नेपाल र भारतका सेनाले एकअर्काका प्रमुखलाई मानार्थ महारथी मान्ने 'दुर्लभ सम्बन्ध'सँग जोडिएको अर्थ

मङ्सिर पहिलो साता काठमाण्डू उत्रेका भारतीय सेना प्रमुख उपेन्द्र द्विवेदी नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान पाउने १९औँ भारतीय सेनाध्यक्ष बनेसँगै अब छिट्टै नेपालका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल पनि भारतले दिने उस्तै उपाधि लिन दिल्ली जानेछन्।

गत बिहीवार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले साढे सात दशक पुरानो परम्परालाई निरन्तरता दिँदै द्विवेदीलाई नेपाली सेनाको महारथी दर्ज्यानी चिन्ह, खड्ग र प्रमाणपत्र प्रदान गरे।

भारत स्वतन्त्र हुँदाको समयमा सन् १९४७ को नेपाल, भारत र ब्रिटेनबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार भारतीय सेनामा नेपाली नागरिककै हैसियतमा भर्ती हुन पाउने व्यवस्था समेत छ। यूकेको सेनामा पनि नेपालीहरू त्यसरी नै सहभागी हुन पाउँछन्।

एकजना सैन्य मामिलाविद् इन्द्र अधिकारीले नेपाल र भारतका सेनाबीच 'अन्यत्र खासै नदेखिने दुर्लभ सम्बन्ध' झल्किने बताउँछिन्।

“कतिपय कमनवेल्थ राष्ट्रमा अर्को देशका राजालाई आफ्नो पनि मान्ने राजनीतिक परम्परा अझै रहे पनि दुई सार्वभौम देशका सेनाले एकअर्काका प्रमुखलाई आफ्नो समेत मान्ने परम्परा हाम्रो मौलिक हो,” नागरिक-सैन्य मामिलामा विद्यावारिधि गरेकी अधिकारी भन्छिन्।

व्यावसायिक सम्बन्ध

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानकी सदस्य समेत रहेकी इन्द्र अधिकारीले दुई लोकतान्त्रिक देशका सेना भएकाले उनीहरूलाई स्वयं निर्णायक पक्षका रूपमा हेर्ने वा त्यसप्रकारको अपेक्षा गर्न नहुने बताउँछिन्।

“उनीहरूबीचको सम्बन्ध नितान्त व्यावसायिक स्वरूपको हुन्छ,” अधिकारी भन्छिन्।

तर पनि ठूलो र सानो देशको सम्बन्धको हिसाबले कतिपय 'परिवेशमा द्वन्द्व निवारणको काम गरेको' परिस्थिति रहेको अधिकारी बताउँछिन्।

नेपाली सेनाका एकजना अवकाशप्राप्त उपरथी बिनोज बस्न्यात मानार्थ नेतृत्वदेखि भर्तीसम्मका दुई सेनाबीचको सम्बन्धलाई कायम राख्दै नयाँ अवसरमा सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्।

“हाम्रो विदेश नीति बहुपक्षीय सहकार्यमा आधारित हुने भनिएकाले अन्य देशका सेनासँग समेत मानवीय सहायता, व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धिजस्ता काम जारी राख्दै त्यसमा सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ। संयुक्त सैन्य अभ्यास त हाम्रो चीनसँग पनि छ त्यसलाई पनि कायम राखिराख्नु आवश्यक छ।”

अग्निपथमा इतिहासलाई बेवास्ता

कोभिड महामारीको समययता भारतीय गोर्खा सेनामा नेपालीहरू भर्ती हुने क्रम अवरुद्ध छ। त्यसमाथि सन् २०२२ भारत सरकारले ल्याएको 'अग्निपथ' योजनाले आफ्नो सेनाको भर्तीसम्बन्धी नीतिमा ठूलो हेरफेर समेत गर्‍यो।

जसलाई लिएर काठमाण्डूले भारतले एकतर्फी निर्णय लिएको भन्दै उक्त योजनाअन्तर्गत गोर्खा भर्ती हुन नसक्ने धारणा राखेको थियो।

भारतको नयाँ नीतिअनुसार हाल भर्ना भएका ‘अग्निवीर’ जवानहरूको कार्यकाल चार वर्षको मात्र रहने छ। तीमध्ये छानिएका २५ प्रतिशत जवानहरूलाई भने चार वर्षपछि पनि सेनामा अगाडि बढ्ने अवसर दिइने छ।

बाँकी ७५ प्रतिशतलाई भने ‘सेवानिधि’ भनिएको एकमुष्ट करिब २० लाख रुपैयाँको प्याकेजसहित बिदाइ गरिने छ। भारतीय सेनामा पेन्सन पाक्ने गरी जवानको भर्ती केही समय यता रोकिएको छ।

सैन्यविज्ञ इन्द्र अधिकारीले अग्निपथ योजना अन्तर्गत भारतले आफ्नो सैन्य खर्च कटौती गर्ने तर आवश्यक पर्दाको अवस्थामा सैनिकहरू कमी नहुने रणनीति लिए पनि कतिपय ऐतिहासिक पक्षलाई नजरअन्दाज गरेको टिप्पणी गर्छिन्।

“भारत आफ्नो सेनाबारे निर्णय गर्न स्वतन्त्र भए पनि इतिहासले उसलाई गोर्खा सैनिक प्रभावित हुनेगरी एक्लै निर्णय गर्ने अख्तियारी दिएको छैन। त्यस्तो निर्णयअघि नेपालसँग समन्वय, सल्लाह र सहकार्य गर्न सकिन्थ्यो वा त्रिपक्षीय सन्धि नै तोड्ने विकल्पमा जान सकिन्थ्यो,” उनी भन्छिन्।

“तर पनि त्यस्तो अवस्थाबारे राजनीतिक तहमा छलफल हुनुपर्छ। व्यावसायिक सेना-सेनाका बीचमा यसबारे छलफल हुनु हुँदैन।”

संवादको नियमित माध्यम

दुई देशका सेनाबीच इतिहासदेखि रहिआएको परम्परालाई 'घनिष्ठ' भनिरहँदा आपसी सम्बन्धमा देखा पर्ने कतिपय चिसोपनको छाया उक्त सम्बन्धमा बेलाबखत देखिने गरेको पाइन्छ।

सन् २०२० को मे महिनामा भारतीय रक्षामन्त्रीले लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो देशसँग जोड्ने गरी सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालले त्यसको चर्को विरोध गरेको थियो।

त्यसप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै भारतीय सेनाका प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले चीनतर्फ इशारा गर्दै तेस्रो देशको आडमा नेपालमा उक्त विरोध भएको हुनसक्ने धारणा राखेपछि तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले त्यसले “भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीहरूको अपमान गरेको” टिप्पणी गरेका थिए।

पोखरेलले नरवणेको उक्त अभिव्यक्तिका कारण “उनीहरूलाई गोर्खा फौजसामु शिर ठाडो पारेर उभिन कठिन पर्ने” भन्दै त्यसलाई “राजनीतिक स्टन्ट” बताएका थिए।

आफ्नो अभिव्यक्तिले चिसोपन सिर्जना गरेको पृष्ठभूमिमा सन् २०२० कै जुन महिनामा देहरादुन पुगेर उनले दुई देशबीचको सम्बन्ध “सधैँ बलियो रहेको र भविष्यमा समेत बलियो रहिरहने” भन्दै त्यसलाई मत्थर पार्न खोजेका थिए।

तर नेपालको संसद्ले निशान छापमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा राख्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेपछि कैयौँ महिना द्विपक्षीय संवादहीनता कायम रह्यो। नेपालको मन्त्रीपरिषद्ले नयाँ नक्सासम्बन्धी त्यस्तो निर्णय गरेको पृष्ठभूमिमा त्यसअघि देखि नै दुई देशबीच चिसोपन देखा परेको थियो।

जसकै कारण पटकपटक सारिँदै अन्तत: सोही वर्षको नोभेम्बरमा उनलाई नेपालमा मानार्थ सेनापतिको दर्जा दिन निम्त्याएसँगै आपसी सम्बन्ध सुधारमा यो भ्रमण महत्त्वपूर्ण हुनसक्ने टिप्पणी भएको थियो।

उक्त घटनालाई इङ्गित गर्दै इन्द्र अधिकारी भन्छिन्: “दुई सेनाबीचको यो सम्बन्धले कतिपय अवस्थामा भएका मतभेदलाई समन्वयतर्फ लैजान दबाव र प्रभाव परेको देखिन्छ। राजनीतिक तहमा असाध्यै उतारचढाव हुँदा पनि सेनासेनाबीचको उपाधि दिने परम्परामा खासै फरक परेको छैन।”

यद्यपि नेपाली प्रधानसेनापति सुरेन्द्रबहादुर शाहले सन् १९६९ मा भारतीय सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान प्राप्त गरेपछि लगभग निरन्तर कायम देखिएको यो परम्परा नेपाल भारत सम्बन्धमा चिसोपन देखिँदा प्रभावित भएको पाइन्छ।

सन् १९८८ मा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले चीनबाट 'एन्टि एअरक्राफ्ट गन' किन्ने निर्णय गरेपछि नेपाल भारत सम्बन्ध चिसिएको थियो।

त्यसबेला पारवहन सन्धिको नवीकरणको विवादमाझ नेपालले भारतबाट नाकाबन्दीको सामना गरेको थियो।

उसबेला नेपालका प्रधानसेनापति सच्चित शमशेर जबरालाई भारतीय सेनाले मानार्थ महारथीको सम्मान दिएको थिएन।

सन् २००५ देखि सन् २००७ सम्म भारतको सेनाध्यक्ष रहेका जेजे सिंहलाई नेपालको भ्रमण गरी उक्त मानार्थ सम्मान लिनका लागि नयाँ दिल्लीले अनुमति दिएको थिएन।

सहकार्यको स्वार्थ

नेपालले धेरै जसो गोलीगठ्ठाजस्ता घातक र अरू गैर घातक सैन्य सामग्रीहरू भारतबाट नै खरिद गर्ने गरेको छ।

भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो रक्षा साझेदार रहँदै आएको देखिन्छ र उसले नेपालका सुरक्षा निकायहरूलाई पेसागत तालिम, अस्त्र उपलब्ध गराउनुका साथै कतिपय पूर्वाधार निर्माणमा समेत सहयोग गरिरहेको छ।

नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी बिनोज बस्न्यातले भारतको सैन्य सहयोगले नेपाललाई आफ्नो सैन्य क्षमता अभिवृद्धि गर्न ठूलो टेवा पुगिरहेको बताउँछन्।

“नत्र त नेपालजस्तो देशलाई आफ्नो सैन्य खर्च बेहोर्न निकै कठिनाइ पर्ने अवस्था छ। त्यस्तो सहकार्य तालिम, घातक हातहतियारमा सहायता, विपद् प्रतिकार्यमा सहकार्यजस्ता दायरामा फैलिएको छ,” विनोज बस्न्यात भन्छन्।

“नेपाललाई फाइदा छ। तर नेपालसँगको सम्बन्धलाई त्यो स्तरमा कायम राख्नु, अझ प्रगाढ बनाउनुले भारतलाई समेत राम्रो मात्र गर्छ। भूराजनीतिक फेरबदल भइरहेको यो समयमा त्यस्तो सम्बन्ध कायम राखिराख्न सक्नु भारतको समेत स्वार्थमा छ।”

हाल भारतीय सेनामा सात वटा गोर्खा रेजिमेन्ट अन्तर्गत लगभग ४० वटा बटालियनमा करिब ३२ हजार नेपाली वा नेपाली मूल भएका व्यक्तिहरू कार्यरत रहेको काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावासको विवरण छ।

गोर्खा रेजिमेन्टमा कार्यरत फौजलाई भारतीय सेनाले चीन र पाकिस्तानको सीमासहितका आफ्नो संवेदनशील क्षेत्रमा खटाएको छ।

पूर्वरथी बस्न्यात भन्छन्: “अग्निपथको विषयलाई दुई सेनाबीचको विषयका रूपमा नहेरीकन दुई सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउनु पर्छ। सरकार-सरकार र सेना-सेनाबीच आफ्नै तौरतरिकाबाट यस विषयमा संवाद र छलफल भएर भर्ती पुन: सुरु गर्नुको विकल्प छैन।”

नेपालमा एक लाख भन्दा धेरै सङ्ख्यामा अवकाशप्राप्त भारतीय गोर्खा सैनिकहरूको बसोबास रहेको बताइन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।