'जेन जी' आन्दोलनपछि सरकार बन्दासम्म सेनाले यसकारण प्रशंसा र आलोचना दुवै कमायो

युवाहरूले थालेको आन्दोलनको पाचौँ दिन सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेसँगै यसबीच सेनाले खेलेको भूमिकाले प्रशंसा र आलोचना दुवै निम्त्याएको छ।

आन्दोलनका क्रममा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको दिन अर्थात् मङ्गलवार प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले सम्बोधन गरेकै रातिदेखि काठमाण्डू उपत्यकामा कर्फ्यू आदेश जारी भएको थियो।

त्यसपछि आन्दोलनका सरोकारवाला 'जेन जी' र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबीचको वार्तामा सेनाले भूमिका खेलेको थियो।

एकथरीले उक्त भूमिकाको सराहना गर्नुपर्ने बताएका छन् भने अर्काथरीले सेनाले संसद्, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायत सार्वजनिक भवनहरू जोगाउन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

कतिपयले दुर्गा प्रसाईजस्ता व्यक्तिसँग सेनाले भेटेको विषय र अभिव्यक्ति शङ्कास्पद देखिएको बताएका छन्।

जसले प्रशंसा गरे

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि सङ्क्रमण सम्भव तुल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएकामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल तथा 'जेन जी' युवा नेताहरूको प्रयासको सराहना गरेको छ।

त्यस्तै हामी नेपाल नामक संस्थाले आफ्नो फेसबुक पेजमा नेपाली सेना र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको समर्थनका लागि धन्यवाद दिएको छ।

"देशको हितका लागि संयम र साहसको बिन्दु बनी देशको कठिन समयमा देशलाई उद्धार गर्नुभएकोमा धन्यवाद," उक्त पेजमा लेखिएको छ।

हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङले 'जेन जी'को प्रतिनिधित्व गर्दै सेनाको समन्वयमा राष्ट्रपतिसँगको वार्तामा सहभागी थिए।

सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी बिनोज बस्न्यातले शुक्रवार साँझ अन्तरिम सरकार बन्नुअघिसम्म सेनाले खेलेको भूमिकाका लागि प्रधानसेनापति सिग्देलसहित समग्र सेनाले तारिफयोग्य काम गरेको बताएका छन्।

उनले सेनाको भूमिकाले खास गरी तीनवटा कुरा देखाउने बताए। उनकै शब्दमा,

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुअगाडि सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाएर सेना परिचालन गर्न भनेको भए क्षतिको मात्रा धेरै रोकिने बताए।

आन्दोलनको भोलिपल्ट मङ्गलवार अपराह्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारबाट सेनाले हेलिकप्टरमा लगेको थियो। त्यसअघि ओलीले राजीनामा दिएका थिए।

"समयमा सेना परिचालनको राजनीतिक निर्णय नहुनुले त्यो दिन क्षति बेहोर्नुपर्‍यो। त्यो दिन (मङ्गलवार) सेना त राति ९ बजे मात्रै परिचालन भयो," उनले भने।

"प्रधानमन्त्री पनि नभएको बेला सेनापतिले राष्ट्रपतिको आदेश लिएर मात्रै सेना परिचालन भयो। कहाँ कमजोरी भयो भन्दा समयमा परिचालनको सही निर्णय भएन।"

सेनाले भदौ २४ गते राति १० बजेदेखि उपत्यकाको सुरक्षा कमान्ड आफ्नो हातमा लिँदै एकीकृत रूपमा निषेधाज्ञा र कर्फ्यू आदेश जारी गर्न थालेको थियो।

उक्त समयमा सेनाले गरेको भूमिका सराहनीय भए पनि भविष्यमा पुनः आन्दोलन हुन सक्ने भन्दै उनले त्यसका लागि तयारी अवस्थामा रहन सुझाव दिए।

"अब नेपाली सेना नेपालमा भविष्यमा हुन सक्ने राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गरेर तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने देखिन्छ," अवकाशप्राप्त उपरथी बस्न्यातले भने।

सेनाले औचित्य स्पष्ट पार्नुपर्ने

कतिपयले भने सेनाले आन्दोलनको दिन र भोलिपल्ट अवस्थाअनुसार तैनाथ नहुँदा संसद्, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतमा आगो लगाइँदा निभाउन सक्रियता नदेखाएका कारण क्षति धेरै हुनपुगेको बताएका छन्।

राजनीतिक समाजशास्त्री उद्धव प्याकुरेल आन्दोलन सुरु भएको दिनदेखिका तीन दिन संशयपूर्ण देखिएको बताउँछन्।

"एकातिर सार्वजनिक/निजी सम्पत्ति जलिरहने, अर्कोतिर सेना मूकदर्शक भएर बन्दुक लिएर अलि परबाट हेरिरहने जुन अवस्था सुरुको दुई दिनमा देखियो र सेनाका प्रमुखले नेपालको झण्डा राखेर जसरी देशवासीका नाममा सन्देश दिए, त्यसले नेपालमा कतै 'कू' हुँदै त छैन भन्ने संशय जताजतै थियो," उनले भने।

"सेनाको भूमिका बिहीवार र शुक्रवार फेरि अलि फरक रूपमा आयो। अन्ततः राष्ट्रपतिले नै वार्ता र छलफल गरी आन्दोलनको भावनालाई सम्बोधन गरी संविधान उल्लेख गरेर शपथ ग्रहण गराउने अवसर मिल्यो। त्यसले कतै कू त भइरहेको छैन भन्ने कुरालाई अर्को तरिकाले हेर्न सकियो।"

सेनाले राजनीतिक दलहरूको अनुरोधमा भूमिका निभाएको वा उनीहरूलाई दबाएर आएको भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी रहेको बताए।

"उहाँहरू(सेना)ले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुहोला वा राजनीतिक दलहरूले हामीले 'परिचालन नहोऊ' भनेका थियौँ भन्नुहोला। अन्यथा त्यो नहुने हो भने त्यो बेला परिचालन हुनुनपर्नाको कारणचाहिँ पक्कै सेनाले स्पष्ट पार्नुपर्छ। नभए नेपालको सेना संशयको घेरामा परेकै हो," प्याकुरेलले भने।

उनले सेनापति सिग्देलसँग व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको भेटघाटको फोटो बाहिरिएसँगै कतै सेनाले कोही शक्तिलाई स्थापित गर्न खोजेको त होइन भन्ने पनि देखाएको बताए।

आन्दोलनको भोलिपल्ट बुधवार प्रसाईले सेनापति सिग्देलसँग भेट भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा फोटो सार्वजनिक गरेका थिए।

आन्दोलनमा संलग्न भनिएका केही युवाहरूले त्यसपछि सेनाले प्रसाईलाई सरोकारवाला मानेको भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गरेका थिए।

त्यसलाई सङ्केत गर्दै राजनीतिक समाजशास्त्री प्याकुरेल भन्छन्, "सेनाको सुरुवाती भूमिकालाई लिएर कतै शङ्का व्यक्त गर्ने ठाउँ त थिएन भन्ने झल्काउँछ। यसपालि अलिकति नेपाली सेना चाहिनेभन्दा बढी नै विवादमा आयो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ।"

आन्दोलनको भोलिपल्टदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवालगायत अन्य मन्त्री तथा पूर्वमन्त्रीहरू सेनाको सुरक्षामा रहेको बताइएको छ।

तर उनीहरूको अवस्था र कहाँ राखिएको छ भन्नेबारे सेनाले औपचारिक जानकारी दिएको छैन।

उनीहरू कहिलेसम्म सेनाको सुरक्षामा रहने भन्ने पनि स्पष्ट छैन।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।