च अदालतहरू जलेका र फाइलहरू नष्ट भएका बताइन्।

भवनहरू क्षतिग्रस्त हुँदा फेरि बनाउन सकिने भए पनि कागजपत्रको हकमा त्यसो गर्न नमिल्ने आशय उनले व्यक्त गरिन्।

"…तर ती रेकर्डहरू, जमानाका फाइलहरू, विवरणहरू सबै नष्ट भएर हामी यतिखेर शून्यमा पुगेका छौँ," प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्।

त्यसरी कागजपत्र एवं प्रमाणहरू जलेर नष्ट हुनु ठूलो समस्याको विषय भएको उनले औँल्याइन्।

'जेन जी' आन्दोलनका क्रममा मुलुकका अत्यावश्यक संस्थाहरूमाथि छानीछानी प्रहार भएको उनले दाबी गरिन्।

सो क्रममा सुरक्षा दिने निकायदेखि न्याय दिने राज्यका अङ्ग तथा प्रशासनिक भवनहरूलाई निसाना बनाइएको प्रधानमन्त्री कार्कीले उल्लेख गरिन्।

"यो देशमा पहिलोचोटि भएको छ। अनुहार देखाउन नमिल्ने अवस्थामा संस्थाहरू पुर्‍याइएका छन्। नियोजित तरिकाले षड्यन्त्र नै भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। यो अनुसान्धान हुन बाँकी छ," उनले अगाडि थपिन्।

राज्यका महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूमाथि गरिएका तोडफोड र आगजनीका घटना देखेर लाजसमेत लागेको प्रधानमन्त्री कार्कीले टिप्पणी गरिन्।

"मलाई यो देखेर लाज पनि लागेको छ। नेपाली नै भएर यो काम गरेको हो भने तिनलाई कसरी नेपाली भन्ने?," उनले प्रश्न गरिन्।

आवश्यक छानबिन गरी त्यस्ता कार्यमा संलग्नमाथि कारबाही गरिने उनले स्पष्ट पारिन्।

२. पीडितलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति

'जेन जी' आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा तथा तिनका परिवार र घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति दिइने उनले घोषणा गरिन्।

त्यसअनुसार प्रतिमृतक परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउने भएको छ।

"राति ९/१० बजेसम्म मुख्यसचिवजीसँग सल्लाह गरेर शहीद घोषणा गर्ने निर्णयमा मैले हस्ताक्षर गरेँ। प्रतिमृतक परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गर्‍यौँ र घाइतेलाई उपचार र केही राहतको निर्णय गरेका छौँ," प्रधानमन्त्रीले भनिन्।

पीडित परिवारले काठमाण्डूबाट स्थानीय तहसम्म शव लैजान चाहेमा त्यसका लागि आवश्यक चाँजोपाँजो पनि सरकारले नै मिलाउने उनले उल्लेख गरिन्।

उनका अनुसार मृतक प्रहरीको सद्‌गतमा पनि राज्यको तर्फबाट आवश्यक सरसहयोग गरिने छ। घाइतेहरूको उपचार खर्च राज्यले बेहोर्ने उनले बताइन्।

शहीदहरूका प्रतिमामा माल्यार्पण गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की

तस्बिर स्रोत, RSS

तस्बिरको क्याप्शन, शहीदहरूका प्रतिमामा उनले माल्यार्पण गरेकी छन्

कार्यक्रममा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले दिएको विवरणअनुसार हालसम्म ७२ जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ।

तीमध्ये ५९ जना सर्वसाधारण, १० जना कैदीबन्दी र तीनजना प्रहरी छन्। त्यस्तै १३४ सर्वसाधारण र ५७ जना प्रहरी गरी कुल १९१ जना घाइते भएका छन्।

सो क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले आगजनी तथा तोडफोडबाट व्यापक क्षति बेहोरेका उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई पनि राज्यले अनदेखा नगर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।

कतिपय उद्योगी-व्यवसायी उठ्ने नसक्ने गरी नोक्सानीमा परेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, "त्यसमा पनि राज्यले विचार गर्छ। हामी विचार गर्छौँ कि उनीहरूलाई कसरी उठाउने, कुन सहयोग गर्ने, ब्याङ्कको सफ्ट लोनबाट हुन्छ कि?"

३. छ महिनामात्र पदमा बस्ने

पहिलो पटक महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर इतिहास बनाएकी कार्कीले अहिले बाध्यताले कार्यकारी भूमिकामा आएको उल्लेख गरिन्।

"जुन परिस्थितिमा म आएँ, कुनै रहरले आएको होइन। सडकबाट, जताततैबाट सुशीला कार्कीलाई जिम्मा देऊ भनेर आवाज उठ्यो। म पनि विवश हुनुपर्‍यो," उनले स्पष्ट पारिन्।

"कुनै सत्ताको, पदको रसास्वादन गर्न आएको होइन, मेरो उमेर पनि होइन त्यो," कार्कीले अगाडि थपिन्।

यसै वर्षको फागुन २१ गते आमनिर्वाचन गराउनुपर्ने अन्तरिम सरकारको काँधमा अभिभारा छ।

त्यसप्रति सङ्केत गर्दै प्रधामन्त्री कार्कीले निर्धारित समयभित्रै त्यो उत्तरदायित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

"…छ महिनाभन्दा बढी नबस्ने, कुनै हालतमा आफ्ना कामकारबाही गरेर मुक्त हुने र नयाँ आउने संसद्‌, मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी र दायित्व सुम्पने हामीले अठोट गरेका छौँ," उनले अगाडि थपिन्।

तर त्यसका लागि सुरक्षा निकायदेखि सबैको साथ आवश्यक भएकोमा उनले जोड समेत दिइन्। "तपाईँहरूको साथ नपाई त्यो सम्भव छैन।"

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई स्वागत गर्दै कर्मचारीहरू

तस्बिर स्रोत, RSS

'जेन जी' पुस्ताको सोचबमोजिम काम गर्ने उल्लेख गर्दै उनले छोटो अवधिबाट भएको उथलपुथलबाट आश्चर्य लागेको बताइन्।

"यो मुलुकमा जुन मूभ्मन्ट आयो, यो बडो अचम्मको छ। विश्वमा कहीँ पनि भएको छैन। सत्ताइस घण्टाको आन्दोनमा कायापल्ट गरेको मलाई थाहा छैन," कार्कीले भनिन्।

सो क्रममा उक्त पुस्ताले आन्दोलनमार्फत् उठाएका मागको पनि उनले चर्चा गरिन्।

"यो समूहले भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन आर्थिक समानताको माग गरेको हुनाले त्यो पूरा गर्न अठोट गर्नुपर्ने अवस्था छ," प्रधानमन्त्रीले थपिन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।