जेन जी समूह र प्रधानसेनापतिबीच राति वार्ता, कुनकुन विषयमा कुराकानी भयो

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र नेपाली सेनाले मङ्गलवार वार्ताका लागि छुट्टाछुट्टै आह्वान गरेपछि आन्दोलनरत जेन जी समूहका प्रतिनिधि तथा प्रधानसेनापतिबीच राति लामो छलफल भएको त्यसमा सहभागी युवाहरूले बीबीसीसँग पुष्टि गरेका छन्।

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग भएको छलफलमा सहभागीमध्ये एक तनुजा पाण्डेले शान्ति पुनर्बहालीदेखि अन्तरिम सरकारसम्मको विषयमा कुराकानी भएको बताइन्।

प्रधानसेनापति सिग्देलले जेन जी समूहका मुख्य मागहरूबारे चासो राखेपछि देशभरिका प्रतिनिधि युवाहरूसँग छलफल गरी अर्को बैठक बस्ने उनीहरूले बताए।

प्रधानसेनापतिसँगको छलफलपछि मागसहित कसरी प्रस्तुत गर्ने र कोको सहभागी हुने विषयमा अहिले आफूहरूले गृहकार्य गरिरहेको काठमाण्डूस्थित एकजना संयोजक पुरुषोत्तम यादवले बीबीसीलाई बताए।

मङ्गलवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि पनि काठमाण्डू उपत्यका र बाहिर कैयौँ सरकारी कार्यालय र राज्यका अन्य ठूला तथा महत्त्वपूर्ण संरचनामा व्यापक आक्रमण र आगजनी भएको थियो। त्यसपछि राति १० बजे सेनाले शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी आफूले लिएको छ।

सेनाले देशभरि बिहीवार बिहानसम्म लागु हुने गरी निषेधाज्ञा र कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ।

तोडफोडका घटनादेखि सरकारसम्म

पाण्डेका अनुसार खास गरी 'मङ्गलवार भएका तोडफोड एवं आगजनीका घटना मुलुककै शान्तिका लागि र जेन जी पुस्ताले गरेको मागका लागि रोकिनुपर्छ अनि चाँडैभन्दा चाँडै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले शान्ति पुनर्बहाली हुनुपर्छ' भन्नेबारे सेनापतिसँग छलफल भयो।

मङ्गलवार प्रदर्शनकारीहरूले प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत प्रमुख राजनीतिक दलका मुख्य कार्यालय, तिनका प्रमुख नेताका निजी निवासका साथै पाँचतारे होटल र व्यापारिक मलसम्ममा आगजनी गरेपछि ती संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन्।

जेन जी समूहले त्यसमा आफूहरूको संलग्नता नरहेको बताइरहँदा 'तोडफोड तथा आगजनीका घटना आफूहरूले कल्पना गरेकोभन्दा बाहिरको भएको' पाण्डेले बताइन्।

"छलफलमा हिजो सेनाको कुरा सुन्दा हामी र उहाँहरू एउटै 'पेज'मा छौँ भन्ने लाग्यो। हिजो जे जस्ता घटना भए त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्नेबारे छलफल भयो," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भनिन्।

"मुख्य कुरा देशमा कसरी शान्ति ल्याउने र जेजति अपराध भइरहेका छन्, तिनलाई लोकतान्त्रिक तवरले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हो। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ भन्नुको कारण के हो भने राज्यका प्रमुख संयन्त्रहरू एकै दिनमा ध्वस्त भए। त्यसबिना लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै कसरी शान्ति कायम गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल भयो।"

'अचानक बोलाइँदा तयारी पुगेन'

सेनाको तर्फबाट अचानक बोलावट भएपछि पर्याप्त तयारीबिना आफूहरूको समूह सैनिक मुख्यालय पुगेको उनीहरूले बताएका छन्।

"हाम्रा मागका बारेमा कुराकानी भयो। हामीले काठमाण्डूमा बसेकाहरूले मात्रै यो आन्दोलन गरेका होइनौँ। यो आन्दोलन नेपालभरिका युवाहरूले गरेका हुन् र सबै युवाले स्वतन्त्र रूपमा गरेका हुनाले एक्कासि कुराकानी हुँदा सबै जना एउटै पेजमा आइसकेका छैनौँ भनेर हामीले भन्यौँ," उनले भनिन्।

देशभरि युवा प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेर राज्यको समन्वयमा थप कुराकानी हुने संयोजक यादवले पनि बताए।

"यो आन्दोलन कुनै एउटा जेन जी समूहले [मात्र] गरेर भएको होइन। पूरै देशभरि जेन जी समूह छन्। सबैसँग अहिले सरसल्लाह भइरहेको छ। सटिक मागहरू लिएर जाने गरी छलफल भइरहेको छ," उनले थपे।

"हामी सबैलाई घर फर्कन आह्वान गर्छौँ। हामीले खोजेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो तर त्यहाँ केही पक्ष छिरेर त्यस्तो गरे। तोडफोड र आगजनीबाट हाम्रो सम्पत्तिको क्षति भइरहेको छ," संयोजक यादवले भने।

वार्तामा सहभागी पाण्डेले पनि एक पटक नेपालभरिकै प्रतिनिधि युवाहरूसँग छलफल गरेर समावेशी र सबैका आवाज सुनिने गरी अर्को बैठकका लागि सेना प्रमुखसँग समय मागेको बताइन्।

"देशभरिबाट हामी सबै एक पटक सम्पर्कमा आइसकेपछि माग लिएर जाने भन्ने कुरा भएको छ। अरू कुरा आगामी छलफलमा गर्ने भनेर बैठक टुङ्गियो," उनले भनिन्।

देशभरि सम्पर्क गरिँदै

कतिपय युवाहरूसँग पहिल्यैदेखि सम्पर्क भइसकेको र कतिपयसँग अब सम्पर्क गर्न थालिएको पाण्डेले बताइन्।।

"सामाजिक सञ्जालबाट उठेको आन्दोलन भएको हुनाले त्यसैमार्फत् र भोलिपर्सि स्थिति राम्रो भयो भने साथीहरूलाई काठमाण्डू नै बोलाउने भन्ने कुरा भइरहेको छ। घाइतेहरूसँग पनि सम्पर्क स्थापित गर्न खोजिरहेका छौँ। उहाँहरूको कुरा पनि टेबलमा आउनुपर्‍यो भनेर हामी प्रारम्भिक चरणमै छौँ।"

आफूहरूको मुख्य चासो लोकतन्त्र कसरी बलियो बनाउने भन्ने रहेको उल्लेख गर्दै पाण्डेले मङ्गलवार भएका आगजनी र तोडफोडका घटना आफूहरूले परिकल्पना नगरेको बताइन्।

"हामीले पहिलो दिनबाटै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको आह्वान गरेका थियौँ। हाम्रो प्रदर्शनलाई भड्काउने काम नहोस् भनेर केही मानिसहरूलाई नआउन खुला रूपमै हामीले आह्वान गरेका थियौँ। तर त्यस्तो चाहिँ भएन। एउटा माग भ्रष्टाचार अन्त्य र प्रणालीमा राम्रो परिवर्तन आओस् भन्ने हो। व्यवहारमा लोकतन्त्र आउँदा हाम्रो माग पूरा हुन्छ," उनले भनिन्।

राज्यलाई विश्वास गरे पनि उसले आफूहरूलाई विफल तुल्याएको उनले आरोप लगाइन्। उनका अनुसार शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि अनुमति लिन नौ जना सीडीओ कार्यालय गएका थिए।

"हामीले हाम्रो प्रदर्शन एकदमै शान्तिपूर्ण हुन्छ भनेर उहाँहरूलाई पनि आश्वस्त तुल्याएका थियौँ। तर उहाँहरूले सुरक्षा दिनुपर्ने ठाउँमा हाम्रा साथीहरूमाथि, हाम्रा भाइहरूमाथि गोली चलाएर जसरी उहाँले 'मास मर्डर' गर्नुभयो त्यसले सबै जनामा एउटा आक्रोश निम्त्यायो। आक्रोश मात्रै होइन एउटा 'कलेक्टिभ ट्रमा'... हाम्रो सम्झनामा सधैँ रहने गरी 'कलेक्टिभ ट्रमा' निम्त्यायो," पाण्डेले अगाडि थपिन्।

अब बन्ने अन्तरिम सरकारको नेतृत्व काठमाण्डूका युवाहरूलाई स्वीकार्य भएर मात्र नहुने उनले स्पष्ट पारिन्।

"यो कुनै एउटा व्यक्तिको आन्दोलन होइन। यो चाहिँ सम्पूर्ण युवाले स्वीकार गर्नुपर्‍यो र जति पनि व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाउनुभयो उहाँहरूलाई अब आउने व्यक्तिले न्याय पनि दिनुपर्‍यो।"

अन्तरिम सरकारबारे सेनाको जिज्ञासा

संवैधानिक परिधिबाहिर गई गठन गरिने अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा हाल विभिन्न व्यक्तिका नामबारे चर्चा हुन थालेको छ।

त्यसबारे प्रधानसेनापतिले पनि जिज्ञासा राखेको पाण्डेले बताइन्। तर मङ्गलवार रातिको छलफलमा सेनासामु कुनै नाम अगाडि नसारेको उनले बताइन्।

"हामीले अहिलेसम्म कुनै नाम अगाडि बढाएका छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। यति कुरा चाहिँ अडान छ कि अहिले विद्यमान पार्टी वा कुनै पदमा रहेका व्यक्तिहरूभन्दा पनि नागरिक समाजबाटै सरकार बनोस् भन्ने हाम्रो माग छ," उनले अगाडि भनिन्।

"अन्तरिम सरकार गठन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ देशभरिकै युवाले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान स्पष्ट थियो। त्यो कुरा चाहिँ सेनाप्रमुखसँग पनि भयो। यदि कुनै व्यक्तिको नाम आउँछ भने युवाहरूले संयुक्त रूपमा निर्णय गर्छन् जस्तो मलाई लाग्छ।"

आन्दोलनरत युवाहरूले अहिलेका दल, नेताबाहिरबाट सरकारको नेतृत्व हुनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

"अहिलेसम्म चाहिँ हामीले चाहिरहेको भनेको हाम्रो नागरिक समाजबाट सरकार बनोस् भन्ने हो। अहिलेका राजनीतिक दलभन्दा पनि नागरिक समाजबाट चाहिँ एउटा अन्तरिम सरकार गठन होस् भन्ने छ, त्यो कसलाई बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ यो अहिले मैले एकजनाले भनेर हुने कुरा होइन र यो गर्नु पनि हुँदैन," उनले थपिन्।

उनीहरूका मागबारे अहिलेसम्म राजनीतिक दल अथवा तिनका नेताहरूबाट सार्वजनिक रूपमा कुनै धारणा सार्वजनिक भएको छैन।

संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाको सदस्य मात्र सरकार प्रमुख हुने उल्लेख छ। त्यो भएर आन्दोलनरत पक्षका माग सम्बोधन गर्न संविधानको दायराबाहिर जानुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

त्यस्तैमध्ये एक राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनाल समाजले पत्याएको र 'जेन जी' पुस्ताको अपेक्षा समेतलाई सम्बोधन हुने पात्रलाई त्यो जिम्मेवारी दिन सकिने बताउँछन्।

"त्यसैले संविधानको प्राविधिक प्रावधानमा सीमित भएर समाधान खोजेर हुँदैन," उनी भन्छन्, "त्योभन्दा अलिकति फराकिलो र खुला ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ। किनकि यो विशिष्ट परिस्थिति हो, सङ्कटको अवस्था हो।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।