सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् र राष्ट्रपति कार्यालयमा आगजनीपछि सेनामाथि उठेको 'प्रश्न'

परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिबीच नयाँ सरकार प्रमुख खोजीको प्रक्रिया चलिरहेको छ।

राष्ट्रपतिको आह्वानसँगै औपचारिक वार्ताअघि अनौपचारिक छलफलको अगुवाइ नेपाली सेनाले गरिरहेको छ।

तर नयाँ बन्ने सरकार प्रमुख बस्ने सिंहदरवारस्थित कार्यालय आगलागीले ध्वस्त भएको छ।

नजिकै रहेको सर्वोच्च अदालत र सुरुवाती आन्दोलनस्थलनजिकको सङ्घीय संसद् भवन पनि ध्वस्त भएका छन्।

तीलगायत देशभरका प्रमुख कार्यालय र भौतिक संरचनामा भएका क्षति र त्यसले पार्ने असर यकिन हुन बाँकी छ।

सेनाको भूमिका : 'अचम्म भयो'

तर सङ्घीय राजधानीस्थित आफ्नै परमाधिपति राष्ट्रपतिको निवास तथा कार्यालय, प्रशासनिक मुख्यालय सिंहदरवार, सर्वोच्च अदालत र संसद् भवन जोगाउन सुरक्षाकर्मी विफल हुँदा प्रश्नहरू उठेका छन्।

सेना नै तैनाथ रहने भवनको समेत सुरक्षा गर्न नसक्दा अहिले सम्पूर्ण सुरक्षा जिम्मेवारीको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली सेनाको भूमिकालाई लिएर विभिन्न विश्लेषण भइरहेका छन्।

अराजकतामा समेत सेना मूकदर्शक भएको भन्दै कैयौँले तीव्र आलोचना पनि गरिरहेको पाइन्छ।

नेपाल प्रहरीका भूतपूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रबहादुर सिंहले पनि सिंहदरवार र राष्ट्रपति कार्यालय जस्ता पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचना पनि सुरक्षित हुन नसक्नु दुःखद भएको बताए।

"सेनाको सुरक्षा जिम्मेवारी रहेका ठाउँमा पनि आगजनी भएका छन्," सिंह भन्छन्, "सुरक्षाकर्मीले जोगाउन सकेनन्, सबैजना मूकदर्शक भइदिए, अचम्म भयो। के भन्ने हामी सबै जिल्ल परेका छौँ।"

उनका अनुसार गोली चलाउनुबाहेक पनि आगजनी रोक्ने रणनीतिहरू अपनाउनु सकिन्थ्यो। "त्यस्ता घटना हुन लाग्दा खबरहरू सञ्चार गरिनुपर्थ्यो, केही त हुन सक्थ्यो," सिंहले भने, "यस्तो अवस्थापछि पनि आउन सक्छ, यो त रोग र काल पल्क्यो भन्ने खालको गम्भीर कुरा हो।"

पूर्वसैनिक अधिकारीले दिएका तर्क

नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी बिनोज बस्न्यातले भने सेनाको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाउनुका पछाडि षड्यन्त्र देखेका छन्।

"जारी राजनीतिक परिवर्तनको चरणलाई प्रभावित तुल्याउने उद्देश्यले षड्यन्त्रपूर्वक प्रचारबाजी भइरहेको छ," बस्न्यात भन्छन्, "यो विषय नकोट्याउँदा राष्ट्रको हित हुन्छ, स्थायित्वका निम्ति राम्रो हुन्छ।"

उनका भनाइमा त्यसका थप कारण छन्। ती निकायको सुरक्षाको अग्रभागमा सशस्त्र र नेपाल प्रहरी हुन्छन्। तर दुवै सुरक्षा अङ्ग त्यसबेलासम्म करिबकरिब निष्प्रभावी भइसकेको भन्दै उनले एकैपटक सेनाले गोली चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताए।

उनी भन्छन्, "राजीनामा दिनुअघि प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा परिषद्को बैठक गरेर सेना परिचालनको निर्णय नगर्नु, त्यसपछि पनि वैधताको निम्ति राजनीतिक निर्णयमा ढिलाइ हुनु पनि कारण हुन्।"

उनी प्रश्न गर्छन्, "नत्र प्रधानसेनापतिले मङ्गलवार साँझ ५ बजे गर्ने भनिएको सम्बोधन किन ९ बजे आयो?"

राष्ट्रपतिको अनुमतिलगायतका प्रक्रिया पूरा गर्दा समय लागेको हुन सक्नेतर्फ उनको सङ्केत थियो।

सेनाले गोली चलाएको भए 'भयावह'

तर सेनाले सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको सिंहदरबार र आफ्नै परमाधिपतिको कार्यालय जोगाउन कुनै प्रक्रिया वा राजनीतिक निर्णय पर्खिनु नपर्ने कतिपयको तर्क पाइन्छ।

सैनिक मुख्यालय स्रोतका अनुसार दुबै प्रहरी सङ्गठनले मानिसहरूलाई नरोकेपछि सेना सिंहदरबारस्थित 'डेटा सेन्टर' जोगाउन केन्द्रित भएको थियो।

उक्त स्रोतका अनुसार सेनाले पनि गोली चलाएको भए रातिदेखि देशभरि नियन्त्रणमा आएको सुरक्षा अवस्था भयावह हुन सक्ने आकलन थियो।

पूर्वउपरथी बस्न्यातको मत पनि मिल्दोजुल्दो छ। "आजसम्म आइपुग्दा समाज कसरी अनुशासित भएको छ, भित्र छिरेका प्रदर्शनकारीमाथि सेनाले गोली चलाएको भए यो अवस्था हुन सक्थ्यो कि सक्थेन, त्यसले राष्ट्रलाई अहिले के नोक्सान पर्थ्यो भन्ने कुरा पनि मुल्याङ्कन गर्नुपर्छ," उनले बीबीसीसँग भने।

उनले देशको अन्तिम शक्तिको रूपमा रहेको सेनाले समग्र अवस्था हेर्नुपर्ने बताए।

प्रहरीको गोली लागेर 'जेन जी' पुस्ताका युवाहरू मारिएको घटना अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने उनको आकलन छ।

"सेनाले पनि गोली हानेर मानिसहरू ढालेर सत्ता हातमा लिनुपर्ने अवस्था आउँदाके हुन्थ्यो," बस्नेतको भनाइ छ, "अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका कसरी मोडिन्थ्यो, त्यसैले यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थिरताको पक्षसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।