'जेन जी' आन्दोलनपछि सडकमा सेना, नयाँ सरकार गठनका विकल्प 'संविधानबाहिर पनि'

प्रधानमन्त्रीले सत्ता त्यागेपछि समेत मङ्गलवार साँझसम्म काठमाण्डूलगायत देशका विभिन्न भागमा राज्यका प्रमुख अङ्गका संरचनाहरू आक्रमणको निसानामा परेका छन्।

त्यस बेलासम्म राष्ट्रपतिले औपचारिक रूपमा संवादको निम्ति आह्वान गरिसकेका थिए भने सुरक्षा अङ्ग र निजामती प्रशासनका प्रमुखले त्यस्तै अपील गरेका थिए।

तर हिंसात्मक गतिविधि रोकिएनन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले त्यसलाई 'जेन जी'को प्रदर्शनमा भएको गोली प्रहारले निम्त्याएको आक्रोशको परिणाम ठानेकी छन्।

"समाजमा गलत तत्त्व पनि हुन्छन्, उनीहरूले घुसपैठ गरेका पनि हुन सक्छन्," उनी भन्छिन्, "त्यसको निसानामा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायतका संरचनामा आगजनी भएको छ। तर मुख्य कुरा निहत्था मानिसहरू मारिएको घटनाको प्रभाव हो।"

'संविधानभन्दा बाहिरबाट नयाँ सरकारको नेतृत्व'

केही युवाहरूले आफूले सम्मान गर्ने बताएका नेत्ररोगविशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतले आन्दोलनको एउटा मुख्य माग नयाँ सरकारको बाटो खुलेकाले त्यसतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले आन्दोलनकारीलाई शान्त हुन आग्रह गर्दै बीबीसीसँग भने, "अब नयाँ विचारसहितको सरकार बनाउँदै त्यसलाई सबैले सघाउने गरी अघि बढ्नुपर्छ, भौतिक संरचना बाल्ने, भत्काउने र बिगार्ने कामहरू नगरौँ।"

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिले मङ्गलवार राति गरेको सम्बोधनमा आन्दोलन स्थगित गरेर वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन्।

त्यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 'जेन जी'का प्रतिनिधि समेत बसेर निकास निकाल्न अपील गरेका थिए।

उनले भनेका छन्, "लोकतन्त्रमा नागरिकले उठाएका मागहरू जेन जीका प्रतिनिधिसमेत बसी वार्ता र संवादमार्फत् समाधान गर्न सकिने भएकाले संयमित हुन र वार्तामा आउन सबै पक्षलाई अपील गर्दछु।"

संविधानमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य सरकार प्रमुख हुने व्यवस्था छ। तर राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनाल समाजले पत्याएको र 'जेन जी' पुस्ताको अपेक्षा सम्बोधन हुने पात्रलाई त्यो जिम्मेवारी दिन सकिने बताउँछन्।

"त्यसैले संविधानको प्राविधिक प्रावधानमा सीमित भएर समाधान खोजेर हुँदैन," उनी भन्छन्, "त्योभन्दा अलिकति फराकिलो र खुला ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ किनकि यो विशिष्ट परिस्थिति हो, सङ्कटको अवस्था हो।"

अब 'सेना नेतृत्वमा सुरक्षा'

देशका विभिन्न स्थानमा महत्त्वपूर्ण भवनहरूमा गरिएका आगजनीलाई लिएर चौतर्फी चिन्ता प्रकट भएका छन्।

अब त्यस्ता संरचनाको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाले लिनुपर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले बताएकी छन्। उनी भन्छिन्, "अब सेना निस्किएर नै सुरक्षा दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ किनकि यो असाधारण अवस्था हो।"

प्रधानसेनापतिले आफ्नो सम्बोधनमा पनि उक्त प्रसङ्ग उल्लेख गरेका छन्।

राष्ट्रिय एवम् ऐतिहासिक सम्पदा, सार्वजनिक एवम् नागरिकहरूको सम्पत्ति, आम नागरिक र कूटनीतिक नियोगलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने बताउँदै उनले भनेका छन्, "राष्ट्रको सर्वोपरि हितको रक्षा गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो।"

दिउँसो आगजनी भएका संरचनाको सुरक्षाका निम्ति बेलुकीबाट नेपाली सेनाले आफ्नो फौज खटाएको बताइएको छ।

नेपाली सेनाले जारी गरेको सूचनामा विषम परिस्थितिको केही समूहले फाइदा उठाउँदै लुटपाट, आगजनी र क्षति पुर्‍याउने काम भइरहेको भन्दै त्यस्तो गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको छ।

उसले भनेको छ, "त्यस्ता गतिविधि नरोकिएमा सेनालगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी नेपाल र नेपालीको सुरक्षाको लागि स्थिति नियन्त्रणमा लिन मङ्गलवार राति १० बजेबाट दृढ रहने प्रतिबद्धता जानकारी गराउँदछौँ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।